भद्दा प्रहसनको पटाक्षेप

२४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई जनबलमा विस्थापित गरेपछि नेपालले हालसम्म ४ जना राष्ट्रप्रमुख पायो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रप्रमुखबाट हटाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्र र सरकार प्रमुख दुवै भई करिब सवा दुई वर्ष काम गरे। गणतन्त्र घोषणालाई औपचारिकता दिने पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचनमा भने कोइराला आफ्नै दलको चुनावी प्रचारमा समेत निस्केनन्।

संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा अडिग रहेर मुलुकमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनामार्फत् गणतन्त्र स्थापनासम्म ल्याइपुर्‍याउने व्यक्ति उनी नै थिए। उनको नेतृत्वमा पीडादायी माओवादी आन्दोलनको पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएको थियो। यो जस पाएका कोइराला आफ्नो दलको चुनाव प्रचारमा निस्केको भए शायद काँग्रेसले उतिखेरको चुनावमा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्ने थिएन। तर, उनी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रेनन्। यसका पछाडिको मूल कारण तत्कालीन माओवादी समेतले उनलाई दिएको मुलुककै पहिलो राष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन थियो भन्नेमा धेरैले विश्वास गर्छन्। यसरी उनले निश्चित पनि नभएको सम्भावित राष्ट्रप्रमुख पदलाई सोचेर त्यसअघिको निर्वाचनबाटै राजनीतिबाट टाढिने प्रयास गरे।

संविधानसभा चुनावमा माओवादी पहिलो दल बन्यो। यसबाट उसको घमन्ड यति बढ्यो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै ‘देखाइदिने’ तहमा पुग्यो। र कोइराला पहिलो निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख बन्ने अवसरबाट वञ्चित भए। नेपाली काँग्रेसकै डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो नाम लेखाउन पाए। राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न गरेर तथा नयाँ जनादेशअनुसार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर कोइराला सत्ताबाट बाहिरिए। अर्को डेढ वर्ष औपचारिक पदबाट निवृत्त जीवन बिताएपछि उनको निधन भयो।

अब आऊँ २०८२ सालमा। हामीले मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बनाएका डा. रामवरण यादव निवृत्त, सन्तुष्ट र सम्मानित जीवन बिताइरहेका छन्। सम्भवतः उनी काँग्रेस थिए भन्ने पनि धेरैले बिर्सिसकेका छन्। मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा एक जना मधेशी राजनीतिज्ञलाई चुन्नुले यो देशको राष्ट्रिय एकतामा ठुलो बल पुगेको छ।

यादवपछि हामीले एक जना महिला राजनीतिज्ञलाई राष्ट्रपति चुन्यौं। यसले नेपाली महिलाको समानता र सम्मानको सपनामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यसो भएन। राष्ट्रपति रहुन्जेल महिलाको समानता र सम्मानको लागि विद्यादेवी भण्डारीले कुनै योगदान गरिनन्। बरु, राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएको करिब २ वर्षपछि उनले अकल्पनीय र अशोभनीय कार्य गरिन्। देशको शिखर व्यक्तित्व भइसकेको व्यक्तिले एउटा दलको निम्छरो पदमा गई राजनीति गर्न खुट्टा उचालिन्। मुलुकको सर्वोच्च नागरिक भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनावश्यक, अप्रिय र अवाञ्छित मुद्दामा मुलुकलाई विभाजित गरिन्। आफ्नो मातृदललाई झन्डै दुई टुक्रा गरिन्।

स्वार्थ प्रेरित तर्कवितर्क
विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्कनु हुन्थ्यो या हुन्नथ्यो भन्नेबारे अहिलेका तर्कवितर्क मूलतः क्षणिक स्वार्थका लागि भइरहेका छन्। विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्केपछि आफूलाई चुनौती हुने ठानेर रोक्न कस्सिएका छन् केपी ओली र एमालेको संस्थापन। केपी ओलीको पेलानमा परेका नेता कार्यकर्ताले बलियो ‌ओत र आँट पाउने आशामा विद्या भण्डारीको स्वागत गरिरहेका छन्।

