कारोबारी समाज, डिजिटलनेटिभ पुस्ता र अबको बाटो

इतिहासमा केही यस्ता प्रस्थान बिन्दु हुन्छन्, जुन बिन्दुपश्चात् समाज, राजनीति र अर्थतन्त्र पहिलेजस्तो रहँदैन। क्रमभंग हुन्छ। नेपालको हकमा २०४६ साल एउटा प्रस्थान बिन्दु थियो। जनआन्दोलनपश्चात् समाजको आधारभूत संरचनामै धेरै फेरबदल आयो। राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजका धेरै नियम (रुल अफ गेम) परिवर्तन भए। नयाँ मूल्य, मान्यता र चरित्रहरू संस्थागत भए। धारणाहरू बदलिए। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विश्वव्यापी परिवर्तनले हाम्रो दैनिकी पूरै बदलेको छ। यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उथलपुथलबीच २०४६ देखि २०६२/६३ सम्म जन्मिएका अर्थात् १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूह (डिजिटलनेटिभ पुस्ता) हुर्किएको हो।

जनगणना २०७८ अनुसार देशको कूल जनसंख्याको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यही डिजिटलनेटिभ पुस्ता नेपालको निर्णायक शक्ति (जनमत) बन्दै गइरहेको छ। यो पुस्ताले कस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली छनौट गर्छ भन्ने कुरामा देशको भविष्य निर्भर रहनेछ। यो पुस्ताले अबका दिनमा कस्तो राजनीतिक नेतृत्व छनौट गर्छ भन्ने कुरा निकै चासोसाथ हेरिएको छ।

डिजिटलनेटिभ पुस्तालाई बुझ्नु अघि यो पुस्ता हुर्किएको समाज र विश्व परिदृश्यलाई मिहिन ढंगले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसले अब उसको छनौट के हुनेछ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। २०४६ यता समाज, राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्रमा जेजस्ता संस्थाहरू संस्थागत हुँदै गए, त्यसको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव डिजिटलनेटिभ पुस्तामा परेको छ। यो लेखमा डिजिटलनेटिभ पुस्ता र २०४६ यताको बदलिँदो नेपाली समाज बुझ्ने प्रयास गरिएको छ।

कारोबारी समाज
२०४६ यता हामीले निर्माण गरेको समाजको चित्रण गर्न उपयुक्त शब्द हो– कारोबारी समाज (ट्रान्ज्याक्सनल सोसाइटी)। सबै थोकको छिनोफानो कारोबार (लेनदेन) ले गर्ने समाज नै कारोबारी समाज हो, जहाँ तत्कालको नाफाघाटा हेरिन्छ र अनि सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता गौण हुन्छन्। दीर्घकालीन सम्बन्ध र साझा मूल्य गौण भई क्षणिक र व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ प्रधान हुने र त्यसैको विनिमय हुने समाज हो।

राजनीतिमा प्रचलित अवधारणा हो यो। नीति, विचारधारा वा दीर्घकालीन लक्ष्यभन्दा पनि तत्कालीन फाइदा, स्वार्थ र लेनदेनको आधारमा राजनीतिक निर्णय, सहकार्य, सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाहरू परिभाषित हुन्छन्, त्यस्तो राजनीतिलाई बुझाउन कारोबारी राजनीति/लेनदेनको राजनीति (ट्रान्ज्याक्सनल पोलिटिक्स) भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। सार्वजनिक पदको किनबेच, राजनीतिक शक्तिको आडमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन तथा अपचलन, अवैध राजनीतिक संरक्षण तथा लाभ, पैसाको आडमा  राजनीतिक शक्ति सञ्चय, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिक पद वा शक्तिको दुरुपयोग आदि कारोबारी राजनीतिका उदाहरण हुन्।

