अपारदर्शी चुनाव खर्चः निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा किन हुन्छ उल्लंघन?

काठमाडौँ– गएको साउन ९ गते पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्न नसके र अनेक खालका तिकडम गर्न नजाने जित्नै मुस्किल हुने बताए। निर्वाचन आयोगले सो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र लेख्यो। त्यसबाहेक अन्य कुनै कारबाही भएन। उनी अहिले गोरखा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन्।

गत चैत अन्तिम साता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ करोड खर्च भएको अभिव्यक्ति दिए। कोइरालाले भनेका थिए, “म तीनपटक नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ गैँडाकोटबाट चुनाव लडेँ, पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ थियो। दोस्रो चुनावमा ३ करोड रुपैयाँ र २०७४ को चुनावमा ६ करोड खर्च भयो। तपाईंले त्यहाँबाट चुनाव लड्न ६–७ करोड खर्च गनुपर्छ।” 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले सीमा तोकेको थियो। कोइरालाले बुझाएको विवरणमा भने २१ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको उल्लेख थियो। तर, उनले करोडौँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो। उनी अहिले पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छन्।

आयोगले ताकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च भएको नेताहरूले खुलेआम बताए पनि उनीहरूविरुद्ध न कारबाही भएको छ, न त खर्च नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छ। नेताहरूले खर्चको विवरण भने आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर बुझाउने गरेका छन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भने लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा खर्चको व्यवहारिकता र वैज्ञानिक सीमा निर्धारण गर्न नसकिने बताउँछन्। “विभिन्न निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा अनुमानको आधारमा खर्च निर्धारण गरिन्छ, हरेक देशमा यस्तै हुन्छ। ठ्याक्कै यति नै खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन”, उनले भने, “आयोगले अनुगमनका लागि ६ हजार उम्मेदवारको अगाडि–पछाडि कसरी जनशक्ति परिचालन गर्न सक्छ? यसमा राजनितक दलहरू नै नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल अहिले तोकिएकै सीमा कतिपय उम्मेदवारलाई बढी भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका कोही उम्मेदवारले १० करोड खर्च गर्छ। कोही २५ लाख पनि नहुने उम्मेदवार छ। अनि, निर्वाचनले प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको ग्राउण्ड बराबर भयो त?”

कडा कानून, फितलो कार्यान्वयन
नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण कम मात्र हुने गरेको छ। २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचनको चुनावमा द एसिया फाउण्डेशनले गरेको सर्वेक्षणमा दल वा सरकारभन्दा उम्मेदरबाट धेरै खर्च हुने गरेको देखाएको थियो। 

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र तिनका समर्थकले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे। सरकारले भने १८ अर्ब ४६ करोड रुपमैयाँ खर्च गरेको फाउण्डेसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिमतदाता चार हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको सो अध्यययन प्रतिवेदनको दाबी छ। यस्तै संघ र प्रदेशसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड र सरकारी कोषबाट १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

तीनै तहको निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार र तीनका समर्थकले कुल ९६ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन अवधिमा भएको खर्च मात्र यसमा समावेश गरिएको छ। अपारदर्शी रूपम धेरै खर्च हुने कतिपय विज्ञको भनाइ छ। यसले पनि आयागले दिएकोे सीमा र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अमिल्दो अनुपातलाई प्रष्ट पार्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ एक उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभातर्फ १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

आयोगले ताकेको निर्वाचन खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “खर्चको सीमा तोकिए पनि त्यसको नियमन हुन सकेन। तोकेभन्दा बढी र जथाभावी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानूनले निर्वाचन आयोगलाई दिए पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय क्षमता बनिसकेको छैन। त्यसैले पनि यो व्यवहारिक देखिएन।”

