संघ र स्थानीय सरकारबीच टकराव बढाउने सरकारी भवनको नक्सा विवाद के हो, किन बढ्दैछ?

काठमाडौँ– सरकारी भवनको नक्सा पासका सम्बन्धमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायहरूबीच कानून कार्यान्वयन गर्ने र गराउने निहुँमा आपसी बेमेल बढेको छ। पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले यस्तो द्वन्द्व अरू स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुने सम्भावना देखिँदैछ।

केस स्टडी–१ः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिमतर्फ, सिनामंगलमा खाली चउरको बीचमा तीन तलाको बेसमेन्टसहितको ११ तले भवन देख्न सकिन्छ। ३२ रोपनी जग्गामा आठ वर्ष लगाएर बनेको यो अत्याधुनिक भवन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को प्रस्तावित केन्द्रीय कार्यालय हो। 

२०७२ साल वैशाख पहिलो साताबाट निर्माण शुरू भएको यस भवनमा प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। १९ हजार वर्गमिटर जग्गा ओगटेको भवन रङरोगन तथा फिनिसिङको काम सकेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा निर्माण कम्पनी थियो। तर, गत वैशाख ३१ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई पत्र बुझाउँदै भवनको नक्सा पेश गर्न ३५ दिने समयसीमा दियो। 

प्राधिकरणले यति ठूलो भवन नक्सा पास नगरी बनाएको थाहा पाएर नै महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको हो। नक्सा पेश गर्ने समयसीमा सहितको पत्र पाएको भोलिपल्टै प्राधिकरणले पनि सातदिने म्याद राखेर ‘काउन्टर’को शैलीमा अर्को विषयमा महानगरपालिकासँग स्पष्टीकरण माग्यो। यो शृंखलामा महानगरले पनि प्राधिकरणलाई ‘काउन्टर’ गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। यसले महानगर र प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवाद झन् चर्किने संकेत देखिएको छ। 

महानगरले प्राधिकरणको नयाँ भवनको नक्सा पेश गर्न दबाब दिनुको पछाडि प्राधिकरणसँगको जग्गा विवाद जोडिएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, “महानगरले हाम्रो जग्गामा पार्क बनाउन पाएको भए हामीहरूलाई नयाँ भवनको नक्सा पेश गर्न दबाब दिने थिएन।”

तर, उनको यो भनाइको प्रतिवाद गर्दै काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, “जग्गा विवाद फरक कुरा हो। हामीले नक्सा पेश गरेर कानूनको कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेका हौँ। त्यसैले जग्गालाई लिएर भएको विवाद नक्सासँग जोड्न मिल्दैन। सबै सरकारी कार्यालयहरूले नक्सा पास गरेर मात्रै भवन बनाउनुपर्छ।” 

सिनामंगलमै रहेको प्राधिकरणको १४ आना जग्गा ज्येष्ठ नागरिक पार्क निर्माणका लागि तीन महिनाअघि महानगरपालिकाले मागेको थियो। तर, त्यो जग्गा आफैँलाई चाहिने भन्दै प्राधिकरणले दिएन। त्यसपछि महानगरका कर्मचारी र प्रहरी पुगेर उक्त जग्गा खाली गराएका थिए। प्राधिकरणको उक्त जग्गामा त्यसअघि नै सार्वजनिक पार्कको शिलान्याससमेत भइसकेको महानगरका नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले बताए।

प्राधिकरणले आफ्नो अनुमतिबिना महानगरले जग्गा खाली गरेर पार्क निर्माण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै महानगरले समयसीमा तोकेर प्राधिकरणसँग नयाँ भवनको नक्सा मागेको देखिएको छ। पार्क बनाउन जग्गा नपाएपछि महानगरले प्रतिशोध साँधेर भवनको नक्सा पेश गर्न दबाब दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुल बताउँछन्। 

“सरकारी जग्गामा सरकारले नै बनाएको भवनको नक्सा पास गर्न आवश्यक छैन। त्यसमाथि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउनुपूर्व नै हाम्रो भवन निर्माण शुरू भइसकेको थियो,” भुल भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै रहेको सरकारी जग्गा सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील छ। त्यहाँ पार्क बनाउन दिन्नौँ भनेपछि महानगरले छापामार शैलीमा जग्गा खाली गर्न खोज्यो जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन।” 

