नेपालको संविधान : जसले जन्माए, तिनै छन् मास्न उद्यत!

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आफूसमक्ष पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि संविधानका संरक्षकबाटै संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको टिप्पणी भइरहेको छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानमै तोकिएको अन्तिम समयसीमा, ४ असोज मध्यरातमा सकिएपनि त्यो अवधिभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानका संरक्षकबाटै संविधान मिचिएको जिकिरसहित कतिपयले राष्ट्रपतिले पद छाड्नुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । 

संघीय संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गर्दै संसदमै फर्काइदिएकी थिइन्। त्यहाँसम्म उनको कदम संविधानसम्मत नै थियो। तर, संसदले त्यसपछि दोस्रोपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक अस्वीकार गर्ने अधिकार भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। यहीकारण पनि उनको यो कदम विवादित बनेको हो। राष्ट्रपतिले किन यसो गरिन् र उनको अबको ‘मूभ’ के हो भनेर शीतलनिवास बोलेको छैन। तर, यसले गम्भीर संवैधानिक विवाद निम्त्याएको छ। सम्भवतः अब यो विषय अदालतमा पुग्नेछ र अदालतले निरुपण नगर्दासम्म यसले राजनीतिक रुपमा चर्चा पाइरहनेछ।

संविधानका संरक्षकबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको यो पछिल्लो परिघटना मात्र हो। यसअघि पनि राष्ट्रपति पटकपटक संवैधानिक विवादमा मुछिँदै आएकी छन्। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त जसले वर्तमान संविधान ल्याउन आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिका चलखेललाई समेत निस्तेज पारे, उनीहरु नै यो संविधानमाथि प्रहार गर्न निरन्तर उद्यत देखिएका छन्। यहाँ हामी त्यसकै चर्चा गर्दैछौँ ।

भनिरहे संविधान कार्यान्वयन, गरिरहे उल्लंघन
‘सरकारको प्राथमिकतामा नयाँ संविधान कार्यान्वयन रहनेछ, व्यक्तिगतरूपमा पनि संविधान कार्यान्वयनमा मेरो विशेष जोड रहनेछ,’ २४ असोज २०७२ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् भवनमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आमनागरिकलाई यसरी आश्वस्त पारे। संविधानसभाले संविधान जारी गरेको २१ दिनपछि सत्ता–नेतृत्वमा पुगेका ओलीले त्यसक्रममा संविधान कार्यान्वयनलाई लिएर आफू कुनै द्विविधामा नरहेको दाबी पटकपटक दोहोर्‍याए। भर्खरै बनेको संविधानप्रति असन्तुष्ट दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेका बेला सत्तारोहण गरेका ओलीको त्यसअघि नै नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएको ‘राष्ट्रवादी नेता’को छवि बनिसकेको थियो। 

९ महिने ओली सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ संसद् भवनभित्रै उभिएर संविधान कार्यान्वयन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको घोषणा गरेका थिए। ‘संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण मेरो मुख्य दायित्व हुनेछ। त्यसका लागि सबै दलहरूलाई एकैसाथ हिँडाउन पनि म सफल हुनेछु,’ १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए। 

दाहालपछि, २३ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा त ओली र दाहालभन्दा अझ बढी दृढता देखियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै उनले आफ्नो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने भएकाले कुनै आशंका नराख्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसयता ओली र देउवा दोहोरिएर प्रधानमन्त्री बनिसके। दाहाल पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक सबै प्रयत्न गरिरहेका छन्। बिडम्बना, मुलुकका प्रमुख तीन पार्टी हाँकिरहेका तिनै नेताले संविधान कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धता समयक्रममा लत्याउँदै गए। बरु सत्तास्वार्थनिम्ति संविधानमाथि नै प्रहार गर्नथाले । 

