कर फर्स्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा चूडामणि शर्मासहित ३ जना दोषी ठहर, सजाय निर्धारण २५ जेठमा

काठमाडौँ– विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सहसचिव चूडामणि शर्मा ढकालसहित तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले बिहीबार शर्मा लगायतविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको हो।

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन्। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा भने उनीहरूले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले उनीविरुद्ध २५ जेठमा सजाय निर्धारण गर्ने भएको छ।

शर्मालगायत कर फर्स्योट आयोग, २०७१ का तत्कालीन अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदातासँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा करदाताको विभिन्न शीर्षकमा रहेको बक्यौता कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीका आधारमा सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता छुट दिएको खुलेको थियो।

कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम काम नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले शर्मा, महत र ढकालविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३ को उपदफा (१) र (३) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिबाना सजायको माग गरेको थियो।

यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दामा शर्मालाई विशेष अदालतले ५० लाख धरौटीमा छाडेको थियो। अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शर्मा भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएकाले धरौटी मागेर तारेखमा छाड्न उपयुक्त हुने भन्दै ५० लाख धरौटी माग गरेको थियो।

अख्तियारले २०७४ साउन १ गते शर्मा, महत र ढकाल लगायतविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। त्यस्तै, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७४ माघ १५ गते शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माविरुद्ध अर्को अभियोग दर्ता भएको थियो। अख्तियारले राजस्व चुहावटको मुद्दामा २०७८ असार ९ गते पूरक आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो।