बलियो राज्य बनाउने कि बलियो समाज?

राज्य बलियो (शक्तिशाली) हुनुपर्छ कि समाज भन्ने प्रश्न आधुनिक राष्ट्र-राज्यको निर्माण हुनुभन्दा पुरानो हो। मानव जाति (होमो सेपियन्स) सामूहिक र व्यवस्थित जीवन पद्धतिमा बाँधिन थालेदेखि नै यो प्रश्न द्वन्द्वात्मक अस्तित्वमा छ।

प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समावेशी विकासको रूप र सारसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको यो प्रश्न केही समययता हाम्रो बौद्धिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ। आगामी दिनहरूमा यो बहस अझ घनीभूत हुने अपेक्षा गरिन्छ।

यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा छ– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको हाम्रो इतिहासकै पहिलो युवा-सरकार। झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारसँग चाहेको काम गर्न सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य छ। दशकौँदेखिको सुस्त प्रणालीलाई चिर्दै आम मानिसमा भरोसा जगाउने ऐतिहासिक दायित्व छ। नागरिकका आकाङ्क्षाहरूलाई ठोस योजनामा बदल्ने अभूतपूर्व अवसर पनि छ।

सत्ताको शिखरमा को बस्ने भन्ने विवादमा पार्टी विघटन हुने विगतको परम्परा (उदाहरण: २०७४ पछिको नेकपा एमाले र माओवादीबिचको गणितीय एकता) नदोहोरिने हो भने यो सरकार हाम्रो प्रजातान्त्रिक इतिहासकै स्थायी सरकार हुनेछ। अर्थात्, हाम्रा सामु अभूतपूर्व बलियो सरकार उपस्थित छ।

बलियो सरकार चिन्ताको विषय हो? होइन। बलियो राज्य निर्माणका लागि बलियो सरकार आवश्यक हुन्छ। बलियो राज्यको अभावमा समाज/सभ्यताको संरक्षण, मानव विकास तथा शान्ति-सुव्यवस्था सम्भव छैन।

तर सरकार बलियो हुँदैमा राज्य बलियो हुने होइन। राज्य बलियो हुन नागरिक (समाज) पनि त्यतिकै बलियो हुनुपर्छ।

बलले महत्त्वाकांक्षा जगाउँछ। अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाले कानून, निष्ठा तथा नैतिकताको सीमाको अनादर गर्छ। बलियो सरकारमा अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षा जाग्न नदिन र जागिहाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बलियो समाज अपरिहार्य हुन्छ। अर्थात्, राज्य बलियो हुन यसका सञ्चालक (सरकार) र नागरिक उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। 

हाम्रा सांस्कृतिक/पौराणिक इतिहास/मिथकको शिक्षा यही हो। वैज्ञानिक अध्ययन प्रणालीमार्फत स्थापित आधुनिक ज्ञानको सारले पनि समग्र विकास र समृद्धिका लागि राज्य र समाज (अर्थात् सरकारको प्रशासनिक क्षमता र नागरिकको खबरदारी) उत्तिकै बलियो हुनुपर्ने बताउँछ। यसको प्रमाण हो नोबेल पुरस्कार विजेता डारन अचेमोग्लु तथा जेम्स रोबिन्सनको 'द न्यारो कोरिडोर'।

राज्यको शक्ति र समाजको सन्तुलनले सुशासन र स्वतन्त्रताको सहकार्यको वातावरण (सानो गल्ली) तयार गर्छ। यो गल्लीमा यी दुईको अनवरत द्वन्द्वात्मक अन्तरक्रिया हुन्छ। यो अन्तरक्रिया जति गहन र सघन हुन्छ, लोकतन्त्र (वा गणतन्त्र)को प्रणालीगत विकास त्यति नै बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो नभएको राज्य तथा समाज सधैँ अस्थिर, दिशाहीन र प्रतिरक्षात्मक हुन्छ। यो द न्यारो कोरिडोरको सार हो।