यही मौकामा काँग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन पाइन्छ कि भनेर भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन खोजिरहेछन् विपक्षी दलहरू। संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले पनि सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउन नहुने भनेर मुद्दालाई सैद्धान्तिकरण गर्ने प्रयास त गरेको छ। यद्यपि शेरबहादुर देउवा यही गठबन्धनबाट प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री नरहेको भए र भण्डारीको सम्भावित आगमनले त्यो प्रबन्धलाई चुनौती नदिने भए उनको यही अडान हुन्थ्यो भन्ने पक्का छैन। यद्यपि शंकाको लाभ दिऊँ, यो प्रकरणमा कम्तीमा काँग्रेस चाहिँ सैद्धान्तिक अडानमा रहेको छ। राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिको सम्मान बढाउन र दलीय राजनीतिमा नआउने सुनिश्चित गर्न उसले कम्तीमा आफ्नो दलमा कानूनी प्रबन्ध गरे यो शंका विश्वासमा परिणत हुनेछ।

संविधानले रोक्दैन ?!
विद्यालाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्नेहरूको ताजा दाबी छ–संविधानले राजनीतिमा आउन रोकेको छैन। तर लोकतन्त्रमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन। यो अपेक्षामा कि देशको प्रथम नागरिक बन्ने व्यक्तिमा न्यूनतम नैतिकता र मर्यादा हुन्छ। उसले व्यक्तिगत र दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर निर्णय लिन सक्छ। लिखित संविधान नभएको बेलायतमा परम्पराहरूको आधारमै मूल राजनीति टिकेको छ। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा संक्रमण भइरहेको देशले भण्डारीलाई प्रथम नागरिक बन्ने अवसर दियो। उनले त यस्ता परम्परा र मानकहरू स्थापित गर्नुपर्ने हो। भविष्यको लागि उदाहरण बन्नुपर्ने हो। एउटा दलमा छिरेर गुटको नेतृत्व गरेर घृणा र विभाजनको कारक बन्न खोज्नु किमार्थ शोभनीय होइन।

भूतपूर्व महामहिमको राजनीतिक पुनरागमनका लागि अपवाद पक्कै हुन सक्छन्। उनको आगमन त्यतिखेर औचित्यपूर्ण हुनसक्छ, जतिखेर आफूलाई देशको सर्वोच्च नागरिक बनाउने व्यवस्थामाथि नै संकट आउन थाल्छ। वा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा पर्छ। वा देशमा विग्रहको अवस्था आउँछ र सबैलाई एकजुट बनाउन आफ्नो कदम आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो बेला पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले दलीय राजनीतिबाट टाढा बसेर सर्वस्वीकार्य अभिभावक बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ।  

जनघाती विरासत
आउनुस्, भूतपूर्व महामहिमले दाबी गरेबमोजिम उनका कार्यकालको रेकर्ड हेरौं। दुई पटक गरेर ८ वर्ष राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले संक्रमणकालीन लोकतन्त्र र शिशु गणतन्त्र बचाउन सिन्को भाँचिनन्। बरु यसलाई कमजोर बनाउन उनको भूमिका रह्यो। राष्ट्रपति संस्थालाई केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पको रूपमा प्रयोग हुन दिइन्। ओलीले दुई दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आँखा नचिम्ली सदर गरिदिइन्। एक पटक सर्वोच्चले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको फैसला गर्‍यो। फेरि पनि सोही कदमलाई एक मिनेट नसोची मोहर लगाइदिइन्।

संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको एक पटक सर्वोच्च अदालतको सुझाव लिन सकिने सुविधा समेत उनले प्रयोग गरिनन्। तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई साँघुर्‍याउने  र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कुनै चाहना पनि देखाइनन्। फेरि पनि सर्वोच्चले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको फैसला गर्‍यो। तर, उनले एक पटक पनि आत्मालोचना गर्न जरुरी ठानिनन्। न राष्ट्रपति हुँदा, न निवृत्त भएपछि नै। न त राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणा गर्दा।  

उनका असंवैधानिक र जनघाती कदमको अर्को उदाहरण पनि छ। गत प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्ततिर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर भण्डारीकहाँ पुग्यो। त्यसपछि उनले केही कुरामा पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाइन्। यो संविधानबमोजिम जायज उपाय थियो। त्यसलाई पुनः दुवै सदनले पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाए। संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्थ्यो। तर गरिनन्।

त्यही नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। केही महिनामा पास हुने चरणमा छ। यस प्रकरणमा उत्तरदायी नभई उनले कार्यकाल सकाइन्। र, अहिले  देशको मुहार फेर्न आफू नभई नहुने फर्मान लिएर राजनीतिमा उत्रिएकी छन्। यो बीचमा विविध कारणले नागरिकता पाउन नसकेका नागरिकहरूको पीडा, अनावश्यक रूपमा खर्चनु परेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अमूल्य समय र त्यसका लागि खर्च भएको करदाताको पैसाको हिसाब कसले गर्ने? जिम्मा कसले लिने? उत्तरदायित्वबाट पन्छिएर गरिने राजनीतिले कुन जनमुखी परिणाम ल्याउला ?  

