देवी भट्टचन–अशोक शेरचनले अपचलन गरेको ४८ लाख डलर

काठमाडौँ– डेढ महिना पहिलेसम्म देवी भट्टचनसँग के थिएन! दिन दुगुणा रात चौगुणा ‘तरक्की’ गर्दै ठडिएको व्यावसायिक घराना प्रभु ग्रूपको अध्यक्ष। ग्रूप अन्तर्गत् करिब तीन दर्जन व्यवसाय–कम्पनीका हर्ताकर्ता। अझ सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा एमालेका सांसद।

सांसद मात्र कहाँ हो र, एमालेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट विश्वासपात्र। त्यही पहुँचले भट्टचनलाई व्यवसायमा गरेका जस्तासुकै काममा पनि ‘रक्षाकवच’को काम गरिरह्यो।

भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनबाट जब ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार अपदस्थ भयो, त्यहीँबाट भट्टचनको यो ‘व्यापारिक साम्राज्य’मा पनि दशा लागेझैँ हुनगयो। गत कात्तिक ११ गते त उनी ठगी, आपराधिक विश्वासघात र राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ नै परे। भट्टचन यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन्।

सीआईबीले यो प्रकरणमा उनकै पूर्वव्यावसायिक साझेदार कुसुम लामासँग तीन दिन लगाएर बयान लिएको छ। भट्टचनसँग पनि अदालतबाट म्याद थपेर विस्तृत बयान लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

भट्टचन पक्राउसँगै उनका नातेदारसमेत रहेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन कार्यालय जान छाडेका छन्। उनी अहिले सम्पर्कमा छैनन्।

भट्टचनले आफ्नो व्यवसाय र व्यावसायिक प्रभाव–दायरा फैलाउन देशभरका सहकारीहरूबाट उठाएको करिब एक अर्ब रूपैयाँ प्रभु ग्रूप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरूमा लगेर हिनामिना गरेको तथ्य उकालोले गत जेठमा उजागर गरेको थियो। भट्टचनको नेतृत्व–स्वामित्वमा रहेको प्रभु ग्रूप अन्तर्गतकै रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक ‘प्रभु मनी ट्रान्सफर’ले विदेशबाट नेपालीले पठाउने पैसा ह्यान्डल गर्न ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालि खडा गर्दै देशभरका सहकारीहरूलाई एजेन्ट बनाएर संकलन गरेको ठूलो रकम अन्ततः प्रभु ग्रूपको व्यवसाय बिस्तारमा लगाएको भेटिएको थियो। प्रभु मेनेजमेन्ट पनि भट्टचन नै संस्थापक रहेको कम्पनी हो। सहकारीहरूलाई ठगी गरेको यो प्रकरण अहिले भट्टचन पक्राउ पर्नुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ।

तर भट्टचन समूहको बदमासी यतिमा सीमित छैन। हाम्रो पछिल्लो खोजबिनले अर्को ठूलो बेथिति उजागर गरेको छ जसमा उनले आफै संस्थापक रहेको प्रभु बैंककै ठूलो रकम अपचलन गरेको भेटिएको छ। भट्टचनले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि अमेरिकामा खोलेको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ ले प्रभु बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने औसतमा ५० लाख अमेरिकी डलर बैंकलाई नपठाई अमेरिकामै राखेको भेटिएको छ। बैंकको सिस्टमबाट हामीले प्राप्त गरेको हिसाब हेर्दा २०२० मे महिनायता (यो स्टोरी तयार पार्दासम्म) प्रभु यूएसले नेपालको प्रभु बैंकलाई ४८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६८ करोड रूपैयाँ) तिर्न बाँकी देखिन्छ।

विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्रिनुपर्ने यो रकम ल्याउन न प्रभु बैंक सक्रिय देखिन्छ, न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक। भट्टचन आफै संस्थापक रहेको प्रभु बैंकले भट्टचनकै कम्पनीसँग यो रकम असुल गर्न कुनै ठोस पहल गरेको नभेटिनु अस्वाभाविक होइन। तर राष्ट्र बैंक नै यसमा चुपचाप देखिनु चाहिँ अनौठो छ।

