सशस्त्रमा रिक्त डीआईजी बढुवामा चार महिनादेखि आलटाल, तल्लो तहसम्मै ‘जाम’

काठमाडौँ– सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)का सात पदमा दरबन्दी रिक्त भएको करिब चार महिना पुग्यो। तर अहिलेसम्म रिक्त डीआईजी पदमा बढुवा हुन सकेको छैन। कानूनले यति लामो समय डीआईजी पद रिक्त हुने कल्पना नै गरेको छैन।

सशस्त्रमा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने कार्यालय निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। दुई वटा प्रदेशस्तरीय बाहिनी कार्यालय, नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी सुर्खेत र नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी अत्तरिया, कैलाली एसएसपीले कमान्ड गरिरहेका छन्। ६ बाहिनीको कमान्ड एसएसपी विनोद श्रेष्ठ र ७ बाहिनीको दिग्विजय सुवेदीले गरिरहेका छन्।

गत पुस २२ देखि नै सशस्त्रका तीन जना डीआईजी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि दरबन्दी रिक्त हुन थालेको थियो। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले एक प्राविधिकसहित डीआईजीका तीन नयाँ दरबन्दीसमेत सिर्जना गरेको थियो। फागुनमा थप एक दरबन्दी रिक्त भएपछि सशस्त्रमा ७ जनाको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो। 

तत्कालीन सरकारले बढुवा गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएको थिएन। अब नयाँ सरकार बनेको पनि एक महिना पुग्न लागिसकेको छ। तर अझै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।

रिक्त डीआईजीमा बढुवा गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पटक–पटक गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता, डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले डीआईजी बढुवा गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए। “नियमानुसार छिट्टै टुंगिने प्रक्रियामा छ, छलफल भइरहेको छ,” उनले भने। 

सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजीहरू कमल गिरी, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्बाङ पुस २२ मा र कुमार न्यौपाने फागुन १ मा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। यीबाहेक डीआईजीका अरु तीन दरबन्दी तत्कालीन सरकारले सिर्जना गरेको थियो। यसरी डीआईजीका सात पद रिक्त हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यो विषय प्रक्रियामा रहेको बताए। “यो विषय अहिले प्रक्रियामा नै छ। विधि र पद्धतिबाट चाडै टुङ्गिन्छ,” उनले भने। 

वैशाख १८ गतेभित्र अहिले रिक्त ७ वटा सिटमा बढुवा भएन भने त्यसपछि थप एक दरबन्दी पनि रिक्त हुनेछ। त्यसो हुँदा बढुवा प्रक्रिया थप केही समय लम्बिन सक्छ। किनभने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल चारवर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकाशमा जाँदै छन्। उनी अवकाशमा गएपछि हालका तीन जना एआईजी नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगरमध्ये एक जना आईजीपी हुनेछन्। यी तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा पौडेल नै छन्। उनी अन्य एआईजी भन्दा ५ महिना अघि नै एआईजी भएका थिए।

त्यसो हुँदा अहिलेका एक डीआईजी एआईजीमा बढुवा हुनेछन् र डीआईजीको थप एक दरबन्दी रिक्त हुन्छ। गृह मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले डीआईजी बढुवा जतिसक्दो चाँडो टुंगो लगाउनु उचित हुने बताए।

“पुस अन्तिम साता रिक्त भएपछि लगत्तै लगत्तै बढुवा गर्न निर्वाचन आचार संहिताले रोकियो। त्यसपछि नयाँ सरकार आउने भएपछि कसैको चासो नै भएन,” उनी भन्छन्, “नयाँ मन्त्री आइसकेपछि सबै बुझ्न समय लाग्यो कि?”  

