पूर्वी नेपालको तराई जिल्ला झापाको जयपुर बुधबारे राष्ट्रकै लागि चिन्तनमा राखिएको गाउँ विकास समिति थियो। २०२० सालतिरको कुरा हो, नेपाल सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम कसरी लागु गर्न सकिन्छ र, यसका प्रमुख तत्त्व के–के हुन् भन्ने पत्ता लगाई राय प्रतिवेदन दिने उद्देश्यले एउटा अन्तरविषयक कार्यटोली गठन गरेको थियो। तत्कालीन आर्थिक योजना मन्त्रालयको तत्वाधानमा यो कार्य प्रारम्भ गरिएको हुँदा यस टोलीको संयोजकको रूपमा मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ।
बुधबारे गाउँ विकास समितिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफ्नै खालको छ। २०१८ साल अगाडिसम्म बुधबारे गाउँ विकास समिति झापा जिल्लाअन्तर्गत विभिन्न मौजा र प्रगन्नामा विभाजित थियो। बुधबारेलाई ‘जयपुर बुधबारे’ वा ‘हँडिया बुधबारे’को नामबाट पनि चिनिन्छ। हँडिया खोलाको छेउमा बुधबारका दिन बजार (हाट) लाग्ने कारणले यसलाई हँडिया बुधबारे भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी बुधबारेको मध्यपश्चिम भेगमा अवस्थित त्यस क्षेत्रको नाम चलेको ठाउँ हुँदा बुधबारेलाई जयपुर बुधबारे पनि भन्ने गर्दथे।
झापा त्यसताका कालापानीको रूपमा परिचित थियो। वर्षाको समयमा मोरङबाट स्थल मार्ग हुँदै झापा जाने कुरा असम्भवप्रायः थियो। एकपटक स्थलमार्गबाट जाने प्रयास गर्दा कनकाई माईले झन्डै बगाएको घटना सम्झनामा ताजा छ। खाद्यान्नबालीको उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएता पनि औलोको कारण यस जिल्लामा जान सरकारी कर्मचारी पनि सजिलै मान्दैनथे। कनकाई नदीको बाढी तथा घना जंगलका कारण विराटनगरबाट भारतको जोगवनी फरबिसगन्जमा रेल चढेर पश्चिम बंगालको गलगलिया स्टेशन पुगी मेची नदी पार गर्दै झापा प्रवेश गर्नुपर्थ्यो। यसरी झापा यात्रामा जाँदा कहिलेकाँही त रेल, जीप, गोरुगाडा तथा जे उपलब्ध छ सोही साधन लिई आउनेजाने गर्नुपर्दथ्यो। मारङबाट जाँदा घना जंगलमा हात्ती पाएको समयमा कहिलेकाहीँ हात्ती चढ्ने गरिन्थ्यो। वर्षाको समयमा बालीको उपयोग कसरी भैरहेको छ भनी स्थलगत अध्ययनमा जाँदा काठमाडौँबाट कलकत्ता भई भागडोगराको फ्लाइट लिएर सिलिगुढी पुगिन्थ्यो। त्यहाँबाट मोटर चढेर दार्जीलिङ नजिकको घूमबाट पशुपतिनगर आउनुपर्थ्यो।
०००
कृषि पुनर्गठन ऐन, २०१९ अन्तर्गत भूमिसुधार कार्यक्रमलाई परीक्षणात्मक रूपमा लागू गर्नका लागि पूर्वी तराई क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने झापा, भित्री मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चितवन र पहाडी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पाल्पासमेत गरी तीन जिल्लाको छनोट भएको थियो। सोहीअन्तर्गत झापामा सर्वप्रथम काम प्रारम्भ गर्ने क्रममा बुधबारे गाउँ विकास समिति पहिलो छनोटमा परेको थियो। परीक्षणात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत मोहीको लगत लिने, जग्गावालको विवरण संकलन गर्ने, कृषकको ऋण बोझको आँकलन गर्ने र बचत कार्यक्रमको सम्भावनालाई पनि हेर्ने उद्देश्यहरू थिए। मुलुकभर नापी भैसकेको अवस्थामा जग्गाको यकिन स्थिति थाहा पाउन र वास्तविक जोताहाहरू कायम गर्न नापीको काम पनि साथसाथै सञ्चालित थियो।