यो आलेख यी दुई प्रसङ्ग– इतिहास/मिथकको सङ्केत र आधुनिक ज्ञानको निष्कर्षका  वरिपरि घुम्नेछ।

महाभारतको सन्देश
महाभारत पूर्वीय सभ्यताको अमूल्य निधि त हुँदै हो, यो संसारकै सबैभन्दा ठूलो महाकाव्य पनि हो। कुरु राज्यको राजधानी हस्तिनापुर दरबारभित्रको सत्ता सङ्घर्षको सेरोफेरोमा लेखिएको यो महाकाव्य धर्म (न्याय- युद्धको कथा मात्र होइन, ईर्ष्या, मोह, लोभ र त्यसले निर्माण गर्ने ध्वंसात्मक मानव मनोविज्ञानको गाथा पनि हो।

हस्तिनापुरका राजा विचित्रवीर्यको असामयिक निधनपछि कुरू राज्य राजकीय वंश-परम्परा धान्ने उत्तराधिकारीविहीन हुन्छ। एकाएक आइपरेको सङ्कट टार्न अहिलेको सरोगेसीको महाभारतकालीन रूप मान्न सकिने 'नियोग' विधिबाट विचित्रवीर्यकै सन्तानको रूपमा धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुरको जन्म हुन्छ। 

पहिलो छोरा धृतराष्ट्र जन्मजात अपाङ्गता (आँखा नदेख्ने) भएकाले तत्कालीन राज-परम्परा अनुसार उनी राजा बन्न अयोग्य हुन्छन् र दोस्रो सन्तान पाण्डु हस्तिनापुरको सिंहासनमा बस्छन्। पाण्डु पनि ऋषि-श्रापका कारण राज्य-परिवार त्यागेर वनवास जान्छन्। पाण्डुको अनुपस्थितिमा–पाण्डुका छोराहरू सक्षम नहुन्जेलसम्म–राजकाजको  निरन्तरताका लागि धृतराष्ट्रलाई हस्तिनापुरको संरक्षक वा कार्यकारी राजा बनाइन्छ। 

राजा हुनासाथ धृतराष्ट्रमा राज्य-सत्ताको मोह जाग्छ। सक्षम भए पनि पाण्डवहरूलाई राज्य सुम्पिनुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा उनी कुरू राजवंशको उत्तराधिकारी आफू हुन पाउनुपर्ने छोरा दुर्योधनको जिद्दीलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग गर्छन्। बाध्यतावश पाण्डवहरूलाई दिएको उजाड खाण्डवप्रस्थ हराभरा, वैभवशाली इन्द्रप्रस्थ बनेपछि त्यसलाई पनि पाण्डवहरूबाट खोस्नका लागि जुवाखेलको वातावरण बनाउँछन्। बिस्तारै धृतराष्ट्र-राज्य पाण्डवहरूलाई पाँच वटा गाउँ दिन पनि इन्कार गर्छ। त्यसपछिको युद्धमा कुरूवंश र हस्तिनापुरको गौरव नै खरानी हुन्छ।

कमजोर राज्यले आफ्नो सामर्थ्यको भरमा नभएर अर्काको कमजोरीको आधारमा शासन सञ्चालन गर्छ। कुनै पनि हालतमा हस्तिनापुरको साथ नछाड्ने भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा, द्रोण र कृपाचार्यको अन्धो राजभक्ति, मर्यादा रक्षाका नाममा आफ्नै श्रीमतीलाई जुवाको दाउमा राख्न संकोच नमान्ने प्रतिपक्ष (युधिष्ठिर) प्रवृत्ति र जुवाडे दाइले आफूलगायत सर्वस्व हान्दैछन् भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि मूक दर्शक रहने भीम तथा अर्जुनको कुलधर्म-नियन्त्रित पराक्रम धृतराष्ट्रको राज्य सञ्चालनको आधार थियो। अर्काको कमजोरी र विवशतामा चल्ने राज्य निष्प्राण हुने नै भो। राज्य निष्प्राण हुँदा सिङ्गो कुरू-समाज गतिशील र सृजनशील हुने कुरै भएन।

