‘डेथजोन’मा गर्भवती आमाहरू बचाइरहेको जानकी गाउँपालिका

मातृमृत्युको भयावह अवस्था रहेको लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा यस्तो गाउँपालिका पनि छ, जहाँ पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मातृमृत्यु शून्य छ। यो सफलताको अगुवाइ गरिरहेका छन् दलबहादुर राना।

बाँके– नेपालगन्ज उपमहानगर–१४ बालेगाउँका बब्लु कबोडिया (४०) का लागि श्रीमतीको गर्भावस्था कुनै उत्सवको तयारी होइन, त्रास र वियोगान्त कथाको शुरूआत बन्यो। ६ महिनाअघि उनकी पहिली श्रीमती समसाको सुत्केरी व्यथाले च्यापेर मृत्यु भयो। 

समसाले गर्भ बसेको आठ महिनासम्म स्वास्थ्य चौकी टेकेकी थिइनन्। अघिल्ला तीन सन्तान घरमै जन्मिएका कारण उनले जोखिमलाई सामान्य मानिन्। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीले पनि उनलाई खोजेन। समुदायले जोखिम बुझेन। अन्तिम क्षणमा अस्पताल पुर्‍याउँदा धेरै ढिला भइसकेको थियो।

यो एउटा घरको शोक होइन, लुम्बिनी प्रदेशको चित्र हो। नेपालको कुल मातृमृत्युको ३७ प्रतिशत लुम्बिनीमा छ। सुगम मानिने यो प्रदेशमा भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीको तुलनामा पाँच गुणा बढी आमाहरूको ज्यान जान्छ। प्रति एक लाख जीवित जन्ममा लुम्बिनीमा २०७ आमाको मृत्यु हुन्छ। जबकि, राष्ट्रिय औसत १५१ मात्र छ।

बाँकेमा मुस्लिम तथा मधेशी समुदायको बाहुल्य छ। यहाँ निम्न आर्थिक अवस्थाका र औपचारिक शिक्षा कम भएका धेरै छन्। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच गर्न र सुत्केरी गराउन अस्पताल नजाने र नलैजाने प्रवृत्ति छ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत विष्णु श्रेष्ठका अनुसार, यहाँका मुस्लिम र मधेशी समुदायमा १५–१६ वर्ष नपुग्दै छोरीको बिहे गरिदिने चलन छ। उनीहरू २० वर्ष पुग्दा दुई–तीन सन्तानको आमा बनिसक्छन्। गर्भवतीले अत्यावश्यक पोषणसमेत पाउँदैनन्। सरसफाइमा ध्यान दिइँदैन।

गर्भवती अवस्थामा पोषणको कमी हुँदा रक्तअल्पता हुन्छ। त्यस्ता महिला सुत्केरी हुँदा रगत धेरै बग्छ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी सोनु सोनुकर ‘गर्भावस्थामा आइरन चक्की खुवायो भने बच्चा ठूलो भएर जन्माउन अपरेसन गर्नुपर्ने र अपरेसन गर्दा पुरुष डाक्टरले गोप्य अंगमा हेर्ने’ भनेर नखुवाउने गरेको बताउँछिन्। 

सोनुकरका अनुसार, अस्पताल लैजाँदा पुरुष डाक्टरले छुने भन्दै घरमै सुत्केरी गराउँदा कतिपयको मृत्यु भएको छ। कतिपयलाई घरमा सुत्केरी गराउन नसकेर रगत धेरै बगिसकेपछि मात्र बर्थिङ सेन्टर वा अस्पताल पुर्‍याइन्छ। अन्तिम अवस्थामा अस्पताल लगिँदा धेरैको ज्यान गइरहेको छ।

यही ‘डेथजोन’भित्र बाँकेको जानकी गाउँपालिका पनि छ। यो गाउँपालिकाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा आफ्नो सीमाभित्र कुनै पनि आमाको मृत्यु हुन दिएको छैन। अर्थात्, तीन वर्षयता मातृमृत्यु शून्य छ।

null

जानकीको फरक कथा
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक र सामाजिक अवस्था जिल्लाका अन्य पालिकाको भन्दा फरक छैन। तर यही प्रतिकूल अवस्थामा पनि गाउँपालिकाले मातृमृत्यु शून्यमा राखेको छ। गाउँपालिकाको यो सफलता एउटा व्यक्तिको अठोटमा लुकेको बाँकेमा १८ वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेकी गंगा पुन बताउँछिन्।

पुनका अनुसार, २०७७/७८ सम्म यहाँको अवस्था छिमेकी पालिकाहरूको जस्तै थियो, जहाँ वर्षमा सात जनासम्म आमाहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। जब पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखमा दलबहादुर राना मगर आए, त्यसपछि पालिकाका आमाको नियति फेरियो। समुदायमा स्वास्थ्यकर्मीहरू पुग्न थाले।

राना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भएको पहिलो वर्ष १८ वर्षकी एक जना र २० वर्षका तीन जनाको गर्भावस्थामा मृत्यु भयो। ती कलिला उमेरका आमाहरूको मृत्युले आफूलाई भित्रैसम्म हल्लाइदिएको राना बताउँछन्। “बचाउन सकिने आमाहरू त्यत्तिकै मरेको देख्दा निकै दुःख लाग्यो, त्यसपछि रोक्ने अठोट गरेँ,” उनी भन्छन्।