अर्कोतर्फ भूमिसुधारमा जग्गाको हदबन्दी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनाले हदबन्दीको स्वरूप र परिणाम केकस्तो हुने, कुत व्यवस्थालाई अध्ययन गरी केकस्तो कुत निर्धारण उचित होला भनी हेर्नुपर्ने थियो। भूमिसुधारको कार्यान्वयनले परम्परागत शोषणयुक्त ऋण लगानी व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्थ्यो। कृषकको उब्जनीको उचित मोल दिलाउन परम्परागत साहुको व्यवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिलाई कसरी बजारमा पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। कृषिऋण तथा बजारमा पहुँचको विषय महत्त्वको भएको हुँदा यसको वैकल्पिक उपायको खोजी पनि अर्को आवश्यक पक्ष ठानिएको थियो।
भूमिसुधार जस्तो राजनीतिक संवेदनशीलता भएको कार्यक्रम हुनाले विदेशी सहयोग सम्भव नहुने वा सम्भव भए पनि लिन उचित नहुने क्षेत्र ठानिएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दा कसरी स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन सम्भव हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो। त्यसैको फलस्वरूप अनिवार्य बचतको परीक्षणात्मक प्रयोग पनि कार्यान्वयनको एउटा पक्ष रहेको थियो। नेपालजस्तो गरीब मुलुकले स्थानीय स्रोत र साधनको कुरा गर्नु आफैँमा सजिलो कुरा थिएन। त्यसमा पनि लगानी अभावले ग्रस्त कृषि क्षेत्रबाटै स्थानीय साधन परिचालन गर्ने कुरा आफैँमा हाँस्यास्पद मानिन्थ्यो। यसको प्रयोग एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा भएकाले परीक्षणात्मक कार्यक्रमलाई बचत कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरियो तर अनिवार्य बनाइएन।
०००
भूमिसुधार कार्यक्रमको पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भूस्वामित्वको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु हो। जग्गाको हदबन्दी, हदबन्दीको कार्यान्वयनबाट प्राप्त जग्गालाई जग्गाहीन कृषकहरूमा वितरण, मोहियानीमा लागेको जग्गामा मोहीको हक सुरक्षित गरिनुपर्ने पक्ष अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो थियो भने जग्गावाल र मोहीबीच विद्यमान कुत व्यवस्था भने मोहीलाई उत्पादन वृद्धितर्फ प्रोत्साहित गर्ने नभएको र मिहिनेत गरी जग्गा जोत्ने कृषकले उचित अंश प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थितिमा कुत निर्धारणको व्यवस्था अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। तर यी कुराहरूबाट मात्र भूमिसुधार प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट थियो।
राजा महेन्द्रले बुधबारेमा मोहीकिसानलाई प्रदान गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र राजाको भ्रमणपछि कार्यदलका कर्मचारीलाई फर्काउन खोजेको अनुभव हाम्रा लागि अत्यन्त उपदेशमूलक थियो। अर्को शब्दमा, मोहीकिसानलाई नभै नहुने ऋण र खाद्यान्न स्थानीय साहु तथा जग्गाधनीबाट प्राप्त हुने गर्दथ्यो। मोहियानी हकको प्रमाणपत्रले सो परम्परागत सम्बन्ध टुटाउन सक्ने हुँदा मोहीले प्रमाणपत्र फर्काउन खोजेका थिए। त्यसको अर्को अर्थ थियो- प्रभावकारी भूमिसुधारका लागि वैकल्पिक ऋण तथा बजार व्यवस्थापनको सृजना। यसै क्रममा साना किसानहरूको सानो पुँजी संकलन गरी समान हितमा काम गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना गरिने सहकारी व्यवस्थालाई वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा सोचिएको थियो। तर बचत संकलन वडा तहमा गरिने भएकाले ऋणको व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा वडा समितिकै माध्यमबाट गरिने सोच राखियो।