यी यी तीनै पार्टी र नेतृत्व हुन् जसको भूमिकाले संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन सम्भव भयो। त्यसकारण उनीहरु नै यो संविधानका जन्मदाता हुन्। रोचक चाहिँ, उनीहरूकै स्वार्थबाट जन्मिएका अनेकौं विवादास्पद कदमले कलिलो संविधान निरन्तर प्रहारको सिकार भइरहेको छ। संवैधानिक कानुनविद् डा. विपीन अधिकारी नयाँ संविधानले मुलुकमा विधिको शासनको आश जगाए पनि पाँच वर्षको अभ्यासले निराश बनाएको बताउँछन्। “संविधानले मुलुकमा विधिको शासन मागेको थियो, त्यसले लामो राजनीतिक विचलन अन्त्य हुने आशा पनि पलाएको थियो। तर, त्यो आशा अब हराउँदै गयो,” उनले भने। 

प्रहारको शृंखला
संविधान लागू भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट ओली दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे। उनको दोस्रो सत्तारोहण पहिलोभन्दा धेरै कुराले भिन्न थियो। दोस्रो कार्यकालमा ओलीलाई झण्डै दुइतिहाई बहुमतको समर्थन थियो। माओवादीसँग एकतापछि त उनको दल (नेकपा) नै संसद्मा प्रचण्ड बहुमतमा पुग्यो। यो अवस्थामा संघीयता, समावेशी जस्ता संविधानका मुलभूत व्यवस्थाको अभ्यास अनि राजनीतिक स्थायित्वमार्फत् आर्थिक समृद्धि जस्ता विषय ओलीकै वरिपरि घुमेझैं लाग्थे। तर, वर्षदिन पुग्दानपुग्दै ओलीमाथि आफ्नै पार्टीभित्र मनोमानी सरकार चलाएको संविधान, संसद र पार्टीभन्दा माथि बस्ने हुटहुटी सवार भएको आरोप लाग्नथाल्यो। 

हुन पनि दोस्रो कार्यकालमा ओली अधिकार आफूमै केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नमा देखिए। संघीयताको अभ्यासलाई सबल बनाउन अधिकार विकेन्द्रित गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले केन्द्र सरकारका अरु मन्त्रालयमा निहित अधिकार पनि आफूमा खिचे। जस्तो, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत्का राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ताने। 

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली दुई पटकसम्म हेरफेर गरियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ३५ काम बढाएर ३८ पुर्‍याइयो। अनि संविधान, विधि र पद्धति मिचेको आरोप लगाउँदै ओलीविरुद्ध पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालसहितका नेताले मोर्चा बनाउन थाले। र, प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी नेतृत्वमा समेत ओलीको विकल्प खोज्ने निधोमा पुगे। 

यहीँबाटै हो, संविधानमाथि प्रहारको शृंखला शुरु भएको। आफूविरुद्ध लक्ष्यित दाहाल–नेपालको रणनीति असफल बनाउन उस्तै परे अलग पार्टीको समेत अभ्यास गर्ने सोच बनाएका ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बदल्न अध्यादेश ल्याए। संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने उनको प्रयास यहीँबाट थालनी भयो। 

पार्टीभित्र खपिनसक्नु विरोध भएपछि अध्यादेश त फिर्ता भयो तर, ओली त्यसमै रोकिनेवाला थिएनन्। त्यसपछि उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्को संरचना भत्काउन परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। संवैधानिक निकायहरूमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उनलाई अध्यादेशको सहारा चाहिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका र हाल एमालेमै रहेका एक नेता सुनाउँछन्, “अहिले कुरा गरेर त केही फाइदा छैन। तर, यतिसम्म नगरेको भए सायद हाम्रो पार्टी पनि फुट्ने थिएन, ओली कमरेडको सरकार पनि ढल्ने थिएन।”

यही संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश दुईपटक ल्याएर ओलीले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरे। “राजकीय संस्थाहरूलाई कब्जा गरेर सत्तामा टिकिरहने उद्देश्य प्रष्टै थियो तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने”, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्। 

त्यसबीच तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा पर्नबाट जोगिन उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाए। अवस्था यसरी बिग्रँदै गयो कि, दाहालले ओलीविरूद्ध पार्टीमा १९ बुँदे ‘अभियोग–पत्र’ पेस गरेपछि ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। यो घटना संविधानमाथि ओली–प्रहारको उत्कर्ष थियो।

वर्तमान संविधानले असमयमै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। तर, ओली त्यसमै अघि बढे। उनको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालै सदर गरिदिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यही व्यवस्था सम्झाउँदै, सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गरेर त्यो विघटन बदर गरिदियो। 

