हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन हुँदाहुँदै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने समझ र ज्ञानको अभावका कारण, सानो र भूपरिवेष्टित देश भएकाले पनि छिमेकीहरूका तुलनामा नेपाल धेरै कुराले पछि छ। कसैले भनेको कुरा यहाँनिर उल्लेखनीय हुन्छ, हामी नेपाली ‘सुनको थाली लिएर भिख मागिरहेछौँ’। व्यवस्थाहरूको परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सामरिक सन्तुलनमा फेरबदल हुने क्रममा देशभित्र केही सुधारका काम भएका पनि छन्, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सुशासनका सवालमा हामी अझै निम्छरो छौँ। यद्यपि, यी सबै कुरा एकैचोटी हुने भने पक्कै होइन।
आर्थिक वर्षकै कुरा गरौँ, हामी वर्षको शुरू वैशाखबाट गर्छौं, तर आर्थिक वर्ष भने साउनमा शुरू हुन्छ। यो दुइटा अभ्यास एकैचोटि गर्न किन नहुने भनेर हामीले व्यापक रूपमा छलफलसम्म पनि किन चलाएका छैनौँ? लौ, अब कम्तीमा यस बुँदामा व्यापक बहस शुरू गरौँ। विश्वका धेरै देशले जनवरी–डिसेम्बरलाई नै आर्थिक वर्ष पनि मान्दा रहेछन्। वर्ष शुरूको दिनदेखि अन्तसम्म नै आर्थिक वर्ष पनि र गनिने वर्ष पनि एउटै हुँदो रहेछ। तर सबै देशहरूमा होइन।
अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, नेपाल, न्यूजिल्यान्ड, पाकिस्तान तथा अमेरिकी राज्यहरूले जुलाई–जुनलाई आर्थिक वर्ष मान्छन्। क्यानडा, हंककङ, भारत, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका र बेलायतले अप्रिल–मार्चलाई आर्थिक वर्ष गणना गर्छन्। कोस्टरिका, थाइल्यान्ड तथा अमेरिकी संघले अक्टोबर–सेप्टेम्बरलाई र इरान तथा जापानले मार्च–फेब्रुअरीलाई आ–आफ्ना आर्थिक वर्ष मान्दा रहेछन्। एउटै देश अमेरिकाको संघ र राज्यहरूको आर्थिक वर्ष फरक छ।
आर्थिक वर्ष वर्षको त्यस अवधि हो, जतिखेर कम्पनी र सरकारहरूले वित्तीय रिपोर्टिङ र 'बजेटिङ'का लागि प्रयोग गर्ने गर्छन्। आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा आउँदो वर्षका लागि बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तयार पार्छन्। त्यसका लागि खर्च छुट्याउँछन्। वित्तीय विवरणहरू तयार गर्न लेखा उद्देश्यका लागि आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। संसारभर आर्थिक वर्षका बेग्लै अभ्यास छन्। नेपालकै सन्दर्भमा शैक्षिकसत्र र आर्थिक वर्ष फरक–फरक समयमा शुरू हुन्छ।
कतिपय देशमा यस विधामा व्यापक छलफल, परामर्श र विचार मन्थनपछि नै आर्थिक वर्ष र वार्षिक क्यालेन्डर बनाइयो होला। तर ठ्याक्कै यही कारण फलानो महिनाबाट आर्थिक वर्ष शुरू गरिएको हो भन्ने तथ्य इन्टरनेटहरूमा खोज्दा भेटिएन।
वैशाख १ देखि शुरू हुने विक्रम संवत्को २०८० साल पुगेको नेपालमा आर्थिक वर्ष किन साउनबाट शुरू हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छैन या त्यसको तार्किक कारण भेटिन्न। फरक–फरक मितिको अभ्यास विभिन्न देशमा भई आएझैँ नेपालमा पनि सोही कारण वार्षिक पात्रो र आर्थिक पात्रो फरक भएको होला।
नेपालकै कुरा गर्दा गणना वर्ष वैशाख नभएर साउनदेखि वा अरू कुनै महिनादेखि शुरू भए पनि ठीक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर साउनदेखि शुरू हुने आर्थिक वर्षको भने कुनै तुक देखिन्न। त्यसको कारण के हो भने– असार, साउन, भदौ यस्ता महिना हुन्, ती समयमा खासगरी हाम्रोजस्तो भूगोलमा विकासका काम गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। झमझम पानी परेको बेला पुलको जग बनाउन सम्भव हुन्छ? पहाडका सडक वा जहाँसुकैका व्यक्तिकै घर किन नहुन्, यस समयमा निर्माण सामग्री बगाउने र बिगार्ने नै डर हुन्छ।