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन प्रणाली नै पुनरावलोकन गनुपर्ने बताउँछन्। “खर्चको सीमा राख्नु नराख्नु केही अर्थ छैन जस्तो भयो। सक्नेले खर्च गरेको गर्‍यै छ, बुझाउने बेला सीमाभन्दा कम नै खर्चको विवरण बुझाउने गरेका छन्”, उप्रेती भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले त्यसलाई भेरिफाई गरेर कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन। सीमा नराख्दा झन् के हालत होला?” खर्चिलो निर्वाचनले धेरै विकृति निम्त्याएको र यसले लोकतन्त्रमा नै हानी पुग्ने उप्रेती बताउँछन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनितिक दल वा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। गैरकानुनी खर्च गरेको पाइए जरिवानाको व्यवस्था छ। ऐनको दफा २६ मा भनिएको छ, “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले पेश गरेको खर्चको विवरण लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनितिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको जरिवाना गर्न सक्नेछ।”

६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाउने राजनितिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भए निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनको व्यवस्थामा टेकेर आयोगले प्रभावकारी कदम र कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन।

आयोग प्रवक्ता पौडेल निर्वाचन खर्चबारे अनर्गल प्रचार गर्ने उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम हँुदै आएको बताउँछन्। “स्पष्टीकरण र सचेत गराउनु पनि कारबाही हो। राजनीतिक करिअरको उच्च तहमा पुगेका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउँदा त्यो कारबाही होइन र?”

आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चबारे सुक्ष्म निगरानी गरिने पौडेलको भनाइ छ। “निर्वाचनको प्रचारप्रसार शुरू भइसकेको छ, दलहरूको खर्च पनि हेरिन्छ। उम्मेदवारको अभिव्यक्ति, समाजिक सञ्जालमा निगरानी गरिरहेका छौँ, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए आयोगले कारबाही गर्छ”, उनले भने।

संघको निर्वाचनमा यस्तो छ खर्चको सीमा
निर्वाचन आयोगले योपटकको निर्वाचनमा भूगोल, मतदाता संख्या र निर्वाचन केन्द्रलाई आधार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएकाले यो समयसापेक्ष रहेको दाबी गरेको छ। आयोगले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाको पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा २५ लाख रुपैँया तोकेको छ।

यस्तै, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख र ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ। विभिन्न ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटामा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रदेशसभातर्फ १४३ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख र ५६ वटा क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा कायम गरिएको छ।  यस्तै २९ वटा क्षेत्रमा २१ लाख र बाँकी ३२ वटामा खर्चको सीमा २३ लाख निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै, समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्येक राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवार संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। प्रदेशसभाअन्तर्गत पनि प्रतिउम्मेदवार एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले आसन्न निर्वाचनमा विभिन्न आठवटा शीर्षकमा चुनावी खर्च गर्न पाइने जनाएको छ। जसअन्र्तगत मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), सवारीसाधन, ढुवानी र अन्य प्रचारप्रसार उल्लेख छ। 

किन महङ्गो भयो निर्वाचन?
चुनावमा आफ्नो रवाफ देखाउन पनि खर्च गर्ने परिपाटी दल र तिनका उम्मेदवारमा भएको कतिपयको आरोप छ। त्यस्ता उम्मेदवार ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेर मतदाता प्रभावित पार्न खर्च गर्ने गर्छन्। 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पार्टीको टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्था आएकाले चुनाव महङ्गो बन्दै गएको बताउँछन। “दलले न्याय गर्न नसकेपछि कार्यकर्ताहरू टाढिदै जान्छन्, त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गनुपर्ने अवस्था आयो” उनी भन्छन्, “पार्टीको निष्ठा, सिद्धान्तबाट चुनाव जित्ने हो भन्ने मानसिकताबाट दलहरू टाढा गए। दलहरूको सोच जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्नेतर्फ भयो, त्योभित्र पैसा पर्‍यो।”

दलका उम्मेदवारले नै ‘आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न नसक्ने भयौँ, महङ्गो भए’ भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेको पोखरेलको भनाइ छ। मतदाताहरूलाई पनि अमूल्य मतलाई पैसामा साट्न नहुने र त्यसो गर्नु अपराध भएको ज्ञान नभएको उनी बताउँछन्। “मतदताहरूमा अझै पनि कहिले चुनाव आउँछ र खर्च पाइन्छ भन्ने छ। यी विभिन्न पाटोहरूले चुनाव महङगो भएको छ,” पोखरेलले भने।