रानालाई त्यहाँको अवस्था परिवर्तन गर्न सहज थिएन। बाँकेका अन्य पालिकामा समेत मातृमृत्यु भयावह थियो। सामाजिक र आर्थिक परिवेश प्रतिकूल भएको अवस्थामा उनले सानो कामबाट शुरू गर्ने निधो गरे। उनले थालेको कामबाट प्रेरित भएर अस्पताल नजाने समुदायका महिलालाई समेत स्वास्थ्य चौकीको ढोकासम्म ल्यायो।

null

जानकी गाउँपालिकाभर महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका ८१ जना छन्, जसले हरेक टोल गएर गर्भवतीहरू खोज्छन्। धेरैजसो गर्भवती गर्भजाँच गर्न सजिलै स्वास्थ्य चौकी आउँदैनन्। त्यसैले पालिकाले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न ‘आयो नुन र साबुन’ कार्यक्रम ल्याएको छ।

प्रत्येक पटक गर्भावस्थाको नियमित जाँचमा आउँदा एक प्याकेट नुन र एउटा साबुन दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि उनीहरूले समुदायमा गएर गर्भवती महिला खोजेबापत भत्ता दिन थालियो। “सानो लगानीले गर्दा स्वयंसेविका सक्रिय भए, नुन र साबुन लिनकै लागि पनि महिलाहरू नियमित जाँच गर्न आउन थाले, जसको कारण उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था थाहा भयो,” पालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राना भन्छन्।

बाँकेका स्थानीय महिला नेपालगन्जका ठूला अस्पताल जान डराउँथे। सोही कारण गर्भवती महिलाको प्रयोगशाला परीक्षण र भिडियो एक्स–रे गर्न मुस्किल थियो। रानाले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमूना लिने र भिडियो एक्स–रे मेसिनलाई गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा आलोपालो लैजाने व्यवस्था मिलाए।

प्रयोगशालाका प्राविधिकलाई एक ठाउँ पुगेबापत दैनिक ५०० रुपैयाँ यातायात खर्च दिइन्थ्यो। यसका लागि वार्षिक खर्च जम्मा ३० हजार मात्रै भए पनि यही प्रयासले हजारौँ गर्भवतीको जोखिम समयमै पत्ता लगाउन मद्दत गर्‍यो।

गाउँपालिकाले उच्च जोखिममा रहेका गर्भवतीको मोबाइल नम्बर लिएर उनीहरूलाई विशेष निगरानीमा राख्न थाल्यो। जोखिम देखिएकालाई सुत्केरी बेथा लागेपछि बर्थिङ सेन्टर नलगी सिधै भेरी अस्पताल पुर्‍याउन थालियो। त्यस्ता महिलालाई समयमै अस्पताल पुर्‍याइने भएपछि सुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुन थाले। 

सुत्केरी भएपछि पनि ४२ दिनसम्म नर्सिङ स्टाफहरू घरमै पुगेर जाँच गर्न थाले। सोही कारण सुत्केरीहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहिरहे। राना भन्छन्, “साँच्चिकै लाग्ने हो भने सानो प्रयासले पनि धेरैलाई मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने पाठ सिक्यौँ।”

null

बजेट होइन, अठोटले काम
अहिले नेपालको मातृस्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता कटौतीले नयाँ चुनौती थपेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै यूएसएड मार्फत आउने सहायता र सुआहारा जस्ता पोषण कार्यक्रम बन्द भए। यसले गर्दा लुम्बिनीका अन्य पालिकामा मातृ मृत्युदर फेरि बढ्न थालेको छ।

तर जानकी गाउँपालिकाले भने विदेशी बजेटमा मात्र भर नपरी आफ्नो आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेको छ। आमा समूहलाई खाजा खर्च,  स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा पुगेबापत भत्ता र यातायात खर्च दिएर समुदायसम्म पुर्‍याइरहेको छ।

null

समुदायमा स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय भएकाले कोही महिला पनि स्वास्थ्य जाँचका लागि छुटेका छैनन्। “बजेट धेरै भएर होइन, भएको बजेटलाई सिधै जनताको समस्यामा केन्द्रित गर्नाले यो सफलता मिलेको हो,” राना भन्छन्।

जानकी गाउँपालिका अहिले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये स्वास्थ्यका धेरैजसो सूचकमा शीर्ष स्थानमा छ। उस्तै भूगोल र समुदाय भएर पनि काम गर्ने फरक शैलीका कारण यो पालिकाले मृत्युलाई जित्न सकिने प्रमाणित गरिदिएको छ। “मातृ मृत्युदर घटाउन केवल सुविधायुक्त अस्पताल र ठूलो बजेट मात्र भएर पुग्दैन, त्यसका लागि स्थानीय सरकारको सानो तर सही ठाउँमा लगानी आवश्यक छ,” राना भन्छन्।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई प्रति एक लाखमा ७० भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिलेको तथ्यांक हेर्दा यो लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिन्छ। यद्यपि, जानकी गाउँपालिकाको मोडललाई देशका अन्य पालिकाले पनि पछ्याउने हो भने लुम्बिनीका धेरै ‘बब्लु कबोडियाहरू’ले आफ्ना श्रीमतीको फोटो हेरेर रुनु पर्ने छैन।