चीनमा इरान र साउदीका विदेशमन्त्रीबीच उच्चस्तरीय वार्ता, दूतावास खोल्ने सहमति

चीनमा साउदी अरब र इरानका विदेशमन्त्रीबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ। एकअर्काका कट्टर शत्रुराष्ट्र मानिने यी दुई मध्यपूर्वी देशबीच सन् २०१६ पछि पहिलो पटक औपचारिक भेटवार्ता भएको हो।

साउदी राजकुमार फैजल बिन फरहान अल साउद र इरानी विदेशमन्त्री हुसैन अमिर अब्दोल्लाहियनबीच चीनमा भएको भेटवार्ताको भिडियो साउदी अरबको अल इखबारिया टिभीले प्रसारण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गत महिना चीनको समन्वयमा यी दुई देश आपसी कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने सहमत भएका थिए।

गत महिना वार्ता प्रयासका लागि चीनले मध्यस्थता गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो औपचारिक वार्ता सम्भव भएको हो। वार्तामा दुई देशले पुनः दूतावास र कन्सुलर कार्यालय खोल्ने सहमति भएको इरानको इस्लामिक रिपब्लिक न्युज एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ।

सन् २०१६ मा इरानको तेहरानस्थित साउदी दूतावासमा भएको बृहत् प्रदर्शनपछि साउदी अरबले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। इरानकाशिया मुस्लिम समुदायका एक धर्मगुरुलाई साउदी अरबले मृत्युदण्ड दिएको विषयमा विवाद र विरोध स्वरूप तेहरानको साउदी दूतावासमा हिंसा भड्किएको थियो। त्यसपछि साउदीले इरानसँगको सम्बन्ध तोडेको थियो।

शिया मुस्लिम बाहुल्य इरान र सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य साउदी अरेबियाबीच त्यसबेलादेखि सम्बन्ध चिसिँदै गएको बीबीसीले जनाएको छ। मध्यपूर्वका यी दुई देशले एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण शक्तिका रूपमा हेर्दै आएका छन्। मध्यपूर्वका लेबनान, सिरिया, इराक र यमनबारेमा दुई देशले फरक पक्षहरूको समर्थन र साथ दिँदै आएका छन्।

यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोही समूहले सन् २०१४ मा साउदी समर्थित सरकार बिथोलिदिएको थियो। लगत्तै साउदीले हुथी विद्रोहीविरुद्ध हवाई आक्रमणलाई तीव्र पारेको थियो। साथै, साउदीमाथि आक्रमणका लागि हुथीलाई इरानले सघाएको साउदी अरबले आरोप लगाउँदै आएको छ।

सन् २०१९ मा साउदीको एक प्रमुख तेल कम्पनी आरामकोमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुँदा ठूलो नोक्सानी भएको थियो। त्यो घटनाका लागि साउदी र उसको मित्र राष्ट्र अमेरिकाले इरानलाई दोष दिँदै आएका छन्। इरानले भने अस्वीकार गरिरहेको छ।

तनावपूर्ण सम्बन्धमा रहेका साउदी र इरानबीच सम्बन्ध सुधारका लागि यसअघि भएका पटक–पटकका प्रयास सफल भएका थिएनन्। तर गत महिना चीनको मध्यस्थतामा दुई देशबीच वार्ता सम्भव भएको थियो। त्यहाँ यी दुई देशले दुई महिनाभित्रमा एकअर्काको देशमा पुनः दूतावास खुला गर्ने बताएका थिए। साथै, व्यापार र सुरक्षा सम्बन्धसमेत पुनर्स्थापित गरिनेमा जोड दिएका थिए।