कारोबार भनेर यहाँ वस्तु वा सेवाको आदान–प्रदान या लेखा कारोबारतर्फ संकेत गर्न खोजिएको होइन। त्यस्तो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक वा सामाजिक गतिविधिबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हो, जहाँ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो पद, पहिचान, पहुँच, सूचना, सम्पर्क, सत्ता, आदिको अनुचित प्रयोग गरेर बदलामा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने मनसाय राखेको हुन्छ।

अहिले यस्ता कारोबार/बजार अस्तित्वमा आउने क्रम विश्वव्यापी छ। आधारभूत नैतिकता ख्याल नराखीकन जे पनि किनबेच हुन्छ। यही प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक माइकल स्यान्डेलले चर्चित पुस्तक 'ह्वाट मनि कान्ट बाई'मा “हामीले हरेक कुरा बिक्रीका लागि हुने समाज चाहेको कि नैतिक र नागरिक मूल्यहरूलाई बजार र र पैसाले किन्न नसक्ने समाजको?” भनी प्रश्न गरेका छन्। एउटा शिक्षकले घरपायक ठाउँमा सरुवा मिलाउन पैसा बुझाउनु,  मास्टर्स र पिएचडीको थेसिस किनबेच हुनु, सरकारले नै सामान्य पासपोर्टको शुल्क पाँच हजार र फास्टट्रयाकबाट गर्दा भने १२ हजार तोक्नु, व्यस्त शहरी क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी अधिकृतको सरुवा बोलकबोलमा हुनु, बिरामीलाई हस्पिटल वा ल्याब परीक्षणको लागि रेफर गरेबापत डाक्टरलाई कमिसन आउनुलगायत दृष्टान्तबाट समाजको कारोबारी चरित्र सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

देशमा राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र र समाजका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू सबै कारोबारी भए। २०४६ यता समाजले राम्रोसँग संस्थागत गरेका संस्था कारोबारी संस्था पनि हो र यही नै ठुलो दुर्भाग्य हो।

नेपालमा कारोबारी राजनीतिको विकास क्रम
हाम्रा हकमा राजनीतिबाट शुरू भएर कारोबारी प्रथा यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको भेटिन्छ। जनआन्दोलनपश्चात् समाज प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थासहित खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो। त्यही बेला हामीले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यौँ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा बन्द समाज २०४६ पछि खुला समाजतिर संक्रमण हुँदै गयो। पुरानो व्यवस्था भत्कने र नयाँ व्यवस्था बन्ने समय थियो यो। यो समयमा राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र र समाजले जुन दर्शन र दिशा समात्थ्यो, समाज त्यतैतिर मोडिने निश्चित थियो।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ऐतिहासिक हिसाबले समाजमा ज्ञानको खडेरी सदासर्वदा भइरह्यो। एकाध सार्वजनिक बौद्धिक जन्मिएता पनि समाजमा ज्ञान प्रणाली संस्थागत हुन सकेन, अझै हुन सकिरहेको छैन। विश्वविद्यालयले ज्ञान प्रणालीलाई एकीकृत, संगठित र संस्थागत गर्दै लैजाने सामर्थ्य राख्नु पर्थ्यो, तर यस ऐतिहासिक भूमिकालाई तिनले पहिचान गर्नै सकेनन्। आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको राजनीतिक नेतृत्वसँग दुरदृष्टि थिएन। बीपी कोइराला, मदन भण्डारीलगायत एकाध नेतामा त्यो सम्भावना भएकोझैँ ठानिए पनि तिनले पूरै क्षमता सदुपयोग गर्न पाएनन्। यसरी कमजोर र असङ्गठित ज्ञान प्रणाली भएको समाजले औसत राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्व पायो, जसले सङ्क्रमणकालीन समाजमा बलिया राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक इन्स्टिच्युसनहरू बनाउन पहलकदमी लिने सम्भावना न्यून थियो।

