ओलीले जितेपछिको एमाले

अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई ४४ मतले पराजित गरेर २०७१ असार ३१ गते नवौँ महाधिवेशनबाट एमालेको पार्टीसत्ता हातमा लिनु केपी शर्मा ओलीको जीवनमा यस्तो मोड थियो, जहाँबाट उनका लागि राजनीतिक ‘छलाङ’ हान्ने एकपछि अर्को संयोग जुर्दै गए। तिनै छलाङका बलमा आर्जित शक्तिले आज ओली एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागिसमेत आफै निर्वाचित हुने गरी उभिएका छन्। पार्टीभित्र उनको यस्तो एकछत्र छ जसले ७० वर्ष नाघेपछि वा दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहने विधानसमेत ओलीकै लागि फेरिदिएको छ।

पछिल्ला ११ वर्षमा उनले पार्टीलाई जसरी सञ्चालन गरे, त्यसका आधारमा के देखिन्छ भने उनको नेतृत्वमा भविष्यको एमाले फरक विचार निषेधित पार्टीका रूपमा रहने छ। कुनै समयको प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समावेशी अजेन्डा‍ बोक्ने पार्टी आफ्नै पहिचान मेटेर उग्रराष्ट्रवादको अतिवादी बाटोमा हिँड्न सक्नेछ। त्यसको प्रभाव एमाले पार्टीमा मात्र सीमित रहने छैन।

एमाले कसरी त्यस्तो बन्नेछ भन्ने थप चर्चा गर्नुअघि एकैछिन ओलीको नेतृत्वमा एमाले पछिल्लो दशकमा कस्तो भयो भन्ने हेरौँ। 

त्यो ‘लभ’ अनि यो ‘हेट’
काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएको १६ महिना बित्दानबित्दै  ओली ‘चट्टानी अडान’युक्त राष्ट्रिय नेताका रूपमा उदाएका थिए। संविधानसभाबाट (२०७२ असोज ३ गते) जारी संविधानमा असन्तुष्टि पोख्दै भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै भविष्यमासमेत भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेपछि ओलीलाई राजा महेन्द्र र प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालापछि देशले पाएका ‘स्टेट्समेन’का रूपमा चित्रण गरिएको थियो।

त्यहीबेला हो युवा पुस्तामा ओलीको ‘क्रेज’ ह्वात्तै बढेको। सार्वजनिक कार्यक्रममा  ‘आइ लभ यु केपी ओली’को नारा लागेको।

त्यस्तो ‘क्रेज’बीच २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका ओली झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बने। लगत्तै माओवादीसँगै एकता गरेर नेकपाको अध्यक्ष बने। त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीका रूपमा दशरथ रंगशाला पुग्दा खेलाडीले ‘वी लभ यू केपी बा’का नारा लगाएको सुनियो। कतिसम्म भने, नेकपामा खटपट चुलिएपछि दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि बालुवाटारबाट बालकोट निवास सर्नेक्रममा (२०७७ असार २९ गते) पनि ‘लभ यु’कै नारा ज्यादा सुनिए।

समय बलवान छ। छोटो समयमै ओलीप्रति युवा पुस्ताको त्यस्तो ‘लभ’ यतिबेला करिब–करिब ‘हेट’ मा बदलिएको छ। भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबाट अपदस्थ हुन पुगेका ओलीलाई  त्यसक्रममा भएका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न ‘स्थानहद्’ तोकेको छ। कतिपय जेन–जी समूहले   उनलाई पक्राउ गर्न तारन्तर माग गरिरहेका  छन्। आयोगका पदाधिकारीले ओलीलाई बयानमा बोलाउने भनिरहेका छन्। माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी छाडिसकेपछि भएको दशौँ महाधिवेशनमा भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका सीमित प्रतिस्पर्धीलाई  लगभग ‘सोतर’ पारेर निर्विकल्प बनेका ओली अहिले तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने सुरमा छन्।

