Thursday, April 25, 2024

-->

‘गाँजा गणतन्त्र’ होइन, ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्य

गाँजाखेती वैध भएपछि असारदेखि जेठसम्म गाँजा उत्पादन, बेचबिखन, प्रवर्द्धन र नियमनमा ठूलो समूह लाग्ने छ। त्यसबेला देशमा ‘गाँजा गणतन्त्र’भन्दा गाँजामा आधारित कृषि अर्थतन्त्रकै विकास हुने निश्चित छ।

‘गाँजा गणतन्त्र’ होइन ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्य

मानबहादुर रोकायाले ‘गाँजा गणतन्त्र’को खतराबारे लेखेको विचार उकालोमा पढेँ। पर्याप्त तयारीबिना गाँजालाई वैधानिकता दिन हतार गरिए गाँजा निर्यात सीमित व्यापारिक कुलीन वर्ग वा बलिया बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा गई होन्डुरस र ग्वाटेमालाको केरा व्यापार त्यस्तै भएर ‘बनाना रिपब्लिक’ भनिएजस्तै नेपाल पनि निकट भविष्यमा ‘गाँजा गणतन्त्र’ बन्नसक्ने जोखिम उहाँले औँल्याउनुभएको थियो। यो तर्कमा विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन। तर ‘गाँजा गणतन्त्र’ होइन ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ बनाऔँ भनेर पछिल्लो समयमा केही प्रयासहरू भइरहेका छन्।  

तीन दलहरू नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादीकेन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो मुद्दालाई संसदसम्म पुर्‍याएका पनि हुन्। तर त्यसले निकास पाउन सकेको छैन। एउटै पार्टीमा बसेर ‘हात्तीबारे अनेक परिभाषा’ दिने नेताहरूका कारण गाँजा कतै औषधि त कतै विष भइरहेको छ। यो चाहिँ पक्का हो। 

गाँजाको औषधीय गुण, इतिहास, मूल्य र उपयोगबारे थप व्याख्या र टिप्पणीको सहारा नलिऊँ। गाँजा खेतीको चर्चा गर्न बागमती प्रदेशको राजधानी जिल्ला मकवानपुरको उदाहरणलाई हेरौँ। पछिल्लो समय त्यहाँ गाँजाखेती भइरहेको समाचार हरेक वर्ष मिडियामा छाउँछ। अरू जिल्लामा पनि गाँजाखेती भइरहेको छ। प्रहरीले हरेक वर्ष तेस्रो चौमासिकतिर लागुऔषध नष्ट अभियान चलाउँदा गाँजा फाँडेका समाचारले निकै प्राथमिकता पनि पाउँछ। त्यसमा मकवानपुर छुटेको हुँदैन। तराईका जिल्लाहरू पनि त्यसमा पर्छन्। उसो त बागमतीकै धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट जिल्लाका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा पनि गाँजाखेती, फँडानी र कारोबारमा नागरिक समातिएका विषयले निकै चर्चा पाइरहेका हुन्छन्। 

२०७५ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडाले नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषय प्रवेश गराए। त्यसपछिका पाँच वर्षयता गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन संसदमा भइरहेको अभ्यास, प्रयास, तयारी अनि स्थगनबारे पनि केही प्रसंगहरू जोड्न जरुरी छ। सन् १९७० अघिसम्म नेपालमा गाँजाखेती र व्यापार वैधानिक थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्दा गाँजा अफिमजस्तै कडा लागुऔषध मानियो र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधान आएपछि नेपालले पनि त्यो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो र सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनायो। 

नेपाल प्रहरीले बर्सेनि झन्डै ९१ हजार लागुऔषध प्रयोगकर्ता समात्दा तीमध्ये १० प्रतिशत मात्रै गाँजा प्रयोगकर्ता रहेको पाइएको छ। यो तथ्यांकले के भन्छ भने लागुऔषध सेवनको डरलाग्दो आँकडामा गाँजा देखाएर भयभित भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। लागुऔषध प्रयोगपछि अपराध गर्नेमा पनि गाँजा सेवनकर्ता कम नै रहेको पाइएको छ। यसको मतलब गाँजाको प्रयोगलाई ढाकछोप गरेको चाहिँ होइन।

