मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय अनिवार्य नहुने

मलेसियामा अब गम्भीर अपराधका मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय अनिवार्य नहुने भएको छ। मृत्युदण्डलाई अनिवार्य गर्न नभई वैकल्पिक हुनेसम्बन्धी विधेयक त्यहाँको संसद्को तल्लो सदन (देवान रकायत)ले सोमबार पारित गरेको हो।

योसँगै मृत्युदण्डको सूचीमा रहेका १ हजार ३०० सयभन्दा बढी कैदीलाई मृत्युदण्ड नहुने सम्भावना बढेको छ। मलेसियाले सन् २०१८ देखि मृत्युदण्डलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो।

विधेयक पारित भएसँगै हत्या, आतंकवादसहित विभिन्न ११ वटा जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई अनिवार्य मृत्युदण्ड हुने गरेकोमा अब त्यो वैकल्पिक बन्ने भएको छ। मलेसियामा हालसम्म ३४ वटा अपराधका मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेको छ।

सोमबार मलेसियाको संसद्मा बोल्दै मलेसियाका उपकानूनमन्त्री रामकर्पाल सिंहले अहिलेसम्म सजाय अपरिवर्तनीय रहेको र मृत्युदण्डले अपराध निवारकका रूपमा काम नगरेको तर नयाँ कानूनले विकल्प दिने बताए।

तल्लो सदनबाट पारित विधेयक अब माथिल्लो सदन (देवान नेगारा)मा पारितका लागि पठाइनेछ। विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइएको छ। यद्यपि, माथिल्लो सदनले सहजै पास गर्ने बताएको छ।

विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भए न्यायाधीशहरूलाई मृत्युदण्डको सट्टा आजीवन कारावासको सजाय दिने वैकल्पिक आधार तय हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। नयाँ विकल्पसँगै ४० वर्षसम्मको जेल सजाय र १२ कोर्रा हान्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। यद्यपि, मलेसियामा निकै जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड अझै पनि कायम नै रहनेछ।