सम्पत्तिका नाममा हातहातमा सुकुमबासी परिचयपत्र

दमक– दमक औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत सेतुमारी मार्गको रतुवा पुल मुखैमा जस्तापाता छानो भएको सानो एकतले घर छ। जहाँ दुई छोराछोरी हुर्काउँदै ५५ वर्षीया अनिता सेर्मा बस्छिन्। उनका श्रीमान् मर्तापसिंह १० वर्षयता कतारमा मिस्त्रीको काममा खटिएका छन्, जसले पठाउने रेमिट्यान्सका भरमा परिवार चलेको छ।

“यही थातथलोमा बसेको ३० वर्षभन्दा बढी भयो,” अनिताले मनको कुरा खोलिन्, “अहिले आएर उद्योग खोल्ने भन्दै यहाँबाट उठिबास लगाउने भनिँदै छ। ऐलानी जमिन भनेर कुनै क्षतिपूर्ति, मुआब्जा दिने कुरा पनि छैन।”

उनका अनुसार, सेतुमारी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैसँग २०६९ सालमा दिइएको सुकुमबासी परिचयपत्रको निस्सा र आ–आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रमाण साथैमा छ। यसबीचमा, जग्गाको तीनपटक सरपट (नापी) भएको र हरेकपटक गाउँदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले समेत अब चाँडै लालपुर्जा दिने भन्न थालेको पनि वर्षौं भएको छ। तर, यस्ता आशा र आश्वासनका कुरा हरेक निर्वाचनताका मात्रै हुने गरेको छ। कि त औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारी वा बिचौलियाले मात्रै पुर्जा दिनेबारेको अनुमानमा आआफ्नै गफ सुनाइरहेका हुन्छन्।

“अस्ति केपी शर्मा ओली आफ्ना कार्यकर्ताका साथमा यही सेतुमारी सडकमा आउनुभएको थियो। हामीतिर नहेरी बाटो लाग्नुभयो,” अनिताले सुनाइन्, “बरु अर्का उम्मेदवार बालेन शाह भने आएर सोधपुछ गरे। मैले धनीपुर्जा मिलाइदिएको भए तपाईं नेताहरूले यसरी घरदैलो गर्नै पर्दैनथ्यो भनेर ठाडै भनिदिएँ। बालेन हाँसे मात्रै।”

अनिता सेर्माकै आँगनमा थकाइ मारिरहेका थिए कृषक उचितलाल धिमाल जो अनिताकै १५ कठ्ठा ऐलानी जमिनको अधियार रहेछन्। उनी त सेतुमारीको यही थलोमा बसेको ५० वर्ष भइसकेको रहेछ।

“अधियाँ गर्न दिने अनिता दिदीसँग भएजस्तै सुकुमबासी परिचयपत्र मसँग पनि छ,” ५६ वर्षीय धिमालले सुनाए, “सरपट आएर नापी भएको पनि थुप्रै भइसक्यो तर, पुर्जा दिएको छैन। यहाँ माल अड्डामा गएर कुरा राख्यो भने माथि नेताहरूलाई भन्नुस् भन्छन्। अब हामी बनी गरेर जिउज्यान पाल्नेले कता कुन नेता खोज्दै हिँड्ने होला?”

जम्मा ७ कठ्ठा जमिन आफ्ना नाममा रहेको बताउने उचितलालका अनुसार यो क्षेत्रमा राजवंशी, धिमाल, सतार, दलित समूहको राम्रै बसोबास छ।

दमक नगरपालिकाको दक्षिणमा रहेको १० नम्बर वडामा औद्योगिक क्षेत्रको बढी भूभाग रहेको र यहाँ कतै मुआब्जा दिएर अथवा कतिपय नदिएरै जग्गा अधिग्रहण भैसकेको सूचना सार्वजनिक रूपमा टाँसिएको छ। यो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० घरपरिवार धिमाल, सतार र राजवंशीहरू छन्। उनीहरू रतुवा–मावा खोलाको सधैँको कटान तथा बाढीबाट पीडित हुँदै यहाँ बसेको ४० वर्ष नाघिसकेको छ। २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पहल र निर्णयमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यसपछि मुआब्जा वा अन्य कारणले पीडित बनेका स्थानीयले दमक औद्योगिक पार्क सरोकार मञ्चसमेत बनाएका छन्।

“सेतुमारीमा सदियौँदेखि बसोबास गरिआएका आदिवासी धिमाल, सतार लगायतको अवस्था एकिन गरी औद्योगिक विकास लिमिटेडको नाममा दर्ता भएको भए क्याबिनेट निर्णयबाट खारेज गरी निजहरूको बसोबास प्रबन्ध मिलाउन हामीले लिखित र मौखिक रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनिसकेका छौँ,” मञ्चका संयोजक खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “मुआब्जा निर्धारणको अन्याय र अरू मनोमानी निर्णयको मुद्दा अदालतमा पनि पुगेको छ। तर कहीँकतैबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन।”

सुकुमबासी प्रतिनिधि अनिता सेर्माले रतुवा र मावाका पुल ओलीकै नाममा बनिए पनि जीवन निर्वाह गर्न सहयोग नगरेको बताइन्। “नेताहरूले हामीलाई माछा–माछा भ्यागुता बनाएका छन्। हामीहरू अनपढ भए पनि धेरै कुरा जान्न र बुझ्न थालेका छौँ। यहाँ उद्योग क्षेत्र भनेर टायर फ्याक्ट्री खुल्ने कुरा सुनेकी छु। हामीलाई यहाँबाट डोजर लगाएर खेदाउने भन्ने सुनेको छु,” उनले भनिन्।

उद्योग क्षेत्रभित्र परेको रमा सामुदायिक वन हुर्काउन स्थानीय आदिवासी समुदायले सहयोग गरेको भए पनि यसको आम्दानी र अरू उपयोगबारे बेखबर रहेको धिमालले सुनाए। “नम्बरी र ऐलानी सबै जमिनको रेकर्ड राख्न ड्रोनबाट नक्सा खिचिएको छ। बाबु–बाजे पुस्तादेखि हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, थाहै नदिई यो जमिन बेचिएको पनि हुन सक्छ,” धिमालले सुनाए।

दमक नगरपालिकासहित गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको झन्डै दुई हजार २०० बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क खोल्ने र यसमा चीन सरकारले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै 'लबिइङ' गरिएको थियो। तर १ हजार २०० बिघा मात्रै सरकारले उद्योग नाममा रेखांकन गर्न सकेको छ। यसमा पनि यो क्षेत्रमा बस्ने सबैले तोकिएको रकममा असन्तुष्टि जनाउँदै मुआब्जा लिएकै छैनन्।

झापा क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार ओलीले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र उपलब्धिको अजेन्डाका रूपमा दमकका भ्यु टावर, औद्योगिक क्षेत्र तथा आदिवासी रंगाशालाको नाम पनि दोहोर्‍याउँदै लिने गरेका छन्।

भिडियो: