उद्योगी–व्यवसायीलाई उधारो सकस: जेनजी आन्दोलनपछि समस्या झन् बढ्यो

काठमाडौँ– वीरगन्ज-पथलैया करिडोरका कतिपय ‘फुटवेयर’ कम्पनीका सञ्चालकलाई यसपालि चाडबाडको रौनक आएजस्तै लागेन। बैंकको लगानीसहित तीन करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना भएको एक उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र सञ्चालन खर्चका लागि पनि बैंकले ऋण दिएको छ। उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको माग बजारमा ठिकै छ। नेपाली बजारको स्थापित चलनअनुसार सञ्चालकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई बिक्रीका लागि उधारोमै बजारमा पठाउँदै आएका छन्।

तर, भ्याट बिलसहित बजारमा पठाएको मालसामानको बक्यौता उठाउन भने उद्योगलाई समस्या परेको छ। दशैँ-तिहारको सिजन नयाँ माग आउने र पुरानो उधारो असुली हुने बेला भए पनि स्थिति विपरीत छ। उद्योग सञ्चालकका अनुसार, सामान्य अवस्थामा त उधारो नउठेको बेला जेनजी आन्दोलनपछि बजारबाट उधारो असुली गर्न झनै गाह्रो भएको छ। अहिले चार करोड रुपैयाँ बजारमा फसेको बेला उद्योगले सयभन्दा बढी कामदार–मजदुरलाई दशैँको सुविधासहित तलब भुक्तानी गर्नुपरेको छ।

“बजारबाट पैसा उठेन, त्यसकारणले भुक्तानी दिन पाइएन भनेर श्रम गरेका हाम्रा साथीहरूलाई भन्न सकिँदैन। हामी जसरी भए पनि पैसाको प्रबन्ध गर्न जुट्यौँ र दियौँ,” उद्योग सञ्चालकमध्येका एक जना भन्छन्।

उनका अनुसार यतिले मात्र आफूहरूको समस्या यसले टर्दैन। किनकि, बैंकको लगानी छ, उद्योगमाथि त्यसको साँवा र ब्याजको दायित्व छ। “टिकी राख्नुको विकल्प छैन, ताला ठोकेर भाग्न पनि मिलेन। अर्कोतिर पैसा आएन भने नयाँ माल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ? फेरि अर्को महिना पनि तलब र विद्युत् शुल्क लगायत अरू सञ्चालन खर्च छ, पुर्पुरोमा हात छ हाम्रो,” उनले भने।

उधारो नतिर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै असुलीमा सघाउने कानून नहुँदा जटिल समस्या उत्पन्न भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन्। वीरगन्ज-पथलैया करिडोरमा मात्र सयौँ उद्योगहरू उधारोका कारण भित्रभित्रै संकटग्रस्त भइसकेको गौतमको भनाइ छ। यसमा चार अर्ब रुपैयाँ उधारो फसेको उद्योग पनि रहेको र यो अवस्था देशैभर रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार, पीडित व्यवसायीहरूले करिब तीन वर्षअघि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले भोगेको जस्तो मनोदशाको (१) सामना गरिरहेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि २०७९ माघ १० मा आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका आचार्यको भोलिपल्ट कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। आचार्यले आत्मदाहअघि फेसबुकमा लेखेको साढे ६ हजार शब्दले व्यावसायिक उधारो नतिर्नेहरूका कारण उनी कठोर अवस्थामा पुगेको खुलेको थियो।

उनले आफ्नो ट्राभल्स एन्ड टुर फर्मको उधारो नतिर्ने विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूको नामै खुलाएका थिए। त्यस्तै, कृषिजन्य उत्पादनको व्यापार गर्दा देशका ठूला घरानादेखि नाम चलेका सुपर स्टोर र मार्टहरूले उधारो नतिरेर डुबाएको उनले उल्लेख गरेका थिए। उनले अन्तमा दिएको ११ बुँदे निष्कर्षको पहिलो बुँदा थियो, ‘बायर्स पे फस्ट’ अर्थात् क्रेताहरू पहिला भुक्तानी गर!

आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा खनाल
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक भएर प्रतिवेदनमार्फत उधारो कारोबार व्यवस्थित गर्ने सुझाव दिएका रामेश्वर खनाल नै अहिले अर्थमन्त्री भएर उक्त सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

“उहाँको संयोजकत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन निजी क्षेत्र र सरकारका लागि पनि एउटा अनुकरणीय गाइडलाइन नै हो” उद्योगी गौतम भन्छन्, “सूक्ष्म रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र केलाइएको सो प्रतिवेदनले औँल्याएको मुख्य विषयमध्ये एक उधारो कारोबार व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि हो, यसमा तत्काल कानून बनाउन आवश्यक रहेको हामीले आग्रह गरेका छौँ।”

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद पाँचको ‘व्यापारिक उधारो नियमनको प्रबन्ध गर्ने’ शीर्षकमा बुँदा १० देखि १४ सम्म यसबारेमा विश्लेषणसहितको सुझाव छ। ३० दिनभित्र उधारो चुक्ता गर्नेदेखि दुई वर्षभित्र ‘क्रेडिट स्कोर’ लागू गर्नेसम्मको व्यवस्थासहित उधारो असुली विधेयकको मस्यौदासमेत यसै प्रतिवेदनको परिशिष्टमा दिइएको छ।

उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार, नेपालमा व्यापार चक्र उधारो कारोबारबाट चले पनि उधारो रकम असुलीका लागि कानूनी प्रबन्धको अभावमा उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले चेक काटेर गरेको भुक्तानी असुलीका लागि प्रभावकारी कानून भएजस्तो वस्तु वा सेवा उधारो दिँदा असुली गर्ने कडा व्यवस्था आवश्यकता रहेको बताए। उनले राज्यलाई राजस्व तिर्दै काटिएको बिजकको पैसाको सुनिश्चितता कानूनबाट संरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योगी व्यवसायीहरूले गत बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई यसै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रसमेत लेखेका थिए। पत्रमा ‘उधारो कारोबार’ व्यवस्थित नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित रहेको, कैयौँको उद्योग घरजग्गा लिलाम भएको, उधारो कारोबारका कारण उपभोक्ताले दश प्रतिशतसम्म महँगी व्यहोर्नुपरेको, कारोबारको चक्र ढिलो भइरहेको, न्यून बिजकीकरणको समस्या बढेको र बैंकहरूको लगानी उठ्न समस्या भइरहेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्।

व्यावसायिक उधारोको वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव
व्यावसायिक उधारो असुली ऐनको वकालत गर्दै आएका बैंकिङ मामिलाका जानकार अनलराज भट्टराईले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारोलाई व्यवस्थित गर्न एउटा व्यावसायिक कानून अपरिहार्य रहेको बताउँछन्।

“बैंकले व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई ऋण दिन्छ। व्यापार कस्तो हुन्छ भने वस्तु वा सेवा बिक्री हुने, त्योबापत उसले पैसा संकलन गर्ने र ल्याएर बैंकलाई तिर्ने। उत्पादक वा आयातकर्तादेखि उपभोगकर्ताबीच विभिन्न तह हुन्छन्,” भट्टराई भन्छन्, “वस्तु उत्पादन वा आयात गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडि दुवै चरणमा नगद वा उधारो कारोबार गरिएको हुन्छ, यस कारण व्यावसायिक उधारो असुली ऐन चाहिन्छ।”

उनका अनुसार पहिला उधारोको चक्र एक महिना, ४५ दिन वा बढीमा तीन महिना हुन्थ्यो, अहिले वर्ष दिन हुन थालेको छ। “समस्या के भयो भने व्यवसायीले बैंकबाट पैसा लियो र बिक्री उधारोमा गर्दा पनि भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) त तिर्नै पर्‍यो, अर्कोतिर बिक्री भएपछि नाफा देखिँदा आयकर पनि तिर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “उसलाई भ्याट र आयकर दुवैको दायित्व पर्छ तर पैसाचाहिँ आउँदैन।”

यसले गर्दा दोहोरो मारमा परेका यस्ता व्यवसायी/उद्योगीको बैंक कर्जा तिर्ने क्षमता र बैंकबाट ऋण लिएर उपयोग गर्ने क्षमता पनि घटेको उनको भनाइ छ। बैंकसँग उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो हुने हुँदा यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

भट्टराईका अनुसार, बैंकको चेक बाउन्स भए (भुक्तानी नहुँदा) कसैलाई कालोसूचीमा राख्ने वा क्रेडिट कार्डको असुली गर्ने व्यवस्था कानूनमा छ। तर, कसैले उधारो दिएको खण्डमा त्यसको असुली गर्ने अधिकार नै छैन। उनले यो अधिकार कानूनले नै दिनुपर्नेमा जोड दिँदै बिलसँगै वस्तु वा सेवा बेचेको प्रमाण र वास्तविक मूल्यअनुसारको बिल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आन्दोलनपछि उधारो असुली झन् प्रभावित
छिमेकी भारत र युरोपियन युनियन आबद्ध मुलुकहरूमा उधारो कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गरिएको छ। यसबाट अर्थतन्त्रको विकासमा राम्रो नतिजा हासिल गरेको उदाहरण दिँदै लामो समयदेखि उद्योगी-व्यवसायीहरूले नेपालमा पनि यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ९३ मा उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेपछि निजी क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको थियो। तर, घोषणाअनुसार कानून बनाउने कुनै प्रयत्न भएन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै हालका अर्थमन्त्री खनाल संयोजकत्वमा गठित सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले कानूनको सिफारिस गरेपछि अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

गत भदौ ४ मा विभिन्न ११ वटा उद्योग व्यापार संगठनहरूले संयुक्त रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यस्तो माग औपचारिक रूपमै राखेका थिए। उनीहरूको प्रक्षेपणअनुसार, यो कानूनी व्यवस्थाबाट लगानी सुरक्षित रहने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई लाभ हुने, सरकारको करको दायरा बढ्ने, र मुद्राको प्रवाह चक्रमा सुधार हुँदा बजारमा तरलताको समस्या नहुने जस्ता फाइदा हुनेछन्।

अर्थमन्त्रीलाई पत्र बुझाउनेमध्येका एक मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जेनजी आन्दोलनपछि उधारो असुली अझ धेरै प्रभावित भएकोले यस्तो कानूनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको बताए। “यस आन्दोलनपछि अप्ठ्यारोहरू सिर्जना भइरहेका छन्। उधारो नतिर्न मान्छेले पनि एउटा कारण पाए, मनोबल कमजोर छ अहिले...” राठी भन्छन्, “यो आन्दोलन शुरूआत जस्तै हो, अझ हेर्न त हामीले बाँकी नै छ, के होला भोलिका दिनमा? यसले गर्दा व्यापारमा ‘पर्ख र हेर’को स्थिति भइसकेको छ।”