संक्रमणकालमा औसत क्षमता भएको नेतृत्वले ऐतिहासिक दायित्व भुलेर क्षणिक लाभमा लोभिने जोखिम सदैव रहन्छ। यहाँ  त्यस्तै भइदियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले स्थिर सरकार दिन सकेन। सरकार बनाउने र गिराउने चक्करमा सांसदहरूको किनबेच नै हुन थाल्यो। यही बिन्दुबाट कारोबारी राजनीतिको बीजारोपण भयो। पत्रकार विजय कुमारसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारोबारी राजनीति भित्र्याएको तर्क गरेका थिए। कोइरालाले बीजारोपण गरेको कारोबारी राजनीतिलाई शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीहरूले फुलाए/फलाए, जरा दरोसँग संस्थागत नै गरिदिए।

कहिले राजनीतिक लाइन मिल्ने त कहिले राजनीतिक लाइन नमिल्ने राजनीतिक पार्टी बीचको गठबन्धनबाट बन्ने नयाँ–नयाँ संयुक्त सरकार यही कारोबारी राजनीतिका परिणाम हुन्। कांग्रेस र एमालेमात्र होइन, २०६२/६३ सालको संयुक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीदेखि लिएर २०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट उदाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी र रेसम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सबैको राजनीतिक दर्शन अन्ततः कारोबारी राजनीति नै भएको छ। 

कारोबारी राजनीतिको बृहत्तर विस्तार र कारोबारी समाजको निर्माण
गठबन्धन सरकार बनाउने र भत्काउने खेलबाट शुरू भएको कारोबारी राजनीति यतिमै सीमित रहेन। राजनीतिसँग देशको अर्थतन्त्र, प्रशासन, शिक्षा र समाजलाई प्रभावित गर्ने असीमित शक्ति थियो। त्यसैले यो कारोबारी प्रथा समाजका हरेक औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा विस्तार र विकसित हुँदै गयो। समाजले बिस्तारै यसलाई सबै क्षेत्रमा ग्रहण गर्दै लग्यो। त्यसपछि देशको प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वायत्त निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय, आमसञ्चार, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्र, संघीय प्रणाली सबै नै कारोबारी बन्दै गए। खाली मात्रात्मक हिसाबले कोही बढी कारोबारी भए त कोही कम। सारभूत रूपमा सबैको साझा पहिचान कारोबारी नै रह्यो। 

यसरी समाजको पूरै संरचना कारोबारी बन्नु पछाडि केही तत्कालीन र केही ऐतिहासिक कारण जिम्मेवार थिए। यसले गहिरो खोज–अनुसन्धान माग गर्छ। यहाँ केही कारणको सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ। प्रथमतः पञ्चायती व्यवस्थाभित्र खुला र उदार राजनीति निषेधित थियो। समाजमा सचेत र सङ्गठित ठानिएका शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई दलहरूले भित्रभित्रै संगठित गर्दै लगे। जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा भातृसंस्था र सङगठनहरू पार्टीहरूभित्र प्रभावशाली भइसकेका थिए।   जनआन्दोलन सफल भएपछि सिद्धान्ततः राजनीति र पेसा छुट्टिनुपर्थ्यो। राजनीतिक दल र पेसागत सङगठनहरू एक अर्काबाट अलग हुनुपर्थ्यो। पार्टीहरू राजनीतिक दर्शन र मूल्यमान्यता अनि पेसागत सङ्गठनहरू पेसागत निष्ठा र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्थ्यो। त्यसो भएन, हाम्रो ज्ञान प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वले त्यो स्तरसम्म सोच्ने सामर्थ्य नै बनाएन।

