निर्वाचनमा 'बेलगाम' खर्च: होला त अर्थतन्त्र चलायमान?

काठमाडौँ– गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको थियो। आयोगले भने पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख खर्च गरेर बाँकी रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसबाहेक अर्थले गृह मन्त्रालयलाई म्यादी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ अर्ब ७९ करोड निकासा गरेको थियो। नेपाली सेनालाई पनि ५० करोड दिएको थियो।

यसरी उक्त निर्वाचनमा सरकारको तर्फबाट मात्र कम्तिमा १२ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो। त्यसबाहेक उम्मेदवारले गर्ने खर्च छुट्टै थियो। यति ठूलो रकम खर्च भएपछि करिब डेढ वर्षदेखि देशले भोगिरहेको तरलता अभाव केही हदसम्म समाधान हुने उद्योगी, व्यापारीलगायतको अपेक्षा थियो। तर, चुनावपछि पनि बजारमा तरलता अभाव सम्बोधन नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य सुबोध गुप्ता बताउँछन्।

यद्यपि, आसन्न चुनावपछि भने बैंकहरूमा बढेको तरलता अभाव केही हदसम्म समाधान हुने निजी क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गराएका उम्मेदवारहरूबाट चुनावका लागि गरिने खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बढेपछि त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा पुग्ने उनीहरूको आकलन हो। चुनावमा सरकारबाट गरिने खर्चले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने धेरैले विश्वास गरेका छन्। 

"उम्मेदवारहरूबाट चुनावका दौरान हुने खर्चबाट निस्किने पैसाले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने धेरैले अनुमान गरेका छन्", नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, "उपभोगमा उक्त पैसाको केही अंश खर्च हुने भएकोले बजारमा आएको मध्ये केही हिस्सा आयातको प्रयोजनमा देशबाट बाहिर जान्छ। तर, देशमै रहने पैसा पनि धेरै हुन्छ र चौतर्फी हुन्छ, जसको केही भाग बैंकमा अवश्य नै पुग्ने छ।” चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई पुनः पुरानो लयमा फर्काउनेभन्दा चलायमान बनाउने आकलन गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। 

"आम उपभोक्तामा तत्काल कमाएर खर्च गर्ने क्षमता छैन, मानिसहरूले बचतकै पैसा खर्च गर्छन्, यस्तो निर्वाचनमा भने एकसाथ अलि बढी पैसा बजारमा आएपछि त्यसले निश्चित रूपमा थोरै वा धेरै असर पार्ने नै छ", श्रेष्ठले भने। 

आसन्न निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । बस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि, सरकारी जनशक्तिको प्रयोगमा लाग्ने खर्च वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगले निर्वाचन घोषणालगतै जनाएको थियो।

त्यसैगरी, सरकारले सुरक्षाका लागि १० अर्ब चार करोड ८३ लाख छुट्याएको छ। आयोगले भनेअनुसार रकम खर्च भए सुरक्षासमेतमा सरकारले २० अर्बभन्दा बढी रकम सकाउनेछ। त्यसबाहेक उम्मेदवारले पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन्।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशैभरि दुई हजार २९१ पुरुष र २३५ महिला गरी दुई हजार ५२६ उम्मेदवार छन्। त्यस्तै तीन हजार १७८ पुरुष र २९७ महिला तथा अन्य एक गरी सातै वटा प्रदेशसभाका लागि तीन हजार ४७६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कुल ६ हजार दुई जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। यसमध्येका बहुसंख्यकहरूबाट चुनावको समयमा हुने खर्च र सरकारी खर्च बजार हुँदै बैंक पुग्ने श्रेष्ठको अनुमान हो। 

कहाँ–कहाँ हुन्छ पैसा खर्च?
निर्वाचन आयोगले चुनावमा उम्मेदवारहरूको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको हद अनुसार मात्र खर्च हुने हो भने यसले उल्लेखनीय असर पार्ने देखिँदैन। तर, यथार्थ अलग्गै छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन यता निरन्तर हरेक चुनावमा राष्ट्रियस्तरमा पर्यवेक्षण गरेका विश्लेषक शोभाकर बुढाथोकीका अनुसार उम्मेदवारका लागि आयोगले तोकेको खर्चको हद भनेको पछि आयोगमै उनीहरूले बुझाउने प्रतिवेदन तयार गर्ने 'गाइडलाइन'जस्तो मात्र हो। यथार्थ खर्च यसभन्दा कयौँ गुणा बढी हुने गरेको छ।

“यसको लागि कुनै तथ्यांक वा यकिन अध्ययन छैन तर सहजै देखिएको कुरा हो, ९५ प्रतिशत वास्तविक उम्मेदवारहरू तोकिएको भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्”, उनले भने, “ठुलै नेताहरूको त्यस्तो अधिक खर्च भएको कुरा यसअघि बाहिरिएको पनि छ। देशैभर खर्चिलो चुनावको समाचार पनि आइरहेकै हुन्छ।”

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि क्षेत्रगत रूपमा भूगोल र मतदाता संख्या अनुसार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म निर्वाचन खर्चको हद निर्धारण गरेको छ। उम्मेदवारले २५ लाख मात्र खर्च गर्न पाउने क्षेत्र पाँचवटा, ३३ लाख खर्च गर्न पाउने क्षेत्र २६ वटा छन् भने २९ लाख खर्च गर्न सक्ने क्षेत्र सबभन्दा बढी ६५ वटा छन्। त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ मात्र निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको छ। वास्तविक खर्च यसभन्दा निकै धेरै हुने गरेकोले त्यसको प्रभाव यसपालि महत्वपूर्ण मानिँदै छ। 