महाभारतको सन्देश प्रस्ट छ: निम्छरो राज्य दिशाहीन, विभाजित तथा शक्ति-शून्य (आफ्नै शक्ति परिचालन गर्न असमर्थ) हुन्छ। शक्ति-शून्यताले बिचौलिया संयन्त्रहरू जन्माउँछ, जसले राज्य र समाजलाई भित्र-भित्रै जर्जर बनाउँछन्। सिङ्गो कुरू राज्यलाई क्षत-विक्षत बनाउने शकुनी-संयन्त्र हस्तिनापुर दरबारभित्रैबाट सञ्चालित थियो। भीष्म पितामहको प्रस्तावमा दृष्टिविहीन (धृतराष्ट्र) सँग बहिनी गान्धारीको बिहे गरिएको बदलास्वरूप हस्तिनापुर तथा कुरुवंशकै नाश गराउने मनशायबाट जन्मिएको शकुनी-संयन्त्र धृतराष्ट्रको राज्य-शक्तिभन्दा प्रभावी थियो।

गिल्गामेशको दृष्टान्त
पुरातात्त्विक अनुसन्धानका अनुसार, महाभारत लेखिनुभन्दा करिब १५ सय वर्ष पहिले, अर्थात् आजभन्दा करिब ४२ सय वर्ष पहिले, हालको दक्षिणी इराकतिर पर्ने प्राचीन मेसोपोटामियाली सभ्यताको केन्द्र मानिने उरुक नामको एउटा वैभवशाली नगर-राज्य थियो। संसारकै पहिलो नगर-राज्य मानिने उरुकका राजा गिल्गामेश ज्यादै बलवान तथा विकासप्रेमी थिए। 

उनकै पराक्रमका कारण उरुक अद्वितीय सहरको रूपमा स्थापित थियो। राजपरिवार तथा भारदारहरूका लागि भव्य दरबारहरूको निर्माण गरिएको थियो। सर्वसाधारणका लागि बाटोघाटो, व्यापार-व्यवसाय गर्न बजार तथा सार्वजनिक सेवाहरूको व्यवस्था थियो। उरुकको शान साँच्चै नै लोभलाग्दो थियो। 

शासकका रूपमा भने गिल्गामेश अहङ्कार, निरङ्कुशता तथा क्रूरताको पर्याय थिए। उनी उरुकलाई निजी सम्पत्ति ठान्थे। उरुकबासीमाथि दासको व्यवहार गर्थे। गिल्गामेशको क्रूरताबाट छोरा-छोरी जोगाउनु उरुकबासीहरूका लागि ज्यादै ठुलो चुनौती थियो। उनी कहिले परिवारबाट छोराहरू खोसेर मारिदिन्थे त कहिले छोरीहरूमाथि अत्याचार गर्थे।

गिल्गामेशको क्रूरता रोक्ने कुनै उपाय नरहेपछि उरुकबासीहरू स्वर्गका देवता अनुसँग सहयोगका लागि हारगुहार गर्छन्। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि अनु गिल्गामेशको अहङ्कार र पराक्रम सन्तुलन गर्न सक्ने प्रतिरूप (डबल) बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्छन् र सृष्टिकी देवी अरुरुलाई गिल्गामेश  जतिकै कठोर तथा शक्तिशाली डबल बनाएर उरुक पठाइदिन अनुरोध गर्छन्। सोहीअनुसार अरुरु एन्किडु  नामको डबल बनाउँछिन् र गिल्गामेशको अत्याचार रोक्न उरुक पठाउँछिन्!