ठूला व्यापारीको गिद्धेनजर 
‘बनाना गणतन्त्र’को उदाहरण दिएर गाँजा वैध भएमा यसको पनि व्यापारिक अधिनता कुनै अमूक र अदृश्य शक्तिको हातमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। यसको सान्दर्भिकता मकवानपुरकै एउटा परिदृश्यले पुष्टि गर्छ। 

एमाले, माओवादी, समाजवादी र कांग्रेसका ६० भन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरेर गाँजालाई वैधानिकता दिने ऐन ल्याउन लबिइङ थालेपछि पश्चिम मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिका (मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २) का भूभागमा गाँजाखेतीका लागि जग्गा खोज्न नेपालका केही व्यापारिक घरानाहरू सम्पर्कमा आएका थिए। अरू नै उद्योगधन्दा गरिरहेका ती घरानाहरूले गाँजा अभियानको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडालाई पनि भनेका थिए, “माननीयज्यू, हामीलाई ५०० रोपनी जति जग्गा खोजिदिनुपर्‍यो।”

गरिब बस्तीको उन्नयनका लागि चालिएको यो अभियान काठमाडौँमा उद्यम गरिरहेका उद्योगी घरानालाई नाफा कमाउनका लागि ल्याउन लागिएको व्यवस्था थिएन। जनताको जग्गा सस्तोमा किनेर गाँजा लगाएर मुठ्ठीभरका साहुमहाजनलाई धनी बनाउने सपनामा यो उद्यम आँटिएको विषय पनि होइन। त्यही भएर खतिवडाले जनताका टुक्रा–टुक्रा जग्गा बेचाएर शहरका धनाढ्यहरूलाई गाउँमा प्रवेश दिन रुचाएनन्। फलस्वरूप उनीसँग धेरै व्यापारी रिसाए पनि।

पिँधका जनताले भोगिरहेका पीडा
बीबीसी नेपाली सेवाले २०७५ फागुन १० गते दिएको समाचारमा यसलाई ‘भोटको राजनीति’को कोणबाट उठाइएको छ। गाँजाखेती गर्न वैधानिकता दिने अभियानलाई समाचारमा भोट माग्ने कलासँग जोडिएको छ। त्यसविपरीत गाउँका सोझासाझाले जुन ढंगले गाँजाखेती गरेर दुःख खेपिरहेका छन्, त्यसको अन्त्यसहित व्यवस्थित गाँजाखेतीका लागि कानून जरुरी भएको विषय अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसद विरोध खतिवडाले उठाएका थिए। पछि सिन्धुपाल्चोक र धादिङका तत्कालीन सांसदहरू क्रमशः शेरबहादुर तामाङ र भूमि त्रिपाठी तथा काठमाडौँबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशसभाका तत्कालीन सदस्य केशव स्थापित पनि यो अभियानमा सरिक भएर संसदमा बोल्न थाले। 

त्यतिबेला गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङसमेत सकारात्मक बन्दै थिए। संसदमा पेश गर्ने र कानून समितिमा पठाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहँदा सत्तामा रहेको दल नेकपामा विभाजन आयो। एकताबद्ध भएका दलहरू एमाले र माओवादी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अलग्गिन पुगे। एमालेभित्र पनि नेकपाकालीन विभाजनको असरले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा दुई गुट स्पष्टरूपले कायम रह्यो। 

गाँजाखेतीका अभियन्ता विरोध खतिवडा नेपालको पक्षमा खुलेर लागे भने ओलीका कठोर आलोचक बने। दुई पटकसम्म संसद विघटन भई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनस्र्थापित भयो। ती घटनाक्रमहरूसँगै संसदका कामकारबाही बिथोलिन पुग्दा यो विषय अघि बढ्न सकेन। यसको राजनीतिक ‘लाभ’ ओली सरकारलेभन्दा बढी विरोध खतिवडाले पाउने अर्को संशयका कारण पनि यो विषय ओझेलमा पर्‍यो।  