रेमिट्यान्स कारोबार हुँदै रचिएको जाल 
विदेशी मुद्रा अपचलनको क्रम बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २००१ ताका विदेशी मुद्रा वैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्र्याउने उपायबारे खोजी गर्न थालेको थियो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना केही कर्मचारीलाई मलेसिया पठाएर रेमिट्यान्स कारोबारबारे तालिमसमेत लिन लगाएको थियो। त्यसपछि नै रेमिट्यान्स कारोबारका लागि व्यवसायी (हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष) चन्द्र ढकाललाई सन् २००२ मा मलेसियामा ‘मनी ट्रान्सफर’ खोल्न राष्ट्र बैंकले नै प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।

त्यसताका देवी भट्टचन ठमेलमा ट्राभल र मुद्रा सटही व्यवसाय गर्थे। ढकालले मलेसियामा मनी ट्रान्सफर खोलेर रेमिट्यान्स कारोबार शुरू गरेपछि भट्टचनमा पनि मनी ट्रान्सफर कम्पनी खोल्ने हुटहुटी सवार भयो। उनी पनि यसबारे बुझ्न मलेसिया ओहोरदोहोर गर्न थाले। र, सन् २००६ मा उनले मलेसियामा नेपाल एक्सप्रेस ट्रान्सफर– एसडीएन बिएचडी नामको कम्पनी दर्ता गरे। त्यही कम्पनीको नाम पछि ‘प्रभु रेमिट’ राखिएको हो।

कम्पनीले त्यही वर्ष मलेसियाको ‘बैंक नेगारा’बाट रेमिट्यान्स कारोबारका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेको कागजातबाट देखिन्छ। भट्टचनले यो कम्पनीलाई वेस्टर्न युनियन (मनी ट्रान्सफर कम्पनी)को एजेन्ट बनाए र केही समयपछि त्यसकै मुख्य एजेन्ट होराइजन रेमिटलाई बिक्री गरे। त्यसपछि उनले मलेसियामै अर्को कम्पनी ‘ग्लोबल रेमिट’ दर्ता गरेर त्यसलाई ‘प्रभु मनी ट्रान्सफर– एसडीएन बीएचडी’ नाम दिएको देखिन्छ। तर त्यो कम्पनी पनि केही समयपछि बिक्री गरे।

भट्टचनले मलेसियामा यसरी कम्पनी बिक्री गरेबापत प्राप्त विदेशी मुद्रा चाहिँ के गरे त? हामीले खोजबिन गर्दा त्यो विदेशी मुद्रा उनले अहिलेसम्म नेपाल ल्याएको कुनै अभिलेख फेला पार्न सकेनौँ। भट्टचन र उनका सबैजसो कारोबारलाई नजिकबाट बुझेका प्रभु ग्रूपकै एक कर्मचारीका अनुसार मलेसियामा बेचेका दुवै कम्पनीको बिक्रीबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा उनले नेपाल ल्याएका छैनन्। बरु त्यो रकम अमेरिका पुर्याएर लगानी गरेको ती कर्मचारीले बताए।

अमेरिकामा भट्टचनले यो रकम केमा लगानी गरे वा कुन कम्पनी खरिद गरे भनेर खोज्दै जाँदा अर्को तथ्य भेटियो। भट्टचनले सन् २०१० फेब्रुअरीमा बांग्लादेशी नागरिक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) अनवर हुसेनले सञ्चालन गर्दै आएको न्यूयोर्कस्थित ‘जनता एक्सप्रेस’ नामको कम्पनी खरिद गरेको भेटियो।

