एआईको सहयोगमा तयार पारिएको तस्वीर
गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ९ मा झोलुंगे पुल चुँडिँदा १३ वटा खच्चड फसे। अछाम र दैलेख जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलमा फसेका खच्चडको उद्धारमा खटिएका स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको अथक प्रयासको बाबजुद पनि ११ खच्चडको मात्र उद्धार सम्भव भयो।
खासगरी सडक यातायातको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा सामान ओसारपसारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिरहेको खच्चडको यस्तो दुर्घटनाले नेपाली समाजलाई नछुने कुरै भएन। यसै पनि भावनामा छिटो बग्ने नेपाली समाजको विशेषता नै छ, त्यसमाथि पुलमा अड्किएका खच्चडको भिडियोले धेरैलाई छुने नै भयो। यसरी क्षणिक भावनामा बग्ने र केही समयपछि यस्ता घटना बिर्सनुभन्दा दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरूलाई अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र सरकारी निकायलाई जबाफदेही बनाउन सचेत नागरिकहरूको सशक्त उपस्थिति र प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ।
सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास नहुँदा र यातायातका अन्य विकल्पहरूको सहज पहुँच तथा व्यवस्था नहुँदा नेपालका अधिकांश दुर्गम पहाड निवासीहरूले यस्तो नियति भोग्दै आएका छन्। राजधानी नजिकैको धादिङ, मकवानपुरलगायत जिल्लामा समेत अझै तुइनबाट मानिसहरू वारिपारि यात्रा गर्न बाध्य छन्।
गाउँबाट शहर र परदेशतिर लाग्ने संख्या बढ्दै जाँदा गाउँमै जीविकोपार्जन गरेर बसिरहेका मानिसको जीवन झनझनै कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालका अधिकांश गाउँमा शिक्षक, कर्मचारी र 'गाउँ छोडेर हिँड्न पहुँच नभएका' जनसंख्या बाँकी छ भन्दा अन्यथा नहोला। कतिपय गाउँमा त जनप्रतिनिधिसमेत आवधिक पाहुना जत्तिकै छन्। आफ्नै दैनिकी र जागिरे सेवामा व्यस्त शिक्षक-कर्मचारीबाहेक फुर्सद निकाल्न सक्ने र विकास निर्माणको काममा चासो राख्न तथा विकास निर्माणकर्तालाई जबाफदेही बनाउन सक्ने युवाहरू गाउँघरमा भेटिँदैनन्। जसको फलस्वरूप, दशकौँ अगाडि बजेट विनियोजन भइसकेका सडक, पुल र अस्पतालजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसमेत ठप्प र सुस्त देखिएका छन्।
यतिबेला बजेट फ्रिज हुन नदिनको निमित्त विनियोजित बजेटअनुरूप विकास खर्च गर्ने चटारो देखिन्छ अधिकांश स्थानीय सरकारलाई। हरेक आर्थिक वर्षको १० महिना विभिन्न बहानामा रुमल्लिने र अन्तिम दुई महिना न्यून प्रभावकारी तथा नतिजाविहीन खर्च गरेर विनियोजित बजेटलाई बालुवामा पानी खन्याएसरह बनाउने परम्परा नेपालका सरकारी निकायहरूको निकै पुरानो परम्परा हो। 'सिंहदरबारको सरकार'ले चलाउँदै आएको परम्परालाई स्थानीय सरकारहरूले (केही बाहेक) पनि तोड्न र नयाँ अभ्यास निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन।
वास्तविक लाभहानीको अध्ययन-सर्वेक्षण नगरीकन पार्टीगत कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई खुसी बनाउन खर्चिएका स्वागत गेट, भ्युटावर, पार्क र प्रतीक्षालय आदिका विनियोजित खर्च र त्यसको कहानी बेग्लै छन्। जनप्रतिनिधिका आफन्त र परिवारभित्रका मान्छेको निजी खेतमा गएको ससानो पहिरो नियन्त्रण गर्न र निजी लाभका अन्य शीर्षकमा स्थानीय सरकारको बजेट खर्चिँदा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनाका काम ओझेलमा परेका छन्।
अर्कोतर्फ ग्रामीण बस्तीका स्रोतसाधन परिचालन, रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन अभिवृद्धिजस्ता जनस्तरको प्रत्यक्ष स्तरोन्नति हुने खालका योजना निर्माण गर्न नसक्दा गाउँघरमा शुरू भएका अनि तीव्रता पाएका भौतिक विकास र निर्माण एकातिर मानिसको जीवनस्तर अर्कैतिर जस्तो देखिएको छ। यथार्थ के छ भने गाउँघरमा भित्रिएका विकास-निर्माणले मानिसको जीवनस्तर खासै सुधार्न सकिरहेको देखिँदैन। आयआर्जन अभिवृद्धि गर्नभन्दा पनि पुरानो पेसा र व्यवसाय धराशायी बनाएर उल्टै जीवनस्तर कष्टकर बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
