मधेश प्रदेशसभाद्वारा बजेट विवाद सुल्झाउन कार्यदल गठन

मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका असमझदारी हल गर्न प्रदेशसभाले सात सदस्यीय सर्वदलीय कार्यदल गठन गरेको छ।

फाइल तस्वीर

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।

मधेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले आजैदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी प्रदेशसभा सदस्यहरू उपेन्द्र महतो, हरिनारायण महतो, जंगीलाल राय, प्रमोदकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, बिमला अन्सारी तरुन्म र सरिताकुमारी ठाकुर रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको घोषणा गरे। कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्माण गर्नेछन्।

साथै आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरे। यस्तै बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र श्रेष्ठले पेस गरेको मधेश प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख यादवले घोषणा गरे। ती दुवै उपनियम निलम्बन भएसँगै सभामुख यादवले आजको कार्यसूचीमा रहेका अन्य विषयहरू हटाए।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार ३० गते मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

यही असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका लागि असार १७ गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवरोधका कारण प्रभावित भएको थियो। बजेट संशोधनको मागसहित बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख यादवले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।