जनआन्दोलन सफल पार्न निर्णायक भूमिका भएका पेसागत संगठनमा आबद्ध टाठा बाठाले राजनीतिक नियुक्ति, जागिर, सरुवा–बढुवामा अंश/भाग खोजे। बदलामा पार्टी र नेतृत्वलाई भोट, नोट र समर्थन प्रदान गरिरहे। यसले गर्दा पेसागत दक्षता भएकाहरू संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नै नसक्ने अवस्था बन्दै गयो, संस्थामा उनीहरूको प्रभाव कमजोर बन्दै गयो। अरू देशमा सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो, विश्वासिलो र सेवामुखी बन्दै गर्दा यहाँ धराशायी र बदनाम बन्दै गए। संस्थाहरूप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्दै गयो। संस्थाहरूमा मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज नै बाँकी रहेन। पछिपछि त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा प्रिपेडमा किनबेच हुन थाल्यो। अब त राजनीतिक आबद्धता पनि चाहिएन, पैसाले भरिएको ब्रिफकेस चाहिने भयो। एउटा म्यानपावर व्यवसायी एकचोटी एउटा दल त अर्को चोटि अर्को दलको नेतालाई बोरा बुझाएर राजदूत किन्ने भयो। 

टिकटै किनबेच भए। सांसद पद किनबेच गरी समानुपातिक प्रणालीकै हुर्मत लिइयो। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा किनेकाहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई किनबेचको वस्तु बनाउनु स्वाभाविक थियो। लगानी गरेपछि मुनाफा त खोज्ने नै भए। यसरी सार्वजनिक संस्थाहरू क्रमशः कारोबारी बन्दै गए।

राजनीतिमा लागेकाहरूसँग भरणपोषण र शक्ति सञ्चयका लागि अरू केही नहुँदा कारोबारी प्रथा सजिलै संस्थागत हुन पुग्यो। निजी भरणपोषण र शक्ति सञ्चयका लागि उनीहरूले राजनीतिक शक्ति (महत्त्वपूर्ण लाइसेन्स, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा) को कारोबार गरे। कानुनको उल्लंघनमा संरक्षण प्रदान गर्ने परिपाटी कारोबार नै हो।

कारोबारी प्रथाको ऐतिहासिक कारण खोज्दै जाने हो भने लिच्छवि कालदेखि राणाकालसम्म नै सत्ताको ज्यु हजुरी र सेवा गरेबापत बक्सिसमा जागिर र बिर्ता पाउने चलन थियो। गाउँ–ठाउँमा पनि जमिनदार, मुखियाको सेवा गरेर वा उसलाई खुसी पारेर बदलामा केही लाभ लिने प्रचलन पहिले देखिकै हो। त्यसैले, २०४६ सालपछि मौलाएको कारोबारी प्रथामाथि नेपाली समाजले प्रश्न नै गरेन। अथवा त्यसलाई मौन स्वीकृति प्रदान गर्‍यो, जसले गर्दा नेपाली समाजमा कारोबारी प्रथाको विस्तार तीव्र रूपमा भयो।

समाजले कारोबारलाई विभिन्न स्वरूपमा ग्रहण गरेको छ। पहिले पार्टीलाई चन्दा दिने सीमित व्यापारी र टाठा बाठाले सुरु गरेको  धन्दा नेता विशेषलाई थैली बुझाई नियुक्ति लिने तहसम्म पुगेको छ। बोर्डिङ स्कुलहरूले शिक्षाको कारोबार गरेकै हुन्। आवरणमा केही शुल्क लिएर शिक्षा सेवा दिएको देखिएता पनि सारमा त्यो विशुद्ध कारोबार हो। विद्यार्थीलाई बजार मूल्यभन्दा महँगोमा किताब, कपी, पोसाक, ब्याग निर्धक्क बेचिरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धनको कारोबार गरेकै हुन्। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू किन कहिल्यै सम्बन्धन दिन चाहँदैनन् र हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ किन सम्बन्धन दिनै पर्ने बाध्यता आइलाग्छ, बुझ्न कठिन छैन। ज्ञान उत्पादन गर्नेहरूले सम्बन्धन दिँदै जाँदा ज्ञान गौण र कारोबार प्रधान हुन्छ भन्ने  बुझेका थिए। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले बुझ्न चाहेनन् वा बुझ पचाए, हालत जगजाहेर छ।

त्यस्तै, न्यायको कारोबार गर्ने वकिल/न्यायाधीशको कमी भएन। सञ्चारमाध्यमरूले समाचार छापेर वा नछापेर कारोबार गरे। एम्बुलेन्स चालकहरूले प्राइभेट हस्पिटलसँग मिलेर बिरामीकै किनबेच गर्दिए। जग्गा कारोबार फस्टाउँदा ‘सबै नेपाली जग्गा कारोबारी, सबै जग्गा कारोबारी नेपाली’झैं बन्यो। ऋण–बचत सहकारीको कारोबारीको बिगबिगै उस्तै भयो। म्यानपावर कम्पनी र कथित एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले मान्छेको कारोबार गरेकै छन्। भुटानी शरणार्थी काण्ड अनि भिजिट भिसा काण्ड त  कारोबारका पनि चरम विकृत उदाहरण न हुन्। पेसागत धर्म, व्यावसायिकता, न्यूनतम मूल्य–मान्यता सबै त्यागेर जहाँतहाँ जति सकिन्छ, कुनै कसुर नराखीकन कारोबार भएकै हुन्। 

एकाध व्यक्ति–संस्था छाडेर राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व कसैले पनि कहीँ पनि थिति बसाल्ने प्रयास नै गरेनन्, संस्था/समाजको दीर्घकालीन हित र साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि सोच्दै सोचिएन। पेसा, व्यवसाय र सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई क्षणिक निजी स्वार्थपूर्तिको साधन मात्र बनाइयो। नेपाली समाज नै कारोबारी समाज भयो, सोच नै कारोबारी भयो। हामीले हाम्रो सामूहिक चेतलाई कारोबारभन्दा अलग रहेर विकसित गर्ने प्रयास नै गरेनौँ। 

आवरणमा हामीले विभिन्न व्यक्ति, पेसा, संस्था देखेता पनि सारमा तिनमा कारोबारी चरित्रबाहेक केही बाँकी रहेन। दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, पेसागत निष्ठा, सेवा, दीर्घकालीन सोच केही बाँकी नरहेर व्यक्ति, पेसा, संस्था वा समाज फगत क्षणिक लाभको लागि कारोबार/लेनदेनमा सीमित भइदिएको व्यक्ति, पेसा, संस्था वा समाज भित्रभित्रै खोक्रो बन्दै गइरहेको हुन्छ। र, हामी द्रुतगतिमा खोक्रो समाज बन्ने प्रक्रियामा छौँ। 

कारोबारी समाजका विशेषता
कारोबारी समाजको चरित्र दोहनकारी हुन्छ, अवसरवादी हुन्छ। यहाँ कुनचाहिँ संस्था दोहनकारी छैन भनेर दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। कारोबारी चरित्रका सबैजसो व्यक्ति अवसरवादी हुन्छन्। खालि को कहाँ गएर कस्तो अवस्थामा अवसरवादी आवरणमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मात्र हो। कारोबारी समाजको आलोचनात्मक चेत कमजोर हुन्छ। कारोबारी समाजले नेतृत्व वा संस्थाहरूलाई प्रश्नै गर्दैन। कुनै कारोबारमा संरक्षण वा लाभ पाइएला कि भनेर अनुकूल अवसरहरूको प्रतीक्षा गरिरहन्छ।