संसदीय चुनावको तयारी चलिरहँदा २०७९ कात्तिकमा कांग्रेस–माओवादी–समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार खतिवडाको चुनावी अभियानसँगै हामी गाउँ जाँदा मतदाताहरू गाँजाबारे बोलिदिनुपर्‍यो भन्थे। खतिवडा जनताको आशय बुझेर उनीहरूकै आवाज बोल्थे। जनता खुशी भएर ताली बजाउँथे। किनभने कानूनतः निषेधित गाँजाखेती र ओसारपसार गरेको कसुरमा गाँजासहितका लागुऔषध प्रयोग तथा कारोबारको मुद्दा खेपिरहेका जनताका छोराछोरीको ठूलो संख्या जेलमा छ। तिनीहरूलाई पनि छुटाउने गरी कानून ल्याएर व्यवस्थित र वैज्ञानिक गाँजाखेती गर्ने विषयमा खतिवडाको दृष्टिकोणलाई सबैले स्वागत नै गरेका थिए। 

पछि गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी र कांग्रेसका प्रदेश उम्मेदवारहरूले पनि गाँजाबारे बोल्न थाले। गाँजा मुद्दामा मकवानपुरकै १०० जनाभन्दा बढी भीमफेदी कारागारमा बन्दी बनेका छन्। तिनका अभिभावक भन्छन्, “गाँजाका खास व्यापारी सधैँ सुरक्षित छन्, तर भरिया हुने गरिबका छोराछोरी जेलमा छन्। छोराछोरी छुटाउन लागिदिनुपर्‍यो।” भोटको राजनीति नै सही, गरिब जनताका छोराछोरी गाँजाको भरिया भनेर थुनामा गइसक्दा पनि थाहा नपाउने अभिभावकको नियति मैले नजिकबाट हेरेको छु, बुझेको छु। 

सुनको कारोबारमाझैँ सुन र भरिया भेटिने तर व्यापारी सुरक्षित रहने उपक्रम गाँजा कारोबारमा पनि देखिँदै आएको छ। आजसम्म गाँजाका खास कारोबारी समातिएका छैनन्। अदालतमा मुद्दा चलेपछि सामान्य धरौटी पनि बुझाउन नसकेर पुर्पक्षका लागि जेल जानुपर्ने अवस्थामा गरिब जनता पिल्सिएका छन्। महेन्द्र राजमार्गमा गाँजाका भारी मात्रै कसरी भारत जान सडकमा आएर थुप्रिए? तिनका व्यापारी किन कहिल्यै समातिँदैनन्? यो प्रश्नमा नेपाल प्रहरी विगत ३० वर्षदेखि अनुत्तरित रहँदै आएको मैले पाएको छु।  

सहकारीमार्फत् खेती गर्ने योजना
मकवानपुर जिल्लावासीलाई हामीले भनेका थियौँ, गाँजाको कानून पास हुनेछ। त्यसपछि नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डहरू पनि आउँछन्। सबैले न्यूनतम शेयर हालेर २०० भन्दा बढी किसान आवद्ध सहकारी संस्थामार्फत् गाँजाखेती गर्ने, सहकारीले नै गाँजाखेती, बजारीकरण र किसानलाई सहजीकरण गर्ने योजना थियो। गाँजाको बीउ, बिरुवा व्यवस्थापनदेखि किसानको रुचिअनुसार आफैँ खेती गर्ने, सहकारीमा आवद्ध भएर गर्ने या आफ्नो जग्गा सहकारीलाई नै दिएर गर्ने विकल्प सोचिएको थियो। कुनै अमूक व्यापारी आएर सयौँ बिघा जग्गा किनेर या भाडामा लिएर एकाध व्यक्ति मात्रै धनी हुने र बाँकी ‘बनाना गणतन्त्र’ हेरेर बसेझैँ गरी खेती गराउने योजना थिएन। 