हालैका दिनमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबिरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको अरबौँको भ्रष्टाचार मुद्दाबाटै स्थानीय सरकार कति गैरजिम्मेवार र बेलगाम छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। सायद स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीमा प्रश्न उठाउने र गलत कार्यको प्रतिरोध गर्न सक्ने सचेत युवाको जमात हुन्थ्यो भने यस्ता घटनाहरू उब्जने थिएनन्। शक्तिमा रहेका सीमित व्यक्तिकै कारण या तिनलाई प्रलोभनमा पारेर यस्ता ठूला भ्रष्टाचार भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 'नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन”मा जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा शहरी जनसंख्या २२.३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७.०७ पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी, शहरोन्मुख जनसंख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८.५ प्रतिशतबाट ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले कुल ग्रामीण जनसंख्याको भौगोलिक वर्गीकरणमा हिमालमा १६ प्रतिशत, पहाडमा ६६ प्रतिशत, भित्री मधेशमा ४ प्रतिशत र तराईमा १४ प्रतिशत देखाएको छ। कुल ग्रामीण जनसंख्याको सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पहाडी गाउँहरूको जनजीवन सयौँवर्ष अगाडिको जीवनस्तरबाट खासै माथि उठ्न सकेको देखिँदैन।
प्रतिवेदनमा शहरोन्मोख भनेर परिभाषित गरिएको ग्रामीण बस्ती र जनजीवनको पनि अवस्था आशालाग्दो भने छैन। नेपालको संविधान २०७२ ले संस्थागत गरेको राज्य पुनर्संरचनाले संघीयतासँगै स्थानीय स्तरको समेत पुनर्संरचना गर्यो र हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। नयाँ मापदण्ड जारी गर्दै तत्कालीन विभिन्न गाविसहरूलाई समायोजन गरेर घोषणा गरिएका कतिपय पहाडी नगरपालिका र गाउँपालिकाको भौतिक विकासमा तात्त्विक भिन्नता पाउन मुस्किल छ।
ग्रामीण क्षेत्रको सन्तोषजनक विकास र समृद्धि नहुनुमा केन्द्रीय सरकारको उदासिनतामात्रै पर्याप्त कारण होइन, विनियोजित बजेटअनुसारको खर्च समयमा नहुनु, जनसहभागिता र सचेत नागरिकको आवश्यक भूमिका तथा सरोकार नहुनुलगायत कारणहरू छन्। ग्रामीण विकास निर्माण प्रभावकारी नहुनु र विकास निर्माणकर्ता जबाफदेही नहुनुका केही मुख्य कारणलाई यसरी केलाउन सकिन्छ:
१. गाउँघरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या कम हुँदै जानु
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ तथा बेलाबखत सार्वजनिक हुने विभिन्न निकायको आधिकारिक प्रतिवेदनहरूले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको देखाएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले राम्रोसँग जीवन धान्न नसक्दा तथा 'बालबच्चाको भविष्यका लागि' भन्दै गाउँ छोडेर शहर पस्ने क्रम बर्सेनि झन्झन् बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। फलस्वरूप, गाउँघरमा हुने विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष सरोकार राख्न सक्ने र विकास निर्माणकर्तालाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सक्ने युवा वर्ग गाउँघरमा भेटाउन मुस्किल छ।
२. सार्वजनिक चासोको निमित्त समय नहुनु
हाल गाउँघरमा बसोबास गरिरहेका जनसंख्यामध्ये आफ्नो पेसा तथा दैनिकीमा अत्यन्तै व्यस्त जनसंख्या धेरै छ। शिक्षक, कर्मचारी र कृषक मात्रै गाउँघरमा बसोबास गरिरहेका हुनाले उनीहरूले आफ्नो काममा समय दिनुपर्ने र बिदाका दिन पारिवारिक भेटघाटको लागि शहरतिरै हान्निने तथा घरायसी काममै अल्झिने प्रवृत्ति देखिन्छ। सार्वजनिक काममा समय खर्चिँदा आफ्नो खेतबारी तथा घरायसी कामहरू रोकिने हुँदा यसतर्फ ग्रामीण जनसमुदायले समय निकाल्न सकिरहेका छैनन्।
३. निम्न आयस्तर र अशिक्षाको कारण यसतर्फ चासो नहुनु
गाउँघरमा बसोबास गरी आफ्नो जीवन धानिरहेका ठूलो जनसंख्याको बिकराल समस्या निम्न आयस्तर हो। बिहान बेलुकाको छाक टार्नकै निमित्त उनीहरू अहोरात्र खटिनुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतिर शिक्षा र सचेतनाको अभावले पनि सार्वजनिक विकास निर्माणका सवालमा आवाज उठाउने र चासो राख्ने हिम्मत राख्दैनन्। विकास निर्माणमा संलग्न टाठाबाठा मानिससँग ऐँचोपैँचो र सरसापटीको सम्बन्ध हुने हुनाले पनि तिनलाई चिढ्याएर कुनै प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य यो वर्गमा देखिँदैन।
