कुल राजस्वमा संघ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत

काठमाडौँ– सरकारले वार्षिक रूपमा संकलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश संघ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व संकलन ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। समग्र सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्वलाई आधार मान्दा यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो राजस्व संकलन १०.४ प्रतिशतले बढेको थियो।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल संकलित राजस्वमध्ये संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले अझै पनि राजस्व संकलनको मुख्य आधार संघीय सरकार नै रहेको देखाएको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७.१ प्रतिशत रहेको छ भने गैरकर राजस्व १२.९ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। कुल राजस्वमध्ये संघीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१. १ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको ८.४ प्रतिशत र स्थानीय तहको १०.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

सरकारको एकीकृत आयतर्फ हेर्दा, बाँडफाँट गर्न बाँकी राजस्वबाहेक तीन तहका सरकारको कुल आय १०.४ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताको हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ। आव २०८०/८१ मा यस्तो आय वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यस्तै, अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८.७ प्रतिशत बराबर हो। यस्तो कुल प्राप्तिमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा ८६.३ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको ६.१ प्रतिशत र स्थानीय तहको ७.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

कुल प्राप्तिमा ऋण परिचालनको हिस्सा २५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयको हिस्सा ७४.४ प्रतिशत रहेको छ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन जिडिपीको ८.१ प्रतिशत बराबर हो। यसमध्ये चार खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भइसकेको छ भने आठ अर्ब ९४ करोड अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये संघीय सरकारले ६६.२ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७.१ प्रतिशत र स्थानीय तहले १६.७ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो आवमा यस्तो बाँडफाँट हुने राजस्व ५.८ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा बाँडफाँट भएको राजस्वमध्ये भ्याटको हिस्सा ६८.२ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को हिस्सा २४.४ प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा ७.४ प्रतिशत रहेको छ।