फरक के भने, अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने ‘एक्स–फ्याक्टर’ रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले यसपालि ओलीकै विरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। केही अघिसम्म ओलीका रक्षाकवच बन्दै आएका कर्णबहादुर थापा, गोकुल बास्कोटालगायत नेता प्रखर आलोचक बनेका छन्। ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने पूर्वराष्ट्रपति, एमाले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले ओलीइतर समूहको अप्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालेकी छन्।

ओली नेतृत्वको भोलिको एमाले 
ओलीलाई यिनै कारणहरूले यसपटक प्रशस्त चुनौती थपिएझैँ देखिन्छ। तर ११ वर्ष निरन्तर नेतृत्वमा रहँदा आफूलाई चुनौतीरहित राख्न ओलीले जस्तो पार्टी संरचना बनाएका छन्, त्यही आधारमा जसरी प्रतिनिधि छानेका  छन्, ठूलै उथलपुथल नभए तेस्रो कार्यकाल पनि नेतृत्वमा उनको निरन्तरता तोडिने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले मुख्य प्रश्न  ओलीले रोजेकै पदाधिकारी  निर्वाचित हुन्छन् वा उनलाई चुनौती दिनेहरू  भन्ने हो। 

आफूमाथिकै खतरा देखेपछि ओलीले सबै उपाय लगाएर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै ‘कायम नरहने’ निर्णय गराउँदै पाखा लगाए। भण्डारीको बाटो बन्द गरिएपछि अध्यक्षमा उम्मेदवारी  घोषणा गरेका पोखरेललाई ओलीइतर समूहको पूर्ण साथ भए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो गणितले ओलीलाई पराजित गर्ने  सामर्थ्य राख्दैन भन्नेमा पोखरेल समूह नै प्रष्ट देखिन्छ।

ओलीले सबै पदाधिकारीमा हरहालतमा आफूले रोजेका उम्मेदवार आउनुपर्ने निर्क्योल आफ्नो समूहलाई सुनाइसकेका छन्। सञ्चारमाध्यममा ‘विद्या भण्डारीको उम्मेदवारले ल्याउने मत हेरौँला’ भनिरहेका ओलीले अर्को समूहका उम्मेदवारलाई बढार्ने रणनीति बनाइसकेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।

“ओलीलाई थुन्नुपर्छ, जेल हाल्नुर्छ भनिरहेका साथीहरूलाई छेउछाउ राखेर काम गर्न भोलि मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण महाधिवेशनमा यसबारे छिनोफानो गर्नैपर्छ,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, “अध्यक्षको निर्देशन र प्रतिनिधिहरूको संख्या हेर्दा अर्को समूहबाट कोही पदाधिकारी नजित्ने अवस्था आउन पनि सक्छ।” 

तर महाधिवेशन पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार दिउँसोदेखि साँझसम्म बसेको सचिवालय बैठकको परिदृश्य अरू बेलाभन्दा भिन्न देखियो जहाँ पहिलोपटक ओली रक्षात्मक बन्नपुगे। बैठकमा ओलीले भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले टुंगो लगाइसकेका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या पुनः बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। 

विधान महाधिवेशनले एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने, अन्य पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि घटाउने निर्णय गरेको थियो। आफ्नो समूहका नेताहरूको पद व्यवस्थापन सकसपूर्ण बनेपछि ओलीले पदाधिकारीदेखि सबै कमिटीमा पुरानै संख्या कायम गर्न ल्याएको प्रस्तावको काउन्टरमा पोखरेल समूहले विधानको पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने हो भने नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि कायम गरौँ भनेको थियो। एमाले विधानको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान ओलीका निम्ति दशौँ महाधिवेशनको हलबाटै हटाइएको थियो।

काउन्टर प्रस्तावबाट झस्किएका ओलीले त्यसपछि पदाधिकारी र कमिटीको संख्या बढाउने प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्क्योल गरे। सचिवालयबाट त्यही निर्णय भयो।

यो घटना र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कतै नखुलेको मौन संख्या पनि उल्लेख्य रहेकाले परिणाम ओलीको आकलन भन्दा भिन्न हुनसक्ने दाबी पोखरेल समूहको छ। तर सचिवालयबाट मनोनीत हुने १०८ प्रतिनिधिको सूची ओली र पोखरेलको सहमतिमा टुंग्याउने निर्णय शुक्रबारको बैठकबाट भए पनि शनिबार बिहान ओलीले एकपक्षीय रूपमा सूची प्रकाशित गरेका छन्। यसबाट उनले आफूइतरलाई कुनै ठाउँ नदिइने सन्देश दिएका छन्।