एकाध भिडन्तपछि गिल्गामेश र एन्किडु एक-अर्काको शक्ति र साहसबाट प्रभावित हुन्छन् र सहयात्री बन्छन्। एउटा शक्तिशाली शासकलाई अर्को शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वीले सन्तुलनमा राख्ने देवताहरूको योजना असफल हुन्छ। दुई-दुई वटा सन्कीहरू बेहोर्नु पर्दा उरुकबासीहरू अझ पराधीन र निर्बल हुन्छन्। न्याय र शान्तिको सट्टा प्रकृतिको दोहन, सहरी-सौन्दर्यको विनाश र सामाजिक-सांस्कृतिक अस्थिरता उरुकको नियति बन्छ।

गिल्गामेश र एन्किडु राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिद्वन्द्वी थिए। तर स्वार्थ एकै भएका कारण तिनको प्रतिद्वन्द्व एकतामा परिणत भयो। शासकहरूका लागि स्वार्थ प्रधान हुन्छ। विचार, राजनीति, दर्शन, निष्ठा, नैतिकता स्वार्थ-अधीन हुन्छन्। 

गिल्गामेश-चरित्रको बारेमा लेखिएको महाकाव्यको यो दृष्टान्त र त्यसपछिको प्रसङ्गको अर्थ हुन्छ: राजा (शासक) लाई राजनीतिक निष्ठा, नैतिकता र जबाफदेहिताको सीमाभित्र राख्न उच्च निष्ठा र नैतिक बल भएका जनता र समाज आवश्यक हुन्छ। नैतिक बलका धनी नागरिक भएको समाजले निरन्तर राज्यको निगरानी गर्छ, राम्रा कामहरूको प्रवर्धन गर्छ, सरकारले बाटो बिराउँदा प्रतिरोध गर्छ र विकल्प दिन्छ। अर्काले दिएको (वा मागिएको) शासकीय विकल्प झन् घातक हुन्छ। 

अर्को शब्दमा भन्दा बलियो राज्य (नीति, निष्ठा र कानूनको शासनको आधारमा चल्ने जनउत्तरदायी सरकार) बन्नका लागि बलियो समाज बन्नु अत्यावश्यक छ। उरुकबासीहरूसँग गिल्गामेशको आतङ्क प्रतिरोध गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको भए अनुसँग शरण परी अर्को गिल्गामेश निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

हाम्रो धरातलीय अनुभव
हाम्रो धरातलीय अनुभवमा माथि उल्लिखित दुवै सन्दर्भहरू यो या त्यो रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। हामी राज्य तथा समाज दुवै रूपमा कमजोर छौँ। हामीसँग हस्तिनापुरको निरीहता पनि छ, उरुकको दुस्साहस पनि छ।

२०४६ को परिवर्तनलगत्तै हाम्रो राजनीतिक अभ्यास प्रजातन्त्रलाई संस्कार, पद्धति र संरचनाको रूपमा संस्थागत गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। यसका लागि राज्यको माथिल्लो तहमा बलिया प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू (कानून, प्रहरी, नियामक निकायहरू) को निर्माण जरुरी हुन्थ्यो। सामाजिक तहमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकासका लागि एकापसमा 'असहमत हुन सहमत हुने' र सरकारका कामकारबाहीलाई गुण र दोषको आधारमा प्रशंसा या आलोचना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो। 

यसो गरेको भए हाम्रो राज्य तथा समाज दुवै बलिया हुन्थे। राज्य पूर्णरूपमा कानूनको शासनको अधीन हुन्थ्यो, र समाजले राज्यलाई प्रजातान्त्रिक निष्ठा र आचरणको सीमाबाहिर जान नदिन निगरानी गरिरहन्थ्यो। हामी बलियो राज्य र बलियो समाजसहितको एउटा नमुना प्रजातन्त्र हुन्थ्यौँ।

तर दलहरूले प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक जीवन-पद्धति बनाउन चाहेनन्। बरु, हरपल रेखदेख र संरक्षण गर्नुपर्ने निरीह शिशुको रूपमा यसलाई वस्तुकृत गरे। परिणामतः प्रजातन्त्र नेता-नियन्त्रित कोक्रामा कैद भयो। त्यो कोक्राको रक्षक को हुने भन्ने सवालमा दलहरू र दलभित्रका गुटहरू विभाजित भए। हेर्दाहेर्दै प्रत्येक दल धृतराष्ट्रको हस्तिनापुर जस्तै दुर्योधन गुट, शकुनी गुट र मूकदर्शक समूहमा विभक्त भयो। एक गुटका गिल्गामेशलाई परास्त गर्न अर्को गुटले एन्किडु उत्पादन गर्नुपर्ने भयो।

