युद्धका कारण रासायनिक मल आयात प्रभावितः खेत हुँदै भान्सासम्म संकटको जोखिम

काठमाडौँ– इरान र अमेरिकाबीचको युद्धको प्रभाव नेपालका किसानको खेतसम्म आइपुग्न लागेको छ। युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या भए पनि सरकारले पर्याप्त भण्डारण भएको दाबी गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल शाखाले नेपालसँग दुई लाख टनभन्दा बढी रासायनिक मल युरिया मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ। मल शाखाले असार साउनमा धान बालीका लागि रासायनिक मल अभाव नहुने पनि दाबी गरेको छ।

तर हाल नेपालमा करिब डेढ लाख टन मल मात्र मौज्दात रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये दैनिक ७०० टनभन्दा बढी खपत भइरहेको छ। रोपाइँको समयमा योभन्दा बढी माग हुने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

नेपालमा मल आपूर्ति गर्ने मुख्य संस्था सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड हुन्। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार, भाडामा लिइएको ३० हजार क्षमताको गोदामसहित कम्पनीसँग करिब एक लाख २० हजार टनको भण्डारण क्षमता छ। तर अहिले कम्पनीसँग करिब एक लाख १० हजार टन रासायनिक मल मौज्दात छ। प्रत्येक दिन ६०० देखि ७०० टन मल वितरणका लागि जाने गरेको पोखरेलको भनाइ छ। 

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले अहिले ४६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको बताए। केही मल आउने प्रक्रियामा रहेको बताए पनि उनले मात्रा खुलाएनन्। साल्ट ट्रेडिङको यकिन भण्डारण क्षमता पनि उनले खुलाएनन्। “अहिले मौज्दात मलले रोपइँका लागि समस्या नपर्ला। रोपाइँपछिको अवस्थामा अपुग हुनसक्ने हुँदा सरकारले तयारी गर्नुपर्छ। भण्डारण क्षमता आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिन्छ,” उनले भने।

कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको भण्डारणमा भएको मल र सरकारले मौज्दात मल दाबी गरेको विवरण मिल्दैन। त्यसो भए मन्त्रालयले दाबी गरेको दुई लाख टन रासायनिक मल कहाँ भण्डारण गरेको छ? 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मलसम्बन्धी विषय हेर्ने कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ भाडाका गोदामसमेतमा गरी दुई लाख टन नै मल भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको दाबी गर्छन्। आयातका लागि सम्झौता गरिसकेको मलको परिमाण हेर्दा अहिले चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको र कृषि सामग्री कम्पनी तथा भाडामा लिइएका गोदाममा मल भण्डारण गर्न सकिने उनको दाबी छ।

डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “भण्डारण र गोदाम हाम्रो समस्या होइन, मुख्य समस्या मल खरिदको लागि बजेटको हो। नेपालमा वर्षभरिमा करिब आठ लाख टन मल चाहिन्छ, तर यस परिमाणमा मल कहिले पनि आपूर्ति हुन पाएको छैन।”

यो सिजनमा धानबालीका लागि मल हाहाकार नहुने श्रेष्ठको दाबी छ। सरकारले अनुदान दिने युरिया र डीएपी बाहेक अरू विभिन्न प्रकारका मल पनि कृषिका लागि आवश्यक पर्छ। त्यसको आपुर्ति निजी क्षेत्रमार्फत खुल्ला बजारबाट हुन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ५० हजार टनको हाराहारीमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल आयात गर्ने गरेको देखिन्छ। मलको अधिक खपत हुने दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा पारिबाट किसानले आफै पनि भारतीय मल ल्याउने र उपभोग गर्ने गरेको अनौपचारिक जानकारी रहेको श्रेष्ठले बताए।

