नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने नीतिगत बाटो

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँबाट हामी कि त सधैँका लागि परनिर्भर रहिरहनेछौँ, कि त एउटा बलियो र आत्मनिर्भर भविष्य तर्फको यात्रा शुरू गर्नेछौँ। तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो छ- नेपालमा बिरामी हुँदा लाग्ने कुल खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ।

यसैका कारण उपचार गर्न नसकेर वा उपचारकै ऋणले थिचिएर हरेक वर्ष करिब ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन्। यस परिस्थितिलाई चिर्न  एउटा वृहत् नीतिगत खाका चाहिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन चार वटा विषयमा नीतिगत काम गर्नु अनिवार्य छ।

 एकीकृत स्वास्थ्य कोष

नेपालमा अहिले स्वास्थ्य बिमाका नाममा विभिन्न छरिएका कार्यक्रमहरू छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। तर, यी निकायबीच समन्वय नहुँदा सेवामा दोहोरोपन छ। सेवाग्राहीले पनि सेवाका लागि अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्छ।

सरकारले दिने बजेट अस्पतालको भवनजस्ता संरचनालाई मात्र होइन, सिधै नागरिकको उपचारका लागि दिनुपर्छ। सरल भाषामाभन्दा बिरामीले जहाँ राम्रो उपचार पाउँछ, सरकारले दिने पैसा पनि त्यहीँ पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।  बिरामीले आफूलाई पायक पर्ने र राम्रो सेवा दिने अस्पताल रोज्न पाउने त्यसको खर्च बिमाले बेहोर्ने  व्यवस्था भयो भने मात्र सरकारी र निजी अस्पतालहरू सेवा सुधार्न बाध्य हुनेछन्।

हाम्रो लक्ष्य आगामी ५ वर्षभित्र १० जनामध्ये ९ जना नेपालीलाई उपचारको ग्यारेन्टीभित्र ल्याउनु हो। यसले नागरिकको व्यक्तिगत खर्चलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतभन्दा तल झार्छ । यो भनेको नेपाली परिवारलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनु पनि हो।

 जनशक्ति व्यवस्थापन

हामीले गाउँ-गाउँमा अस्पतालका रित्ता भवन त बनायौँ, तर त्यहाँ सेवा दिने दक्ष जनशक्ति पुर्‍याउन सकेनौँ। डाक्टर र नर्स सहर केन्द्रित हुने वा विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न अब उनीहरुलाई पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ।

दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त 'रिमोट एलाउन्स', आवास सुविधा र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टीसहितको 'रुरल प्याकेज' अनिवार्य गरिनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको लक्ष्य (प्रति १,००० जनसङ्ख्यामा ४.४५ स्वास्थ्यकर्मी) भेट्टाउन उत्पादन बढाउने मात्र होइन, भएकालाई उचित सम्मान र सुरक्षा दिएर रोक्ने नीति लिनुपर्छ।

 औषधिमा आत्मनिर्भरता

अहिले हामी ८० प्रतिशत औषधिका लागि विदेशमा निर्भर छौँ। यो स्वास्थ्यको मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि विषय हो। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ। यो स्तरोन्नति हुनुअघि नै हामीले 'ट्रिप्स' (बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता) सम्झौताले दिएको सहुलियत प्रयोग गरी क्यान्सर, मुटु रोग जस्ता महँगा औषधिहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ।

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई भ्याटमा छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिएर आगामी ५ वर्षमा अत्यावश्यक औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ। औषधिमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको विदेशी मुद्रा जोगाउनु मात्र होइन, कुनै पनि विश्वव्यापी संकटका बेला आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउने सुनिश्चितता पनि हो।

 प्रविधिमैत्री नियमन र भ्रष्टाचारमुक्त संयन्त्र

हाम्रो औषधि ऐन झन्डै ४५ वर्ष पुरानो छ, जसले आजको डिजिटल युगलाई चिन्दैन। अब औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वायत्त र पूर्णतः डिजिटल बनाइनुपर्छ। औषधि दर्ताका लागि १८० दिन कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत ३० दिनमा झार्न सकिन्छ।

अर्को क्रान्तिकारी कदम भनेको नागरिक एप मार्फत अस्पतालहरूको गुणस्तर मापन गर्नु हो। जुन अस्पतालले नागरिकबाट राम्रो रेटिङ पाउँछ, उसैलाई बढी बजेट दिने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी शुरू गर्नुपर्छ। अस्पतालका हरेक खर्च र खरिदलाई 'ओपन ई-प्रोक्युरमेन्ट' मार्फत सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचारको जरो काटिनेछ।

निष्कर्ष

नेपालले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशत मात्र लगानी गरिरहेको छ। तर, नागरिकलाई स्वस्थ नबनाई देश समृद्ध बन्न सक्दैन। त्यसैले यो बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र टाउको दुखाइ होइन, यो समग्र राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यदि हामीले यी नीतिगत सुधारहरूलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी ५ वर्षभित्र कोही पनि नेपालीले उपचार नपाएर वा पैसा नभएर अकालमा मर्नु पर्ने छैन।

(डा. अधिकारी संक्रामक रोग तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)