जथाभाबी ड्रोन प्रयोग हवाई र समग्र सुरक्षामा चुनौती बन्दै, कसरी हुँदैछ नियमन?

काठमाडौँ– करिब तीन महिनाअघि संखुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थल आसपास उडिरहेको ड्रोन प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सभाखोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेका लागि सभापोखरी हाइड्रोपावरले त्यो ड्रोन प्रयोग गरेको थियो।

विमानस्थल नजिकै १५ किलो तौल क्षमताको ठूलो ड्रोन उडिरहेको देखेपछि स्थानीय त्रसित भएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी तत्काल त्यहाँ पुगेर ड्रोन नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्ता, उडान अनुमति लगायतका कागजात जाँच गर्दा त्यो ड्रोन एउटा क्षेत्रमा अनुमति लिएर अर्कै क्षेत्रमा उडाइरहेको भेटियो।

“दर्तादेखि उडान अनुमति लिएको त रहेछ, तर जुन ठाउँको उडान अनुमति लिएको हो, त्यहाँ नउडाएर अन्यत्रै उडाएको भेटिएपछि हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझायौं,” संखुवासभाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, डीएसपी दक्षकुमार बस्नेतले भने।

मानवरहित हवाई उपकरण अर्थात् ड्रोनको प्रयोग पछिल्लो समय पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रदेखि कृषि, पूर्वाधार विकास, सर्वेक्षण, वन्यजन्तु संरक्षणदेखि वातावरणीय अनुगमनसम्ममा प्रयोग हुनथालेको छ। व्यक्ति, संघसंस्थादेखि सरकारी निकायसम्मले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने, विवाह, ब्रतबन्ध, पार्टी लगायतका कार्यक्रममा समेत यसको प्रयोग अनिवार्य बनेको छ। अर्थात् अब यो सुरक्षा निकायले राजनीतिक दल लगायतले गर्ने आन्दोलनमा निगरानी गर्ने काममा मात्र सीमित छैन।

ड्रोनको प्रयोग जसरी बढिरहेछ, यसले निम्त्याउने जोखिम पनि उसैगरी बढिरहेका छन्। खासगरी कम उचाइमा उड्ने विमान र हेलिकप्टरका निम्ति ड्रोन जोखिमपूर्ण मानिन्छ। दर्ता नभएका र अनुमति नलिएरै सञ्चालन हुने ड्रोनले समस्या ल्याइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

“जथाभाबी ड्रोन प्रयोग गर्दा हवाई उडानहरूमै प्रभाव पर्न सक्छ,” प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, “कोभिड महामारीअघि यो समस्या निकै थियो। अहिले केही कम त भएको छ, तर नियमनमा अझै कडाई गर्न आवश्यक छ।”

अनुमति नलिइ निषेधित क्षेत्रमा उडान 
विश्वमा ड्रोन प्रयोगको इतिहास लामो भए पनि नेपालमा २०६७ आसपासदेखि साना र कम क्षमताका ड्रोन भिडियो र फोटोग्राफीमा प्रयोग हुन थालेका हुन्। पछि २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको समयमा खोज, उद्धार, राहत वितरण र क्षतिको मूल्यांकनलगायत काममा ठूलो आकारका ड्रोन पनि प्रयोग भए।

सरकारले ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएर यसको दर्ता र अनुमति दिने काम गर्दै आएको छ। कार्यविधिअनुसार जुनसुकै उद्देश्यले प्रयोगमा आउने ड्रोनहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गरी उडान उपकरण दर्ता नम्बर (यूआईएन) लिनुपर्छ। यूआईएन प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले यूआईएन उपलब्ध गराउँछ।

व्यक्तिको हकमा नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि र संस्थाको हकमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, उडान उपकरण सञ्चालनको उद्देश्य, उपकरणको स्पेशिफिकेसन र म्यानुअलको प्रतिलिपि, नेपालमा खरिद गरेको उडान उपकरणको हकमा कर बिजक र विदेशबाट खरिद गरी ल्याएको उपकरणको हकमा भन्सार बिजक अनिवार्य छ।