कुनै पनि सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको चरणमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने भएता पनि अन्ततोगोत्वा भूमिसुधारको कार्यान्वयनबाट उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अनुमान गलत थिएन। त्यसैले भूमिसुधारको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा हुने लाभको केही अंश कृषिकै विकासमा लगाउनु वान्छनीय हुने कुराको दुई मत नहोला। यही सोचलाई अघि बढाउँदै बुधबारेमा स्थानीय जग्गा कर व्यवस्थाको रूपमा नयाँ प्रयोगको परीक्षण गरियो। चालु मालपोतको सट्टा जग्गाधनी र मोहीले आफ्नो उत्पादनको सानो अंश स्थानीय करको रूपमा बुझाउने र जसको दुईतिहाइ अंश सम्बन्धित गाउँमै रहने। त्यसपछि सानो अंश जिल्लास्तरमा रहने र नगन्य अंश मात्र केन्द्रमा जाने सोच राखियो।
झापाका अन्य तीन गाउँ विकास समितिहरूमा पनि यो परीक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भएता पनि बुधबारेमा नै सोच र विश्लेषणको प्रकृया केन्द्रित रहने गर्दथ्यो। केन्द्रबाट आउने पदाधिकारी, विदेशी नियोग एवं दातृ समूहका व्यक्तिहरू पनि बुधबारे नै आउने गर्दथे। एकपटक झापाको भद्रपुरस्थित कच्ची हवाई मैदानमा एउटा सानो जेट अवतरण गर्यो। त्यसमा दक्षिण एशियाका लागि फोर्ड फाउन्डेसनका प्रतिनिधि डा.आइन्समिङ्गर आउनुभएको थियो।
त्यसताका नेपालमा भूमिसुधारको ठूलो खाँचो छ र यसतर्फ देशको माथिल्लो तहबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता र सोअनुरूप कार्यक्रम लागू हुनुपर्दछ भन्नेमा फोर्ड फाउण्डेसनका सल्लाहकार उल्फ लाडिजेन्स्की प्रमुख व्यक्ति थिए। उनले राजा महेन्द्रलाई भेटी यो सल्लाह दिएका थिए। राजा महेन्द्र प्रतिगामी देखिने कदमहरूभन्दा अग्रगमनतर्फ उन्मुख सुधार र परिवर्तनप्रति दृढ राजाका रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको तथ्य मुलुकी ऐनमा सुधार, राज्य–रजौटा ऐनमा सुधार तथा उखडा ऐनद्धारा मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने उद्देश्य राखिएका कार्यहरूले देखाउँथ्यो।
यही क्रममा भूमिसुधारप्रति प्रारम्भमा उनले देखाएको प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्त्वको थियो। अर्धसामन्ती व्यवस्थामा आधारित समाजमा भूमिसुधारको कुरा कम क्रान्तिकारी मान्न सकिँदैनथ्यो। पछि गएर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई अधिराज्यभर लागू गर्ने निर्णयमा उनले देखाएको दृढता र प्रारम्भका वर्षहरूमा विरुद्धका उजुरीहरू नसुन्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय पक्षका रूपमा रहेका थिए। ०००
बुधबारेको परीक्षणात्मक कार्यक्रम लामो अवधिको भने रहेन। त्यो छोटो अवधिमा पनि नेपालले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने के–कस्ता पक्षहरूमा ध्यान जानुपर्दछ? यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन केकस्तो कदम चाल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा स्पष्टता दिन सफल थियो।
राजा महेन्द्रको बुधबारे भ्रमणताका उनले भनेका कुराहरूबाट अब भूमिसुधार लागू हुने भयो भन्ने आभाष मिल्दथ्यो। उनले मलाई भ्रमण फिर्ती हुने बेला ‘राम्रो काम गरेका छौ, यो मलाई राम्रो लाग्यो भनेर होइन, मुलुकका लागि महत्वपूर्ण काम हो भन्ने ठानेर काम गर्नू’ भनेको कुराले हामीलाई मात्र खुशी तुल्याएको होइन, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को गर्भाधान भएको पनि अनुभूति भयो।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको ओहोदामा पुग्ने डा.मोहनमान सैंजु २०२० सालमा झापाको बुधबारेमा शुरू भएको भूमिसुधार कार्यक्रमका संयोजक थिए। झापामा जग्गा हदबन्दी र खण्डीकरणको चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा यो सामग्री २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘बुधबारेदेखि चाकुपाटसम्म’बाट साभार गरिएको हो।)