यो पनि: देश 'गाँजा गणतन्त्र' नबनोस्

गाँजाको बीउ, बिरुवा, सिँचाइ, आवश्यक प्राविधिक सेवा, उत्पादनको निरीक्षण, अनुगमन, बजार भाउअनुसार सहकारीबाटै देश वा विदेशमा खरिबिक्री र किसानलाई दामासाहीले मुनाफा वितरण गर्ने एक व्यवस्थित योजनाअनुसार गाँजाखेतीको अवधारणा हामीले गाउँमा पेश गरेका थियौँ। यस्तो योजनामा सदस्य बन्न २०० जना किसान तयार थिए। गाँजाको डाँठ, जरा पनि बेचेर पैसा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा हामी थियौँ। अलि पछि उद्योग खोल्ने कुरा पनि थियो। हाम्रो मोडलमा मकवानपुरमा अरू पनि सहकारी आउन सक्थे। छिमेकी जिल्ला धादिङ र तराईका जिल्लाहरूमा पनि यही मोडलमा गाँजाखेती गर्ने गरी कानून पास गराउने योजना थियो। 

तर दुःखद् संयोग, संघीय संसदमा पुग्नुपर्ने गाँजाका अभियन्ता विरोध खतिवडा चुनावमा पराजित भए। प्रदेश संसदमा अभियान चलाउने केशव स्थापित पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भए। यसपछिको राजनीतिक छिनाझप्टी, सत्ता उलटफेरबारे यहाँहरूलाई सुनाइरहनै परेन। ज्ञात/अज्ञात शक्तिहरूले नेपाली राजनीति गिजोल्न बाँकी राखेका छैनन्, नेताहरू प्रयोग हुन छाडेका छैनन्। 

गाँजा मुद्दामा जेल परेकाहरूलाई भीमफेदी कारागारमा दसैँको मासु चिउरासमेत स्थानीय तह, सामाजिक संस्था र अभियन्ताहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ। थुनिएकाहरू लागुऔषध मुद्दामा फसे पनि प्रयोगकर्ता र कारोबारी होइनन्, भरिया हुन्। म गाउँमा बारीभरि झपक्कसँग लट्टिएको गाँजाघारीमा पुगेको छु, अनुभूत गरेको छु। गाँजाको अतिरिक्त आम्दानीले अनेक लतमा फसेकाहरू पनि छन्। यो वास्तविकता स्वीकार्छु, तर गाँजाभाङमा लठ्ठ परेर लतमग्न भएको तथ्यांक एकदम कम छ। कुलतमा फसेकाहरू ‘ट्याब’कै सिकार भएको तथ्यांक डरलाग्दो छ। युवा, किशोर, धनी, निम्नवर्गीय सबै यसबाट ग्रस्त भइरहँदा उनीहरूको रोजाइमा गाँजा छैन। 

यसरी व्यवस्थित गाँजाखेती गरिँदा धेरैको सहभागिता हुनसक्छ। सामूहिक मुनाफामा साझेदार बनाउने हिसाबले हामी फेरि पनि यही मुद्दालाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। यो अभियान जनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अलि पहिले विरोध खतिवडा, भूमि त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङलगायतका अभियन्ताहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। 

एकाध धनी साहुजनलाई नभई गरिब निमुखा, थोरै भूमि भएका किसानलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो अभिप्राय हो। लेखक रोकायाले गाँजाको वैधतामा हतार नगरौँ भन्नुभएकोमा हामी उत्साहित नै छौँ। के कस्तो तयारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त्यतातिर सबै लागौँ। योजनावद्ध काम गरेर गाँजाखेतीलाई वैध बनाएपछि असारदेखि जेठसम्म गाँजा उत्पादन, बजारीकरण, बेचबिखन, प्रवर्द्धन र नियमनमा ठूलो समूह क्रियाशील हुने छ। त्यसबेला देशमा ‘गाँजा गणतन्त्र’भन्दा गाँजामा आधारित कृषि अर्थतन्त्रकै विकास हुने निश्चित छ। किनभने हामी गाँजालाई गणतन्त्र होइन, अर्थतन्त्रसँग जोड्न चाहन्छौँ। 


सम्बन्धित सामग्री