लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध निर्णय अनौठोलाग्दो छ। सामाजिक सद्भाव बिग्रेकाले बन्द गरेको भन्ने तर्क आए पनि टिकटककै कारण सामाजिक सद्भाव बिग्रेजस्तो लाग्दैन। अन्य कतिपय देशका घटनाक्रम हेर्दा टिकटकभन्दा खतरनाक एप्लिकेसन त ह्वाट्एपलगायत मेसेन्जर एप हुन्, जसमार्फत सामग्री सहजै भाइरल बनाउन सकिन्छ। भारत र अफ्रिकातिर भिडले कुटेर र जलाएर मान्छे मार्नेसम्मका घटना हेर्दा पनि त्यही निचोडमा पुग्न सकिन्छ।
प्रहरीको साइबर ब्युरोले निकालेका पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा अपराधका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको डिजिटल प्लेटफर्म फेसबुक-मेसेन्जर हो, पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांकले त्यही देखाउँछ। बरु टिकटकमा धेरैजसो मान्छेले रोजगारी, वृत्ति विकाश, सिर्जनशीलता र सूचना संकलनका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
टिकटक किन लोकप्रिय छ? किनकि यसको प्रयोग सजिलो छ, जति छाडा भइयो, यसमा उति धेरै भाइरल भइन्छ। यसमार्फत पैसा कमाउन पनि सकिन्छ। टिकटकमै सहजै सूचना पाइने भएकाले पनि कतिले यसको प्रयोग गर्छन्। यसअघि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई कम गर्ने आशयका साथ नियमनका कुरा आएका थिए। तर अहिले टिकटकका केही प्रयोगकर्ताले छाडापन देखाएको र विद्वेष फैलाउने गरी भाषण गरेको भन्दै टिकटक बन्द गर्नुचाहिँ समाधान हो जस्तो लाग्दैन।
भीपीएन चुनौती
टिकटक बन्द भएपछि भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क)को प्रयोगबारे सर्वसाधारणबीच चर्चा चलेको छ। पहिले पनि सरकारले पोर्न (नग्न) साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा कतिपयले भीपीएनमार्फत पोर्नमाथि पहुँच पाइरहेका थिए। प्राविधिक अर्थमा भीपीएन 'आफ्नै निजी नेटवर्क' हो। संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा कसैले प्राइभेट नेटवर्क बनायो भने त्यो भीपीएन हो। खासमा आफ्ना सूचना र तथ्यांक इन्टरनेटमार्फत नचोरियोस् भनेर भीपीएनको प्रयोग गर्ने हो, तर हामीले निःशुल्क प्रयोग गरिरहेका भीपीएनको कुरा अलग हो।
त्यस्ता भीपीएन को र कसले किन र के उद्देश्यका लागि बनायो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। कुनै ह्याकरले त्यस्तो भीपीएन बनाएर सर्वसाधारणकहाँ ल्याइपुर्याएको पो छ कि? कसैले भीपीएन प्रयोग गर्दा त्यसकै माध्यमबाट सहजै व्यक्तिका जानकारी ती ह्याकर तथा सञ्चालकले लिन सक्छन्। भीपीएनमा 'एन्ट्री' गरेको डेटामार्फत भीपीएनले व्यक्तिलाई ट्र्याक गर्न सक्छ। यसरी भीपीएन प्रयोगमार्फत प्रयोगकर्ताको साइबर सुरक्षामा प्रत्यक्ष चुनौती बढ्ने देखिन्छ।
भीपीएनले प्रयोगकर्ताको आईपी (इन्टरनेट प्रोटोकल) रोकिदिन्छ। नेपालबाट आईपी आएको भन्ने थाहा हुँदैन, टिकटकको आईपी थाहा हुँदैन। अरू नै आईपी सिर्जना गर्छ र पहुँच बढाइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा बदमासी गर्ने मनसायका ह्याकरहरू भीपीएन एप निर्माण र सञ्चालनमा संलग्न छन् भने त व्यक्तिले सम्झौता गरिरहन परेको हुनसक्छ। अतः निःशुल्क र सहजै उपलब्ध भीपीएनको प्रयोग इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि चुनौतीपूर्ण छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निःशुल्क कसैले केही पनि दिँदैन। निःशुल्क कसैले केही दिन्छ भने त्यहाँ बदनियत हुनसक्छ। कतिसम्म भने ह्याकरले कतिपय ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट दिइराखेका हुन सक्छन्, त्यस्ता अविश्वसनीय ठाउँका इन्टरनेट प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अझ, त्यस्ता ठाउँबाट बैंकिङ कारोबार गर्नुहुँदैन। सजिलै पाइयो भन्दैमा इन्टरनेटजन्य कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुँदैन। सर्वसाधारणलाई त यस्ता सुरक्षा चुनौतीबारे थाहा हुन सम्भव हुँदैन। त्यसले, झनै साइबर सुरक्षामा चुनौती बढ्ने भयो।
कतिपयले इन्टरनेट प्रयोगलाई झनै सुरक्षित बनाउन भीपीएन प्रयोग गर्छन्, तर त्यसका लागि त नियमित रूपमा भीपीएनलाई पैसा बुझाउनुपर्छ। हामी नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये कतिले त्यस्तो सशुल्क भीपीएन प्रयोग गर्न गर्छौं र गर्न सक्छौँ? फेरि, कुन भीपीएन कति सुरक्षित छ भनेर कसले 'फ्याक्ट चेक' गरिदिने? भीपीएन मात्र होइन, कुनै पनि एप्लिकेसनको वैधता परीक्षण नगरीकन, त्यसका सेवा र शर्त नबुझीकन तथा अरूहरूले त्यसबारे भनेका कुरा नसुनीकन र नबुझीकन त्यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन।
आजका दिनमा 'डेटा इज द न्यु ओइल' भनिन्छ। हिजोका दिनमा खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थबाट पैसा कमाएझैँ आजका दिन धेरै पैसा कमाउने 'वस्तु'का रूपमा डेटालाई लिइन्छ। त्यसो हुँदा प्रमुख ह्याकिङहरू डेटा संकलनकै लागि भएको छ। अहिलेका सबैजसो एआई एपको लक्ष्य डेटा संकलन हो। टिकटकले पनि डेटा संकलन गर्ने भएकाले अमेरिकामा समेत यसको विरोध भएको हो।
भीपीएन प्रयोग: वैध या अवैध?
