नेपालको बिजली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने बाटो दिन भारत सकारात्मक

काठमाडौँ– नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौँ बैठकले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तारलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष पढाउने र भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको घिसिङले बताए।

“इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ। यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेस गरेका प्रस्तावलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ”, घिसिङले भने, “साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ।“

घिसिङले नेपाल–भारत अन्तरसरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको बताए।

बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ।

“यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारे सम्भावित विकल्प खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ।

नेपालले १३२ केभी तथा त्योभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतका निकायसँगको समन्वयमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ। नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ।

नेपालले उक्त प्रसारण लाइन नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति पनि भएको छ। यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरू हुनेछन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।

बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर लगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोध लगायतका विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। साथै, कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरू लैजान नसकिँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो।

नेपाली पक्षले समस्या समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण मार्च २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैँले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ। रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल/मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।

नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटीपीसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ। बैठकमा हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने छ।