त्यसोहुँदा पहिलो मेरो प्रश्न त वर्ष यसरी दुई प्रकारको पात्रो नै किन चलाउनुपर्यो? दोस्रो, वैशाखदेखि गर्दा के–के घाटा देशलाई हुने र साउनदेखि गर्दा के–के नाफा देशलाई हुने हो? सोको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ।
वैशाखदेखि आर्थिक वर्ष शुरू गर्दा के कस्तो स्थिति हुन्छ? यसबारे विचार गरौँ।
गणना वर्ष र आर्थिक वर्ष फरक हुँदैन, एउटै हुन्छ। दोस्रो, साउन, भदौ र असोजको तुलनामा माघ, फागुन र चैतमा काम गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ। दिन लामा हुन्छन् र वर्षातले काम पनि बिथोल्दैन। धेरै देशहरू जनवरी १ देखि वर्ष गणना र आर्थिक वर्ष दुवै एउटै गर्ने छन्। ती देशहरूले नेपालमा एउटा त आफ्नोभन्दा फरक मिति देख्छन् र फेरि, वर्ष गणना एउटा मितिदेखि आर्थिक वर्ष अर्को मितिदेखि भेट्दा निकै अलमलमा पर्छन्। यस्तो अलमलको अलिक पनि न्यूनीकरण गर्न दुवै पात्रो वैशाख १ देखि गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनासाथ अर्को वर्षका लागि सर्वप्रथम कार्यक्रम अनि बजेटबारे व्यापक छलफल गराउनुपर्छ। यस्ता छलफल देशको दीर्घकालीन योजनामा आधारित हुनुपर्छ। मानौँ पुष–माघ महिना सो प्रयोजनका लागि छुट्याउन सकिन्छ। जाडोमा घाम तापेर या आगो तापेर कुनातिर बस्नुभन्दा देश विकासबारे गम्भीर बहस र छलफलले ज्यान तताउनु उचित ठहर्छ। दलीय भावनाबाट बाहिरिएर देशलाई सर्वोपरि राखेर गरिने यस्ता छलफलमा बहुमतले बौद्धिक निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
तर छलफल गर्नेले मेरो दलको नीति यस्तो भएको भन्दै त्यसैमा लिँडे ढिपी नगर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि सांसद एवं मन्त्रीहरू चुनावमा उठ्ने प्रयोजनका लागि कुनै पार्टीमा आबद्ध होलान्, तर जितिसकेपछि उनीहरू देशको सांसद वा मन्त्री हुने हुन्। उनीहरूलाई सेवा सुविधा पार्टीले दिँदैन, आम जनमानसबाट कर उठेको राष्ट्रकोषबाट नै उनीहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ। उनीहरूको विद्वता एवं स्वविवेक पाटीलाई मात्र दिने होइन। समग्र देशलाई दिने हो। यसर्थमा, पार्टीले जबसम्म राष्ट्र हित र विकासका कुरामा समेत अनेक सिद्धान्तका अड्को थापेर कठोर अंकुश लगाउँछ, देशका लागि त्यो घातक हुन जान्छ।
सांसदहरूले बहुमतले निष्कर्ष निकालेअनुरूप फागुन र चैत आधाभित्र विज्ञ प्राविधिक व्यक्तिहरूले बजेट बनाउने र चैतको तेस्रो–चौथो हप्तामा बजेट प्रस्तुत गरेर पास गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा सम्बन्धित कार्यालय निकायले वैशाख–जेठभित्र लक्षित परियोजनाका लागि बोलपत्र बनाउन सक्छन्, असार–साउनमा बोलपत्र आह्वान गर्छन् र गर्न सक्ने न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन सक्छन्। त्यसपछि भदौदेखि काम शुरू गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ।
यसै वर्ष पनि सरकारले असार, साउन, भदौका तीन महिना सडक एवं पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने भन्यो। सायद काम प्रभावकारी, दिगो र पक्का हुँदैन भनेर नै त्यो निर्णय लिइएको होला। यसैलाई एउटा सकारात्मक पाइलाका रूपमा मानौँ।
हाम्रो अभ्यास हेर्ने हो भने जतिसुकै बाह्र महिनाको एक वर्ष हो भनेर भने पनि बोलपत्र तयारी, प्रकाशन, बोलपत्र प्रस्तुत, छनोट, ठेक्का तोक्ने, बजेट निकासा गर्ने आदि कामका लागि करिब चार महिना त लाग्ने नै देखियो। यसको अर्थ हुन्छ– वर्षभरमा निर्माण आदिका काम गर्ने भनेको जम्माजम्मी आठ महिना मात्र हो। त्यो आठ महिना पनि तीन महिनाको वर्षातका बीचमा नपारौँ, ताकि काम पूरा गर्न सजिलो होस्। सरकार यसो गरे कसो होला। त्यसो हुँदा अबदेखि वैशाखबाटै आर्थिक वर्ष शुरू गर्दा कसो होला?