राष्ट्रपति भण्डारीका ७ वर्ष : 'महिला भएर मात्र भएन'

सात वर्ष लामो कार्यकाल सकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फागुन २८ गते बाहिरिँदै गर्दा उनको समग्र समीक्षा हुनु स्वाभाविक छ। विगतदेखि हुँदै आएको पनि छ। सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावकीय नेतृत्वका साथै आधा धर्ती ओगट्ने नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधिका रूपमा चर्चा गरिएकी भण्डारीले वास्तवमै नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन् कि सकिनन्, त्यसको पनि निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ। 

दुई पटकसम्म राष्ट्रपति बन्नपाउने अवसर प्राप्त गरेकी भण्डारी यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनको दाँजोमा बढी विवादास्पद बनिन्। सात बर्से अवधिमा भण्डारीलाई संविधानको उल्लंघन गरेको मात्रै आरोप लागेन, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि शीतल निवासमा बसेर षडयन्त्रको राजनीति गरेको आरोपसमेत लाग्यो। भण्डारीलाई एमाले र त्यसभित्र पनि खासगरी केपी ओलीको 'गोटी'को रूपमा चित्रित गरियो। यद्यपि, कतिपय महिला अधिकारकर्मी र केही  पुरुषहरू समेतले हालको राष्ट्रपतिको विरोध हुनुमा 'पितृसत्तात्मक सोच'लाई दोषी देखे। समर्थनमा बोल्नेहरूले भण्डारी एक आम नागरिकको छोरी, एकल महिला र संर्घषमा होमिएको महिला भएकाले उनी राष्ट्रपति बन्नु गर्वको विषय भन्दै उनको प्रतिरक्षा गर्न खोजे। 

नेपाली समाजमा  महिला र उत्पीडित समुदायप्रति पितृसत्तात्मक र वर्णवादी चिन्तनले होच्याउने, अवमूल्यन गर्ने र विश्वास नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति पक्कै छन्। यस्तो भन्दैमा महिला भएकै कारण भण्डारीप्रति अनावश्यक टिकाटिप्पणी र आरोप लागेको भने पक्कै हैन। पदीय हिसाबले भण्डारी सामान्य महिला हैनन्। भण्डारी नेपालको राजनीतिमा महिला बालबालिका मन्त्री, रक्षामन्त्री र दुईपटक राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने महिला हुन्। सन् २०१६ मा विश्व प्रसिद्ध पत्रिका 'फोर्ब्स'ले विश्वका शक्तिशाली महिलामध्ये ५२ औँ स्थानमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सूचीकृत गरेको थियो। 

भण्डारी नेपालको वर्तमान राजनीतिमा कति शक्तिशाली प्रभाव राख्छिन् भन्ने कुरा त उनले पछिल्लो समय न्यायालयको  निर्णय फेरबदल गर्ने,  सरकारको मन्त्रीहरूको छनौटदेखि एमाले पार्टीमा कसलाई कुन 'मानपदवी'मा राख्ने भन्ने विषयमा चलखेल गरेको कसैबाट छिपेको छैन। तब राष्ट्रपति भण्डारीले सामान्य महिला मात्रैको प्रतिनिधित्व गर्छिन् भन्न मिल्छ र? भण्डारीले कार्यकारी सरकारले ल्याएको  विधेयक फर्काइदिने, रोकिदिने, त्यसमा हस्ताक्षर नै नगरिदिनेसम्मको कार्य गरेर  विद्यमान संविधानभन्दा आफूलाई माथि राख्ने निरन्तर कोसिस गरिन्, जसले उनमा शक्ति दुरुपयोगको चरम भोक रहेको देखाउँछ। 

रबरस्टयाम्पको 'ट्याग'  
नेकपाभित्रको विवाद चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक विसं २०७७ पौष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए। विसं २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक ओलीले संसद् विघटन गरे। ओलीले संसद् विघटनका लागि लगेका दुवै विधेयक तत्काल भण्डारीले सदर गरिदिइन्। तर देउवा सरकारले ६ साउन ०७९  ल्याएका नागरिकता  विधेयक फिर्ता मात्रै गरिनन्, संसद्ले पुनः पास गरेर अनुमोदनका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भवनमै अड्काएर आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गरिन्। स्मरणीय के छ भने केपी ओली सरकारले २०७५ साउनमा ल्याएको उस्तै प्रावधानको अध्यादेश भने भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरेकी थिइन्। राजनीतिक दाउपेच र नेताहरूको निहित स्वार्थका कारण नागरिकता विधेयक विगत चार वर्ष यता संसदमा थन्किएको छ। 