दर्तापछि पनि ड्रोन प्रयोग गर्न उडान अनुमति लिनुपर्छ। कानूनतः उडान अनुमति प्राधिकरणले दिने भए पनि सबैतिर प्राधिकरणका कार्यालय नभएकाले त्यो अधिकार गृह प्रशासनलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव आनन्द काफ्ले दुई किलोभन्दा कम तौलका ड्रोनको उडान अनुमति सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यो भन्दा बढी तौलका ड्रोन उडाउनु अनुमति गृह मन्त्रालयले दिने गरेको बताउँछन्।

कार्यविधिले ड्रोनको बनोट, अधिकतम तौल क्षमताका आधारमा चारवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार २५० ग्रामसम्म तौल भएकालाई ‘ए’, २ किलोसम्मलाई ‘बी’, २५ किलोसम्मलाई ‘सी’ र सो भन्दा बढी तौल भएकालाई ‘डी’ समूहमा राखिएको छ। “कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै ‘ए’ र ‘बी’ को हकमा जिल्ला प्रशासन, ‘सी’ र ‘डी’ को हकमा मन्त्रालयले उडान अनुमति दिने हो,” काफ्लेले भने, “निवेदन परिसकेपछि अनुमति मागिएको क्षेत्र उडानका लागि उचित हो वा होइन भनेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग राय माग्छौँ। उसले दिने रायका आधारमा अनुमति दिने वा नदिने निर्णय हुन्छ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले २०० ग्रामदेखि ३० किलोसम्मका दुई हजार २०० भन्दा धेरै ड्रोन दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका ड्रोन जुन ठाउँमा उडाउने हो, त्यसको अनुमति लिनुपर्छ। अर्को कुरा, जुनसुकै ठाउँमा उडान अनुमति दिन पनि मिल्दैन। तर अनुमति लिएकामध्ये धेरैजसोले निषेधित क्षेत्रमै ड्रोन उडाइदिने, अनुमति लिएको भन्दा अरु ठाउँमा पनि उडाउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नियमअनुसार विमानस्थल क्षेत्र आसपासको ५ किलोमिटर क्षेत्र वा विमानहरूको सुरक्षार्थ उचाई सुरक्षित गरिएका हवाईमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाबाट ५ किलोमिटरसम्म क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन पाइन्न। कार्यविधिअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा माइतीघर मण्डल, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, बूढानीलकण्ठ, दरबार स्क्वायर क्षेत्र (भक्तपुर, पाटन र काठमाडौँ) लगायतका धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन मिल्दैन। त्यस्तै, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अति विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कार्यालय एवं निवास रहेको क्षेत्रको एकहजार मिटरको ‘एरियल रेडियस डिस्ट्यान्स’ र उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासन वा अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेअनुसारका धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा नियन्त्रित भनी तोकिएका क्षेत्रहरूलाई ड्रोन उडाउन नमिल्ने निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ।

सैनिक वा सुरक्षा निकायका मुख्यालय र तालिम केन्द्र रहेका क्षेत्रको एक हजार मिटर र अन्य सुरक्षा इकाई रहेका क्षेत्रको ५ सय मिटर आसपास, पर्यावरणीय र जैविक महत्वको दृष्टिले संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, खनिज तथा भौगर्भिक स्रोत रहेको क्षेत्र, सुरक्षा कारवाही भइरहेको दंगाग्रस्त क्षेत्र, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले समय–समयमा सूचनामार्फत् तोकेका नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पनि ड्रोन उडाउन मिल्दैन।

तर यसरी निषेधित क्षेत्र तोकिए पनि ती क्षेत्रका भिडियो र तस्वीर खिच्न कैयौँ ड्रोनहरू उडाइएको देखिन्छ। “निषेधित क्षेत्र तोकेका ठाउँमा पनि ड्रोन उडाउने काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँबाट यस्तो जानकारी पाएर प्रहरीले जफत पनि गर्छ, नत्र दुरूपयोग भइरहेकै अवस्था छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “कार्यविधि बने पनि नियमन प्रभावकारी छैन। यसले गर्दा सुरक्षा जोखिम बढ्ने, गोपनीयतामाथि हनन हुने काम भइरहेको छ।”

