फष्टाइरहेका चुनढुंगा खानी: स्थानीय वासिन्दा र सरकारलाई हानि

पाल्पा– पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२ सुकेतालका चित्रबहादुर बगालेले गाउँनजिक खानी सञ्चालन भएपछि गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सपना देखेका थिए। “खानी शुरू भएपछि गाउँमा विकास हुन्छ। गाउँका सबैले रोजगारी पाउँछन् भनियो,” उनी भन्छन्।  

त्यही आशामा उनले गाउँमा खुलेको चुनढुंगा खानीसम्म पुग्ने बाटोका लागि आफ्नो चार रोपनी खेत काटेर दिए। पाल्पाको दोभानबाट सुकेताल गाउँभन्दा माथिको अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको खानीसम्म पुग्ने सडकका लागि उनले खेत दिएका दिए। 

उक्त खानी सञ्चालनमा आएको सात वर्षपछि भने चित्रबहादुरले ठगिएको महसुस गरेका छन्। “खानी शुरू भएपछि हाम्रा खेतबारी बाँझै भए। खानीको गेग्र्यानले खेतमा पानी ल्याउने कुलो पुरिएका छन्।  धुलो, धुवाँ र टिपरको आवाज बाहेक केही पाएका छैनौँ,” उनी भन्छन्। 

त्यस ठाउँका दुर्गाबहादुर सोमै मगरका अनुसार खानी सञ्चालकले गाउँको आमा समूह र स्थानीय क्लबलाई गरी वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्म गाउँलेले एक पैसा पनि पाएका छैनन्। 

“प्रतिबद्धता अनुरूप पैसा दिन खानी सञ्चालकसँग धेरै पटक आग्रह गर्‍यौँ। तर, हामी नयाँ हो। हामीलाई थाहा छैन। कसले भनेको हो भनेर कर्मचारीले टार्ने काम गरे, मान्छे फेरिइरहन्छन्। कसलाई भनौँ?” सोही ठाउँकी मनकुमारी बगाले गुनासो गर्छिन्। 

पुरिए खेतबारी 
आफ्नो खेतबारी काटेर खानीका लागि बाटो दिएका स्थानीयहरू खानीबाट बगेर आएको गेग्र्यानले गाउँमा आउने सिँचाइ कुलो पुरिएपछि थप समस्यामा छन्। बेमौसमी तरकारी खेती र बालीले लटरम्म हुने खेतबारी बाँझै छन्। घडेरीगैराको मूलबाट कुलोमा पानी ल्याएर स्थानीयले सिँचाइ गर्दै आएका थिए। तर, खानीबाट आएको गेग्र्यानले कुलो पुरिएपछि सिँचाइको स्रोत बन्द भएको छ।

उक्त कुलोले शिवबहादुर पेग्मी मगरको चार रोपनी खेत सिँचाइ हुन्थ्यो। चैत वैशाखमा मकै, सिमी, बोडी फलाएर उनी बुटवल बजारमा बिक्री गर्थे। त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले घर खर्च धानिएको थियो। कुलो मासिएपछि उनको खेतमा अन्न फल्न छाड्यो। 

“कुलो मासिएपछि आकासे पानीको भर हो। पानी पर्‍यो भने अलिअलि उब्जनी हुन्छ नत्र बीउ पनि फर्किन्न,” उनी भन्छन्, “हामी खानीको विरोधी होइन। हाम्रो खानेकुरा र खेतीपाती नबिग्रियोस्, सबैले गरिखाने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो माग हो।” 

उनका अनुसार सिँचाइ गर्ने कुलो पुरिएपछि सुकेतालका १० परिवारको ८० रोपनी जग्गा बाझिएको छ। लीला गाहाको ३ रोपनी  खेत काम नै नलाग्ने गरी पुरिएको छ। गाउँपालिकाले खानी उद्योगबाट शुल्क लिएर पनि खानी प्रभावित क्षेत्रमा लगानी नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय जीतबहादुर उँचै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि गाउँपालिकाले कुनै लगानी नगरेको बताउँछन्। 

खानीबाट संकलन हुने वातावरण शुल्क र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रभावित क्षेत्रको विकासमा पनि खर्च गरिएको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ दाबी गर्छन्। उनका अनुसार आफ्नो इलाकामा सञ्चालित ६ वटा चुनढुंगा खानीबाट गाउँपालिकाले वार्षिक १ करोड ५० लाख उठाउँछ। खानी विभागले संकलित राजस्वको १० प्रतिशत रकम पठाउँछ।

“गाउँपालिकाको छुट्टै आयस्रोत छैन। हामीले प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छौँ। तर, सबैतिर बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने बाध्यताले स्थानीयको अपेक्षा पूरा नभएको हुन सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्। 

हुँदैन अनुगमन 
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार विभागले देशभर १५९ वटा खानी उत्खननका लागि स्वीकृत दिएको छ। विभागका वरिष्ठ भूगर्वविद् एवम् सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार ती मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी चुनढुंगा खानी छन्। 

विभागले स्वीकृति दिएका १० वटा चुनढुंगा खानी पाल्पा जिल्लामा मात्र छन्। कुनै पनि जिल्लामा सञ्चालित खानीबाट कति परिणाममा चुनढुंगा निकालिन्छ त्यसको लेखाजोखा सरकारी निकायबाट हुँदैन। 

