डढेलोले १० वर्षदेखि नछोएको लिसंखु पाखर : वन जोगाउँदै, आम्दानी गर्दै स्थानीय

काठमाडौँ– गएको एक महिनामा देशभरका ६६५ स्थानमा डढेलो लाग्दा नौ जनाले ज्यान गुमाए। गत चैत २२ देखि वैशाख २२ गतेसम्म भएको आगलागीमा ५३ जना घाइते भए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार करिब ३१ करोड ४० लाख बराबरको धनमाल जलेर नोक्सान भयो। तर, डढेलोका कारण वन र जैविक विविधता तथा वातावरणमा भएको क्षतिको कुनै हिसाब नै छैन। 

फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा आगलागीका घटना बढी हुन्छन्। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल मानिसहरूले जानाजान वनमा आगो लगाइदिँदा गर्मीयाममा बर्सेनि डढेलोका घटना बढिरहेको बताउँछन्। 

वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार वार्षिक रूपमा सरदर करिब तीन हजार स्थानमा डढेलो लाग्छ। त्यसबाट १ लाख ७२ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने अनुमान छ। “यो भनेको झण्डै बागलुङ जिल्ला बराबर हो,” पोखरेल भन्छन्।

डढेलोबाट मात्र ३.३० मेट्रिक टन कार्वन उत्सर्जन हुन्छ। तर, यस्ता वनहरू पनि छन्, जहाँ स्थानीय समुदायले गरेको सानो प्रयासले गर्मी समयमा पनि डढेलो लाग्न पाउँदैन। त्यसको नमूना हो, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिकाका वन।

यसरी एक साथ हुन्छ डढेलो नियन्त्रण र आम्दानी
लिसंखु पाखरस्थित पातले सामुदायिक वनका अध्यक्ष रमेशकुमार शाक्यका अनुसार त्यहाँका सामुदायिक वनले शुरू गरेको कामले सामुदायिकका साथै व्यक्तिगत वन तथा खरबारीमा समेत १० वर्षदेखि डढेलो लागेको छैन। 

डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिएको कामले वन त जोगिएको छ नै स्थानीयले रोजागारीसमेत पाएका छन्। यहाँ गर्मी शुरू नहुँदै गरिने सरसफाइले डढेलो नियन्त्रण मात्रै भएको छैन आम्दानी पनि हुने गरेको छ।

अध्यक्ष शाक्यका अनुसार स्थानीयले फागुन शुरूसम्ममा सामुदायिक र निजी वनका दाउराबाहेकका झाडी सफा गरिसक्छन्। ती सामग्री एउटा खाल्डोमा हालिन्छ। “खाल्डो भरिसकेपछि पानी हाल्छौँ। हावा नजाने गरी जस्तापाताले छोप्छौँ। त्यसपछि त्यसमा आगो लगाउछौँ,” उनी भन्छन् “यसरी पोलेपछि कोइलाजस्तै हुन्छ। अनि त्यसलाई बोरामा प्याक गर्छौं।”

बोरामा हालिएको सामग्री भक्तपुरस्थित ‘हिमालयन न्याचुरल’ नामको कम्पनीले प्रतिकेजी २० देखि २५ रूपैयाँमा खरिद गर्छ। कम्पनीले स्थानीयबाट किनेको कच्चा पदार्थबाट ब्रिकेट (कोइला) उत्पादन गर्छ। यो काम ११ वर्षदेखि गर्दै आएको शाक्य बताउँछन्। यसो गर्दा वन तथा व्यक्तिगत वन डढेलो लाग्नबाट जोगिएको उनको भनाइ छ। “पहिला हरेक वर्ष गर्मीमा डढेलो लागेर हैरान हुन्थ्यो, अहिले डढेलोको समस्या हटेको छ,” उनले भने। 

कम गर्न सकिन्छ डढेलो  
चैत वैशाखमा हुने वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत नै डढेलो हो। वायु प्रदूषणविज्ञ डा. भूपेन्द्र दास भन्छन्, “यदि, सिन्धुपाल्चोकमा जस्तै अन्य ठाउँमा पनि झाडीलाई जलाएर ब्रिकेट बनउने हो भने डढेलो धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। यसरी ब्रिकेट बनाउँदा वायु प्रदूषण पनि कम हुन्छ।”

हिमालयन न्याचुरल ब्रिकेटका प्रबन्ध निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार उनीहरूले वनबाट उत्पादित बायोमासबाट बनाएका ब्रिकेट (कोइला) रेष्टुरेन्ट हुन्। घरयासी प्रयोग गर्न पनि लैजाने गरिएको छ। “अहिले हामीले थोरै मात्रामा उत्पादन गरेका छौँ, हाम्रो कोइला रेष्टुरेन्ट र घरयासी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भएको छ,” उनी भन्छन् “यदि, यसलाई बृहत रूपमा उत्पादन गर्ने हो भने पत्थर कोइलालाई समेत विस्थापित गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, डढेलोबाट हाम्रो वन पनि जोगिन्छ।” 

पत्थरबाट बन्ने कोइला इँटा तथा फलाम उद्योगमा खपत हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा महँगो मूल्य तिरेर एलपी ग्यास प्रयोग गर्नुको सट्टा वनमारालगायत बायोमासबाट बनाइने ब्रिकेट प्रयोग गर्दा आधा सस्तो हुने ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार १४ केजी बराबरको एलपी ग्यासले दिने उर्जाका लागि ३० केजी ब्रिकेट खपत हुन्छ। 

हिमाली क्षेत्रमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। तर, यसको आधा मूल्यमा एक सिलिन्डर ग्यास बराबरको उर्जा पाउन सकिने ज्ञवालीको भनाइ छ। कम्पनीले अहिले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र भक्तपुरका सामुदायिक वनबाट बायोमास पोलेर बनाइएको कच्चा पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। एक टन ब्रिकेट बनाउन एक हेक्टर वन क्षेत्रको बायोमास खपत हुन्छ। “एक टन ब्रिकेट बनाउँदा एक हेक्टर वनको वायोमास खपत हुन्छ, त्यसैले एक टन उत्पादन गर्नु भनेको एक हेक्टर वन जोगाउनु हो,” ज्ञवाली भन्छन्। 

सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका सामुदायिक वनले इच्छुक सदस्यलाई बायोमास संकलन र ब्रिकेटका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न आव्हान गर्छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ बिक्रीबाट आउनेमध्ये प्रतिकेजी ५० पैसा समूहमा जान्छ। अहिले सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखरबाट मात्र वार्षिक २० हजार केजी कच्चा पदार्थ कम्पनीले ल्याइरहेको छ।

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामछाप र भक्तपुरका सामुदायिक वनबाट वार्षिक ४ लाख किलो बायोमासबाट बनेको धुलो कोइला खरिद गर्दै आइरहेको ज्ञवाली बताउँछन्। “हामीलाई जुन सामुदायिक वनले धुलो कोइला दिनुभएको छ, त्यो वनमा डढेलो लागेको छैन,” ज्ञवाली भन्छन् “पैसासँग जोड्ने हो भने, हामीले वनमा डढेलो कम गर्न सक्छौं भन्ने यो सानो उदाहरण मात्र हो।”