चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौधरी ग्रुपले कब्जा गरेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाबारे अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

नवलपरासी पश्चिम–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका उद्योगपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यहरूले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गालाई कसरी आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाए भन्नेबारे उकालोले खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सोही समाचारलाई आधार बनाएर आयोगमा उजुरी परेको र उजुरीबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।

“समाचार प्रकाशन भएपछि चौधरी ग्रुपले कसरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्‍यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान होस् भन्दै उजुरी परेको छ”, भण्डारीले भने, “हामीले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ।”  

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कारखाना घाटामा रहेको कारण देखाएर २०४३ सालमा चौधरी समूहको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई दिने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। तर, त्यो जग्गा चौधरी समूहको पूर्ण स्वामित्वमा रहनेगरी बेचिएको नभई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको पनि त्यसमा २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेगरी दिइएको थियो।

सम्बन्धित समाचार: चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

जुत्ता उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारी जग्गा हात पारेको च्याम्पियन फुटवेयरले त्यसपछि तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेको कागजातहरूले देखाउँछन्। बरू, त्यहीबीचमा चौधरी समूहले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत सेयर पनि आफैँले लिएर त्यो जग्गा आफ्नो एकल स्वामित्वमा लिएको र च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निजी कम्पनी ‘च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि’मा रूपान्तरण गरेको थियो।

१० रोपनी जग्गामा एकल स्वामित्व कायम गरेपछि चौधरी समूहले त्यसलाई अहिले ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनाएको छ। त्यो जग्गामा चौधरी समूहकै लगानी रहेको चाँदबाग स्कूल सञ्चालन गरिएको छ।  

अख्तियारले यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेर ‘यो विषयमा के भएको हो, लेखि पठाउनू’ भनेको छ। आयोगले पत्र काटेपछि यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उकालोलाई बतायो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “यो विषय धेरै पुरानो भएपनि महत्त्वपूर्ण छ। आयोगको निर्देशन अनुसार हामीले अध्ययन शुरू गरिसकेका छौँ।”