कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिट ‘हकदैया’ नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दरपीठको आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउन, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको कुनै पनि भूमिका नदिन, संसद् सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधासमेत उपलब्ध नगराउन माग गर्दै रिट परेको थियो।

कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक कारबाहीको विषय भएका र यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३ (५) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएकाले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ।

“संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ)विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लेखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार संसद्मा कुनै दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक कारबाहीको विषय भएकाले र यस्तो विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०३ (५) बमोजिम कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैयासमेत रहेको नदेखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत लिई आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन”, आदेशमा भनिएको छ।