“निर्वाचनमा बैंकहरूमा भएको भन्दा बैंकिङ च्यानलबाहिर रहेको पैसा मुख्य रूपमा खर्च हुन्छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य सुबोध गुप्ताले भने, “त्यसकारण चुनावमा खर्च भएर बजारमा पुग्ने पैसा बैंकको प्रणालीमा पुग्ला भन्ने कुरामा संशय रहन्छ।” उनका अनुसार उक्त पैसा बजारमा पुगे पनि बैंकमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

“कसैले २ करोडको जग्गा बेच्दा महशुल बचाउन पचास लाख मात्र मूल्य मालपोतमा उल्लेख गर्‍यो भने उससँग डेढ करोड रुपैयाँ अशुद्ध भयो”, गुप्ताले भने, “भन्सार राजश्व छल्न न्यून बिजकीकरण गरेर भित्र्याइएको बस्तु वास्तविक मूल्यमा बिक्री गर्दा घोषणाभन्दा अतिरिक्त रकम पनि अशुद्ध भयो। यस्ता अनेकौँ माध्यमका अशुद्ध पैसा निर्वाचनमा खर्च हुने हो।”

अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले मुख्य समस्या नै बैंकिङ प्रणाली बाहिरको पुँजी बैंकमा ल्याउने कुरा रहेको बैंकिङ्ग मामिलाका जानकार शिवसन्देश साहले बताए। “विदेशी मुद्रा र भारतीय मुद्राको अभावमा भारतमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने किनमेल व्यापारदेखि व्यापारसम्ममा चलन आएपछि त्यतातिर पनि पैसा गएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो”, सेन्चुरी बैंकको वीरगन्ज शाखाका प्रबन्धक रहेका साहले भने, “बैंक प्रणालीभन्दा बाहिरको पैसा राजनीतिक दलहरूका निकटका व्यक्तिहरूसँग र स्वयम नेताहरूसँग पनि रहेको धेरैको अनुमान छ। त्यो पैसा उनीहरूले यस निर्वाचनमा निकाल्ने आकलन गरिएको हो।”

गत स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि पनि निर्वाचन उपरान्त अर्थतन्त्रमा बदलाव आउने अनुमान गरिए पनि अपेक्षित किसिमले प्रभाव नदेखिएको उनले बताए। “यसपालि पुनः त्यस्तै अनुमान गरिएको भए पनि अघिल्लो अनुभवले अझै केही ठोकुवा भन्न सकिन्न”, उनले भने, “बजारमा भने यसले अवश्य नै गतिशीलता ल्याउने छ।”

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कठिन रूपमा आइपरेको हुनाले यसबाट निवारण हुने हरेक सम्भावना प्रति निजी क्षेत्र आशावादी भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाठले बताए। “त्यस्तै एउटा सम्भावनाको रूपमा यो चुनावलाई धेरैले हेरेको कुरा सही हो, चुनावमा हुने खर्चले बजारमा केही क्षेत्रलाई अवश्य नै चलायमान बनाउने कुरा सही पनि हो, तर सोचिए अनुसार यसबाट आर्थिक तरलताको अभाव टाल्न सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्न सकिँदैन, किनकि बैंकहरूको खाँचो फुटकर कारोबारले पूर्ति हुँदैन बल्क (थोक) मै पैसा बैंक पुग्नुपर्छ”, लेखक समेत रहेका लाठले भने।

बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेको पैसालाई सरकारले एक पटकका लागि १० प्रतिशत शुल्क लिने गरी बैंकमा जम्मा गर्न दिनेलगायतका नीतिगत निर्णय टड्कारो भइसकेको उनको भनाइ छ। 

चुनावको समयमा झण्डाको कपडा उत्पादक तथा व्यवसायी, सिलाइ गर्नेहरू, फ्लैक्स छाप्ने, भाडामा गाडी दिने, पेट्रोलियम इन्धन कारोबारी, मदिरा तथा माछा मासुसहित अन्य खानपिनका समान, चुनावी गीत, भिडियो तथा अन्य सामग्री बनाउने बनाउनेहरूको कारोबार बढ्ने लाठले बताए। त्यस्तै चुनावी कार्यक्रम परिचालनको क्रममा व्यक्तिहरूको हातमा नगदसमेत पुग्ने उनी बताउँछन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य गुप्ताका अनुसार चुनावमा हुने खर्चले केही मात्रामा बजारमा पैसाको पूर्ती गरे पनि त्यतिले समस्या समाधान हुँदैन। “अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामध्ये विदेशी मुद्राको सञ्चिती अहिलेको प्रधान समस्या हो”, चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने।

यो समस्याको समाधान ती तरिकालेले मात्र हुने उनी बताउँछन्- पहिलो निर्यात, दोस्रो पर्यटन र तेस्रो रेमिटेन्स। यी तीनवटा माध्यमबाट आउने पैसा वृद्धि नभएसम्म क्षणिक उतार चढाव आइरहन्छ। यस चुनावपछि गठन हुने सरकारले पर्यटन वृद्धि, रेमिटेन्स वृद्धि र निर्यात अभिवृद्धिका लागि नीति निर्देशनहरू ल्याउन सके मात्र दिगो समाधान हुने गुप्ताको भनाइ छ।