शिशु प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने नाममा भएको यही वितण्डाबाट माओवादी जन्मियो र सत्ता-कब्जा नै प्रजातन्त्र हो भन्ने 'नशा' सँगै विसर्जित पनि भयो। अर्थात्, हाम्रा दलहरूले सत्ताको मनोमानी नै प्रजातन्त्र हो भन्ने मानसिकता निर्माण गरे र त्यही मानसिकताको आधारमा समाजको विभाजन गरे। परिणाम: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा समानान्तर बिचौलिया संयन्त्रको संस्थागत निर्माण भयो।

निरङ्कुशता र प्रजातन्त्र शासन सञ्चालनका नितान्त विपरीत प्रक्रिया हुन्। निरङ्कुशतामा सत्ता वा शासकको रुचि केन्द्रमा हुन्छ, प्रजातन्त्रमा जनताका रुचि तथा आवश्यकता। निरङ्कुश व्यवस्था शासकको हुकुमको आधारमा माथिबाट परिचालित हुन्छ, प्रजातन्त्र जननिर्वाचित संस्थाद्वारा निर्मित कानूनको शासनको आधारमा तलबाट सञ्चालित हुन्छ। तर, हाम्रो अभ्यासमा निरङ्कुशता र प्रजातन्त्रको अनौठो मिश्रणको रूपमा 'नेतातन्त्र' जन्मियो। यसको सञ्चालनका लागि बिचौलिया संयन्त्र अनिवार्य बन्यो।

राज्य तथा समाज दुवैलाई हरपल अस्थिर र कमजोर बनाइराख्ने बिचौलिया संयन्त्रका अनेकौँ विकृतिमध्ये दुई वटाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्छु। 

क. सुकुम्वासी समस्या
करिब १२ लाख २० हजार परिवार (झन्डै ५० लाख व्यक्तिहरू) सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा हाम्रो आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक मूलधारभन्दा बाहिर मानव मर्यादा र अधिकारबाट वञ्चित अवस्थामा रहेका छन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कोही पनि मर्यादाहीन र अधिकार-वञ्चित रहन सक्दैन किनकि प्रजातन्त्रको जग नै समानता हो। सीमान्तकृत समुदायको मूलधारीकरण गर्नु प्रजातान्त्रिक राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। उल्लिखित सुकुम्वासी तथ्याङ्कले भन्छ–हाम्रा प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पहिलो कर्तव्य नै पूरा गरेका छैनन्।

२०४६ यता सुकुम्वासी समस्याको पहिचान तथा समाधानका लागि कम्तीमा १६ वटा आयोगहरू बने। एकाध अपवाद छाडेर यी सबैका प्रदेश या जिल्ला स्तरीय शाखाहरू बने/बनाइए। सबैले 'समस्या पहिचान' गरे, 'समाधानका उपायहरू' उल्लेख गरे र प्रतिवेदन बुझाए। 

त्यसपछि के भो त? एक भूमिहीन भूमि-अधिकार कार्यकर्ताको जवाफ यस्तो छ, “यी कुनै आयोगहरू समस्या समाधानका लागि होइन, हामी भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई अलमल्याउनका लागि बनाइएका हुन्।” प्रत्यक्ष पीडितको अनुभवलाई अविश्वास गर्ने या कुनै अर्को मतले खण्डन गर्ने कुरै भएन।

समस्या समाधानको आश्वासनमा पीडितहरूलाई अलमल्याउनु बिचौलियाकरण हो। यसको अर्को नाम हुँदैन। यो सन्दर्भमा गिरिबन्धु टी-स्टेट र ललिता निवासको प्रसङ्ग कोट्याउनैपर्ने हुन्छ। 

