सुशासन कायममा स्थानीय सरकारको भूमिका

सुशासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउनु आवश्यक हुन्छ, किनभने आफ्नो काममार्फत सर्वसाधारणलाई कानूनी शासनको प्रत्याभूत गराउने काम सार्वजनिक प्रशासनको हो। 

तर, सेवा अनुभूत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन चल्नुको साटो पहुँचको आधारमा सेवा प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। आमकर्मचारी चाकडीमुखी र अति आत्मकेन्द्रित देखिन्छन्। शक्ति र 'स्रोत'को पछि लागेका देखिन्छन्। 

राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण पनि कर्मचारीतन्त्रले सुशासन स्थापना गर्नुको साटो सुशासनलाई नै चुनौती दिइरहेका हुन्। उनीहरू सुशासन सुदृढ बनाउनभन्दा पनि झनै कमजोर बनाउन र जसरी पनि राज्यको ढुकुटी लुटी खान उद्धत भएको देखिन्छ। यद्यपि, प्रणाली स्थापना गर्न खोज्ने केही सदाचारी कर्मचारीहरू हुँदै नभएका भने होइनन्। मरुभूमिमा पानीका थोपाझैँ देखिन्छ तिनको हैसियत।   

सरकारी नीति र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
सरकारले सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक न्याय र वातावरणीय संरक्षण, गरिबी निवारण तथा आर्थिक उदारीकरणलाई आफ्नो नीति मानेको छ।

त्यसो हुँदा सबै तहका सरकारले उल्लेखित नीतिहरूसँगै राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्वय र समावेशीकरण, कानूनी शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जबाफदेहिता इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन, चुस्त–जनमुखी प्रशासन, तटस्थ–निष्पक्ष प्रशासन, प्रशासनिक संयन्त्र तथा निर्णयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर प्रशासनले काम गर्नुपर्छ। 

तर हाम्रा सार्वजनिक प्रशासनमाथि उल्लेखित नीति–सिद्धान्त र कार्य सञ्चालनका आधारअनुसार चलेका छन्? नीति र सिद्धान्तअनुसार चलेका त छन्, तर कागजी र देखावटी रूपमा मात्र। नीति र सिद्धान्त प्रक्रियामा सीमित छन्, काममा छैनन्। नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न त्यसको आत्मसात् गर्नु जरुरी हुन्छ, जबकि त्यसको कमी हरेक तह र तप्कामा छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यसको कमी छ, जबकि ऊ नै राज्य सञ्चालनको मूल चालक हो।  

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासन फैलिएको छ। प्रत्येक तहका सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न निकाय, शाखा र उपशाखा हुन्छन्। आफू मातहतका निकाय, शाखा र उपशाखाले सार्वजनिक प्रशासनका नीति र सिद्धान्तअनुरूप कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित नियमनकारी निकायको हुन्छ। 

सरकार आफैँमा एक सार्वजनिक संस्था हो। उसको संरचना र कार्यशैली जनमुखी भए मात्र अन्य निकाय, विभाग र शाखामा त्यसको प्रभाव पर्छ। अन्य तह र निकायले समेत सिको गरी अवलम्बन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। तर अभ्यास हेर्ने हो भने नीतिअनुसार संघीय सरकारको व्यवहार अनुकरणीय र प्रशंसनीय छैन। 

अर्को कुरा, संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र विश्वव्यापी मानवअधिकारबाट कोही कसैलाई वञ्चित गर्न पाइँदैन, तर नागरिकले राज्यका कुनै पनि निकाय वा तहमा योजना निर्माण गर्नेदेखि प्रतिफलको पहुँच र नियन्त्रणसम्म आफू समावेश हुन पाएको आभास गर्न पाएका छैनन्। 

प्रदेश सरकार त यतिखेर झनै विवादको घेरामा छ। समन्वय र सहकार्य गर्ने भूमिकाको सरकार भएका हुनाले त्यसले सुशासनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय नीति नियमको अनुगमन गर्ने, नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै भएका नीति नियम संशोधन गर्न र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छ। तर आशाअनुरूप काम भएको छैन। 

