सरकारको संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ– सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेकी हुन्।

उनले राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प व्यक्त गरिन्।

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको संघर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका बताइन्।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको थियो। न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन गठन भएको कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेललगायत थिए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषणजस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै, बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने पनि उल्लेख छ।

संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै, द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।