सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि बढ्यो रासायनिक मलको मूल्य

काठमाडौँ– सरकारले रासायनिक मलमा किसानका लागि दिँदै आएको अनुदानमा रकममा करिब १२ प्रतिशतले कटौती गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारको दायित्व पनि बढ्दै गएपछि रासायनिक मलमा हाल दिइँदै आएको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्न कृषि मन्त्रालयलाई गत फागुन ८ गते पत्राचार गरेको थियो।

अर्थको पत्राचारपछि हाल समग्रमा ७०.८२ प्रतिशतमा रहेको अनुदानको दरलाई गत शुक्रबार बसेको विभागीय मन्त्रीस्तरको निर्णयले ११.७८ प्रतिशतले कटौती गर्दै ५९.०४ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको हो। 

किसानका लागि सरकारले युरिया मलमा सबैभन्दा धेरै ८०.११ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो। तर अनुदानको मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सरकारले दिने मल सस्तो भएकाले कालोबजारी समेत बढेको हुँदा अनुदान कटौतीको निर्णय गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदान दरलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्दै लगिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।

अनुदान कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनपछि प्रतिकेजी १४ रुपैयाँमा किसानले खरिद गर्दै आएको युरिया मललाई २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै, प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँमा पाइने डीएपी मलको मूल्य ५० रुपैयाँ र ३१ रुपैयाँमा पाइने पोटासको मूल्य ४० रुपैयाँ पर्ने छ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले नयाँ बिक्री मूल्य सोमबारबाट नै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

हालसम्म सरकारले युरिया मलमा ८०.११ प्रतिशत, डीएपीमा ५९.०४, र पोटासमा ५८.२ प्रतिशतका दरले अनुदान दिँदै आएको थियो। कृषि मन्त्रालयले युरिया मलमा १५.६३ प्रतिशत, डीएपीमा ६.६७ र पोटासमा १२.१३ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकमा रासायनिक मलको माग वार्षिक रूपमा पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन छ।  चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि कूल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट छुटाएको थियो।

रासायनिक मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकम अपुग हुने भएपछि मन्त्रालयले गत साउन १७ गते १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो भने फागुन ८ गते थप सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।

विनियोजित र शुरूमा स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी उपलब्ध ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट दुई लाख ३७ हजार ५०० मेट्रिक टन मल आयात गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा  भारत सरकारसँगको जीटुजीबाट खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन पनि समावेश छ। बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको छ।

यसका बाबजुद पनि आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने मन्त्रालयले नै उल्लेख गरेको छ। धान बालीका लागि अभाव हुन नदिन फागुनमा अर्थले स्रोत सुनिश्चितता गरेको सात अर्ब ५० करोडबाट थप मल व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिपरेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्नका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्यधिक रूपले बढ्न गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा सरकारको दायित्व बढ्दै गएपछि अनुदान दर ५० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णयमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।