चुनाव प्रचार सामग्री बनाउन बागबजारका प्रिटिङ व्यवसायीलाई भ्याइ-नभ्याई

काठमाडौँ- काठमाडौँको बागबजारस्थित एसजी ग्यालरीका सञ्चालक शालिग्राम अधिकारीलाई राजनीतिक दलका चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री बनाउन भ्याइ-नभ्याई छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका झण्डा, ब्यानर, किरिङ, ब्याचलगायत चुनाव प्रचार-प्रसारमा प्रयोग हुने सामानको माग पूरा गर्न अधिकारीलाई हम्मेहम्मे परेको हो। आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दैनिक ४ हजार हाराहारीमा पार्टीका झण्डा प्रिन्ट गरिरहेको अधिकारी बताउँछन्।

"सबैभन्दा बढी व्यापार हुने समय नै यही हो। पार्टीका झण्डा, किरिङ, ब्याचको धैरे माग छ। यो चुनावका लागि मात्र विभिन्न पार्टीका डेढ लाख झण्डा बिक्री गर्‍यौँ," उनले भने। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको उनीको दाबी छ।

बागबजारकै स्क्रिनटेक प्रिन्टिङका सञ्चालक रामशरण कार्की निर्वाचनका लागि दलहरूका घोषणपत्र डिजाइन गरेकै अवस्थामा भेटिए। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावमा प्रचार-प्रसारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको माग बढिरहेको कार्की सुनाउँछन्। 

"दैनिक ४/५ हजार झण्डा लगिरहेका छन्, अन्य प्रचार-प्रसारका सामग्रीको माग पनि बढ्दो छ," उनले भने। निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेकाले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा प्रचार-प्रसारका सामग्रीको मागमा कमी आएको उनको अनुभव छ।

बागबजारमै भेटिएका न्यु एभरेष्ट आर्टका सञ्चालक विजयकुमार कार्कीको अनुभव भने फरक छ। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा योपटक व्यापारिक हिसाबले माग र चहलपहल कम भएको उनको भनाइ छ। पर्चा र पम्लेट बनाउन प्रयोग गरिने सामग्रीको मूल्य बढेकाले आम्दानी पनि कम हुने कार्कीको अनुमान छ।

आयोगले आचारसंहितामार्फत दलका उम्मेदवारको चुनाव चिह्न वा झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर तथा कपडा, टोपी, टि-सर्टलगायतका साम्रगी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएले व्यापारमा कमी आउने बागबजारकै अर्का प्रिन्टिङ व्यवसायी रत्न खड्का बताउँछन्।

निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्योकट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, व्याज, टयाटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ।

तर, राजधानीका केही प्रिन्टिङ व्यवसायीले भने ब्याज, स्टिकरहरू बिक्री गरिरहेका देखिन्थ्यो। उनीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूका झण्डा, ब्यानर, किरिङलगायतका सामग्री बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। राजनीतिक दलका तयारी झण्डा अधिकतम १५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल व्यवसायी कलाकार महासंघका अनुसार निर्वाचनका बेला व्यवसायीलाई प्रचार सामग्री बनाउन भ्याइ-नभाई हुनेगर्छ। तर, यस्ता सामग्रीको माग कति हुन्छ र खपत कति भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने महासंघसँग छैन। महासंघका महासचिव भोलानाथ पौड्यालले निर्वाचनका समयमा सबैभन्दा धेरै दलका झण्डाहरूकै माग हुने बताउँछन्।

सामानन्यता झण्डा बनाउन कपडा प्रयोग गरिने भए पनि पछिल्ला वर्ष झोला बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थबाट नै झण्डा बनाउने क्रम बढ्दै गएको पौड्यालको भनाइ छ। "कपडाको तुलनामा यो सस्तो पर्ने भएको र मेसिनबाट बनाइने हुनाले अहिले कला व्यवसायी समस्यामा परेका छन्," उनले भने।

कागजको आयात बढ्यो 
देशभर निर्वाचनको महोल तातेसँगै कागजको आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र तथा पर्चा र निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाउन कागजको माग बढेको हो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन र भदौमा २ अर्ब ८५ करोड १७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको कागज आयात भएको छ।

यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख ८ हजार रुपैयाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो २ महिनामा १ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँको पेपर, पेपरबोर्ड भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्र १ अर्ब ५६ करोड २२ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कागज आयात भएको छ। जुन साउनको तुलनामा २७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँले बढी हो। 

विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का निर्वाचनको बेला पर्चा, पम्लेट मतपत्र छपाइमा कागजको प्रयोग बढी हुनाले आयात बढेको बताउँछन्। "चुनावकै लागि भनेर आउने भन्ने हुँदैन, किताब छाप्नेलगायतका सबै छपाइका लागि कागज आयात हुन्छ, तर निर्वाचन भएकै कारण तुलनात्मक रूपमा बढेको छ," उनले भने।