‘ठूला नेताले निर्वाचन जित्न म्याच फिक्सिङ गरे’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ठूला नेताले निर्वाचन जित्न ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको दाबी गरेका छन्। उनले गठबन्धनका नाममा मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत हाल्न नपाएको बताए।

काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ठूला नेताहरूले निर्वाचन जित्न पहिले नै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेको बताएका छन्।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रबन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ठूला नेताहरूले निर्वाचन जित्न पहिले नै म्याच फिक्सिङ गरेको बताएका हुन्। 

उनले मतदाताले आफ्नो चाहनामा मतदान गर्ने अवस्था नरहेको बताए। गठबन्धन र तालमेलको नाममा मतदाताको रोजाइको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। 

उनले ठूला नेताहरू कसलाई कहाँबाट जिताउने भन्ने पहिले नै पक्का भइसकेकाले ‘नो नट अगेन’ जति भनेपनि प्रभावकारी नहुने जिकिर गरे। 

त्रिपाठीले निर्वाचनपछि पनि देश अस्थिरतामा जाने निश्चित रहेको दाबी गरे। उनले भने, “निर्वाचन भनेकै मतदातालाई ‘फुल च्वाइस’ दिनुपर्‍यो। तर के भइदियो भने यो गठबन्धन भन्यो। अर्को तालमेल भन्यो। मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवस्था छैन। चाहेको पार्टीलाई भोट हाल्ने अवस्था छैन।”

यस्तो अवस्था हुनु लोकतन्त्रकै मजाक भएको उनको भनाइ थियो। “म्याच पहिल्यै फिक्स भइसकेको छ। को जित्ने, को हार्ने सबै डिजाइन गरिएको छ। यसले निर्वाचनपछि पनि कुनै स्थिरतामा जाँदैन”, उनले भने, “यसले गम्भीर अस्थिरताको दौड शुरू गर्नेछ। किनभने, अहिले सबै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छन्। सबै कुरा अनिश्चित छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीकै मजाक हो।”

त्यस्तै, उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको बताए। उनले भने, “समानुपातिकलाई दामानुपातिक भनेर मान्छेहरू भन्छन्। पुरै दाम चढाउने प्रणालीमा हामीले रूपान्तरित गरिसक्यौँ। पटकपटक एउटै मान्छे दोहोरिएको छ। नेता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरियो। जो कहीँ चुनाव जिताउन सकिँदैन, त्यसलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने त्यो डम्पिङसाइट हामीले बनायौँ।”

यस्तै, उनले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको समेत दाबी गरे। निर्वाचन आयोगको पञ्चायती मानसिकता रहेको र पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशले गर्नेजस्तो काम आयोगबाट भइरहेको उनले टिप्पणी गरे। 

संविधान मिचेर अध्यादेशबाट नियुक्त भएका आयुक्तहरू भएकाले उनीहरूलाई संविधान, कानून र लोकतन्त्रको मतलब नभएको उनको जिकिर थियो।