केस स्टडी २ः सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन साँघुरो भएको गुनासो सांसदहरूबाट पटक–पटक आएपछि सरकारले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संघीय संसद् सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा पनि त्यही भाडाकै भवनमा सञ्चालन भएका थिए। तर, सधैं भाडामा संसद् भवन चलाउन उचित नहुने भनेर सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १७३ रोपनी ८ आना जग्गामा २०७६ सालदेखि नयाँ संसद् भवन निर्माण गरिरहेको छ। 

संघीय संसद्का लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र टुन्डी शेक जेभीबीच २०७६ साल असोज १६ मा भवन र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भयो। सम्झौतामा परेका ११ वटा भवनको योजना तथा वास्तुकलाको जिम्मेवारी इन्गर कन्सल्टेन्सीले पाएको थियो। 

सरकारले ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बनाइरहेका भवनहरूमध्ये सात वटाको मात्र नक्सा पास छ। बाँकी चार भवनको नक्सा पास गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन विभागलाई पटक–पटक ताकेता गरिसकेको छ। विभागले नक्सा पास गर्न चासो नदेखाएको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

तर, नक्सा पासका लागि पठाएका कागजात महानगरका कर्मचारीहरूले हराएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भवन महाशाखाका उपमहानिर्देशक एवं विशेष भवन आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए। 

“सरकारी भवनको पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ, तर नक्सासहित पठाएका कागजातको महानगरले रेकर्ड नै राखेको रहेनछ। कागजात नै हराइदिएपछि हामीले कसरी नक्सा पासको प्रक्रिया पूरा गर्ने?,” महर्जन प्रश्न गर्छन्।  

महानगरका प्रवक्ता मानन्धर भने विभागले नक्सा पास छल्न बहानाबाजी मात्र गरिरहेको बताउँछन्। “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यक्ति वा सरकार दुवैलाई नक्सा पासपछि मात्र भवन बनाउनू भनेको छ। सबैले ऐन पालना गरून् भन्ने हामी चाहन्छौँ। संघीय सरकारले यसमा बेवास्ता गरिरहेको छ,” मानन्धर भन्छन्। 

नक्सा पासको विषयमा विभाग र महानगरबीच उत्पन्न विवाद कहिले टुंगिने हो निश्चित छैन। त्यतिञ्जेलसम्ममा संघीय संसद्का लागि बनेका भवनहरू निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने देखिन्छ। 

केस स्टडी ३ः ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास साँघुरो भएको भन्दै सरकारले २०७६ सालको अन्त्यतिर सैँबु, भैँसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण शुरू गर्‍यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ मंसिर २१ गते त्यहाँ रहेको १४९ रोपनी जग्गामा मन्त्री आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आवास भवनहरू बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ कात्तिक २७ गते स्रिको हनुमान जेभीसँग १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्‍यो।  

मन्त्रीहरूका लागि २४ वटासँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलगायतका पदाधिकारीहरूका लागि समेत निवास भवनहरू बनिसकेका छन्। हरियाली बगैँचा, हेल्थ क्लब, सेक्युरिटी भवन, कार्यक्रम हललगायतको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, यी सबै भवनहरूको नक्सा पास भने भएको छैन। 

“ऐनअनुसार इजाजतपत्र लिएर मात्रै सरकारले भवन निर्माण शुरू गर्नुपर्ने हो। तर, भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि महानगरबाट विभागले अनुमति लिएको छैन,” ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १८ का इन्जिनियर रामकुमार ढकाल भन्छन्। 

विभागले शुरूमा सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै यी भवनहरूको नक्सा पास गर्न आलटाल गरेको थियो। तर, महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउँदै नक्सा पास गर्न पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्र विभागले महानगरमा नक्सा पासका लागि कागजात बुझायो। तर, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिएको भन्दै विभागले नमूना भवन डिजाइन र भवनहरूको ‘साइट प्लान’ मात्र पेश गरेको  थियो। 

२०७६ मंसिर ३० गते भवन विभागले ललितपुर महानगरलाई पठाएको पत्रमा ‘सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएमा दरखास्तमा भवनको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ र तला तथा जम्मा क्षेत्रफलको भाग उल्लेख गर्न सकिने’ भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २८ (२) मा रहेको प्रावधान सम्झाएको छ।