सधैँ एमाले, काजमा राष्ट्रप्रमुख
देशको पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्षको रूपमा मान, सम्मान र सुविधा लिएर निवृत्त भएको भए शायद उनको कार्यकालका यी गल्तीहरू बिर्सिइने थिए। उसै पनि नेपाली समाज क्षमाशील छ। क्षमा नगरे पनि मुद्दा तीव्र विस्मृतिमा गइसक्ने थियो। तर  राजनीतिमा आउने कुचेष्टाले उनले जिन्दगीभर कमाएको सम्पूर्ण पुँजी गुमाउन पुगेकी छन्।

उनका मन्तव्य र वक्तव्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि उनी एमाले नै थिइन्  र हुन्। उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि एमालेले नै पठाएको हो। राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले एमालेकै निर्देशन र पक्षमा काम गरिन्। राष्ट्रपति रहुन्जेल सदस्यता स्थगनमा मात्रै थियो। उनको सम्पूर्ण दाबीको सार छ कि, एमालेले उनलाई काजमा राष्ट्रपतिमा पठाएको हो–"दलले दिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकाएपछि पुनः एमालेको उपाध्यक्षमा फर्किन पाउँ।"

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूका आपसी विभाजन सामान्य हुन्छन्। राष्ट्राध्यक्षले तिनीहरूबीच समन्वयकारी र सकेसम्म सबैभन्दा बढी स्वीकार्य भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा संविधान, परम्परा र सार्वजनिक नैतिकताले माग गर्छ। तर, भण्डारी त पार्टीको काजमा त्यो जिम्मेवारी लिएको भन्नेझैँ प्रस्तुत भएकी छन्। राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिबाट यो धारणा र अभिव्यक्ति आउँदा संस्थागत हुन खोजिरहेको लोकतन्त्र र शिशु गणतन्त्रले ठुलो र दूरगामी क्षति भोगेको छ।  

तानासाही आकांक्षाको अभिव्यक्ति
म नै नभई हुन्न भन्ने जिद्दी/दाबी तानासाही आकांक्षाको प्रारम्भिक स्वीकृति हो। यसले नेकपा एमालेलाई ठुलो क्षति गर्ने निश्चित छ। राजनीतिक मनसुवा थियो नै भने पनि पूरा गर्ने अरू उपाय हुन सक्थे। आफू करिब २ दशकदेखि सत्ता र दल संस्थापनमा हुँदाको पुँजी उपयोग गरेर आफू नजिकको नेतृत्व विकास गर्न सक्थिन्। मदन भण्डारीकै विरासत थाम्न छोरीलाई अगाडि बढाउँदा सर्वस्वीकार्य बन्ने नै अवस्था थियो। उनको तानाशाही आकांक्षाले आफ्नो, छोरीको र समग्रमा नेकपा एमाले दलकै सम्भावनामा क्षति भएको छ।

नेकपा एमालेभित्र अहिले केपी ओलीले आफूलाई त्यस्तै निर्विकल्प नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। आफैले दुई दशक लगाएर स्थापना गरेको दल लोकतान्त्रिकीकरणको प्रबन्धलाई ध्वस्त पारेका छन्। आफू बाँचुन्जेल अर्को आउन नसक्ने अथवा आफू निवृत्त भएर अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्षको कुर्सीमा देख्न नसक्ने कुरा खुल्लमखुल्ला स्वीकार गरेका छन्। उनले सत्तरी वर्षमा अवकाश हुने र दुई कार्यकालभन्दा अध्यक्ष बन्न नपाउनेजस्ता दल लोकतान्त्रिकीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू खारेज गरेर दीर्घकालसम्म आफ्नो स्थान त सुनिश्चित गरेका छन्, तर यसले दललाई ठुलो क्षति गर्ने निश्चित छ।

दलको लोकतान्त्रिकीकरणलाई पछाडि फर्काउने ओलीको प्रयास र विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको प्रयासलाई एमालेका कुनै पनि विवेकशील नेता कार्यकर्ताले हृदयदेखि नै प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनन्। सक्ने छैनन्।