कतिपयले भीपीएन प्रयोग नै कति कानूनी हो भन्ने प्रश्न गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा भीपीएनको प्रयोग गैरकानूनी होइन। भीपीएन प्रयोगसम्बन्धी देशमा कुनै कानून छैन। चीनमा फेसबुक प्रतिबन्धित भएका कारण भीपीएनको प्रयोग हुँदो रहेछ, तर चिनियाँ सरकारले थाहा पाउँदा भीपीएन प्रयोगकर्तालाई कारबाहीसमेत गर्दो रहेछ। त्यहाँ कानून भएकैले कारबाही भएको हो। चीनमा निश्चित शर्तहरू पालन गरेपछि खासगरी विदेशी नागरिकलाई भीपीएन प्रयोग गर्न दिइने रहेछ, तर चिनियाँ नागरिकका हकमा भने भीपीएन प्रयोगमा कडिकडाउ ज्यादा छ।
साइबर सुरक्षालाई लिएर सबै इन्टरनेट नेपाल सरकारकै गेटवेबाट जाने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, तर त्यसो हुँदा सरकारले चाहँदा जतिसुकै बेला इन्टरनेट ट्र्याक र बन्द गर्न सक्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विकृति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सन्तुलित बनाएर लैजान सक्नु नियमन हो। तर यहाँ त के देखियो भने नियमनका लागि निर्देशिका ल्याएको र आईटी बिल संसद्मा विचाराधीन भएकै बेला एउटा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइयो। यसबाट सरकारको नियत उति असल बुझिन्न।
भुल्न नहुने कुरा, आजको युगमा सरकारले जति नै रोके पनि सहजै डिजिटल प्लेटफर्महरू बन्द हुँदैनन्। माथि नै भनियो, भीपीएनको प्रयोगमार्फत पनि यिनीहरूको प्रयोग हुन्छ। तर निःशुल्क भीपीएन प्रयोग गर्दा सूचना र तथ्यांकहरू चोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
अर्को कुरा, टिकटक नेपालको कर प्रणालीभित्र आइसकेको छ। नेपालमा फेसबुक, गुगल, भाइबर र टिकटकहरूले सरकारलाई कर तिर्छन्। करभित्र आइसकेका हुनाले ती कम्पनीहरूको प्रतिनिधि नेपालमै छन्। सरकारले ती प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी पनि गरिसकेको छ। सरकारले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग चरणबद्ध रूपमा यो यो काम तपाईंहरूले गर्नुपर्छ भनिदिए त टिकटक बन्द नै गर्नु पर्थेन।
प्रश्न उठ्छ, हातमा क्यान्सर हुँदा हातै काट्ने कि आफैँलाई मार्ने? सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने प्रविधिको कुनै न कुनै क्षेत्रमा कतै न कतै त विकृति हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। फेरि, सबै गलत कुराको पूर्ण नियन्त्रण सम्भव हुँदैन, नियमन मात्र सम्भव हुन्छ। युट्युबमै गएर हेर्दा त्यहाँ जिहादिस्टहरूको मुभमेन्टका सामग्रीसमेत छन्। बम कसरी बनाउनेलगायत जानकारीसमेत भेट्टाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय कुरा प्लेटफर्म स्वयंले नियमन गर्नुपर्छ। गर्दै लगेका छन्, आफूलाई सुधार्दै लगेका छन्। तर जनताबीच सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो।
टिकटक प्रतिबन्धले प्रविधिको नियमन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने देखिँदै छ। मैले पहिलेदेखि नै सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राधिकरण खोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिने गरेको छु। तर सरकारले तत्कालका लागि नियमन इकाईमा जाने कुरा गर्यो। त्यस इकाईलाई पनि जनशक्ति, प्रविधि र तालिम त आवश्यक छ। क्रमशः सिक्दै र थप काम गर्दै जानुपर्ने हो। त्यसो गर्न छाडेर एक्कासि प्रतिबन्धमा जानु उचित थिएन। त्यसमाथि, टिकटक छाड्नेहरू अब बिस्तारै यस्तै सुविधाका फेसबुक/इन्स्टाग्रामको रिल, स्न्यापच्याटको स्पोर्टलाइट र युट्युबको सर्ट आदिमा सर्नेछन्। अन्यत्र बसाइँ सरेर पनि यिनले गर्ने त त्यही नै हो। त्यसो हुँदा त सरकारले सोचेअनुसारको परिणाम पनि आउने देखिँदैन।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुब्बा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा हवाई विश्वविद्यालय, अमेरिकाबाट विद्यावारिधि हुन्।