पीकेको पराजय र आसन्न चुनावमा नयाँको सम्भावना

त्यसो त उनी चुनावमा आफ्नो पार्टी ‘अर्श पे होगा या फर्श पर’ भन्ने गर्थे, अर्थात् कि आकाश कि भुईंमा। सरकारै बनाउने बहुमत नपाए धूल चटाइ नै हुने, मध्यमस्तरको नतिजा नमिल्ने उनको पूर्वानुमान थियो। भयो त्यस्तै, भर्खरै सम्पन्न बिहार विधानसभा चुनावमा प्रशान्तकिशोर (पीके)को जनसुराज पार्टी विधानसभामा खाता खोल्नबाटै वञ्चित भयो नै, कूल तीन प्रतिशत भोट पाएको उसको अधिकांश उम्मेदवारको जमानत जोगिएन। ‘उनको पार्टीले पाएको भोट उनले दिएका अन्तर्वार्ताको संख्याभन्दा कम रहयो’ भनेर उनीउपर व्यंग्य कसिँदै छ।

गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव जित्दै भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि चर्चामा आएका पीकेले त्यसयता जसको चुनावी रणनीतिमा काम गरे त्यसले चुनाव जित्यो। सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशबाहेक सबै चुनाव जिताएका उनको ‘स्ट्राइक रेट’ गज्जब थियो।

सन् २०१५ मै बिहार विधानसभा चुनाव, जसलाई एक वर्षअघि लोकसभा चुनावमा ‘क्लिन स्वीप’ गरेको भाजपाले जीवन–मरणकै सवालजस्तो बनाएर सारा ताकत खन्याएको थियो, पीकेको रणनीतिसामु फेल खायो। त्यसपछि तामिलनाडुमा एमके स्टालिन नेतृत्वमा डीएमके, पञ्जाबमा अमरिन्दर सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस, आन्ध्र प्रदेशमा जगनमोहन रेड्डीको नेतृत्वमा वाईएसआर कांग्रेसको जितमा पीकेको ‘आइप्याक’ को चुनावी प्रबन्धनले काम गरेको मानियो।

चुनावी पण्डितहरूले भाजपाले पासा पल्टाउँछ भनिरहेको सन् २०२१ को पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनाव उनकै प्रबन्धनमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले आरामदायी बहुमतका साथ जित्यो। एक्जिट पोलहरूले ‘काँटेकी टक्कर’ देखाइरहेको बेला उनले २९४ सदस्यीय विधानसभामा भाजपाको सिट दुई अंकमै समेटिने ठोकुवा गरेको ट्विट सत्य सावित भयो। बहुमतका लागि १४८ सिट जित्नपर्ने राज्य विधानसभामा भाजपाले ७७ मात्रै जित्यो, तृणमूल कांग्रेसले २१५ सिट जित्यो।

चुनाव जिताउने अचुक अस्त्र बनिसकेका पीकेको धूल चटाइको कारण खोतल्ने क्रम जारी छ। पश्चिम बंगालमा जितसँगै चुनावी रणनीतिकारको पेसाबाट सन्यास घोषणा गरी सक्रिय राजनीतिको दोस्रो इनिङका लागि ‘वार्मअप’ गरेका उनले   शुरूमा पश्चिम बंगलाका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको दूत भई विपक्षी गठबन्धन बनाउने प्रयत्न गरे। टिम कांग्रेसबाट राजनीतिक इनिङ खेल्ने प्रयत्न पनि गरेका उनी अन्ततः आफै राजनीतिक दल बनाउन कस्सिँदै जनसुराज अभियानको नाममा बिहारमा पदयात्रा थाले।

मजदुरीका लागि बिहारीहरूको पलायनलाई उनले त्यसैगरी मुद्दा बनाए, जसरी केही वर्षयता नयाँ तथा पुराना स्थापित पार्टीविरोधीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन लागेका र बिदा गर्न पुगेकाहरूको भिडको फोटो राखेर मुद्दा बनाइआएका छन्। फरक के भने, हाम्रामा वैदेशिक रोजगारीमा जानपर्नुलाई मुद्दा बनाइएको छ, पीकेले अरू प्रान्तमा मजदुरी गर्न जाने (आन्तरिक आप्रवासन) बाध्यतालाई मुद्दा बनाए।

“सन्देश सही थियो, सोच र नियत सबै सही थियो,” जनसुराजका प्रवक्ता पवन वर्मा भन्छन्, “बिहारी मतदाता जाति र धर्म त्यागेर छोराछोरीको भविष्यका लागि भोट दिउन् भन्ने थियो।”

जनसुराजकै कारण मजदुरीका लागि पलायन हुने बाध्यता बिहार चुनावको मुद्दा बन्नपुगेको थियो। यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा आमूल सुधारका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जनसुराजले मुद्दा बनाएको थियो। हाम्रामा पनि नयाँ पार्टीहरूका साथै पुरानैका पनि उदयीमान नेताहरूले यिनै मुद्दाहरू उठाई आएकै हुन्।

