निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कांग्रेसको ‘संकल्प’

काठमाडौँ– आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र (संकल्पपत्र) आर्थिक विषयप्रधान तथा निजी क्षेत्रमुखी देखिएको छ।

‘संकल्पपत्र’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा निकै जोड दिइएको ‘समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ खण्डको पहिलो अनुच्छेदमै निजीक्षेत्रलाई महत्त्व दिइएर व्याख्या गरिएको छ। उक्त अनुच्छेदमा भनिएको छ, “पुँजी संग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्त्वपूर्ण साधन हुन्, तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सबलीकरण नै हो। समुन्नत नेपाल बीपी कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्या हो।”

संकल्पपत्रको ‘हाम्रो प्रतिज्ञा’ खण्डमा सीधै निजीक्षेत्रलाई हित गर्ने कानून बनाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, “निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको ‘ओम्निवस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौँ।” यसअघि, निजीक्षेत्रले मौजुदा कानूनमा सुधार तथा परिमार्जन वा खारेजीको लागि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यस्तो ‘संकल्प’ गरेको हो। 

नेपाली कांग्रेसको संकल्पपत्रको मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत मस्यौदाकारहरूले यसलाई सुशासन र आर्थिक विकास केन्द्रबिन्दुमा राखेको दस्तावेज भएको दाबी गरेका छन्। आइतबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. वाग्लेले निजीक्षेत्रले माग गरे/नगरेको दर्जन बढी ऐनहरूलाई उनीहरूको मागभन्दा अध्ययनका आधारमा सुधार, परिमार्जन वा खारेजी गर्ने संकल्पपत्रले आवश्यक ठानेको बताएका थिए।

उक्त संकल्पपत्रले आर्थिकरूपमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र तय गर्न खोजेकाले निजीक्षेत्रको मागअनुसार ऐन, कानून परिमार्जन गरिहाल्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ। “निजीक्षेत्रले धेरैवटा ऐन कानूनको परिमार्जन, संसोधन र खारेजीजस्ता माग राख्दै आएको कुरा हो, त्यसमा अध्ययन गरेर यदि आवश्यक देखिन्छ भने कानूनी सुधार किन गरिहाल्नु पर्छ भने, यस्ता सुधारहरूबाट देशले आर्थिक विकासको सवालमा फड्को मारेको हामीसँग २०४८ सालको अनुभव छ।”

निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका बुँदासँगै आर्थिक विषयहरूको सवालमा कांग्रेसको ‘घोषणापत्र’ उदार देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने आर्थिक मामिलाका जानकार गणेश लाठ बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका मधेश प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका लाठ कांग्रेसको घोषणापत्र आँकडा हेरेर र अध्ययन गरेर ल्याइएको देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुख्य सवाल कार्यान्वयनको हो। यसअघिको घोषणापत्रमा कांग्रेस कति इमान्दार रह्यो त? सत्तामा रहँदा वा नरहँदा पनि आफ्ना सवालमा अडान देखिएन।”

कांग्रेसको संकल्पपत्रको खण्ड १ मा रहेको ‘समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय र मुद्दाहरू’मा भनिएको छ, “भूपरिवेष्टित देशले पाउने निर्बाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने छ।” निजी क्षेत्रले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार तथा पारवाहनका सवालमा उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गर्न यो बुँदा राखिएको हो।

समुन्नत नेपालको मार्गचित्र अन्तर्गत ‘समावेशी आर्थिक सामर्थ्य’ भन्ने बुँदामा आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम–अनुकूल, मध्यमआय भएको समन्यायिक मुलुक हुने र चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गरिने उल्लेख छ। कांग्रेसले कृषि क्षेत्रबाट नागरिक बाहिर निस्किएका, तर औद्योगीकरण भइनसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशमा कम उत्पादकत्वका क्षेत्र फैलिएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेको प्रति पनि कांग्रेसको चिन्ता छ। 

“वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दा अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुनु उल्लेखनीय छ,” कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अर्को १० वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। हाम्रो उत्पादन र वितरण नीतिले समावेशी आर्थिक वृद्धि, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण, वैदेशिक सहयोग र लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने छ।”

‘कनेक्टिभिटी’सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाइ झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलाबद्ध सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई समाधान गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा बाह्य चाप सहजीकरणको लागि शोधानान्तर बचत हासिललाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि जनाइएको छ। संकल्पपत्रको तात्कालिक आर्थिक अजेन्डामा भनिएको छ, ‘औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकरणलाई तीव्रता दिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुन्।”

यातायात पूर्वाधार पूर्वाधार अन्तर्गत दुई दर्जन सडकहरूको निर्माण पूरा र स्तरोन्नतिलाई जोड दिइएको छ। विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कूल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षा संकल्पपत्रमा छ। प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याइ औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरूमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना पनि छन्।

संकल्पपत्र मस्यौदा गर्ने समितिका सदस्य रहेका योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेले देशमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानपछि अब सुशासन र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको बताए। निजीक्षेत्रको सहभागितामा मात्र देश विकासले गति लिनसक्ने उनको भनाइ छ।

आर्थिक मामिला जानकार लाठ कांग्रेसले कनेक्टिभिटी, जलविद्युतदेखि उत्पादन वृद्धि र राजेगारीसमेतका विषय समेटेर आर्थिक परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको बताउँछन्। रोजगारीको वृद्धि र नीतिगत सुधारको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। तर, रेलको कुरा ‘गफ’ मात्र भएको उनी निप्पणी गर्छन्।