विद्यालय भर्ना अभियान: कर्मकाण्डी अभ्यासले हुँदैन

यस वर्ष पनि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिकसत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ। 'समयमै भर्ना समयमै ज्ञान: गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान' भन्ने आदर्श वाक्यका साथ पठाइएको परिपत्रले विद्यालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।

कुनै पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित यो सरकारी कार्यक्रमले जति महत्त्व बोकेको छ, यसको कार्यान्वयन भने उत्तिकै फितलो देखिने गरेको छ। 

विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा उल्लेखित तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने विद्यालय जाने उमेर समूहमध्ये पूर्व प्राथमिक कक्षा (चार वर्ष उमेर) का २२ प्रतिशत र आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५) का ३.४ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिरै छन्। योभन्दा माथिल्लो कक्षा ६, ७ र ८ पुग्दा बीचमै विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। १० कक्षासम्म आइपुग्दा यो संख्या झनै बढेर विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्या झन्डै एक तिहाइसम्म पुगेको देखिन्छ।

संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी बिरलै विद्यालय छाड्छन्, तर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर धेरै छ। विद्यालय भर्ना अभियानले यो विकराल समस्या समाधानमा पहलकदमी लिन प्रयत्न गरेको त देखिन्छ, तर मेलोमेसो मिलाउन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिन्न। 

किन विद्यालय जाँदैनन् बालबालिका?
संसारमा सपना नदेख्ने मानिस सायदै होलान्। विद्यालय छिर्ने सबै (झन्डै १० लाख) बालबालिकाले आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना त देखेका हुन्छन्, तर अनेकन् समस्या र उल्झनका कारण तीमध्ये करिब साढे तीन लाख बालबालिकाको सपना बिरलै विपनामा बदलिन्छ। उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहनुका अनेकन् कारण छन्। ती कारणमध्ये मूल कारण आर्थिक विपन्नता हो भन्ने तथ्यलाई धेरै अध्ययनले औँल्याएका छन्। 

त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, विद्यालयमा पहुँचयुक्त वातावरणको अभाव, कमजोर शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध, शिक्षाको महत्त्व आत्मसात् गर्न नसक्ने अभिभावक, सरोकारवालाको प्रभावकारी साथ र सहयोगको अभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालनमा उपयुक्त सीप र स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्नु तथा अभिभावकलाई समुदायमा प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नुलगायत कारण छन्। स्थानीय सरकार र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनुको महत्त्वपूर्ण कारण मान्न सकिन्छ।

पारिवारिक विखण्डनका कारण बेवारिस भई बालबालिका विद्यालयबाहिर पुगेका उदाहरण पंक्तिकार आफैँले समुदायमा भेट्टाएको छ। त्यस्तै, कामको खोजीमा अभिभावक भिन्नाभिन्नै ठाउँमा गइरहनु पर्ने हुँदा एक ठाउँको काम सकिएपछि फेरि अर्को ठाउँमा जाँदा आश्रित बालबालिकाको पढाइ छुट्न गई पुनः निरन्तरता दिन नमिलेको पनि पाइन्छ।

कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी नहुने र विद्यालयमा गरिने व्यवहार बालबालिकामैत्री नहुँदा पढाइप्रति विकर्षित भई बालबालिकाले विद्यालय छाडेको पनि भेटिन्छ। कक्षाका अन्य बालबालिकासँगको उमेर समूहमा अलि बढी नै अन्तर हुँदा पनि बालबालिकाले कक्षाकोठामा अप्ठेरो महसुस गरी विद्यालय छोडेको पाइन्छ।

कोभिड–१९ महामारीमा बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएका कारणसमेत बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर बढेको हुनसक्छ। मूलतः बालबालिकालाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने गरी विद्यालयमा हुने शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन सक्दा र विद्यालय–समुदाय सम्बन्ध बलियो हुँदा विद्यालय छाड्ने दरलाई निकै कम गर्न सकिन्छ। 

आरोपहरूको खेलबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्ति
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा देखिएको कमीकमजोरीको जिम्मेवारी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमध्ये कसैले पनि लिन चाहेको देखिँदैन। शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पंक्तिकारले अनुभव गरेको कुरा हो यो। 

बरु, गल्ती र कमजोरीको जिम्मा अरू या अर्को निकायलाई बोकाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने होड देखिन्छ। हरेक व्यक्ति र तहलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराएर उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ संवेदनशील बनाउनु पर्नेमा आरोप लगाएर पन्छने कुरा शिक्षा सुधारका हकमा प्रत्युत्पादक छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको शिक्षा बजेट
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने हो भने शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तियता सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १६.६ प्रतिशत र सबभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९.९१ छुट्याएको देखिन्छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको देखिन्छ। 

२१ औँ शताब्दीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित राष्ट्रिय बजेट अत्यन्त कम देखिन्छ। यसलाई नबढाई शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने ओठे प्रतिबद्धता देखाउनुको अर्थ हुँदैन। 

दलहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा
गत वर्ष मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाका अनेकन् आकर्षक परियोजना त्यहाँ उल्लेख छ: 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाउने उल्लेख गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग/छात्रवृत्तिको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्ति, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) लगायतका शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थालाई कांग्रेसले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। 

कांग्रेसले आफ्नो पाँच वर्षे लक्ष्यमा महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, कक्षा ११ मा भर्ना हुनेको दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुका साथै पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने, कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्‍याइने उल्लेख छ। 

जीवनोपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने तथा अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब–सुविधा उपलब्ध गराइने तथा माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न संघ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने उल्लेख छ।  

यीलगायत योग्य शिक्षकशिक्षिकाहरूको व्यवस्था, शिक्षकशिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम, खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि तथा विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने कुरा घोषणापत्रमा छ। 

सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउने पानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था मात्र होइन, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, संरचनाहरू अपांगमैत्री बनाइने तथा दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा हुने विद्यार्थीका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने समेत एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा जोड दिँदै शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावनाबमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाउनुका साथै १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने उसले उल्लेख गरेको छ। 

शैक्षिकसत्र शुरू हुनुभन्दा एक महिनाअगावै अनिवार्य रूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा गरिने उल्लेख गर्दै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसका साथै प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तिमा एउटा आंगिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि पहल गर्ने उसले उल्लेख गरेको छ। 

घोषणापत्रमा व्यावहारिक, अव्यावहारिक जति नै सुकै लामा लामा चर्चा गरे पनि यथार्थमा नेपालका राजनीतिक दल शिक्षा क्षेत्रको विषयमा गम्भीर छैनन्। सरकारमा बस्दा उनीहरूले गर्ने व्यवहारले नै त्यसलाई पुष्टि गर्छ। बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आइसकेपछि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले शिक्षाको राष्ट्रिय बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेका छैनन्। 

विकासको मोडेल परिवर्तनको आवश्यकता
'एक्स्काभेटर लगाएर बाटो खन्ने र पहाडको टुप्पोमा भ्युटावर बनाउने' विकासको मोडलबाट अगाडि बढी गुणस्तरीय शिक्षा सबै खाले विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा स्थापित नगरी शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन। यसको मतलब बाटो र भ्यु टावर बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन। सरसर्ती हेर्दा बाटो नभई कुनै पनि किसिमको विकासले मूर्तरूप धारण गर्न सक्दैन। तर डाँडामा भ्युटावर बनाएर र अनावश्यक स्थानमा समेत एक्स्काभेटरले बाटो खनेर सक्ने विकास बजेटलाई शिक्षामा लगाउने हो भने धेरै संख्यामा उत्कृष्ट विद्यालयको स्थापना र उत्कृष्ट शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। 

विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउँदा बालबालिकाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र अभिभावक आफ्नो बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बसाइँसराइ जानुसमेत पर्दैनथ्यो। शिक्षामा लाग्ने खर्च अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा लगाई जीवन समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने थियो। डाँडाहरू आफैँमा भ्युटावरका रूपमा रहेको हुँदा त्यस्ता डाँडाहरूलाई नभत्काईकन नै मौलिक रूपमा छाडिदिँदा कालान्तरमा ती डाँडाहरूमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्न जाने थियो। 

समस्या र संशय
गजब त के भने, विभिन्न दलको नेतृत्व गरिरहेका, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नीति निर्माणको उपल्लो तहमा पुगेका अधिकांश व्यक्ति सामुदायिक शिक्षाको अजेन्डा लिएर नै उक्त तहमा पुगेका पाइन्छन्। सामुदायिक शिक्षाको वकालत गर्ने अधिकांशले सामुदायिक विद्यालयबाट नै औपचारिक शिक्षा लिएको भेटिन्छ। तर उल्लेखित व्यक्तिका सन्तान नगण्य मात्रामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्दछन्। यहाँसम्म कि सामुदायिक विद्यालयका धेरै प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाएका छैनन्। 

पंक्तिकारले सयभन्दा बढी विद्यालयमा उपस्थित भएर गरेको सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान कार्यक्रमका क्रममा अधिकांश विद्यालयमा अत्यन्त कमजोर आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएका बालबालिका पढ्ने गरेको पाइएको छ। स्वाभाविक छ, ती बालबालिकाका अभिभावक दैनिक गुजारामा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्दा विद्यालयको पठनपाठनका विषयमा आफ्ना आवाज प्रस्तुत गर्न त परै जाओस्, कैयौँ महिनासम्म विद्यालयमा उपस्थित हुनसमेत सक्दैनन्।

व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि
देशभर करिब २८ हजार संख्यामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको 'गभर्निङ बडी' (सरकार)को रूपमा रहेका अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आफ्नो छुट्टै सचिवालयसमेत छैन। कानूनी अड्चन फुकाउन मात्र गठन गरेर छोडिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। अत्यन्त क्रियाशील तथा स्रोतसाधन जम्मा गर्न सक्ने सीपसहितका अध्यक्ष भएका केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाहेक अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्रोत र सीपको अभावमा विद्यालय सञ्चालन गर्न असमर्थ देखिन्छन्। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमित तालिम र प्रशिक्षण नहुनुका कारण पनि विद्यालय शिक्षा मारमा परेको हो। अर्कोतिर, राजनीतिको प्रत्यक्ष मार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पर्न गई कैयौँ विद्यालय राजनीतिक दलको क्रिडास्थल बनेका छन्। त्यसो हुँदा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थित, सक्षम र स्रोत एवं साधनयुक्त नबनाउँदासम्म शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कठिन छ। 

'श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने' अभ्यासझैँ हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आइएको छ। यस्ता अभियानमा ब्यानर बोक्ने र फोटो खिच्ने अधिकांशले सामुदायिक विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने पवित्र उद्देश्य राखेका होलान् त भनेर पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ। 

खुला–लोकतान्त्रिक समाजमा अन्य सवालका साथै शिक्षाका सवालमा कसैले यसै गर्नुपर्छ भनेर लाद्नु अनुचित हुन्छ, तर सरकारी नुन खाँदै जनताको भाग्य बदल्ने शपथ खाएका जनप्रतिनिधि, देश बदल्ने ठूला डिङ हाँक्ने राजनीतिक नेता–अगुवा अनि शैक्षिक अभियन्ताले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना नगरी 'विद्यालय भर्ना अभियान'ले सार्थकता पाउने देखिँदैन।

---

थापा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय सचिव हुन्।