“कोशिशमा पनि कुनै कमी भएन,” प्रवक्ता वर्मा भन्छन्, “गर्मी, वर्षात्, जाडो नभनी दुई वर्ष लामो पदयात्रा गर्दा तीन हजार किलोमिटर तय गरी पाँचहजार बस्तीहरूमा पुगियो।”

पोहोर गान्धी जयन्ती (२ अक्टुबर)को साइतमा पीकेले पार्टी घोषणा गरेपछि टिप्पणी लेख्ने क्रममा पीकेको पार्टीको नियति यहाँ डा. बाबुराम भट्टराईको ‘नयाँ शक्ति’कै जस्तो हुने त होइन भनी सोध्दा विश्लेषक सीके लालले भनेका थिए, “कुशल चुनावी रणनीतिकार हुनुका साथै बिहारका दूरदराजका गाउँसम्म पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी मतदाताको नाडी छामेका कारण त्यस्तो त नहोला।”

प्रयत्नका बाबजुद भट्टराईलाई पुँजीवादी तथा उच्च र मध्यमवर्गीय शहरीयाले पत्याउँदै नपत्याइदिएको भन्दै लालले पीकेले चाहिँ आकर्षित गरिरहेको कारण त्यस्तो अनुमान गरेका थिए। बास्तवमै उनले आकर्षण पैदा गरिरहेकै देखिन्थ्यो। उनका कार्यक्रमहरूमा उल्लेख्य उपस्थिति हुन्थ्यो।

उपस्थितिलाई भोटमा रूपान्तरण गर्नचाहिँ विफल देखिए। चुनावको मिति घोषणा भई दुईवटा गठबन्धन चुनावमा होमिएपछि जनसुराज दृश्यबाटै हराएको सुनियो। फिल्डबाट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूले पीकेको पार्टी रेसमा नरहेको रिर्पोटिङ गर्न थालेका थिए।

तेजस्वी यादव नेतृत्वको महागठबन्धनको सत्तामा वापसीसँगै जंगलराज भनिएको ‘लालुराज’ फर्किने भय सिर्जना गरिएको थियो। फेरि पीकेले पनि बिहारमा सत्तारुढ एनडीए गठबन्धन र नीतीशकुमारकै बराबरीमा तेजस्वीउपर निशाना लगाइरहेका थिए।

“मतदातालाई जनसुराजलाई भोट दिँदा तेजस्वीकै सरकार त बन्ने होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदा पनि भोट एनडीएतिर सोहोरियो,” वर्मा भन्छन्।

बिहार सरकारले महिलाहरूलाई उद्यम गर्न २ लाख भारु दिने वाचाका साथ चुनावको मुखमा सवा करोड महिलाको खातामा १० हजार भारु ट्रान्सफर गर्दा पराजित हुनपरेको जिकिर विपक्षीहरूले गरेका छन्। चुनावमा पराजयपछि पहिलोचोटि मंगलबार सार्वजनिक हुँदा पीकेले पनि यही दोहोर्‍याए।

नीतीशकुमारको व्यक्तिगत आचरण (पर्सनल इन्टेग्रिटी)ले सत्ताविरोधी (एन्टी इन्कम्बेन्सी) लहर बन्नदिएन। बरु नीतीशकुमारलाई अन्तिमचोटि भोटको नाराले काम गर्‍यो। बिहारमा ‘शराबबन्दी’ लागू गरेपछि महिला मतदातामा नीतीशको लोकप्रियता बढेको मानिन्छ। पीकेले चाहिँ तस्करी र घटिया मदिरा उत्पादनको कारण बिहारमा शराबबन्दी नभएको भन्दै राजस्वमात्रै गुमिरहेको तर्क गर्दैआएका थिए। जनसुराज सत्तामा आए तत्कालै शराबबन्दी हटाउने घोषणा गरेका थिए। यसले महिला मतदातामा नकारात्मक सन्देश गएको ठानिएको छ।

अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको जगमा खडा गरिएको आम आदमी पार्टी (आप) ले सन् २०१३ को दिल्ली विधानसभामा उल्लेख्य सिट जितेपछि वैकल्पिक राजनीति/पार्टीको बहस चर्किएको नेपालमा पीकेको प्रचण्ड हारको प्रभाव के होला त? पीकेले जितेको भए वा उल्लेख्य नतिजा हासिल गर्नसकेको भए यहाँ पनि फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनको तयारीमा रहेका र आफूलाई वैकल्पिक वा नयाँ भनाउन रुचाउने पार्टीहरूलाई ‘टनिक’कै काम गर्ने निश्चित थियो। तैपनि यहाँ नयाँ पार्टीहरूको नियति त्यही हुनेछ, जो जनसुराजको भयो भन्नु उचित हुँदैन।