सुशासन र स्थानीय सरकार
संघीय संरचना अन्तर्गतका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार नै नागरिकसँग सिधा सम्बन्ध र सम्पर्क राख्ने सरकार हो। यो सरकार आफैँमा स्वतन्त्र छ र संघीय कानूनभित्र रही कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो कानून आफैँ बनाउन सक्छ। स्थानीय नागरिक र स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति नियम, कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन/संशोधन र सुशासन सहजीकरण गर्न सक्छ। 

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा वार्षिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक योजना बनाइ लागू गर्न सक्छ। त्यस्ता योजनाका अनेक चरण हुन्छन्। टोलबाट वडा र वडाबाट पालिका पुगेर ती योजना पारित हुन्छन्। तर टोलटोलसम्म गई योजना संकलन गर्ने अभ्यास–योजना मर्मबमोजिम अहिले पनि काम हुन सकिरहेको छैन।

स्मरणीय छ, सबै तहका योजना समानता र सहभागिताको सिद्धान्तअनुरूप सम्पादन हुनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने हुँदा 'जेसी' (लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण) र 'जीआरबी' (लैंगिक उत्तरदायी बजेट)को अवधारणाअनुरूप संघीय सरकारले आफ्नो योजना बनाउँछ। अन्य तहले पनि त्यसलाई 'फलो' गर्छन्।

विभिन्न विषयगत शाखामार्फत ती योजनाको कार्यान्वयन गरिने हुँदा स्थानीय सरकारले अरू तहका सरकारले भन्दा छिटो, छरितो, चुस्त र नीति–सिद्धान्तसम्मत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सम्भव छ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँभित्र पनि संगठित भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व झनै भ्रष्ट भएका स्थानीय तहमा सुशासन झनै चौपट हुने गरेको छ।    

नागरिक अपेक्षा बढ्दै जाने र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको हल खोज्न नसक्दा नेपाली राजनीति आफैँमा कमजोर हुँदै गएको छ। खास गरी संघमा एक माने सरकार नबन्दा सुशासन र पारदर्शिता कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गइरहेको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग निरन्तर छ।  

सुशासनमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
आफ्ना नागरिकसँग सिधा साक्षात्कारमार्फत काम कारबाही अगाडि बढाउने निकाय नै स्थानीय सरकार हो। त्यसो हुँदा दिगो विकाशका १७ लक्ष्य र त्यसअन्तर्गतका, राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालले तयार पारेको ४७९ सूचक पूरा गर्न प्रयासरत रहने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। 

स्थानीय सरकारले जति चाँडो र सजिलोसँग नागरिकमा सरकारको अनुभूत गराउन सक्छ।यसमा उसले निम्न विषयमा काम गर्न सक्छ: १. स्कुले शिक्षामार्फत बालबालिकाको उन्नयनमा भूमिका २. समावेशीकरणलाई गम्भीरताका साथ लिएर महिला, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक र भौगोलिक कारण पछाडि पारिएका वर्ग र भूमिहीनहरूको उन्नतिमा साथ। ३. वृद्ध वृद्धाप्रति तथा अपांगता भएका व्यक्तिप्रतिको हित ४. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको उन्नयन तथा तिनीहरूप्रति सामाजिक विभेद न्यूनीकरणमा साथ। ५. जैविक, सांस्कृतिकलगायत सबै खाले विविधताको संरक्षण। 

नागरिकले औँल्याएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्न सके स्थानीय सरकारले सुशासनको आत्मानुभूति गराउन सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने र स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोग गरी विकाश र सुशासनमा फड्को मार्न सक्ने अवसर पाएको छ। स्थानीय सरकारहरूले यस्तो अवसरको सक्दो सदुपयोग गरून् र जनतालाई 'सरकार छ, सरकार मेरो पनि अभिभावक हो' भन्ने भावनाको अनुभूत गराउन्।