घर-बासको कुनै आधार नभएका सुकुम्वासीहरू सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरिदेला भनेर पर्खिरहेको बेला दोहनकारी व्यवस्थाको रूपमा चिनिने पञ्चायतले समेत निर्धारण गरेको हद नाघेर शासकीय नेतृत्वको शिखरमा रहेका व्यक्तिहरू नै भू-अनियमितताको आशङ्का उब्जिने गतिविधिमा सामेल हुन्छन्। सरकारी स्वामित्वको जग्गा सरकारी संयन्त्रकै सक्रिय सहभागितामा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी एक-आपसमा बाँडफाँड गर्न भू-माफिया परिचालित हुन्छ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि दलहरूले तिनका घोषणापत्रमा लेखेका र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरेका भूमिसुधार या भूमिअधिकारको प्रत्याभूति जस्ता शब्दावली नै बिचौलिया चलखेलको माध्यम बन्ने राज्य-संयन्त्र र त्यसलाई नदेखेजस्तो गर्ने समाज निम्छरो मात्र हुँदैन निष्प्राण हुन्छ! 

ख. सङ्क्रमणकालीन न्याय 
विगत २० वर्षदेखि माओवादी जनयुद्धका पीडितहरू न्यायका लागि आन्दोलनरत छन्। जनयुद्धताका मारिएका (१७,८७१) तथा बेपत्ता पारिएका (१५ सय १२) व्यक्तिहरू किन, कस्तो अवस्थामा र कोद्वारा मारिएका हुन् र बेपत्ता पारिएकाहरूको वास्तविक अवस्था के छ त्यसको सुसूचित जानकारी पर्खिरहेका छन्। अङ्गभङ्ग भएका (तीन हजार) र यौन-हिंसाका (चार हजार) पीडितहरू औषधि-उपचार, मनोसामाजिक पुनर्स्थापना तथा न्यायको प्रत्याभूतिको अभावमा पीडामाथि पीडा बोकेर बस्न बाध्य छन्। युद्धका कारण विस्थापितहरूको अवस्था त्यत्तिकै जर्जर छ।    

विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ ले सम्झौता भएको १५ दिन (धारा ५.२.२) देखि ६० दिन (धारा ५.२.३) हुँदै संविधान सभाको चुनाव भएको दुई वर्षभित्र 'सङ्क्रमणकालीन न्याय' अन्तर्गत पर्ने यीलगायत अन्य सबै काम सम्पन्न गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। तर, यसका लागि चाहिने कानून निर्माण गर्न नै आठ वर्ष लाग्यो। निर्मित कानूनभित्रका विवाद संशोधन गर्न अरू नौ वर्ष लाग्यो। संशोधित कानून पनि विवादमुक्त रहेन।    

यसैबिच तीन पटक आयोगहरू बने। तिनले द्वन्द्वपीडितहरूबाट उजुरी सङ्कलनबाहेक अरू कुनै ठोस काम गरेनन्।  एक द्वन्द्वपीडित अभियन्ताका अनुसार यी आयोगहरू पीडितहरूलाई न्याय दिनका सट्टा न्यायिक प्रक्रिया लम्ब्याउन, मुद्दा कमजोर बनाउन र सकेसम्म न्याय नदिन निर्माण गरिएका संयन्त्र हुन्। बहुसंख्यक पीडितहरूमा रहेको यो बुझाइ कुनै न कुनै बस्तुगत आधारविना निर्माण भएको पक्कै होइन।।

सङ्क्रमणकालीन न्याय द्वन्द्व-पीडितहरूका लागि हो। यसको प्रक्रिया र संरचनामा पीडितहरूको विश्वास, सहभागिता र स्वामित्व अनिवार्य हुन्छ। नेपालको सङ्क्रमणकालीन अनुभवमा भने न्यायको राजनीतिक प्रक्रिया र पीडितहरूको अपेक्षाबिच तादात्म्य देखिन्न। गत वर्ष गठित र भर्खरै विघटित आयोगहरूको निर्माण प्रक्रिया यसको ताजा उदाहरण हो। 

नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा हाम्रो समाजको अन्य बौद्धिक तप्काका प्रतिनिधिहरू सामेल प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र दल-नियन्त्रित भएको ठहर गरी पीडितहरूले स्वामित्व लिन मानेनन्। पीडितहरूको प्रतिरोधका बिच–अर्थात्, सङ्क्रमणकालीन  न्यायको सिद्धान्त विपरीत–आयोगहरू बनाइए।     

नागरिक समाज राज्य र सीमान्तकृत समुदायबिच सेतुको काम गर्ने नैतिक जिम्मेवारी लिएको सामाजिक संस्था हो। मानव अधिकार आयोग सरकारद्वारा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्द्धन भए-नभएको अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निकाय हो। सीमान्तकृत समुदाय (यो सन्दर्भमा जनयुद्धपीडित) को आवाज/अधिकारको पक्षमा उभिनु यिनको नैतिक र कानुनी दायित्व हो। तर, यो प्रक्रियामा यी दुवैले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन्। नागरिक समाजको प्रभुत्वशाली हिस्साले जनयुद्धपीडितमाथिको यो आहत देखे-नदेखेजस्तो गर्‍यो; बौद्धिक समाजको उपल्लो तह 'यदि ..., तर...' मा अल्झियो।

जनयुद्धपीडितहरूको न्यायको अधिकारको सवालमा सरकार, दलहरू, नागरिक समाजको प्रभुत्वशाली हिस्सा र मानवअधिकार आयोग एकै कित्तामा–अर्थात् न्याय बिथोल्ने कित्तामा–उभिए।         

सीमान्तकृत समुदायको मर्यादा र अधिकारको रक्षा नगर्ने सरकार र तिनको पक्षमा बोल्न/उभिन धक मान्ने समाज भएको राज्य कमजोर मात्र होइन लाचार हुन्छ। यस्तो राज्यको तह-तहमा दुर्योधनहरूको आफ्नै अखडा हुन्छ। त्यस्तै, कमजोर समाजले प्रतिदिन यो या त्यो रङ्गका एन्किडुहरूको दबदबा झेल्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले हालसम्म भोगेको नियति लगभग यही हो।    

विरासतविहीन अवसर
हामीसँग राज्य र समाजलाई एकैसाथ बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। त्यसो नगरे न सुशासन सम्भव छ, न मानव विकास; न परिवर्तन, न शान्ति, न समृद्धि।

वर्तमान (बालेन) सरकारसँग राज्य र समाज दुवैलाई बलियो बनाउने अभूतपूर्व अवसर छ। यसले हस्तिनापुरको निरीहताको विरासत (लेगासी) झेल्नु छैन; उरुकको उद्दण्डताको धङधङी बेहोर्नु छैन।

उपलब्ध अवसरलाई खेर जान नदिन यी चार कामहरू नीतिगत तथा शासकीय प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ:

१. राज्य तथा समाजका पत्र-पत्रमा जरा गाडेर बसेका बिचौलिया संयन्त्रको पहिचान र अन्त्य; 

२. प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सबलीकरण र मूलधारीकरण; 

३. प्रश्न र विमतिको पूर्ण सम्मान गर्ने प्रजातान्त्रिक संस्कारको निर्माण र परिपालन; र

४. सार्वजनिक जीवन र शासकीय प्रणालीमा जवाफदेहिता, न्याय-अन्याय र नैतिक-निष्ठा जस्ता शाश्वत सामाजिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण।

आशा छ, हाम्रो युवा-सरकारले समयले दिएको यो जिम्मेवारी सृजनशीलताका साथ पूरा गर्नेछ।

(कट्टेल मानव अधिकार, शान्ति तथा प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणका अध्येता हुन्। यो आलेख लेखकको निजी विचार हो।)