त्यो कम्पनी भट्टचनले कति रकममा खरिद गरे भन्ने ठ्याक्कै आँकडा त भेटिएन। तर जतिबेला उनले कम्पनी खरिद गरेका थिए, पूँजीगत विवरण हेर्दा त्यो समय कम्पनीको पूँजी २५ लाख अमेरिकी डलर रहेको भेटियो। भट्टचनले यो कम्पनी खरिद गरेपछि नाम परिवर्तन गरेर ‘प्रभु ग्रूप इन्क डुइङ बिजनेस एज प्रभु मनी ट्रान्सफर’ राखे जसलाई छोटकरीमा ‘प्रभु यूएस’ भन्ने गरिन्छ।

यो कम्पनी (प्रभु यूएस) का संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचन स्वयं हुन्। अहिले भने यसको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक उनकै छोरी शिक्षा भट्टचन छन्।

शुरूआतमा भट्टचनले ‘प्रभु यूएस’ मार्फत नेपालमा रहेको आफ्नै कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग रेमिट्यान्स कारोबार गरेका थिए। त्यतिबेला प्रभु मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट कम्पनीका रूपमा प्रभु फाइनान्स कम्पनीले काम गर्थ्यो।

तर यो सिलसिला धेरै चलेन। रेमिट्यान्स कारोबारका लागि भन्दै सन् २०१४ सेप्टेम्बर १७ मा भट्टचनको कम्पनी प्रभु यूएस र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भयो। त्यसबेला प्रभु बैंकको अध्यक्ष पनि भट्टचन नै थिए। अनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उनकै नातेदार अशोक शेरचन। उनीहरूको यो सहकार्य पहिलेदेखि नै थियो। 

जस्तो, २०६२ फागुनमा स्थापना भएको प्रभु फाइनान्स लिमिटेडमा २०६५ सालदेखि भट्टचन अध्यक्ष र शेरचन सीईओ थिए। २०७० असार १५ गते प्रभु फाइनान्स लिमिटेड, सम्बृद्धि विकास बैंक र वैभव फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड ‘मर्ज’ भएर बनेको प्रभु विकास बैंकमा पनि भट्टचन अध्यक्ष र  शेरचन सीईओ बने।

त्यसपछि शेरचनसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत पार्न भट्टचनले अर्को चलाखी गरेको देखिन्छ। त्यो समय प्रभु विकास बैंकले किष्ट बैंकसँग ‘मर्जर’को तयारी गरिरहेको थियो। त्यहीक्रममा भट्टचनले प्रभु विकास बैंकबाट राजीनामा दिन लगाएर शेरचनलाई किष्ट बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बनाए। जब २०७१ भदौ ३० गते किष्ट बैंक र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएर प्रभु बैंक बन्यो, त्यसपछि भट्टचन त्यसको अध्यक्ष बने। शेरचनलाई डीसीईओ बनाइयो। त्यहीबेला भट्टचन र शेरचनको समूहले बैंकको हित भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्न खोजेको भन्दै सीईओ कुमार लम्सालले मर्ज भएको एक महिनामै राजीनामा दिए। शेरचन यही मौकाको खोजीमा थिए। लगत्तै उनी सीईओ बने।

यसरी सबैतिर आफ्नै अनुकूल अवस्था बनाएपछि भट्टचनले शेरचनसँग मिलेर प्रभु यूएस र प्रभु बैंकबीच रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने सम्झौता गराएको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ (क) मा उल्लेख छ, “सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा मेनेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाईंदैन।”

२०७३ सालमा जतिखेर ऐन संशोधन गरेर यो व्यवस्था राखियो, त्यो समय प्रभु यूएस र प्रभु बैंक दुवैको नेतृत्वमा भट्टचन थिए। त्यतिञ्जेल उनले आफ्नो सिधा र प्रत्यक्ष स्वार्थ भएको कम्पनीसँग बैंकले आर्थिक कारोबार गर्ने निर्णय र सम्झौता गराइसकेका थिए। यो सम्झौता भएको केही समयपछि मात्र ऐनमा यस्तो व्यवस्था थपिएको र पछि मात्र राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरेकाले हुनसक्छ, भट्टचन समूह त्यसले आफूलाई फरक नपार्ने बुझाईमा पुगेको देखिन्छ।