२०४६ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका अभिभावकका सन्तान नै आज नागरिकताबाट वञ्चित छन्। नागरिकता विहीनको सङ्ख्या पाँच लाखको हाराहारीमा भएको बताइन्छ। त्यसै गरी, आमाको नामबाट वंशज र अगिंकृत नागरिकता लिने सङ्ख्या ठूलो रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। त्यसो हुँदा भण्डारीले नागरिकता विधेयक ०७९ फिर्ता गर्दा लाखौँ मानिस नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षा, सवारी चालक अनुमति पत्रदेखि राहदानी, ब्याङ्क खाता समेत खोल्न पाएका छैन। मधेसी समुदायलाई भारतीय देख्ने पहाडिया नस्लवादको अहंकारकै कारण लाखौँ व्यक्ति अनागरिक बन्न बाध्य भएका हुन्। नागरिकता ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने खालकै छ, त्यसमा राष्ट्रपतिले सुझाव दिन सक्थिन्, तर मुख्यतः जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका मधेसी समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नै भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेको प्रस्ट छ। 

सामन्तवादी झल्को दिने शैली 
राष्ट्रपतिको सात बर्से कार्यकालमा चर्को विरोध भएको अर्को विषय हो, उनको राजसी ठाँटबाट र सामन्तवादी शैली, जुन स्वाभाविक छ। नेपाली जनताले सय वर्ष लामो राणा काल, ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा राणा र राजाको सामन्तवादी संस्कृतिको कहर बेहोर्नुसम्म बेहोरे। 'शासक' भएकै कारण दम्भ र ठाँट, कथित उच्च जात र भाले भएकै आधारमा मान सम्मान र अग्लो आसन, फुर्कोसहितको सम्बोधन, सुख सुविधाको ठूलो भाग सोहोर्न पाउने विशेष व्यवस्था नै सामन्तवादी संस्कृति हो। कुनै व्यक्ति विशिष्ट भएपछि अरू स्वतः निम्न कोटिको हुनपर्‍यो। भण्डारी  पनि आफ्नो कार्यकालमा आफ्ना  अनगिन्ती त्यस्तै ढर्रा र शैलीका लागि आलोचित भइन्।  

सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा जाँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिएका सैनिकहरूलाई जुत्ता बोकाएको विषय होस् या दशैँको टीका लगाउने क्रममा केही बहालवाला र पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरू उनका अघि घुँडा टेकेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा होस्,  उनको चर्को आलोचना भयो। भण्डारीको आफ्नो ज्वाइँ-छोरी र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भने टिकाका लागि विशेष आसनको व्यवस्था गरिएको थियो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको 'अभिभावकीय संस्था'का रूपमा रूपमा उनले धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा तटस्थता कायम राख्नुपर्थ्यो, तर भण्डारी हिन्दूका विशेष धार्मिक मठमन्दिर र पूजाआजामा निरन्तर सरिक भइन्। तर जनजाति र अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरूको सार्वजनिक कार्यक्रममा भने उपस्थित भएको पाइएन।

राजतन्त्रको झल्को दिने गरी आफ्नो 'सवारी'का लागि घण्टौँ सर्वसाधारणको बाटो रोकेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भयो, जबकि कानुनमा कुनै पनि ‘विशिष्ट’ को सुरक्षाका लागि आवागमन ठप्प बनाउने कानुन र कार्यविधि छैन। व्यस्त सडक घण्टौँसम्म खाली गराउँदा विद्यालयका बालबालिका, बिरामी, कर्मचारी र सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्‍यो।  जसका कारण भण्डारीप्रति वितृष्णा र घृणाजन्य शब्दहरू ओइरिए। प्रत्येक पटक 'सवारी'ले दिएको भन्दै जनस्तरबाटै गुनासा भए पनि सात वर्षमा भण्डारीले न जनताको गुनासा सुनिन्, न  सुरक्षा निकायले नै त्यसको सम्बोधन गर्‍यो। 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न २७ माघ ०७९मा   अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासदेखि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरसम्म जाँदा र फर्किँदा सडक खाली गराइएको र बिरामीको उपचार गरेर फर्कँदै गरेका  ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. जनिथलाल  सिंहमाथि कुटपिट गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीको थप सार्वजनिक निन्दा भयो। 