तर, त्यसयता नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। बरु, सडकको चौडाइका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग विवाद भएकाले नक्सा पास जटिल बनेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भवन महाशाखा उपमहानिर्देशक एवं विशेष भवन आयोजना निर्देशक महर्जन बताउँछन्

निर्माणाधीन मन्त्री निवासको पश्चिमतर्फ २७० मिटर लम्बाइ रहेको जीर्ण सडक ११ मिटर चौडाइको बनाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। तर, विभागले ८ मिटर चौडाइको सडक मात्र दिन सकिने भन्दै भवन निर्माण तीव्र पारेको छ। 

उक्त विवादबारे निर्माणाधीन मन्त्रीनिवास रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष दामोदर खड्का भन्छन्, “मन्त्री निवासको नक्सा पास गर्न सरकार सकारात्मक छ। स्थानीयको मागमाथि छलफल भइरहेको छ। चाँडै नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।” 

तर, ललितपुर महानगरका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “अनुमति नै नलिई भवन निर्माण गरेर संघीय सरकारले कानून मान्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। संघीय सरकारलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। तर, खै किन हो त्यसमा मेयरले बेवास्ता गरिरहनुभएको छ।” 

नक्सा पास नगरी सरकारी भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएका यी केही उदारहण हुन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ भदौ २३ गते बालुवाटारमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक, सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकम, थापाथलीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले बनाइसकेका भवनहरूको नक्सा महानगरमा नरहेको भन्दै नक्सा पास भए/नभएको विवरण पेश गर्न उनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। महानगरले यी सरकारी निकायसँगै अन्य निजी र संस्थागत संघसंस्थालाई समेत लक्षित गर्दै ९० दिनको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको थियो। त्यसयता पहिले बनिसकेका भवनको नक्सा पासका लागि ७ हजार निवेदन पेश भएको महानगरका प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्। 

तीमध्ये १ हजार ७ सयको नक्सा स्विकृत भइसकेको उनले बताए। तर, निजी क्षेत्रले भन्दा सरकारी निकायले भवनको नक्सा पास गर्न आनाकानी गर्दै आएको मानन्धरले बताए। महानगरले पहिलो पटक तोकेको समयभित्र नक्सा पासका लागि निवेदन दिन छुटेकाहरूलाई फेरि ३५ दिनको मौका दिएर गत जेठ ३ गते दोस्रो सूचना जारी गरेको थियो। दिइएको समयसीमाभित्र नक्सा पास गर्न अटेरी गरेमा सरकारी निकायलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने महानगरको तयारी छ। 

 

शक्तिको द्वन्द्व प्रतिष्ठाको टकरावतिर 
जेठ ३२ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गामा रहेको फेन्सिङ तार काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट खटिएका नगर प्रहरीले काटेका थिए।  प्राधिकरणले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरेर तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ विपरीत रहेको दाबी र्गयो। यस कार्यमा महानगरका मेयर बालेन शाहको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै प्राधिकरणले उनीसँगलाई सातदिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेर असार १ गते पत्र काट्यो। 

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा मेयर शाहलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा दफा २५ ९१० बमोजिम सजाय गर्नु नपर्ने कारण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न प्राधिकरणको जेठ ३२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइएको उल्लेख थियो। 

प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण नबुझाएका मेयर शाहले तार काटेको विषयमा प्राधिकरणले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने दाबीका साथ उक्त स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै बुधबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए। 

सोही निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्पष्टीकरण नबुझाएकै आधारमा शाहमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले आगामी मंगलबार मुद्दाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै मेयर शाहले कम्तीमा आगामी मंगलबारसम्म प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने भएको छ। यद्यपि यस घटनाले नक्सा पास नगरी भवन बनाउने प्राधिकरण र पास गराउन दबाब दिने महानगरपालिकाको कार्यकारी नेतृत्वबीचको नीतिगत द्वन्द्व प्रतिष्ठाको टकरावतर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ।

सरकारी भवन बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्छ या पर्दैन?
सरकारी भवनको नक्सा पासका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक संघीय सरकारका निकाय र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढ्दै गएपछि सरकारी भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस शुरू भएको छ। बनिसकेका सरकारी भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने भएमा के–कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने बहस पनि सतहमा आएको छ।

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य जुनसुकै प्रकृतिका सरकारी भवनको पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