अनौठो त के भने ऐन संशोधन भएपछि र त्यसअनुसार आफैले एकीकृत निर्देशन जारी गरेपछि पनि राष्ट्र बैंकले नै यसमा आँखा चिम्लिदिएको देखिन्छ। जबकि, यस्तै बेथिति मौलाएपछि ऐनमा पछिल्लो व्यवस्था थपिएको र राष्ट्र बैंकले त्यहीअनुसार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको थियो। नियामक (राष्ट्र बैंक) नै त्यसपछि चुपचाप बस्दाको परिणाम, यो सम्झौताअनुसार भट्टचन समूहले निर्वाध काम गरिरह्यो।

हामीले गरेको खोजबिनमा त्यसपछि पनि राष्ट्र बैंकले यो विषयमा प्रभु बैंकलाई कुनै पत्राचार गरेको वा स्पष्टीकरण सोधेको कुनै विवरण फेला परेन।

हामीले प्राप्त गरेको त्यसबेलाको सम्झौता–पत्रमा प्रभु बैंकबाट सीईओ अशोक शेरचनले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रभु यूएसएको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख वाणिज्य अधिकृत (सीसीओ) आरती गुरुङले हस्ताक्षर गरेकी छन्।

सम्झौतामा प्रभु बैंकलाई प्रभु यूएसएको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा अग्रिम भुक्तानी (प्रि फन्डिङ) वा बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधान सम्झौतामा समावेश गरिएको छैन। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रावधान अनिवार्य गरेको थिएन। तर त्यसबेला नै रेमिट्यान्स कारोबार विवादास्पद बन्नथालेका र विदेशी मुद्रा अपचलनका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए।

राष्ट्र बैंकका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक) ले रेमिट्यान्स कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन समयमै उपयुक्त र कडा कदम चालेको भए प्रभु बैंकको नेतृत्वमा रहेर भट्टचन र शेरचनले यो बिघ्न व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित काम गर्न सक्ने थिएनन्।

राष्ट्र बैंककै भूमिका सन्देहपूर्णः न निर्देशन कार्यान्वयन, न कुनै एक्सन
रेमिट्यान्स कारोबारमा अपारदर्शिता र विदेशी मुद्रा अपचलन बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा ‘विप्रेषण विनियमावली २०६७’ खारेज गरेर नयाँ विनियमावली जारी गर्यो। नयाँ विनियमावलीमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने विदेशस्थित कम्पनीले नेपालस्थित एजेन्ट बैंकलाई अग्रिम भुक्तानी (प्रि–फन्डिङ) वा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। विनियमावलीको परिच्छेद ४ को खण्ड (क) मा उल्लेख छ, “विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले विदेशबाट अग्रिम भुक्तानी ‘प्रि–फन्डिङ’को रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल ल्याउनु पर्नेछ।”

त्यस्तै, परिच्छेद ४ को खण्ड (ख) मा उल्लेख छ, “यदि अग्रिम भुक्तानी (प्रि–फन्डिङ) दिन नसकेमा, लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिएपछि प्राप्त हुने रकमको जमानतका लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीको तर्फबाट विदेशी बैंकबाट जारी भएको निःशर्त (अन्कन्डिस्नल) जमानतपत्र वा नगद धरौटी लिनुपर्नेछ।”

विनियमावली अनुसार यसरी प्राप्त भएको जमानत वा नगद धरौटी भन्दा बढी रकम बैंकले भुक्तानी गर्न पाउँदैन। नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले २०७९ माघ १३ गते नै औपचारिक निर्देशन जारी गरेको थियो।