पदाधिकारीमा ओलीको दबदबा चिरेर अर्को समूहका केही पदाधिकारी निर्वाचित भए बेग्लै कुरा, अहिलेसम्मको आकलनअनुसार ओलीकै चाहना महाधिवेशन हलबाट अनुमोदन भए त्यसले एमालेपंक्तिमा संकट नजिक्याउनेछ। पदाधिकारीमा ओलीकै ‘सेट’ आए  अर्को पक्षले पार्टीमा कुनै  सुधारको गुञ्जायस नदेख्ने र आफ्नै भविष्यसमेत अनिश्चित देखेर निष्क्रिय बस्ने बाटो रोज्न सक्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत नभई मतदानबाट चुनिएका जिल्लामा करिब आधा संगठित सदस्य अनुपस्थित हुनुले यस्तो संकेत गरेकै छ, महाधिवेशनको नतिजाले एमालेका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलाई निष्क्रिय बस्ने अवस्थामा पुर्‍याए यसै जनमत क्षय भइरहेको एमालेले आउँदो निर्वाचनमा  ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।

एमाले नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकालको दाबी गर्दा ओलीले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन’ अपिल गरेका छन्। तर नाकाबन्दी र त्यसलगत्तै राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाराले आमजनतालाई जति तरंगित पार्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। ओलीको निर्देशनबाट दायाँबायाँ नगर्ने एमाले पंक्तिलाई त त्यसले प्रभाव पार्ला। तर यसबीचमा आफ्नो सत्ता–पार्टीसत्ता जोगाउन जुनसुकै हदसम्म जाने उदाहरण ‘सेट’ गरेका ओलीका बोली र व्यवहार समाजको तल्लो तप्कासम्म पार्टीप्रति असन्तुष्टि–आक्रोश बढाउने कारक बनेका छन्। नागरिकको आकांक्षाबाट एमाले नेतृत्व टाढिएको छ। नयाँ पुस्तासँग यसको दूरी कुन हदसम्म बढिसकेको छ भन्ने जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमले देखाएका छन्। समाज र नयाँ पुस्तासँग अलगथलग हुने यस्तो लहर झनै बढ्नेछ। 

आफूप्रति नयाँ पुस्तामा चुलिँदो आक्रोशलाई बुझेर त्यसको कारण खोज्नु साटो त्यो पुस्तासँग पौठेजोरी खोज्ने बाहुबलीहरू ओलीको नजरमा पार्टी जोगाउने कवच बन्न पुगेका छन्। यसले एमालेपंक्तिलाई नै राजनीतिक मुठभेडतर्फ अग्रसर गराउने जोखिम  बढाएको छ।

२०७० को दशकसम्म समाजका प्रगतिशील, तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका र अनुशासित तप्का अनि सामाजिक संरचनामा पछि पारिएका समुदाय र तिनका आवाज बोल्नेहरूमाझ एमाले बलियो थियो। आदिवासी जनजाति महासंघदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जस्ता सामाजिक संस्था–संरचनामा एमालेको पकड देखेर अरू पार्टीहरू हायलकायल हुन्थे। अहिले ती संरचनामा एमालेको प्रभाव लगभग छिन्नभिन्न भएको छ, बरु ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन, असुली गर्नेहरू एमालेमा प्रभावशाली बन्न पुगेका छन्। नेतृत्वमाथि आलोचना र प्रश्न गर्नेहरू क्रमशः किनार लगाइँदै छन् र अनुयायीहरू मात्र हाबी हुँदै छन्। अबको एमालेमा आलोचनात्मक चेत नै मर्ने चिन्ता पार्टीभित्रै  चुलिँदो छ।