कार्यविधिमा शर्तविपरीत उडान गरेको पाइएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार यस्तो अवस्थामा प्रहरीले ड्रोन जफत गर्ने र प्रहरी प्रतिवेदनसहित जफत गरिएको ड्रोन अभिलेख राखी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले जफत भएका ड्रोन प्रचलित कानूनअनुसार लिलामबिक्री गरी सोको आम्दानी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने, त्यसको जानकारी जफत गरी पठाउने निकायमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल गैरकानूनी रूपमा ड्रोन उडाउने काम भइ नै रहेको बताउँछन्। प्रहरीले त्यस्ता ड्रोन नियन्त्रणमा लिएर प्राधिकरणलाई बुझाउने काम पनि भइरहेको उनले बताए।

“गत वर्ष २२ वटा ड्रोन लिलाम गरेका थियौँ, यस वर्ष पनि जफत भएर १७ वटा ड्रोन आइसकेका छन्। जुनसुकै कारणले पनि जफत भएपछि लिलाम गर्नैपर्छ,” उनले भने, “कतिपयले फिर्ता माग्न खोज्छन्। तर फिर्ता दिने नियम छैन।”

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी विनोद घिमिरे अनुमति नलिएर आफुखुशी उडान गरिएका ड्रोनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले प्राधिकरणमा बुझाउने काम गरिरहेको बताउँछन्। “अनुमति लिने मात्र होइन, उद्देश्य पनि प्रष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ। यसको प्रयोग चुनौतीपूर्ण भएकै कारण नियमन भइरहेको हो,” उनले भने।

जोखिम कति, कसरी हुँदैछ नियमन?
जुनसुकै प्रयोजनमा किन नहोस्, ड्रोनको उडान जथाभाबी हुन थाल्यो भने त्यसले कैयौँ सुरक्षा चुनौती निम्त्याउँछ। यसको सबभन्दा ठूलो चुनौती हवाई सुरक्षामा पैदा हुन्छ। किनभने कम उचाइमा भिजुअल फ्लाइट रुल्स (भीएफआर) अनुसार उड्ने विमानहरूले ड्रोनलाई छल्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्।

“कम उचाइमा उड्ने विमानका चालकले वरपर ड्रोन उडिरहेको नदेख्न सक्छन्। त्यसो हुँदा जोखिम निकै बढ्छ। ड्रोन नदेखिए पनि विमान चालकले अलर्टको संकेत भने पाइरहेका हुन्छन्,” उनले भने, “त्यो अवस्थामा विमान चालकका लागि असहज परिस्थिति आउँछ, तर जसरी भए पनि ड्रोन त छल्नैपर्ने हुन्छ।”

अलर्टको संकेत बज्दा विमान चालकको ध्यान मोडिने र त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने उनी बताउँछन्। “त्यही भएर पनि विमानस्थल आसपासको निश्चित दूरीसम्म ड्रोन उडाउन निषेध गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

विमान मात्र होइन, जताततै जथाभाबी ड्रोन उडाउँदा व्यक्तिको गोपनीयतामै अतिक्रमण हुनथालेको छ। “सुरक्षा जोखिम अझै बढ्न सक्ने र व्यक्तिको गोपनीयता हनन हुने देखेरै यसको नियमनमा कडाई गरिएको हो। यसलाई अझ परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, “जोखिम त धेरै नै छ। त्यही जोखिम भएरै कैयौँ क्षेत्रलाई ड्रोन निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो।”

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुल अहिले ड्रोन दर्ता र उडान अनुमतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइए पनि प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिएको बताउँछन्। “ड्रोन उडाउनेहरूलाई कसरी लाइसेन्स दिने, ड्रोन सम्बन्धी तालिम दिने ट्रेनिङ एकेडेमीलाई लाइसेन्स कसरी दिने भन्नेबारे अहिले कानून छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउने क्रममा छौँ,” उनले भने।