त्यसबीच सर्वोच्चको अर्को एक फैसलाले नेकपालाई मान्यता नदिई साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदियो जसले माओवादीलाई सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने ठाउँमा पु¥यायो। प्रकारान्तरले एमालेकै २८ जना सांसद पार्टीको ह्वीप अवज्ञा गरेर संसद्मा अनुपस्थित भएपछि ओलीले विश्वासको मत गुमाए। 

संसद्को विश्वास गुमाइसकेका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। ओली भने त्यसपछि पनि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र लिनैपर्ने विश्वासको मत लिन तयार भएनन्। मार्गप्रशस्त पनि गरेनन्। यो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि जेठ ६ गते वैकल्पिक सरकार गठन गर्न २४ घण्टाको समयसीमा तोकिन्। 

समयसीमाभित्रै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवासमा बुझाइए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई मान्यता दिएन। बरु दोस्रोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिस जेठ ७ गते मध्यरात राष्ट्रपतिबाट सदर भयो, अनि ओलीलाई नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। 

यो विषय फेरि सर्वोच्चमै पुग्यो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले असंवैधानिक कदम चालेको ठहर गर्दै देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। 

संविधानमाथि जहिल्यै ‘धुन्धुकारी’
२९ असार २०७८ मा पाँचौ पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाले पनि ढिलो नगरी ओलीकै पदचाप पछ्याउन थाले। आफू विपक्षमा हुँदा ओलीले ल्याएका अध्यादेशहरूको चर्को विरोध गरेका देउवाले गठबन्धन सरकार जोगाउन २ भदौ २०७८ मा दल विभाजन सहज बनाउन यस्तो अध्यादेश ल्याए, पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन हुने भयो। त्यसबाटै एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मियो। 

खासमा देउवा राजनीतिका ती पात्र हुन् जसका कदमले जहिल्यै संविधानमाथि छेडखानी गर्दै आएका छन्। कतिपयले उनको यो शैलीलाई ‘धुन्धुकारी’ भन्ने गर्छन्। २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय शासनमा तान्ने आधारभूमि संविधानमाथि देउवाकै खेलाँचीले तयार पारिदिएको थियो। 

अहिले देउवाबाट फेरि त्यस्तै भइरहेछ। २२ असोज २०७८ मा आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई ८८औं दिनमा पूर्णता दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गरे। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर उनले संविधानको मर्ममै प्रहार गरे। अर्को, मुलुकको न्यायपालिका प्रमुखलाई सिधै राजनीतिक नियुक्तिको भागवण्डामा जोडिदिए। 

त्यसबेला हमालको नियुक्तिको चर्को विरोध गर्नेमै पर्थे, गोविन्द शर्मा कोइराला ‘बन्दी’। देउवाले गैरसांसद बन्दीलाई पनि कानुनमन्त्री बनाए। अनि अर्का गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

देउवाकै अगुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। यसअघि पनि उनकै नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला अदालतले नै उनको प्रयास निस्तेज पारेको थियो, अहिले महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भने देउवा नै अग्रसर भएनन्। प्रक्रिया लम्ब्याएर जबरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने उनको यो रणनीति न्यायालयलाई कज्याउँने र अन्ततः संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको आरोप लागिरहेको छ। 

कहिलेसम्म पो थेग्ला संविधानले!
आउँदो ४ मंसीरका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटित अवस्थामा पुग्यो। तर, निर्वाचन घोषणापछि पनि सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन कायम राख्यो। र, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रतिनिधि सभाबाट हतारमा नागरिकता विधेयक पारित गरायो। 

यही विधेयक हो, जसलाई वर्षौंदेखि संसद्ले किनारा लगाउन सकेको थिएन। विधेयकले नागरिकतासँग जोडिएका महिला, दलितलगायतका सबभन्दा महत्वपूर्ण सवाल त सम्बोधन नै गरेन, नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेसँगै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भनेर गरेको व्यवस्था सबभन्दा धेरै विवादित बन्यो। यसअघि ओली सरकारको पालामा दुई वर्षसम्म छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको समयसीमा राख्ने निर्णयसहित संसद्मा प्रतिवेदन पठाएको थियो। तर, त्यो विधेयक अगाडि नबढाई सरकारले अर्को विधेयक ल्यायो। अनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा त्यसलाई हतारहतार पारित गरियो। 