४. सरकारी बजेट र विकासप्रति अपनत्वको अभाव
सरकारी तथा सार्वजनिक बजेट तथा विकास-निर्माणप्रति स्थानीय जनसमुदायले अपनत्वको महसुस गरेको तथा उनीहरू जस्तै आम सर्व-साधारणले नै तिरेको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करबाट उठेको रकम यस्ता बजेटहरूमा विनियोजित भएका हुन्छन् भन्ने सचेतना पनि ग्रामीण बस्तीहरूमा अभाव देखिन्छ। कतिपय निम्न आयस्तर बाहेक स्थानीय जनसमुदाय यस्ता विकास-निर्माणमा मजदुरको रूपमा ज्याला-मजदुरीमा संलग्न हुन्छ जसको कारण पनि ठेकेदार तथा निर्माणकर्ताको गलत अभ्यास र गुणस्तरहीन काम तथा काममा भएको ढिलाइको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनन्।
५. भ्रष्ट र कमिसनखोरमा चलेको प्रशासनिक संयन्त्र
लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीमार्फत हुने गरेको खरिद तथा निर्माणहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगे। ठेक्कापट्टा आह्वान गर्दादेखि नै शुरू भएको कमिसनको खेल काम सम्पन्न भएर उद्घाटन गर्ने दिनसम्म पनि रोकिँदैन।
कमिसन बेगर गुणस्तरीय काम गर्ने निर्माणकर्ताको बिल भुक्तानी महिनौँ रोक्ने, कमिसन दिएबापत न्यून गुणस्तरीय कामको समेत भ्रमपूर्ण मूल्यांकन गर्ने तथा निरीक्षणबिना नै तुरुन्त भुक्तानी गर्ने अभ्यास ग्रामीण विकास निर्माणको क्षेत्रमा टड्कारो समस्याको रूपमा देखिन्छ। यिनै कारण आम सर्वसाधारण र लाभग्राहीप्रति जबाफदेही भएर काम गर्नुभन्दा कमिसनको भरमा गुणस्तरहीन काम गर्नु निर्माणकर्ताहरू सहज ठान्छन्।
६. कामको गुणस्तर र मितव्ययितासम्बन्धी ज्ञानको अभाव
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय तथा विभिन्न सरकारी निकायले नियमित प्रकाशन गरिराख्ने विभिन्न प्रतिवेदनले हिमालदेखि तराइसम्मका ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षित जनसंख्याको अनुपात अत्यन्तै कम रहेको देखाउँदै आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर कष्टकर हुने कारण पनि शिक्षित र दक्ष जनशक्ति ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्न नखोजेको देखिन्छ। गाउँघरमा भएका सीमित जनसंख्यामा सार्वजनिक विकास निर्माणका कामको न्यूनतम गुणस्तर तथा खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा जेजस्तो काम भइरहेको छ, त्यसैमा खुसी हुनुको विकल्प नरहेको यथार्थ लुकाएर लुक्दैन।
७. विकास निर्माणमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप
मुलुकमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको समयमा शुरू भएको सर्वदलीय समिति र उपभोक्ता समितिजस्ता विभिन्न समितिमा हुने गलत राजनीतिक घुसपैठ तथा चरम राजनीतिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको सार्वजनिक विकास-निर्माण कार्य आम सर्वसाधारणप्रति जबाफदेही हुन सकेन। निर्माण कर्ताहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पहुँच राख्ने र विभिन्न सरकारी निकायमा समेत राजनीतिक साँठगाँठ हुने हुँदा उनीहरूमा "खास लाभग्राहीप्रति जिम्मेवार नभए पनि केही फरक पर्दैन" भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ।
माथि उल्लेख भएकाबाहेक अन्य थुप्रै कारणहरू ठाउँ र परिवेशअनुसार छिन्नभिन्न होलान्, जसका विकास निर्माण तथा सार्वजनिक महत्त्वका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ तथा काममा गुणस्तरको कमी हुँदै आएको छ। (शहरमा चाहिँ आममान्छे आफ्नै सुसेधन्दा या रोजगारीका लागि व्यस्त हुने गर्दा सार्वजनिक निर्माणमा चासो दिन भ्याउँदैनन् र कन्ट्रयाक्टरले त्यो 'अवसर'को दुरुपयोग गर्छ।)
यस्ता खाले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको निमित्त सबैभन्दा पहिले ग्रामीण बस्तीमा आयआर्जनमुखी र व्यावसायिक कामको सिर्जना गरी गाउँमा मान्छे टिक्ने र परदेसिएका र शहरमा हराइरहेका ग्रामीण जनसंख्यालाई गाउँ फर्काउन मद्दत गर्ने वातावरण तथा अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। सँगै, कानून परिपालनमा कडाइ गर्नुको साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउँदै कामको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भ्रष्टाचार निवारणमा समेत जोड दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त उपभोक्ता जागरुक हुनु नै हो।