सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरे २ खर्ब ७९ अर्बको बजेट

काठमाडौँ– सातवटै प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सातै प्रदेशको बजेट करिब २ खर्ब ७९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ। ६ वटा प्रदेशले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् भने अल्पमतमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बिहीबार नै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ। 

सबैभन्दा धेरै बजेट सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। दोस्रो धेरै बजेट मधेश प्रदेशको ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशको ४० अर्ब ४७ करोड, कोशी प्रदेशको ३६ अर्ब २४ करोड, गण्डकी प्रदेशको ३३ अर्ब ४२ करोड, कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्ब ३७ करोड र सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। छ वटा प्रदेशहरूले बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर सार्वजनिक गर्दा कर्णाली प्रदेशले बढाएको छ। 

बागमतीमा अघिल्लो वर्षभन्दा ८ अर्ब कम 
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्बले आकार घटाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामा (तामाङ)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बराबरको बजेट ल्याएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

आगामी वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरूप ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ। यस्तै, समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशका १ सय १३ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ। स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेशको सबलीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन,  वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले बताए।

प्रदेशभित्र सम्भाव्य स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ करोड विनियोजन  गरिएको छ। प्रदेश भित्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गल्छी पहिरो नियन्त्रण र मेलम्ची लगायतका सम्वेदनशील जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणतर्फ ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मधेशको प्राथमिकता कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइ
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे। आगामी आवका लागि चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रस्तुत बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको ४० अर्ब ४७ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि कुल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमध्ये १ करोड बजेट प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च हुने छ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्बले घटाएर लुम्बिनीले बजेट ल्याएका हुन्। 

बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत, चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ( ३३.६८ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख परिचालन हुने अनुमान छ।

यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। 

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मास्कीले लुम्बिनी प्रदेशले सरकारी, निजी,  सहकारी र विकास साझेदारको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको बताए। प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान भएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुने भएको छ।

संघीय सरकारले जस्तै लुम्बिनी प्रदेशले पनि स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका एवं हाल औचित्य नभएका संस्था पुनर्संरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभ्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ। साथै प्रदेश सरकारबाट गठन भएको संस्थाको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संस्था स्थापना कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली र वस्तु विशेष “सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसअन्तर्गत कृषितर्फ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा मकै र आलु, रुपन्देहीमा तोरी र तरकारी, कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप, दाङमा तोरी र तरकारी, बाँकेमा आँप र मसुरो, बर्दियामा तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठानमा सुन्तला जात फलफूल र तरकारी, रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलुको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कोशीमा अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय–व्ययको सार्वजनिक गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको सभाहलमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार विनियोजन भएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ। चालु खर्चमध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ।

सार्वजनिक भएको बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण गरी जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख ६० हजार बेहोर्ने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ।

गण्डकीको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड, खाद्यान्न उत्पादनलाई प्राथमिकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड, पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष १ करोड ७५ लाख सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान छ। बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये  सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ।

प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रूपान्तण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चिततामा जोड दिइएको बताए।

गण्डकी प्रदेशले खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल र माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषिको उत्पादकत्व बढाउन १ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

१० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहित कर्णालीको ३३ अर्ब ३७ करोड 
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६३ करोडले सानो आकारको बजेट ल्याएका हुन्। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख छुट्ट्याइएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित ७ अर्ब ४१ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार: त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रयोगमा जोड दिएको छ। प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू खरिद गर्दा अन्यको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि आफ्नै उत्पादन खरिद गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

सुदूरपश्चिममा सांसदका लागि तीन करोड 
विवादित सांसद कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले प्रदेशसभा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई ३ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख, चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख, अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख र  वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। 

कृषकहरूलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह: एक कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ ५ अर्ब ६८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ २१८ किलोमिटर पक्की सडक, २८८ किलोमिटर गाभ्रेल सडक तथा १० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा डिप टयुबेल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न भूमिगत सिँचाइतर्फ १७ करोड छुटाइएको छ ।

सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा कुल १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बाजुरामा सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।