केरामा अचाक्ली मूल्यवृद्धि: तथ्यांक भन्छ– आयात रोकिएकाले होइन

काठमाडौँ– अलि पहिले सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिले बजार तातेको थियो। पछिल्ला केही सातायता बजार सबैभन्दा धेरै तताउने विषय बनेको छ– केराको मूल्य। हुन पनि भारततर्फबाट भइरहेको केराको आयात रोकिएसँगै यसको मूल्य दुई गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ।

काठमाडौँका फलफूल व्यवसायी रामजी साहका अनुसार पोहोरको फागुन–चैतयता सामान्य अवस्थामा खुद्रा मूल्य औसत १५० रुपैयाँ प्रतिदर्जन रहेको केरा दशैँ–तिहारको बेला माग अत्यधिक हुँदा करिब २०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। अहिले भने त्यस्तो खास अवसर केही नहुँदा पनि केराको खुद्रा मूल्य २५० रुपैयाँदेखि ३५० रुपैयाँ प्रतिदर्जनसम्म रहेको उनले बताए।

के भारततर्फबाट केराको आयात रोकिनु नै यो विघ्न मूल्यवृद्धिको कारण हो त? अहिले चर्चा यस्तै सुनिए पनि तथ्यांकले भने आयात रोकिनु नै मूल्यवृद्धिको कारण हो भन्ने देखाउँदैन। 

सरकारको तथ्यांक नै हेरौँ। नेपालमा वर्षभरि खपत हुने केराको बजारमा करिब साढे १२ प्रतिशत जति हिस्सा मात्र आयातित केराले ओगट्छ। बजारमा उपलब्ध हुने यही साढे १२ प्रतिशत केराको स्रोत रोकिँदा यसको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशत माथि पुग्ने आधार देखिँदैन।

यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न नेपालमा केराको कुल उत्पादन र मागबीचको सन्तुलन कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म यस्तो अध्ययन नभएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ श्रीलालकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका श्रेष्ठले नेपालमा वर्षभरिमा हुने केराको कुल उत्पादनको तथ्यांक भने मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा तीन लाख ९३ हजार ६९४ टन केरा उत्पादन भयो। यो अवधिमा जम्मा ५६ हजार ७६२ टन केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

यो आँकडा हेर्दा नेपालमा वर्षभरि खपत हुने केरामध्ये देशभित्रै हुने उत्पादनको हिस्सा झन्डै ८८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

“चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को तथ्यांक आउन बाँकी छ। अपुग वा मागभन्दा बढी कति भन्ने अध्ययन गरिएको छैन,” श्रेष्ठले भने। 

मन्त्रालयका तर्फबाट श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको केराको स्वदेशी उत्पादनको तथ्यांक र भन्सारबाट प्राप्त आयातित केराको आँकडा जोड्दा नेपालमा वर्षभरि ४ लाख ५० हजार ४५६ टन केराको खपत हुने गरेको देखिन्छ। 

गत वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भन्सार विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा केराको ८७.४० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ भने अपुग हुने १२.६० प्रतिशत मात्र आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी हेर्दा केरामा नेपाल झन्डै आत्मनिर्भर हुने अवस्था नजिक देखिन्छ। राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको एक प्रकाशनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालमा ४ लाख ४ हजार ६७१ टन केरा उत्पादन भएको रेकर्ड कायम भएको देखिन्छ। 

त्यसो भए बजारको सानो हिस्सा ओगट्ने केराको आयात रोकिँदा यता यति विघ्न मूल्यचाहिँ किन बढ्यो?

कसले खायो केराको पैसा?
अहिले भारतबाट आउने केराको आयातमा रोक चाहिँ किन लगाइएको हो त? श्रेष्ठका अनुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइनको आदेशबाट यो रोक लगाइएको हो। आयातित केरामा रोग भेटिएकाले त्यसलाई भित्रिन नदिन यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी आफूहरूले पाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले भने जस्तै अहिले ‘पनामा टीआर–४’ नामको रोगका कारण भारतीय केराको आयातमा रोक लगाइएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनसँगको सहकार्यमा केन्द्रले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार एक प्रकारको ढुसीले संक्रमण फैलाउने यो रोग माटो, पानी र औजारबाट समेत सर्ने भएकाले अत्यन्त खतरनाक मानिन्छ। यो ढुसीले सबै जातका केरामा असर गर्ने र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मुख्यतः भारतबाट केरा आयात हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा आयात करिब आधामा झरेको छ। पोहोर यस अवधिमा ३६ हजार ६५९ टन केरा आयात भएको थियो भने यस वर्ष १९ हजार ४४१ टन मात्र आयात भएको छ। जैविक सुरक्षाको कारण देखाउँदै गत असोज २ गतेदेखि नेपालमा केरा आयात रोकिएको हो।

करिब ८८ प्रतिशत बजार ओगट्ने स्वदेशी उत्पादन भने घटेको रोकिएको छैन। तर आयात रोकिँदा सिर्जना भएको अतिरिक्त मागको लाभ पनि स्वदेशी उत्पादक किसानले पाउन सकेका छैनन्। त्यसो भए कसले खाइरहेको छ केराको पैसा?

बजारमा अभाव देखाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको बुझाइ केरा उत्पादक किसानहरूको छ। उनीहरूका अनुसार मूल्यवृद्धिबाट हुने फाइदा किसानसम्म पुगेको छैन। 

गत वैशाख ९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै केरा उत्पादक महासंघले केराको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न माग गरेको थियो। संघको तदर्थ समिति अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बारीबाट ५० देखि ८५ रुपैयाँ प्रतिदर्जन बिक्री भइरहेको केरा बजारमा पुग्दा अत्यधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको बताएका थिए।

विलियम र जी–नाइन जातका केरा ५०–६० रुपैयाँ तथा मालभोग केरा ७०–८५ रुपैयाँ प्रतिदर्जन बिक्री भइरहँदा बजारमा भने ३०० रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको सुन्दा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको उनले बताएका थिए। यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

“बजारमा विभिन्न क्षेत्रमा एकखाले संयन्त्र सक्रिय देखिन्छ, जसले कुनै एउटा बहानामा उपभोक्ताबाट बढीभन्दा बढी पैसा असुल्ने प्रयास गर्छ। तर सरकारसँग उनीहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन,” उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता आनन्द गुप्ता भन्छन्, “उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले हेर्दा केरामा अचानक गरिएको मूल्यवृद्धिमा उपभोक्ता ठग्ने गिरोहको स्वार्थ देखिन्छ।”