एमाले–कांग्रेसबीच दरार ल्याइरहेको भूमि विधेयकभित्रको ‘खेल’

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाबाट गत असार २५ गते पारित गर्ने भनिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ अन्तिम समयमा कार्यसूचिबाटै निकालियो। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बाटो खोज्न साउन ५ गते दिउँसो सिंहदरबारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, दिलेन्द्र बडु, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालगायत सांसदको बैठक बसेको थियो।

बैठकले बाटो पहिल्याउन भने सकेन। बरू सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच एकअर्कामा थप शंका उब्जाइदिएको छ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयकमा राखेको संशोधनलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको जानकारी बैठकमा एमालेले दिएको थियो। तर विधेयकलाई समितिमा नलगी सभाबाटै पास गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड थियो। 

कांग्रेस नेताहरूले भने विधेयकलाई समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु भन्छन्, “हामीले मात्र संशोधन राखेका छैनौँ, अरू दलका सांसदले पनि विभिन्न विषयमा संशोधन राखेका छन्। उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। त्यहाँ (समितिमा) लगियो भने विधेयक अझ समृद्ध हुन्छ भनेका छौँ।”

एमालेले विधेयकलाई समितिमा लैजान नखोजेपछि कांग्रेस नेताहरू सशंकित भएका छन्। कांग्रेसलाई बिजाइरहेको एउटा प्रश्न हो– संशोधन स्विकार्ने भए विधेयकलाई समितिमा लैजान किन गाह्रो?

संसद्‍मा आएका अरू विधेयक सभामा छलफल भएर परिमार्जनका निम्ति समितिमा जान्छन्। त्यहाँ संशोधनकर्तासँग छलफल हुन्छ। समिति सदस्यले सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छन्। विज्ञको राय लिइन्छ। विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउने प्रयास गरिन्छ। तर यो विधेयक सरकारले समितिमै नलगी ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गराउन खोजिरहेको छ।

समितिको प्रक्रिया झण्झटिलो हुने हुँदा सिधै सभाबाट पारित गर्नुपर्ने एमाले नेता बताउँछन्। एमालेले समितिको भूमिकामा नै प्रश्न उठाएको छ। त्यहाँ विधेयक लैजाँदा महिनौँ लम्बिने र काममा ढिलासुस्ती हुने एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।

भूमिसम्बन्धी काम सकाउन सभामा नै तीनचार दिन छलफल गरेर विधेयक पास गर्नुपर्ने बर्तौलाको भनाइ छ। “हामीले माननीयज्यूहरूले राखेको संशोधन स्विकार्ने भनेकै छौँ। त्यति भएपछि सभाबाटै विधेयक पास गरे भइहाल्यो नि,” उनी भन्छन्, अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा दिनुपर्ने छ। उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यो समस्या धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन।”

प्रतिनिधिसभाको गत असार २५ गतेकै बैठकबाट विधेयक पास गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले ‘ब्रेक’ लगाइदिएका थिए। त्यस दिन कांग्रेसबाट विधेयकमा संशोधन राखेका सबै सांसदलाई बोलाएर महामन्त्री शर्माले बैठक राखेका थिए।

शर्माले प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन सभामुखसँग कुरा गर्न निर्देशन दिए। अन्य दलले पनि कांग्रेसलाई साथ दिए। अन्ततः विधेयक रोकियो। त्यस दिन दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक शुरू भएपछि शर्माले बाहिर आएर पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, “हाउसबाट सिधै पास हुने भएपछि विधेयकको कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन हुँदैन। यस्तो गर्न त मिलेन नि।”

विधेयक संसद्‍मा आएपछि सबै संशोधनकर्ताको आवाज सुन्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो। “विपक्षीहरू, सानो पार्टीका सांसदले राखेको संशोधन सुन्नुपर्दैन? सिधै निर्णय गर्न मिल्छ? यही हो संसदीय प्रक्रिया?” उनले भनेका थिए, “अहिले हामी सरकारमा छौँ, त्यसकारण हाम्रो भनाइ सुनियो र हट्यो। सानो दलका साथीहरूले हालेको संशोधन कसले सुन्ने? प्रक्रिया नमिलेकाले यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ।”

यस विधेयकको विभिन्न प्रावधानमाथि चौतर्फी प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसमध्ये पेचिलो बनेको प्रावधान हो– दफा १२ (छ)। यो प्रावधानले भू–माफियालाई सहयोग पुर्याउने संशोधनकर्ताको आकलन छ।

अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य निकायले आफूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा घडेरी नै वा घर बनाएर बेच्न पाउनेछन्। भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन)ऐन, २०७६ ले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य निकायलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नसक्ने सुविधा दिएको छ। त्यसका निम्ति ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको निवेदन दिनुपर्थ्यो।

निवेदन मनासिब देखिएमा तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लिई जग्गा राख्न स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी दिएको जग्गा सही ढंगले उपयोग भएको छ कि छैन भनेर सरकारले अनुगमन गर्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ१) ले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ। यो समितिले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत पाएको संस्थाले उद्देश्य अनुरूप काम गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्छ। यदि उद्देश्य अनुरूप काम भएको नपाइए मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा ‘लिक्विडेसन’मा जाने भए, त्यस्तो जग्गा सरकारको स्वीकृतिमा बेचबिखन गर्नसक्ने अधिकार पनि दिएको छ। यसबाहेक, अर्को ठाउँमा जग्गा साट्न वा स्थान्तरणका लागि समेत सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ।

ऐनको आठौँ संशोधनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र आवश्यक परे कम्पनीलाई उक्त जग्गा हेरफेर गर्नसक्ने सुविधा पनि दियो। तर अहिले आएको विधेयकले त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर ती जग्गा घडेरीका रूपमा वा घर बनाएर बेच्नसक्ने अधिकार दियो।

यसरी हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गालाई घर, घडेरीमा परिणत गरी बेचबिखन गर्न दिएर सरकारले कसको स्वार्थ पूरा गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरू बताउँछन्। विधेयकका यस्ता प्रावधानमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “व्यक्तिले हदबन्दीभन्दा बढी लिन पाउँदैन। तर कृषि फार्म, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठान, चिया उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउँछन्। विधेयकमा त्यसरी लिएको जग्गा बाँझो राखे वा प्रयोजनअनुसार उपभोग नगरे त्यसलाई दर्ता गरेर बेच्न पाइने भनिएको छ, हाम्रो गम्भीर विमति यहीँ हो।”

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगन थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पनि यिनै विषय समेटिएका छन्। उनीहरूको संशोधनमा भनिएको छ, “प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।”

तर सरकार विधेयक ‘जसरी पनि’ पास गर्न लागिरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले असन्तुष्ट दल फकाउने प्रयास पनि गरेको थियो। गत असार ३० गते जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटार नै बोलाएर कांग्रेस र एमालेले विधेयकमा सकारात्मक बनिदिन आग्रह गरेका थिए।