महिला हिंसाको उकालो ग्राफ 
महिला राष्ट्रपति हुँदा समग्र उत्पीडित तथा नेपाली महिलाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्नसके मात्र महिला राष्ट्रपति हुनुको गर्व र गरीमा हुन्थ्यो होला, नत्र कोही अमुक पात्रले जुनसुकै पद ग्रहण गरे पनि आम व्यक्तिका  लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बढाइ’ जस्तै हो। २०७२ देखि ०७९ को अन्त्यसम्म भण्डारी राष्ट्रपति भइरहँदा नेपाली महिलामाथि हुने हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो गरी उकालो लाग्यो। 

प्रहरीकै तथ्यांकले ०७१ सालदेखि ०७७ सालसम्म १४ हजार महिला र बालिका बलात्कृत भए। यही तथ्यांकभित्र निर्मला पन्त, भागीरथी भट्ट र सम्झना कामीहरू बलात्कारपछि बीभत्स तरिकाले मारिए। विडम्बना कतिसम्म छ भने राज्यको प्रहरी/प्रशासनले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको त अझैसम्म अपराधीको सुइँको समेत पाउन सकेको छैन। महिला र बालिका यति विघ्न असुरक्षित हुँदा कहिल्यै सार्वजनिक चासो नदेखाएकी भण्डारीले आफ्ना आसेपासेलाई भने तिजको भोजभतेर राष्ट्रपति भवनमा खुवाइएको समाचार पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो। 

भण्डारी महिला राष्ट्रपति भएकाले पनि महिला र बालिका हिंसाप्रति उनको संवेदनशीलताबारे चर्चा गर्नुपर्छ। २०६६ फागुन २६ गते राति बर्दियाको ठाकुरद्वाराबाट गस्तीमा गएको ज्वालादल गणका नेपाली सेनाको टोलीले सुर्खेत हरिहरपुर गाविस–२ की ३६ वर्षीय देविसरा विक, उनकी ३३ वर्षीय बहिनी अमृता विक र छोरी १३ वर्षीय चन्द्रकला विकलाई गोली हानी हत्या गर्‍यो। निहत्था र निःशस्त्र दलित महिला र बालिकालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिई बलात्कार गरी हत्या गरेको विरोधमा देशभर विरोध भयो, तर तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नेपाली सेनाद्वारा मारिएका तीन दलित महिलाहरू सिकारी भएको आरोप लगाइन्। 

निकुञ्जमा सिकार खेल्न हातहतियारसहित आएका सिकारी महिलालाई सेनाले प्रतिरक्षाका क्रममा मारेको भनेर संसद्को महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिमा जवाफ दिइन्। काउलो टिप्न गएका निहत्था गरिब दलित महिलालाई सेनाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको प्रमाणसहितको  प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक र एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेका थिए। प्रतिवेदनले घटनामा महिला र बालिकाको बलात्कार भएको हुनसक्ने प्रमाणहरूको  पनि भण्डारीले प्रतिवाद गरेकी थिइन्। तीन जना निःशस्त्र, गरिब र दलित महिलालाई १७ जना सेनाले नियन्त्रणमा लिई गरेको हत्यालाई  ‘सिकार गर्न गएका सिकारी महिला मारिएको’ भनेर  संवेदनहीनता देखाउनु आफैँमा निकृष्ट अभिव्यक्ति थियो।  

'टोकनिजम' समाधान होइन 
१०४ वर्षे राणाकाल र ३० वर्षे निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था कालमा वंशावलीमा आधारित कार्यकारी पद हुन्थे। राणाकालमा 'श्री ३' को शासकीय पद बाबुबाट छोरा, नाति र भाइहरूमा हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने राजतन्त्रमा 'श्री ५' को छोरा राजा हुने अविच्छिन्न अधिकारको व्यवस्था थियो। राजा र राजपरिवारलाई प्रश्नमाथि राख्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। खस आर्य र त्यसमा पनि ठकुरी खलकको छोरा मात्रै राष्ट्रको मूल शासक हुने व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर २४० वर्ष नेपाली जनताले संर्घष र बलिदानी गरेपछि मात्र त्यो थोत्रो र सडेको संरचना फ्याँक्न सम्भव भएको थियो। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा राज्यका अन्य अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाली महिलाको सय वर्षभन्दा बढी संर्घष र बलिदान रहेको छ। 