त्यतिञ्जेल भट्टचनले प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका थिए। तर शेरचन भने अहिले पनि सीईओको रूपमा प्रभु बैंकको नेतृत्वमै छन्। बैंकका अर्का एक कर्मचारीका शब्दमा, “भट्टचन बाहिरिए पनि सीईओ शेरचनले भट्टचनकै निर्देशन अनुसार काम गर्छन्। बैंक अहिले पनि उनकै (भट्टचनकै) पूर्ण नियन्त्रणमा छ।”

यही प्रभाव र मिलेमतोकै कारण हुनसक्छ, राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रभु बैंक र प्रभु यूएसएका हकमा निष्प्रभावी जस्तै देखिन्छ। जस्तो, राष्ट्र बैंकले २०७९ माघ १३ गते निर्देशन जारी गरेपछिका २ वर्ष ४ महिना १६ दिनसम्म पनि प्रभु यूएसएले रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानी (प्रि–फन्डिङ) वा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरेको देखिएन।

त्यो अवधिमा प्रभु बैंकले नै यसबारे कुनै चासो दिएको भेटिँदैन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेकोमा कुनै कारबाही अघि बढाएको पनि फेला परेन। त्यहीबीच अचानक २०२४ जुन १० मा भने प्रभु बैंक र प्रभु यूएसएबीच भएको प्रारम्भिक रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता संशोधन गरिएको फेला पर्छ।

हामीलाई प्राप्त संशोधित सम्झौतामा ‘रेमिट्यान्स कारोबारमा कम्पनीले प्रि–फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने वा त्यसको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुपर्ने’ प्रावधान समावेश छ जसमा प्रभु बैंकबाट सीईओ अशोक शेरचन र प्रभु यूएसएका सीईओ सुजाता शाक्य ताम्राकारले हस्ताक्षर गरेका छन्। संशोधित सम्झौताको धारा ८.१ मा उल्लेख छ, “प्रि–फन्ड उपलब्ध नभएमा बैंकले बैंक ग्यारेन्टीसमेत स्वीकार गर्न सक्नेछ।”

सम्झौतामा अमेरिकास्थित प्रभु यूएसएको नाममा नेपालमा डलर खाता खोलिने समेत उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार नेपालमा प्रभु बैंकले लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेपछि उक्त रकम दुई पक्षले सहमति गरेको विनिमय दरमा प्रभु बैंकलाई नै फिर्ता भुक्तानी गरिनेछ। तर हाम्रो खोजबिनमा प्रभु यूएसएले त्यसपछि पनि रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा प्रि–फन्डिङको कुनै व्यवस्था गरेको प्रमाण भेटिएन।

प्रभु यूएसएमा काम गरिसकेका एक कर्मचारीले भने, “रेमिट्यान्स कारोबार गर्नुअघि नै बैंकलाई अग्रिम पैसा दिइसकेपछि त यो खेल कसरी सम्भव हुन्छ र?”

हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म प्रभु यूएसएबाट प्रभु बैंकले करिब ४८ लाख अमेरिकी डलर पाउन बाँकी (रिसिभेबल) देखिन्छ। प्रभु यूएसएले यति धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी कसरी रह्यो? यसका लागि प्रभु यूएसएले अमेरिकाबाट नेपाल पैसा पठाउन गरेको सम्झौताको प्रक्रिया हेर्नुपर्छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिले प्रभु यूएसएको कार्यालयमा रकम जम्मा गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई संकेत नम्बर (ट्रान्जेक्सन कोड) दिइन्छ जुन नम्बर नेपालमा रहेका लाभग्राहीले प्रभु बैंकको शाखा वा स्थानीय एजेन्टहरूलाई देखाएपछि रकम पाउँछन्।

यो प्रक्रियामा प्रभु बैंकले आफ्ना शाखा र एजेन्टहरूलाई पहिल्यै रकम उपलब्ध गराइसकेको हुन्छ। केही वर्षअघि यो प्रणालीमा अग्रिम भुक्तानीमार्फत् रकम पठाइन्थ्यो, तर अहिले प्रभु बैंकले आवश्यकता अनुसार मात्र आईपीएस ट्रान्सफर गर्नेगरेको छ।

