ईभीको लाइसेन्स लिन ‘म्यानुअल’ गाडीको ट्रायल किन दिनुपर्ने?

सरकारले ईभी किन्न कर छुटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहनको नीति लिएपछि सडकमा यस्ता गाडीको चाप बढिरहेको छ। तर यस्ता अटोम्याटिक गाडीका लागि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था नहुँदा म्यानुअल गाडी सिक्नुपर्ने बाध्यता छ।

काठमाडौँ– चाबहिलका तेन्जिङ नोर्बे लामा नजिकैको नेपाल भेइकल प्रि–ट्रायल सेन्टरमा गाडी चलाउन सिकिरहेका छन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को ‘ट्रायल’मा पेट्रोल, डिजेल वा ग्याँसबाट चल्ने ‘म्यानुअल ट्रान्समिसन’ प्रणाली भएका जिप, कार वा भ्यान चलाउनुपर्छ। तेन्जिङ अहिले ट्रायलको तयारीमा छन्।

उनको चाहना विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्ने छ। ईभीमा ‘अटोमेटिक’ ट्रान्समिसन प्रणाली हुन्छ। तर उनले लाइसेन्स निकाल्न म्यानुअल ट्रान्समिसन प्रणालीको गाडी सिक्नुपरेको छ। लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण म्यानुअल गाडी सिक्नुपर्ने बाध्यता भएको हो।

लाइसेन्सको ट्रायलका लागि अटोमेटिक र म्यानुअलबाट  छनौटको अधिकार छैन। “अटोमेटिक र म्यानुअल दुवैलाई अप्सनमा राखेर ट्रायल दिन सकिने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,” तेन्जिङले भने, “कसैले सहज मानेर अटोमेटिक नै रोजेको हुन्छ, तर लाइसेन्स लिनकै लागि म्यानुअल सिक्नुपर्ने बाध्यता छ।”

लाइसेन्सका लागि गाडी चलाउन सिकिरहेकी काठमाडौँकी रेश्मा गुरूङको गुनासो पनि उस्तै छ। “ईभीको माग बढिरहेको बेला लाइसेन्स लिन पेट्रोल गाडीमै ट्रायल दिनुपर्ने व्यवस्था नराखे हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “मेरो योजना ईभी नै किन्ने छ, तर लाइसेन्स लिन अर्कै गाडी सिक्नु परेको छ।”

बानेश्वरको एक ड्राइभिङ सेन्टरमा भेटिएका मकवानपुरका राकेश तामाङ पनि ट्रायल परीक्षाको अभ्यास गरिरहेका छन्। “साथीको विद्युतीय गाडी सिकेर विद्युतीय ट्याक्सी किनेर चलाउने सोच बनाएको छु,” उनले भने, “तर छुट्टै विद्युतीय सवारी चलाउने लाइसेन्स नहुँदा लाइसेन्स लिनकै लागि पेट्रोल गाडी सिकिरहेको छु।”

सरकारले ईभीको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएको छ। सस्तो कर र अन्य प्रोत्साहन नीतिलगायत कारण ईभीको बजार बढिरहेको छ। सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्र र व्यक्तिले पनि पछिल्लो समय ईभी नै रोज्न थालेका छन्।

तर लाइसेन्ससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पुरानै छ। “म्यानुअललाई मात्र अनिवार्य नगरेर अटोमेटिक सवारीले पनि ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो,” रेश्मा भन्छिन्, “वातावरणमैत्री देखि सञ्चालन खर्चलगायत हिसाबले पनि ईभी सहज भइरहेका बेला लाइसेन्स लिन पुरानै व्यवस्था राख्नु उचित हुँदैन।”

नेपाल भेइकल प्रि–ट्रायल सेन्टरका म्यानेजर बालकृष्ण सिंह ईभी किन्ने उद्देश्यसहित सिक्न चाहेकाले म्यानुअल सिकेर लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। “आवश्यकताअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ। म्यानुअल र अटोमेटिक दुवैबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “म्यानुअलले अटोमेटिक पनि चलाउन पाउने र विद्युतीय सवारीबाट लाइसेन्स लिएकाले ईभी मात्र चलाउन पाउने नियम बनाउन सकिन्छ।”

यसको उदाहरण स्कुटर र मोटरसाइकलको लाइसेन्स नै हो। विगतमा स्कुटरका लागि भनेर छुट्टै लाइसेन्सको वर्ग थिएन। स्कुटरको संख्या बढ्दै गएपछि स्कुटर र मोपेडको ‘के’ वर्ग राखियो। अहिले ‘ए’ वर्गको लाइसेन्स लिनेले मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चलाउन पाउँछन्। तर ‘के’ वर्गको लाइसेन्स लिएकाले स्कुटर र मोपेड मात्रै चलाउन पाउँछन्, मोटरसाइकल चलाउन पाउँदैनन्।

पेट्रोलबाट चल्ने गाडीभन्दा ईभी चलाउन सहज हुने धेरैको अनुभव रहेको सिंह सुनाउँछन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा लाइसेन्स लिनका लागि दिनुपर्ने ट्रायलमा कुन सवारी साधन प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ ले भने यसको व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाको उपदफा १४ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हुने सवारी साधनको निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर वा मोपेडको हकमा पेट्रोलबाट चल्ने र म्यानुअल ट्रान्समिसन प्रणाली भएको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। कार, जिप वा भ्यानको हकमा पनि पेट्रोल, डिजेल वा ग्याँसबाट चल्ने र म्यानुअल ट्रान्समिसन प्रणाली भएको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।

विगतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबाटै लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहत गएका छन्। प्रदेश सरकारले बनाएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधिमा पनि सवारी साधन प्रयोगको व्यवस्था पुरानै छ।

लाइसेन्स वितरणका लागि मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडलाई ‘ए’ वर्गमा राखिएको छ। स्कुटर र मोपेडको छुट्टै ‘के’ वर्ग पनि छ। कार, जिप र डेलिभरी भ्यानलाई ‘बी’ वर्गमा राखिएको छ। ईभीका लागि अर्को कुनै वर्ग थप्ने वा ‘बी वान’ बनाएर राख्न सकिने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादव अटोमेटिक सवारी साधनको माग बढिरहेका बेला आवश्यक नीति नियम बनाउनु पर्ने भए पनि हतार नभइसकेको बताउँछन्। “म्यानुअल प्रणाली र अटोमेटिकमध्ये अटोमेटिक चलाउन सजिलो हुँदोरहेछ। गाह्रो चिज सिकेर सजिलो चलाउँदा राम्रो हुने होला, सजिलो सिकेर गाह्रो चलाउँदा गाह्रै होला,” उनले भने, “समस्या पर्ने बितिक्कै परिवर्तन हुने भन्ने हुँदैन। विस्तारै आवश्यक होला, ढिलो भइसकेको छैन।”

म्यानुअल सिकेर अटोमेटिक चलाउन सहज भए पनि अटोमेटिक सिकेर म्यानुअल चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने यादवको भनाइ छ। “आवश्यकताअनुसार सरकारले नीति नियम फेर्नुपर्छ नै,” उनले भने, “भोलि अटोमेटिकका लागि पनि नीति आउन सक्छ, अहिले हतारै भइसक्यो भन्न मिल्दैन।”