तर समय क्रममा नेपालको राजनीतिमा यसरी प्रतिगमन हाबी भइरहेको छ कि हिजो निरकुंश व्यवस्था फ्याँक्न बलिदान गर्ने बेला बार्दलीमा तमासा हेरिबसेका, आन्दोलन नै दबाउन लागि परेका र राजतन्त्रमै तर मारा वर्गको रूपमा स्थापित समुदाय र वर्ग आज एकाएक सत्ताको कुलिन पदमा हालीमुहाली गर्न आइपुगेको छ। वर्तमान समयमा नेपालको समानुपातिक समावेशी मुद्दाको ठूलो अन्तर्विरोध नै यही हो। सत्ताले महिला, समुदाय र क्षेत्रका नाउँमा उही सधैँको तरमारा वर्ग, समुदाय र लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने  षडयन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेकै छ। 

०७२ को संविधानले आंशिक रूपमै भए पनि समाजमा पछाडि पारिएका लिङ्ग, समुदायको संरक्षण र सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। राज्य व्यवस्था र तिनका हर्ताकर्ता भएर बसेका नेतृत्व इमानदार हुने हो भने आजसम्म पिँधमा रहेका वर्ग र समुदायका महिला राज्यको निर्णायक स्थानमा पुग्ने थिए। तर गणतन्त्रको आवरणमा अझै पनि राजनीतिक पार्टी र राज्यका मूल शासकीय संरचनामा नस्लीय वर्णवाद ज्युँदो छ। महिलाका नाउँमा ज्यादातर पुरुष नेतृत्वले ले नचाउन सक्ने कठपुतली महिला प्राथमिकतामा पर्ने, दलितका नाउँमा सेवक स्वभावका व्यक्तिहरू रोजाइमा पर्ने, मधेसी र जनजातिको हकमा पनि आफ्ना आसेपासे नै रोज्ने अभ्यास बलियो हुँदै गएको छ, जसले समुदाय र उत्पीडित वर्गको मूल मुद्दा ओझेलमा परेको छ। 

उपलब्ध अवसरमा महिला, जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको शासनको सबै संरचनामा प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो हो। तर एकाध महिला, जनजाति, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व भएर समग्र दलित समुदायको जीवनमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। वर्तमान समयमा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भएका समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला हिंसा विरुद्धको  अधिकारबाट समेत आम महिला  वञ्चित छन् भने कुनै एक अमुक महिला राष्ट्रपति हुँदैमा तात्त्विक रूपमा केही फरक पर्दैन भन्ने कुरो त पटक पटक प्रमाणित भइसक्यो। 

छिमेकी मुलुक भारतमा कोटाका हिसाबले दलित, महिला, मुस्लिम सबै  राष्ट्रपति बनिसकेका छन् तर आज पनि भारतीय समाजमा बर्सेनि हजारौँ महिला दाइजोको नाउँमा जिउँदै जलाइन्छन्। त्यहाँ मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक र दलितहरूमाथि हुने अत्याचारको कुरा गरी साध्य छैन। वर्तमान सत्ता वर्गीय छ, वर्णवादी छ र पितृसत्तात्मक छ भने यसले संरक्षण गर्ने वर्ग, लिङ्ग र समुदाय पनि सोही अनुरूपको हुनु स्वाभाविक छ। सत्ता कुन वर्ग र विचारले चलिरहेको छ भन्ने कुरो प्रमुख हो। 'टोकन'का रूपमा  लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायकै नाममा प्रतिनिधित्व गरे पनि यही व्यवस्थाभित्र अग्रगामी परिवर्तन सम्भव छैन, तसर्थ सिंगो राजनीतिक प्रणालीको विकल्पबारे बहस जरुरी छ।

सुनार राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य हुन्।