प्रभु बैंकले भुक्तानी गरेपछि मात्रै प्रभु यूएसबाट नेपालमा रकम आउँछ। त्यही रकम प्रभु यूएसले समयमै प्रभु बैंकलाई नपठाउँदा बैंकले लगानी गरेर उच्च प्रतिफल लिने अवसरसमेत गुमाएको बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उल्टो यो रकम प्रभु यूएसले आफ्नो स्वार्थअनुसार आफै लगानी गरेर लाभ लिइरहेको छ।”

राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा रेमिट्यान्सको भुक्तानी कम्पनीले बैंकलाई कति अवधिभित्र  गरिसक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यही अस्पष्टताको आडमा भट्टचनले प्रभु यूएसबाट प्रभु बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरी अमेरिकामै राखेर अरु क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।

प्रभु बैंकभित्रका बेथिति र करिब एक दर्जन शंकास्पद कारोबारबारे २०७८ असोज १२ गते राष्ट्र बैंकमा एउटा उजूरी दर्ता भएको थियो। उजूरीमा उल्लेख भएअनुसार पनि प्रभु यूएसले एक अर्ब रूपैयाँ हाराहारी रकम प्रभु बैंकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यो उजूरी प्रभु बैंककै कर्मचारीहरूले दिएका थिए। तिनैमध्येका एक कर्मचारी भन्छन्, “उजूरी पनि बेवास्ता गरियो, भट्टचनमाथि कुनै कारबाही अघि बढाइएन। यसले नियामक निकायको विश्वसनीयता र नियत दुबैमा प्रश्न उब्जाएको छ।”

शंकास्पद बैंक ग्यारेन्टी 
प्रभु बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार प्रभु यूएस र प्रभु बैंकबीचको सम्झौतामा रेमिट्यान्स कारोबारको रकम प्रि–फन्ड गर्नुपर्ने वा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश भएको केही समयपछि अमेरिकाको ‘सोलिल चार्टर्ड बैंक’ बाट ६० लाख अमेरिकी डलरको ग्यारेन्टी–पत्र जारी गरिएको छ। हामीले थप खोजबिन गर्दा यो संस्था अमेरिकाको गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था रहेको भेटियो। तर अनेक प्रयास गर्दा पनि प्रभु यूएसले प्रभु बैंकलाई दिएको भनिएको बैंक ग्यारेन्टी–पत्र प्राप्त हुन सकेन।

प्रभु बैंकका एक सिनियर कर्मचारीका अनुसार प्रभु यूएसले प्रभु बैंकलाई ग्यारेन्टी–पत्र दिए पनि त्यो पत्र सक्कली हो या नक्कली भन्ने अन्योल छ। “हामीलाई शंका छ। त्यो पत्र सक्कली हो या नक्कली भन्नेबारे छानबिन हुन जरुरी छ,” उनले भने।

प्रभु बैंकका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार ग्यारेन्टी–पत्रको प्रामाणिकता जाँच गर्न खोज्दा सीईओ शेरचनले पत्र नै लुकाएका छन्। “ग्यारेन्टी सक्कली हो या नक्कली भनेर हेर्न खोज्दा सीईओ तत्कालै सतर्क बन्नुभयो, त्यो फाइल दराजमा राखेर ताल्चा लगाउनुभो। अरु कर्मचारीलाई दिनै मान्नुभएन,” उनको प्रश्न छ, “बैंक ग्यारेन्टी–पत्र वास्तविक हो र त्यसमा कुनै कैफियत छैन भने आफ्नै कर्मचारीलाई हेर्नसमेत किन नदिएको?”