“पञ्चायतकालमै बनेको नगर विकास ऐनले सरकारी भवनलाई नक्सा पास गर्न बाध्य बनाएको थियो। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि अनिवार्य गरेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालय या निवास बनाउँदा पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “तर, नक्साविना भवन बनाएर सरकारी निकायले हदैसम्मको लापरबाही गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।” 

डा. आचार्यका अनुसार सरकारी भवन पनि भूकम्प लगायतका जुनसुकै विपद्बाट जोगिने हुनुपर्छ, नक्सा पास गरेमा त्यो जोखिम कम हुन्छ। “सरकारी भवनलाई अझै कडा मापदण्ड जरुरी छ। यस्ता भवनहरूमा पार्किङदेखि भवनको झ्यालको बनावटसमेतले ठूलो अर्थ राख्छ,” उनी भन्छन्। 

सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरकारी भवनको नक्सा पास नगर्नु चरम लापरबाही भएको डा. आचार्य बताउँछन्। “त्यसो हो भने त नक्सा पाससम्बन्धी कानूनलाई गोपनीयताको ऐनभित्र राखे भइहाल्यो नि। यसो गर्न स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई रोक्दैन,” उनको तर्क छ। 

द रिजनल एन्ड अर्बान प्लानर्स सोसाइटीका अध्यक्ष महेन्द्र सुब्बा पनि सरकारी कार्यालयहरूले समेत अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सरकारी भवनहरूको अभिलेख गोप्य राखेर नक्सा पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“जो कसैले पनि नक्सा पास गरेर मात्र भवन बनाउनुपर्छ। यो मात्रै नभई अरूको पनि सुरक्षाको कुरा हो। सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील मानिने सरकारी इलाकाका भवनको पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ। तर, ती भवनहरूको अभिलेख भने गोप्य रूपमा राख्न सकिन्छ,” सुब्बाले भने।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जो कसैले भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्छ भनेको छ। ऐनको परिच्छेद–७ को भवन निर्माण तथा सडकसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नक्सा पास नगराई ‘भवन निर्माण गर्न नहुने’ शीर्षकमा भनिएको छ, “कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन।” 

ऐनको सोही परिच्छेदमा अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ जसमा भनिएको छ, “गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि भवनको नक्सासहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने छ।” 

ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ ले नक्साका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा २ ले भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति र भवन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबैले उपदफा १ बमोजिम जाँचबुझ गर्न आउने व्यक्तिलाई कर्मचारीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र मागेको कागजपत्र दिनु वा देखाउनु र आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सो दफाको उपदफा ५ मा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी (स्थानीय तहका) अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। 

ऐनमा सरकारी कार्यालयको परिभाषा पनि गरिएको छ। ऐनअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीलगायतका सबै सरकारी निकायहरू पर्छन्। 

महानगरहरूले ऐनलाई देखाउँदै बनिसकेका भवनको पनि नक्सा पेश गर्न संघीय सरकारका निकायहरूलाई दबाब दिन छाडेका छैनन्। सरकारले पनि सुरक्षा लगायतका कारण देखाउँदै सबै सरकारी भवनको नक्सा महानगरहरूमा पेश गर्न मानेको छैन। 

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको जग्गामा नक्सा पास नगरी भवन बनाउन थालेको थियो। तर, महानगरले नक्सा पेश गर्न दबाब दियो। अहिले बोर्ड अस्थायी इजाजतपत्र लिने प्रक्रियामा छ। अस्थायी इजाजतपत्र लिएर ‘टाइबिम’सम्म मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ। 

महानगरहरूले आफ्नै वडा कार्यालयहरूलाई पनि नक्सा पास नगरी नयाँ भवन बनाउन दिएका छैनन्। ललितपुर महानगरले अनिवार्य गरेपछि वडा नम्बर १२ मा नक्सा पास गरेर मात्रै वडा कार्यालयको नयाँ भवन बनाउन लागिएको छ।  

महानगरले सानाठूला सबै प्रकारका सरकारी भवनलाई नक्सा पेश गर्न दबाब दिन थालेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अर्को शर्त अघि सारेको छ। पहिले बनेका भवनका नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने राजस्व र भूमि कर छुट हुनुपर्ने उसको शर्त छ। तर, स्थानीय सरकारहरू भने नक्साविना बनेका भवनहरूलाई त्यस्तो सहुलियत दिनुको सट्टा जरिवाना तिराउने तयारीमा छन्।