नेपालमा सरकारी अनुदानसहितको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैया बजेट सरकारले उपलब्ध गराएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएर साउनभन्दा यता आइपुगेको मल र यसपालिको बजेटबाट भएको आयात चार लाख ९१ हजार ३०० टन जोड्दा अहिलेसम्म पाँच लाख २५ हजार टन नेपाल भित्रिइसकेको श्रेष्ठले बताए।  यसमध्ये दुई लाख टनभन्दा बढी मल सरकारसँग मौज्दात रहेको उनको दाबी छ। अपुग हुने मल भारतबाट जीटुजी (गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) भएर ल्याउन प्रस्ताव गरिएको र भारत सकारात्मक देखिएको उनले बताए।

पश्चिम एशियाको तनावले भारत आफै समस्यामा
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युरिया आयातकर्ता भारतले रासायनिक मलको सम्भावित संकट सामना गर्न एउटै टेन्डरमार्फत रेकर्ड २५ लाख मेट्रिक टन युरिया आयात गर्न लागेको भारतीय संचारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् २०२५ मा भारतको कुल आयात करिब १ करोड टन थियो। योपालि २५ लाख टनको यो खरिदले कुल आवश्यकताको लगभग एक चौथाइ हिस्सा पूरा गर्नेछ।

यसैबीच, दुई महिनाअघिको तुलनामा मलको मूल्य लगभग दोब्बर पुगेको छ। मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किनुअघि भारतको पश्चिमी तटबाट प्रतिटन करिब ५०८ डलर र पूर्वी तटबाट ५१२ डलरका दरले युरिया खरिद गरिएको थियो। 

अहिले इण्डियन पोटास लिमिटेट (आईपीएल) ले मल खरिद गर्न लागेको हो। उसले १५ लाख टन युरिया पश्चिमी तटमा आपूर्तिका लागि प्रतिटन करिब ९३५ डलरका दरले र पूर्वी तटमा १० लाख टन युरिया प्रतिटन ९५९ डलरका दरले ल्याउने सम्झौता गरेको छ। रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, यस टेन्डरमा कुल ५६ लाख टन युरिया आपूर्तिका लागि प्रस्ताव आएका थिए। तर अधिकांश बोलपत्र प्रतिटन १ हजार डलर वा त्यसभन्दा बढी दरमा थिए।

केही आपूर्तिकर्ताहरूले मात्रै ९३५ डलरको न्यूनतम दर प्रस्ताव गरेका थिए। पछि अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले पनि सोही मूल्यमा आपूर्ति गर्न सहमति जनाए। यही कारणले भारतले यति ठूलो परिमाणमा खरिद गर्न सकेको हो।

जानकारहरूका अनुसार, भारतको यो ठूलो खरिदले विश्व बजारमा प्रभाव पार्नेछ। आपूर्तिकर्ताहरूले पहिले नै आफ्नो ठूलो परिमाणको खेप भारतलाई दिने प्रतिबद्धता गरिसकेकाले अन्य देशहरूमा युरियाको अभाव हुन सक्छ र मूल्य अझ बढ्न सक्छ। सरकारले ‘रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी सोका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति झन् प्रतिकूल हुँदै गएको छ।

मल अभावको संकट खाद्यान्न उत्पादनमा पर्ने र नेपालीको भान्सासम्म पुग्ने सम्भावना रहेको कृषी अर्थतन्त्रका जानकार डा. अञ्जय मिश्रा बताउँछन्। मल अभाव हुन नदिन यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

कृषिबाट हुने आय भरपर्दो नहुँदा यसमा लगानी गर्न हच्किने अवस्थामा रासायनिक मलको अभावले कृषि उपजमा निकै समस्या हुने डा. मिश्राले औँल्याए। “नेपालका लागि यो खाद्य सुरक्षाको सवाल होइन। खाद्य सुरक्षा भनेको कहीँबाट खाने कुरा ल्याएर पेट भर्ने भन्ने हो,” उनले भने, “यो खाद्य सम्प्रभुताको कुरा हो, जसमा हामी आफैले आफ्नो लागि कतिको खाद्यबस्तु उपज गर्छौं भन्ने हो। हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता संकटमा पर्ने जोखिममा ध्यान दिनु पर्ने बेला हो यो।”