यसअघि मधेशी समूहमा राखिएका मुस्लिम र थारु समुदायलाई संविधानले पहिलोपटक अलग पहिचान दिएको थियो। उनीहरुको पहिचान र अधिकारनिम्ति मुस्लिम र थारु आयोग बने। तर, तिनलाई नाममात्रमा सीमित गरियो। पहिलो पटक गठन भएका समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ। “संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको साँघुरो स्वार्थनिम्ति अनुकूल परिवेश सिर्जना गरियो, ओलीदेखि देउवा सरकारसम्म सबैले त्यही गरे”, राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्। 

संविधानको मुलभूत मर्म, समावेशीलाई राजनीतिक नेतृत्वले वास्तै गरेन। मन्त्रिपरिषद्देखि पार्टीहरुका कार्यकारी संरचना त्यसका दृष्टान्त हुन्। भर्खरैको स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका आडमा महिला प्रतिनिधित्व खुम्च्याउन सबै दल एकमत देखिनुले यसको उत्कर्ष देखाउँछ। 

यी तीन पार्टी र तिनको शीर्ष नेतृत्वको उदासीनताका कारण संविधानमार्फत् मुलुकले अवलम्बन गरेको नयाँ संरचना, संघीयता कार्यान्वयन थप जटिल बनेको छ। संविधान लागू भएको सात वर्षमा पनि प्रदेशहरुमा कर्मचारी र प्रहरी समायोजन टुंगिएको छैन। संवैधानिक कानुनविज्ञ डा. विपीन अधिकारी अर्बौं रकम खर्च भइसक्दा पनि संघीयताले पद्दतिको रूप लिन नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन्। “कानुनहरु केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बनेका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपमान र विभेद महशुस भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय संरक्षण आवश्यक होला तर, उनीहरूले स्वायत्तता अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ,” डा. अधिकारीले भने। 

संघीयता कार्यान्वयन नेतृत्वको रुचिमा नपर्दा दलहरुभित्रै संघीयतामाथि उल्टै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिनथालेका छन्। यसले संविधानमाथि असुरक्षा त बढाएकै छ, नागरिकलाई पनि निराश बनाउँदैछ। काठमाडौं, बबरमहलस्थित मुख्य सडकछेउ बस्ने ८७ वर्षीय राम श्रेष्ठ त्यसका प्रतिनिधि पात्र हुन्। 

रामले देशमा भएका सबैजसो ठूला राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनलाई आफ्नै आँगनबाट नियाले। कतिपय आन्दोलनमा मुठ्ठी कसेर आफै सहभागी भए। २०६२÷६३ को जनआअन्दोलन त उनको मानसपटलमा ताजै छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जागिरे जीवनबाट निवृत्त उनले संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट देशमा शान्ति हुने, भ्रष्टाचार र अनियमितता हट्ने आशा गरेका थिए। “तर, यो देश शान्त भएको देख्न नपाई मरिने भो, संविधानप्रति त कोही पनि गम्भीर देखिएनन्”, उनले सुनाए, “संविधानअनुसार काम भएको भए यतिबेला देश विकसित मुलुकको सूचीमा पुगिसक्ने थियो।”

सत्ता वा प्रतिपक्षका दलहरुले आफू संविधान रक्षार्थ उभिएको दाबी गर्दै आएका छन्, इतरका दललाई संविधानविरोधी चित्रित गर्दै। तर, त्यसमै उनीहरुको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। र, यही स्वार्थनिम्ति संविधानमाथि निरन्तर प्रहार पनि भइरहेको छ। संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य संविधानमाथि भइरहेको एकपछि अर्को प्रहार नरोकिए परिणाम अनेपक्षित हुने बताउँछन्। “लोकतन्त्रको प्राण संविधान हो। राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेकाले संविधान मानेनन् भने यसको कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसले संविधानप्रति नागरिकको विश्वास टुट्छ, भीडप्रति विश्वास जगाउँछ र अराजकता बढ्छ,” आचार्यले भने, “त्यही बाटोमा हिँडिरहे संविधान धराशायी हुन पनि सक्छ।”