राष्ट्रियसभा छ, अर्थात् संसद् जीवित छ

काठमाडौँ– संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभा गत शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विघटन गरे। जेनजी आन्दोलनको ‘बटमलाइन’ बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मात्र अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने दबाब झेल्दै राष्ट्रपतिले अन्ततः नवगठित अन्तरिम सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख देवराज घिमिरे यथावत् छन्। तर संघीय संसद्को माथिल्लो सदन, राष्ट्रियसभा भने विघटन भएको छैन। ‘अविच्छिन्न सभा’ अर्थात् स्थायी सभाका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभाले अहिले पनि आफ्ना नियमित कामकारबाही बेरोकटोक अघि बढाउन सक्छ।

सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलसँगको परामर्शमा बैठक बोलाउन सक्छन्। मंगलबार मात्र उनले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीच सभाको कामकारबाही, अवस्था र बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन तथा सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे छलफल भएको छ। अध्यक्षका दाहालका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले भने, “भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजान राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले मिलेर अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ।”

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यहाँ उसका १७ जना सदस्य छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका १६, एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन, लोसपा र जनमोर्चाका एक/एक सदस्य तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएलगत्तै गत भदौ २८ गते ८ दल, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारको कदमको विरोध गरेका थिए।

उनीहरूले भनेका थिए, “प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको छ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढंगले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ।”

विभिन्न दलका अन्य नेताले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। तर संघीय संसद्कै माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र यसको भूमिकाबारे भने उनीहरू मौन छन्। 

राष्ट्रियसभा बैठक दलहरूले चाहँदा अहिले नै बस्न सक्छ। किनभने सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छैन। गत भदौ २५ गते सभाको बैठक बस्ने निर्धारण भए पनि जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिबीच भदौ २४ गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि’ सूचना निकालेर स्थगन गरेका थिए। उनले पुनः सूचाना निकालेर अर्को बैठकको मिति तोक्न सक्छन्।  

सरकारमाथि संसदीय निगरानी
अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएकाले त्यहाँ बैठक राख्न सकिने सम्भावना छैन। संसद्का दुवै सदनका हल र अन्य कार्यकक्ष खण्डहर बनेका छन्। आगोले संसद् भवनको संरचना पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ। बैठक कक्षहरू खरानीमा परिणत भएका छन्। त्यसकारण अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभा बैठक बोलाएमा बानेश्वरमा बैठक बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। 

तर त्यसको विकल्पमा सिंहदरबारभित्रै बैठक बस्ने ठाउँ रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रतिनिधिसभाको तुलनामा कम भएकाले पनि बैठक बस्न सहज छ।

६०१ जना संविधानसभा सदस्य हुँदा र त्यसले व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम गर्दा एउटा विषयगत समितिमा ५१ जनासम्म सदस्य थिए। त्यतिका सदस्यलाई राखेर बैठक चलाएका हलहरू अहिले पनि छन्। गिरी भन्छन्, “बैठक चलाउन गाह्रो हुँदैन। विगतको अनुभवले पनि के भन्छ भने सिंहदरबारभित्रै ५९ जना सदस्य राखेर बैठक चलाउन सकिन्छ। हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।”

तर बैठक चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषय राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, दल र सरकारको निर्णयमा निर्भर छ। जानकारहरू भने प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले भूमिका खेल्नुपर्ने, अहिले बैठक बस्नुपर्ने बताउँछन्। 

संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो– कानून निर्माण। त्यस्तै, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायको निगरानी गर्नु संसद्को अर्को प्रमुख जिम्मेवारी हो। 

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संसद्को भूमिका स्वाभाविक रूपमा खुम्चिएको छ। यो अवस्थामा राष्ट्रियसभाले के गर्न सक्छ? “कानून निर्माण प्रतिनिधिसभाबिना अपुरो रहन्छ। किनभने, कानून संघीय संसद्ले बनाउने हो। प्रतिनिधिसभा नभई कानून पारित हुँदैन,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा कानून निर्माणको कामले पूर्णता पाउँदैन।”

राष्ट्रियसभाले यो बेला संसद्ले गर्ने निगरानीको काम भने गर्न सक्छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गत ‘मिनी संसद्’ पनि मानिने संसदीय समितिहरू छन्। जस्तो, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति जस्ता समिति अहिले पनि कायम छन्। यी समितिले सरकारको कामलाई निगरानी गरेर गरेर सुझाव र निर्देशन दिन सक्छन्। गिरी भन्छन्, “समितिहरूले चाहेको अवस्थामा निगरानीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्।”

तर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा र त्यसअन्तर्गतका समितिहरूले कति प्रभावकारी काम गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि छ। विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा खासै प्रभावकारी भएको अभ्यास देखिँदैन। बरु सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर राष्ट्रियसभामा समेत ताल्चा लगाइदिएको देखिन्छ। यसपटक राष्ट्रियसभा र यसका चारवटै समितिलाई सक्रिय बनाएर निगरानीको कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। तर त्यसमा प्रमुख भूमिका सरकार र दलहरूकै हुन्छ।  

यसबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सभामा आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्। सभाको शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा आफूलाई लागेको विषयमा अध्यक्षले तोकेको समयभित्र सदस्यहरू बोल्न पाउँछन्। त्यस्तै, विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सक्छन्। मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्न सक्छन्। नागरिकका आवाजलाई उनीहरूले राष्ट्रियसभामार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउन सक्ने र समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्न सक्ने गिरी बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारका प्रतिनिधिले सभामा आएर जवाफ दिने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले फरक परिस्थिति भएकाले सरकार र सभाको सम्बन्ध कस्तो रहला भनेर आगामी दिनमा थाहा होला।”

गिरीका अनुसार सभा सञ्चालनका विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष वा सरकारसँग सचिवालयको अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। “राष्ट्रियसभा अध्यक्षले निर्देशन दिएबमोजिम हामी अगाडि बढ्ने हो। सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि सक्ला। अब केही दिनमा यो विषय टुंगिएला,” उनले भने।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाका समितिले काम गर्न सक्ने बताउँछन्। “यदि संकटकाल लागेको भए राष्ट्रियसभाको भूमिका प्रचुर हुन्थ्यो, त्यस्तो बेलामा प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रियसभामा सर्थ्यो। अहिलेको हकमा उसले ठूलो काम गर्न सक्दैन,” उनले भने, “तर यसअन्तर्गतका समितिले छलफल र निगरानीको काम गर्न सक्छन्।”

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा पनि सरकार राष्ट्रियसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउँछु भनेको छ। त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र संसद् बैठक बसिसक्नु पर्ने हो। यो राम्रो ढंगले अगाडि बढे त समस्या भएन, बीचमै केही गडबड भएमा राष्ट्रियसभाले लिनुपर्ने कदमहरू अघि बढ्न सक्छन्,” उनले भने, “तर भविष्यका बारेमा अहिले नै अनुमान नगरिहालौँ।”