भारत र नेपालमा चुनाव फरक छ। त्यहाँ सोसल इन्जिनियरिङ भनिने जातीय समीकरण जसरी निर्णायक भईआएको छ, यहाँ छैन– हल्का मिल्दोजुल्दोसम्म छ। बिहारमा जनसुराजको हारमा नीतीशकुमारको ‘सुशासनबाबु’ छविले काम गरिरहँदा यहाँचाहिँ शीर्ष नेताहरूको छवि आममतदातामा ‘माफिया सरगना’ जस्तो बन्नपुगेको छ। चर्को आलोचना गर्ने पीके नै नीतीशले घूसचाहिँ खाँदैनन् है भन्ने गर्थे। यहाँ शीर्षहरूको छवि शीर्षभ्रष्टको बन्नपुगेको छ। पदबेचुवा/टिकटबेचुवाको छवि बन्न पुगेको छ। नेताले निःशुल्क पद/टिकट दिँदा पनि नागरिकले ‘पक्कै बेचेको होला’ भन्ठान्ने अवस्था छ। नीतीश सुशासनबाबु कहलिए, यहाँका कुशासनबाबु कहलिएका छन्।

भदौ २३ र २४ गते त्यत्रो उथलपुथलले पनि बिल्कुलै नचेतेका नेताहरू अहिले पनि कसरी पदमा टिकिरहने र आसन्न चुनावमा टिकट दिएर/बेचेर कसरी पार्टीमा बनिरहने भन्नेमा अहोरात्र षड्यन्त्ररत् छन्। कोहीलाई आफ्नै घरमा जलेका नोटको खरानीको टीका लगाएर चुनावमा जाँदा बफादारहरूको बथानै चुनाव जित्ने सपना देखिरहेका छन्। कोही भदौ २४ को आगजनीले अरूलाई खरानी बनाएको छ, आफू त त्यही खरानीको मलले पुनर्जीवित मात्र होइन, झ्याङ्गिन्छु भन्ने भ्रममा छन्।

सबै घटनाक्रम नियालिरहेका आममतदाता मुर्मुरिइरहेको अवस्था छ।

उही दल नै अस्वीकार हुने अवस्थामाझ अझ उही नेतृत्व त झनै अस्वीकृत हुने सम्भावनाहरूबीच वैकल्पिक/नयाँको अवस्था सम्भावनायुक्त छ भन्न सकिन्छ। समस्याचाहिँ नाम चलेका नयाँहरू एकै ठाउँमा उभिन तयार देखिँदैनन्। सबै ‘देश त मैले पो बनाउने हो’ भन्ने अहंकारले ग्रस्त छन्। पुरानालाई गाली गरेरै फुटेज खाए पनि ‘नयाँ हौँ, देश बनाउछौँ’ भन्नेबाहेक देशका समस्याको समाधानको खाका ‘नदारद’ छ।

‘सौ चुहा खाएर हजमा हिँडेका बिल्लीहरू’ पनि देशचाहिँ मैले बनाउने भनेकै छन्। आफ्नै विवादित पृष्ठभूमी कसैलाई थाहा छैन जसरी ‘ज्ञानचन्द’ बनिरहेकै छन्। रातो टीका लगाएर हातमा भारीभरकम शुटकेशसहित विमानस्थलमा बिदा हुन लागेकाहरूको फोटो खिचेर सरकारलाई सराप्न अभ्यस्त भए पनि यही रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायबारे चिन्तन–मनन गर्नपरेको छैन।

मतदातामा पुरानाहरू प्रति आक्रोश हेर्दा नयाँहरू मिलेर चुनावमा गए कम्तीमा आसन्न चुनावमा चाहिँ बिहारमा पीकेले पाएको भन्दा उल्टो नतिजा नयाँहरूको हात लाग्नसक्छ। धूल चटाइ पुरानाहरूको हुनसक्छ। खुट्टी थाहा पाइसकेका मतदाताले पनि पुरानोका ‘मुखमा थुक्न’ पनि नयाँलाई नै भोट दिने अवस्था बन्नसक्छ।

“पुलाउ ख्वाउछौँ भनेर हामीले भन्दा जनता खिचडी नै खान्छु भन्छन् त खाउन्,” चुनावपछि पहिलोचोटि सार्वजनिक भएका पीकेले भनेका थिए। यहाँ पनि पुरानैलाई छानेपछि दिक्क भएका रवीन्द्र मिश्रले मतदातालाई मेनु ओल्टाइपल्टाई गरे पनि आखिरमा मःम वा चाउमिन अर्डर गर्ने ग्राहकहरूसँग तुलना गरेका थिए। मःम/चाउमिन छान्ने ग्राहकलाई आफूतिर मोड्न नयाँहरू एउटै पार्टीमा अट्न नसके पनि मोर्चाबन्दी गरे पीकेको नियति यहाँ नदोहोरिएला। बहुमतै आउन त हाम्रो संविधानले नै अप्ठ्यारो पारेको छ, लक्ष्य ठूलो दल बन्ने न हो।