कारोबारी समाजलाई उत्पादन प्रणालीको मतलब हुँदैन। क्षणिक लाभको लागि वस्तु, सेवा वा सम्पर्कको कारोबार गर्न पाए पुग्छ। कारोबारी समाजमा साधन स्रोत र लाभको वितरण असमान हुन्छ, सीमित कारोबारीको हितको संरक्षण गर्छ। कारोबारी समाजमा बजार कहिल्यै कुशल र प्रभावकारी बन्न सक्दैन। बजार व्यवस्था बिस्तारै असफल हुँदै जान्छ। कारोबारी समाजले प्रणाली र बलिया इन्स्टिच्युटहरू बनाउन चाहँदैन। प्रणाली र बलिया इन्स्टिच्युसनको उपस्थिति हुनु भनेको कारोबारको अन्त्य हुनु हो।

नेपालको डिजिटलनेटिभ पुस्ता
अब चर्चा गरौँ नेपालको डिजिटलनेटिभ पुस्ताको। यो पुस्ताको हुर्काइमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम जोडिएका छन्।  कारोबारी नेपाली समाजको प्रत्यक्षदर्शी भएर यो पुस्ता हुर्किएको हो। प्रत्यक्ष भोगाइ, साथीभाइ वा घरपरिवारका सदस्यसँग अनौपचारिक संवाद र सोसल मिडियामा आएका कन्टेन्टहरूका आधारमा यो पुस्ताले समाजबारे धारणा बनाएको छ। तिनका बुझाइमा नेपाल भनेको नेता र कर्मचारीले बिगारेको, अस्तव्यस्त, भद्रगोल, भ्रष्ट, सिस्टम नभएको र विकासको ठूलो सम्भावना भइकन विकसित हुन नसकेको देश हो। यो बुझाइ वास्तविकताभन्दा अलि बढी नकारात्मक र अतिरञ्जित (नेगेटिभ्ली बायस्ड) हुनसक्छ।

अनौपचारिक संवाद र सोसल मिडियामा सकारात्मक र सन्तुलितभन्दा नकारात्मक र अतिरञ्जित सामग्री बढी भाइरल हुने गर्छन्। र, आलोचनात्मक चेत कम भएको हाम्रो जस्तो समाजले गहिराइमा गएर सत्यतथ्यको खोजी गर्नुभन्दा यस्तै सतही सूचनाका आधारमा धारणा बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै, बाहिरी विश्वबारे डिजिटलनेटिभ पुस्ताको धारणा दुई वटा माध्यमबाट निर्माण भइरहेको छ। प्रथमतः वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बुझाइ र भोगाइ सुनेर उसले बाहिरी विश्वलाई चिनेको हुन्छ। दोस्रो, विदेश गएकाहरूले सोसल मिडियामा राख्ने फोटा र भिडियो क्लिप अनि डिजिटल प्लेटफर्मका अल्गोरिदमहरूले सोहोरेर ल्याउने कन्टेन्टका आधारमा उसले बाहिरी विश्व देखेको हुन्छ।

दोस्रो माध्यमबाट उसले देखेको भनेको विकसित विश्व हो, चाहे ती खाडी देश हुन् या अस्ट्रेलिया र अमेरिका। उसको समग्र बुझाइमा बाहिरी विश्व भनेको भव्य, सभ्य, भौतिक सुविधाले भरिपूर्ण, प्रविधि र प्रणाली (टेक्नोलोजि र सिस्टम) भएको विश्व हो। यो बुझाइ वास्तविकताभन्दा अलि बढी सकारात्मक र अतिरञ्जित पनि हुनसक्छ। यसरी दुई वटा फरक आयामबाट नेपाल र बाहिरी विश्वलाई हेरेर आजको डिजिटलनेटिभ पुस्ता हुर्किएको हो। नेपाललाई बाहिरी विश्वसँग तुलना गर्दै गर्दा शायद यो पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देखेको छैन। यो पुस्तामा नेपाल बनाउने हुटहुटी र उग्र राष्ट्रवाद त होला तर नेपाल बनाउन चाहिने सामूहिकता, धैर्य, इमानदारी, दृढ अठोट र सन्तुलित राष्ट्रिय भावना भने नहोला। राष्ट्रनिर्माण आफैमा जटिल प्रक्रिया हो। धेरै कुराको संयोजन मिल्नुपर्छ र यो सामूहिक प्रयत्नले मात्र सम्भव हुने कुरा हो।

