जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ– गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, आयुष बस्याललगायत २४ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको जनदमन, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। 

नागरिक समाजले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २०८२ फागुन २४ गते बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको करिब ६०० पृष्ठको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सरकारले बुझ्न नमानिरहेको भन्दै नागरिक समाजले प्रश्न उठाएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्ने ‘चयनात्मक विधि’ अपनाइएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। विगतका सबै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य, पीडितलाई न्याय तथा घाइतेको उचित उपचार र व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।