यो विषय शंकास्पद देखेपछि बैंकका कर्मचारीहरूबाट राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा २०८२ जेठ २० गते औपचारिक उजुरी दर्ता भएको भेटियो। उजुरीमा ६० लाख अमेरिकी डलरको बैंक ग्यारेन्टीमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर ओभरड्यु (चुक्ता हुन बाँकी) रहेको उल्लेख छ। उजुरीमा लेखिएको छ, “अमेरिकामा प्रभु यूएसको इजाजतपत्र (लाइसेन्सिङ) सम्बन्धी समस्यासमेत आइरहेको छ, यसले प्रभु बैंकको इज्जत र प्रतिष्ठासँगै यसको आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ।”

उजुरीमा विदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरूको (प्रभु यूएसका कर्मचारीहरूको) तलबसमेत प्रभु बैंकले नै तिरिरहेको समेत उल्लेख छ। उजुरीमा लेखिएको छ, “तर त्यसको जवाफदेहिता, कामको औचित्य वा नियमनको पारदर्शिता कुनै पनि रूपमा देखाइएको छैन।”

प्रश्न उठ्छ– यदि बैंक ग्यारेन्टी आधिकारिक हो भने त्यसलाई जारी गर्ने अमेरिकी बैंकसँग प्रभु बैंकको यस्तो आधिकारिक सम्बन्ध (करेस्पोन्डेन्ट रिलेशनसिप) थियो? जसअनुसार प्रभु बैंकले अमेरिकामा रकम सुरक्षित रूपमा लिन र भुक्तानी गर्न सक्थ्यो? त्यस्तो सम्बन्धको कुनै आधार र प्रमाण भने हामीले फेला पार्न सकेनौँ। ग्यारेन्टी लिनुअघि प्रभु बैंकले अमेरिकी बैंकको भुक्तानी क्षमता (काउन्टरपार्टी लिमिट) जाँच गरेको आधार–प्रमाण पनि फेला पर्न सकेन।

यसले प्रभु बैंकले अपूर्ण र शंकास्पद दस्ताबेजलाई भरोसा गरेको हुनसक्ने देखाउँछ। यही विषयमा २०८२ जेठमै उजूरी दर्ता भए पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै छानबिनसम्म गरेको नदेखिनु थप शंकास्पद छ।

प्रभु यूएसएले दिएको बैंक ग्यारेन्टी नक्कली हो भने प्रभु बैंक, बैंक सञ्चालक समितिदेखि राष्ट्र बैंकसम्म किन यसमा चुपचाप छन्?

हामीले यसबारे बुझ्न प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गर्यौँ। तर पटक–पटक प्रयत्न गर्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि शेरचेनको मोबाइल अफ छ। त्यसपछि हामीले प्रभु बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किशोरजंग कार्कीसँग कुरा गर्यौँ। कार्कीले प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रभु बैंक र प्रभु यूएसबीच कुनै कारोबार भएको होला भन्ने आफूलाई नलागेको बताए। “यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यो कारबाहीको विषय हो,” उनले भने।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले प्रभु यूएस र प्रभु बैंकबीचको रेमिट्यान्स कारोबारमा प्रयोग भएको बैंक ग्यारेन्टीबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताए। “रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंक ग्यारेन्टीले तोकेको सीमा अर्थात् खामेसम्मको रकमसम्म प्रभु यूएसले प्रभु बैंकसँग ड्यु राख्न सक्छ,” उनले भने, “यदि प्रभु यूएसबाट प्रि–फन्डिङको रूपमा रकम आएको छ भने प्रभु बैंकले पनि त्यही सीमाभित्र रहेर कारोबार गर्न सक्छ।”

तर यो प्रकरणमा के भएको हो भन्नेबारे बिस्तृत अध्ययन नगरी ठ्याक्कै भन्न नसकिने उनले बताए। “प्रभु यूएसले प्रभु बैंकलाई दिएको बैंक ग्यारेन्टी कस्तो स्वरूपको हो, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न। राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेपछि मात्र वास्तविकता स्पष्ट होला,” उनले भने, “यदि प्रभु यूएसले प्रभु बैंकलाई दिएको बैंक ग्यारेन्टी नै नक्कली रहेको प्रमाणित भयो भने त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबार नै अवैध ठहरिन्छ।”