सक्षम नेतृत्व र दूरदर्शी सोचसहित देशको कम्तीमा एउटा पुस्तामा सामूहिकता, धैर्य, इमानदारी, दृढ अठोट, सन्तुलित राष्ट्रिय भावनाजस्ता राष्ट्रिय चरित्रहरू निर्माण भयो भने देश बन्न सक्छ। आजको विश्वमा यस्तो राष्ट्रिय चरित्रसहितको पुस्ताको निर्माण एउटा कारोबारी समाजले चाहिँ किमार्थ गर्न सक्दैन। आजको डिजिटलनेटिभ पुस्ताले देश बनाउने सजिलो बाटोको रूपमा समाजमा लोकप्रिय छवि बनाएका रबी, बालेन, हर्क वा अन्य त्यस्तै पात्रमा एउटा नायकको खोजी गरिरहेको छ। यो खोजले देश बन्ने सम्भावना त खासै देखिँदैन, बरु निकट भविष्यमा डिजिटलनेटिभ पुस्ता आफै फ्रस्टेट चाहिँ बन्न सक्छ।

अर्को कुरा, कारोबारी समाजमा हुर्किएको डिजिटलनेटिभ पुस्ताले तीन वटा फरक फरक बाटो रोज्न सक्छन्। पहिलो, यो पुस्ताको एउटा तप्का अघिल्लो पुस्ताझैँ कारोबारी बन्न सक्छ वा ऊ कारोबारी समाजसँग मौन भएर बस्न सक्छ। दोस्रो, कारोबारी समाजमा बस्नुको सट्टा यो पुस्ताको एउटा तप्काले विदेश यात्राको बाटो रोज्न सक्छ। तेस्रो र सबैभन्दा जटिल विकल्पचाहिँ यो पुस्ताको एउटा साहसी तप्काले यही समाजमा बसेर कारोबारी प्रथाविरुद्ध जुध्दै थिति बसाल्न प्रयास गर्ने र बलिया समावेशी संस्थाको निर्माण गर्दै देश निर्माणको लामो यात्रामा सरिक हुने निर्णय गर्न सक्छ र, माथिका तीन वटा विकल्पहरूमा नेपालको डिजिटल नेटिभ पुस्ता कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा डिजिटल नेटिभ पुस्ता स्वयंको छनोट र यो पुस्तालाई नेतृत्व दिने राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वको अपिलले निर्धारण गर्ने कुरा हो।  

अबको बाटो,
समाज र समग्र राज्य प्रणाली कारोबारी भइरहने हो भने नेपालको विकास औसत वा त्यसभन्दा कम रहिरहने निश्चित छ। यदि हामी साँच्चै विकासमा फड्को मार्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो सामूहिक राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्व हुनुपर्‍यो (वा जन्मनुपर्‍यो), जसमा नेपाली समाजलाई कारोबारी प्रथाबाट मुक्त गराउँदै अघि बढाउने दार्शनिक चेत र नेतृत्व क्षमता होस्,अनि जसले यही समाजमा बसेर कारोबारी प्रथाविरुद्ध जुध्दै थिति बसाल्न प्रयास गर्ने तथा बलिया समावेशी संस्थाहरूको निर्माण गर्न चाहने डिजिटलनेटिभ पुस्तालाई संगठित गर्न सकोस्। वास्तवमा नेतृत्व र नयाँ इन्स्टिच्युट जन्मने भनेको यस्तै संकटको घडीमा हो। अब त्यस्तो सामूहिक नेतृत्व जन्मन्छ कि जन्मँदैन? यदि जन्मन्छ भने कसरी जन्मन्छ, यी प्रश्नको जवाफचाहिँ अहिले अनुत्तरित नै छन्।

(दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)