धेरै भएकै छैन, जतिबेला एमाले तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी थियो। भ्रष्टाचारका काण्डमा एमाले नेताहरूको नाम बिरलै आउँथ्यो। एकाधको नाम आइहाले पनि पार्टीपंक्तिले आरोप सायदै खेप्नुपर्थ्यो। यती, ओम्नी, गिरिबन्धुलगायत अहिले जनजिब्रोमा झुन्डिएका धेरै काण्डमा एमालेको नेतृत्वपंक्ति नै मुछिएको छ। पारदर्शी भनेर चिनिने पार्टीको छवि सन्दिग्ध परिणत भएको छ। नेतृत्व यस्ता काण्डहरूको संरक्षक भनेर आलोचित छ।

देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत  नेतृत्व चयनका केही प्रक्रिया  एमालेबाट अनुसरण गरेको थियो। वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउने एमालेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कालान्तरमा कांग्रेसले पनि अंगीकार गर्‍यो। कुनैबेला महामन्त्रीसमेत मनोनीत  गर्ने कांग्रेसले  अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुन्छ। लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र मूलभूत राष्ट्रिय मुद्दामा जिम्मेवार शक्तिका रूपमा एमालेले खेलेको भूमिकाले शान्तिप्रक्रिया, माओवादी लडाकु समायोजन र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा नतिजा नै दियो। राजनीति र समाजमा दुईथरी ‘अति’ हाबी रहेको त्यो बेला एमालेले मध्यमार्गमा बसेर निकास दिने भूमिका खेलेको थियो। अहिलेको एमाले लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र जिम्मेवार शक्तिको त्यो पहिचान उतारेर कैयौँ मुद्दामा आफै ‘अति’वादको कित्तामा उभिन पुगेको छ। 

एमाले नेतृत्वले सन्तुलित कूटनीतिलाई कायम गर्न नसक्दा वा जानीबुझीकन ‘राष्ट्रवाद’को डुंगा सयर गर्ने रुझान राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वास त गुमेकै छ, मुलुकमाथि भूराजनीतिक चुनौतीसमेत बढाएको छ । ओली सर्वेसर्वा हुँदा अब त्यो चुनौती झन् बढ्न सक्छ। भनिराख्नु पर्दैन, ओलीले त्यो अवस्थामा आफूमाथि हुने प्रहार रोक्न पार्टीलाई रक्षाकवच बनाउने छन् र त्यसबाट क्षय एमालेकै हुनेछ। 

नेता (ओली) जोगाउने कि पार्टी? एमालेपंक्ति यतिबेला यही दोसाँधमा छ। ओलीले ‘नेतृत्व जोगाउनु नै पार्टी जोगाउनु हो’ भनिसकेका छन्। ठूलो पंक्ति उनकै अनुयायी रहेकाले पार्टीको पहिलो ध्येय नेता जोगाउने नै हुनेछ। जबकि, पार्टी जोगाउनतिर लागेको भए नेता (ओली)ले पछिल्लो दशकमा बनाएका कतिपय लिगेसी (संविधान निर्माण र नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय हितनिम्ति लिएका अडान आदि) स्वतः जोगिने थिए। अबको एमाले ओलीका ती लिगेसी पनि जोगाउन नसक्ने बाटोमा पुग्न सक्छ।

एमालेको पार्टीसत्ता प्राप्तिपछि पहिलोपटक सिंहदरबारको सत्ता (प्रधानमन्त्री) मा पुगेका ओली गठबन्धन साझेदार माओवादी केन्द्रसँग  सहमतिमा इमान्दार नरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि सत्ता छाड्न बाध्य बनेका थिए। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि  संविधानमाथि उनले गरेको छेडखानी रोक्न  सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमनको बाटो देखाइदियो। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई पार्टी र गठबन्धन त फलिफाप नै थियो, तर पार्टीबाहिरको फोर्स जेन–जी आन्दोलनले अपदस्थ गराइदियो। पार्टीभित्र चुनौती दिने नेताहरूलाई छानीछानी ‘रिङआउट’ गरेपछि एमालेसत्तामा भने ओलीलाई ‘रेडकार्ड’ देखाउने शक्ति तत्काललाई देखिएको छैन। के ११औँ महाधिवेशन हलबाट त्यस्तो कुनै चमत्कार होला?