उद्योगीले स्वघोषणा गरेर तिर्ने राजस्वमै सरकारले चित्त बुझाइरहेको छ। “उद्योगीले जे घोषणा गर्छन् त्यसैका आधारमा राजस्व लिन्छौँ। चुनढुंगाामा उद्योगीले कन्ट्रयाक्टरलाई ढुवानीको जिम्मा दिएको हुन्छ। त्यसको पनि रेकर्ड हुन्छ। त्यसैका आधारमा उद्योगीलाई स्वघोषणा गर्न लगाएका छौँ,” बाँस्कोटा भन्छन्, “अहिलेसम्म हामीले तौलेर त्यस आधारमा राजस्व लिने गरेका छैनौँ। तर, बेला बेलामा अनुगमन चाहिँ गरेका छौँ।” 

विभागले एक टन चुनढुंगाको राजस्व ६० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ।  खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ ले उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खानीद्वारबाट प्रत्येक पटक खनिज पदार्थ बाहिर निकाल्दा त्यसरी निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणको आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

तर, सरकार आफैँले बनाएको यो नियमको कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नियमावलीले तौलेर त्यस आधारमा राजस्व लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् बाँस्कोटा बताउँछन्।

“हामीले उद्योगीहरूलाई तौल मेसिन राख्न भनेका छौँ। केही उद्योगीहरूले राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छन्। केही राख्ने प्रक्रियामा छन्,” बाँस्कोटा भन्छन्। 

खानीको स्वीकृति दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने काम संघीय सरकारको भए पनि खानीबाट कति खनिज निकालियो त्यसको लेखाजोखा नहुँदा थुप्रै राजस्व चुहावट भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। 

पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर चिदी खानीबाट निकालिने चुनढुंगाको पारदर्शी हिसावकिताव हुनुपर्ने बताउँछन्। 

“धर्मकाँटा तौल मेसिनबिना निकासी हुनुहुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ,” उनी भन्छन् “धर्मकाँटाको व्यवस्था र नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रो अधिकार छैन। अधिकार भएकाले गर्दैनन्।” 

पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा दुई खानी सञ्चालित छन्। गत वर्ष गाउँपालिकाले एउटा खानीबाट ५० र अर्कोबाट ३५ लाख गरी ८५ लाख राजस्वबापत पाएको थियो। यो रकम खानी तथा भूगर्भ विभागले संकलन गरेको राजस्वको १० प्रतिशत हो। 

विभागले  गत वर्ष १ अर्ब ५० करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो। तर, यस वर्ष सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएका कारण आधा राजस्व पनि नउठ्ने विभागको अनुमान छ। 

समस्या आ–आफ्नै 
सरकारकै निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा र फरक फरक नीतिको कारण खानी सञ्चालकले पनि दुख पाएका छन्। वन र उद्योग मन्त्रालय बीचका फरक फरक नियमको कारण उनीहरूले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो। 

खानीको अध्ययन तथा सञ्चालनको लाइसेन्स उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले हेर्छ। विभागको नियमावलीअनुसार प्रतिटन चुनढुंगाको राजस्व ६० रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, वन नियमावली २०७९ ले वन क्षेत्रमा पाइने खनिजलाई वनको कार्यक्षेत्रभित्र पारेको छ र प्रतिटन राजस्व दस्तुर १५० रुपैयाँ तोकेको छ। 

सरकारका दुई निकाय बीचको फरक नियमका कारण खानी उद्योगीहरूले दुःख पाउनु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल बताउँछन्। “खानी विभागको एउटा नियम छ। वनको अर्को नियम। उहाँहरूले त सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने हो,” अग्रवाल भन्छन् “सानो गल्ती पायो कि दण्डित गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ।” 

विभागका सूचना अधिकारी बाँस्कोटा वन मन्त्रालयले खानी विभागसँग समन्वय नगरी आफूखुशी नियम बनाएका कारण समस्या आएको बताउँछन्। वन क्षेत्रमा पर्ने खानीबाट वन विभागले आफ्नो नियमावलीका आधारमा राजस्व उठाउने प्रयास गरेपछि उद्योगी तथा खानी विभागका पदाधिकारीले तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेर विरोध जनाएका थिए। 

त्यसपछि मन्त्री यादवको पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि खानी सञ्चालक, विभागको अधिकारी समेत सम्मिलित टोली बनेको थियो। तर, टोलीले अहिलेसम्म काम थालेको छैन। 

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म विभागले तोकेको दस्तुरअनुसार चुनढुंगा निकासी भइरहेको छ। तर, चुनढुंगाको राजस्व दस्तुरको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको विभागका सूचना अधिकारी बाँस्कोटा बताउँछन्।  

उनको भनाइमा चुनढुंगाालाई वर्गीकरण गरेर त्यसको आधारमा राजस्व लिइनु पर्छ। “राम्रो चुनढुंगााको धेरै राजस्व र कमसल चुनढुंगाको कम राजस्व लिनुपर्छ,” उनी भन्छन् “सबै चुनढुंगालाई सिमेन्ट बनाउन प्रयोग गर्नुभन्दा गुणस्तरीय चुनढुंगालाई अन्य प्रयोगमा पनि लैजान सकिन्छ।” 

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्लामा सञ्चालित ६ वटा खानी उद्योगले तोकिएभन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै मुद्दाको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। ६ वटा खानी उद्योगले सम्झौता भन्दा बढी उत्खनन गरेको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका सहायक वन अधिकृत यमसागर पोखरेल बताउँछन्। 

“६ वटा खानीले सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरेर वनक्षेत्र पनि अतिक्रमण गरेको देखियो। तिनीहरूविरुद्ध मुद्दाको प्रक्रिया शुरू भएको छ,” उनी भन्छन्। वन कार्यालयका अनुसार यसरी सम्झौता विपरीत उत्खनन गर्नेमा बीएस खानी, कञ्चन कोयरिज प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्टसहितका उद्योगहरू छन्।