मुग्लिन–मलेखु सडक: चितवन खण्डमा पनि विस्तार शुरू, ९ मिटर चौडा कालोपत्र हुने

भरतपुर- मुग्लिन–मलेखु सडक विस्तार अन्तर्गत चितवन खण्डमा काम थालिएको छ। आइतबारदेखि चितवनखण्डको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ चुम्लिङटारबाट सडक विस्तार गर्न थालिएको हो।

यसअघि उक्त खण्डको धादिङको मलेखुबाट विस्तारको काम शुरू गरिएको थियो। मुग्लिनदेखि मलेखुसम्म सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम बर्खाको समयमा पनि निरन्तर भइरहेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए। नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको मुग्लिन–मलेखु सडकखण्डक स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। ३९ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा जेडआइसिजी जेभीले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको कार्कीले बताए।

पहिलो चरणमा मलेखुदेखि चितवनको चुम्लिङटारसम्म विस्तार भइरहेको छ। शर्मा जेडआइसिजी जेभीका शिवप्रसाद लामिछानेले चैतदेखि यो सडकखण्डको काम तीव्रगतिमा गरिरहेको बताए। “वर्षाले असर नगर्ने ठाउँमा काम भइरहेको छ”, उनले भने, “पहिरो नजाने ठाउँमा भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ।” 

सडक निर्माणका क्रममा वन र विद्युतको समस्या नआए समयमै काम सम्पन्न हुने लामिछानेले बताए।  चितवनतर्फ १७ किलोमिटर र धादिङतर्फ २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि न्यूनतम नौ मिटर कालोपत्र हुनेछ। 

बजार क्षेत्रमा भने चारदेखि ६ लेनको सडक निर्माण हुने कार्कीले जानकारी दिए। बजार क्षेत्रमा फुटपाथ, डिभाइडर र बत्तीको पोलसमेत निर्माण गरिने छ। यो खण्डमा पुल निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। मलेखुसम्म ६ वटा पुल निर्माण हुनेछन्। गोमती, चरौदी, खटौटी, हुग्दी, मौवा र बारबाङ खोलामा नयाँ पुल बन्नेछन्।

त्यसतै, १० ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ। मलेखु, शीतलबजार, बेनीघाट, विशालटार, माझीमटार, फिस्लिङ, कुरिनटार, लेवाटार, रमाइलोडाँडा र मुग्लिनमा आकाशे पुल बन्नेछन्। आयोजनाको यो खण्ड ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। 

“यो सडकखण्ड निर्माण गर्दा पहाड काट्नेभन्दा पनि नदी किनारमा पर्खाल उठाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, “पहाड काट्दा सधैँ पहिराले दुःख दिने सम्भावना रहन्छ।”

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि सडक कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने गरी डिजाइन भएको आयोजनाले जनाएको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा उक्त राजमार्ग विस्तारको काम थालिएको हो। यसका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२० मा सम्झौता भएको थियो।