उनले गृहमन्त्रीको चाहना डीआईजी बढुवालाई पारदर्शी बनाउने देखिएको अनुभव गरेको बताए। “पहिलेदेखि बढुवामा कुनै कमीकमजोरी भएका रहेछन् भने सच्याउने र अहिले बढुवा गरिनेको कार्यक्षमता लगायत हेर्ने भन्ने पनि सुनिएको देखिन्छ,” यसमा गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको अलमलले पनि काम गरेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, “सिनियारिटी अनुसार मात्रै गर्ने भन्यो भने हिजो कतिपयले पावर लगाएर फड्को मारेका थिए। अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो भन्ने होला। अहिले कार्यक्षमता लगायतका आधारमा गरियो भने सिनियरलाई छोडेर जुनियरलाई ल्याइयो भनेर आलोचना होला।” 

बढुवा प्रतिस्पर्धामा रहेका एक एसएसपी तत्काल बढुवा नहुँदा फेरी केही समय लम्बिने बताउँछन्। “नयाँ आईजीपी नियुक्त भइसकेपछि पहिले त रिक्त एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि बल्ल डीआईजीको बढुवा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “लामो समय रिक्त पदमा बढुवा नगर्दा त्यसले वृत्ति विकासमा असर पार्नेदेखि धेरै समस्या हुन्छ।”

डीआईजीले नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यालय एसएसपीले चलाइरहेको भन्दै उनले केही समयमै बाहिनीपतिहरूको एकवर्षे कार्यकाल पुरा हुने समयमा बदली गर्ने डीआईजी नै नहुने बताए। “डीआईजी जानुपर्ने बैठकमा एसएसपी गइरहेका छौँ। हेडक्वार्टरमा एक जना डीआईजी मात्र हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “आईजीपी साबले त शुरूदेखि नै रिक्त डीआईजीमा बढुवाका लागि पहल गरिरहनुभएको हो। तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।” 

आईजीपी अर्यालले लामो समय बढुवा रोक्दा त्यसले संगठन र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने भन्दै निरन्तर विभागीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारको अनिच्छाले ढिलाइ भइरहेको सशस्त्रकै अधिकारीहरू बताउँछन्।  

सुरक्षा निकायमा लामो समय बढुवा रोक्न नहुने नजिर सर्वोच्च अदालतका फैसलाले समेत कायम गरेका छन्। तर सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, नेपाल प्रहरीमा पनि रिक्त पदको समयमा पूर्ति गर्नेतर्फ विगतदेखि नै ढिलाइ गरिँदै आएको देखिन्छ। 

२०७५ जेठ १३ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल (हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश) र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनालको रिटमा फैसला सुनाउँदै समयमा बढुवा नगर्दा कर्मचारीको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकमा मात्र असर नपरी सेवाको निरन्तरता, पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्थाको क्रियाशीलता तथा नेतृत्व र संस्थागत विकास तथा अन्ततोगत्वा प्रहरीको कर्तव्य र सेवामा समेत असर पर्ने उल्लेख गरेको थियो।

“पदपूर्ति समिति र बढुवा समिति लगायतका निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग पूर्वतयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक सिफारिस वा सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि प्रतिस्पर्धालगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई समयमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गरी अनिवार्य रूपमा क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,” उक्त रिटको फैसलामा भनिएको थियो।

बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार सहभागी हुन नपाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेमा उमेरको कारणले अवकाश ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा क्षतिपूर्तिबापत अतिरिक्त सुविधा दिन पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

डीआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बढुवा समिति हुने गर्छ। उक्त समितिमा आईजीपी सदस्य र उनले तोकेको एआईजी सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ। 

७ जना डीआईजीमध्ये प्राविधिकतर्फको दरबन्दीमा भने कानून शाखाका एसएसपी युवराज अर्याल बढुवा हुने निश्चितजस्तै छ। उनी सि.सं. २ टोलीका हुन्। अन्य ६ डीआईजीका लागि नेपाल प्रहरीबाट आएका प्रवीण कँडेलदेखि सि.सं. २ कै एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो टोलीका दुई जना दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्ट डीआईजी भइसकेका छन्। 

एसएसपीहरू दिग्विजय सुवेदी, सुदिरजंग थापा, कमल तिउसिना, भूपेन्द्र केसी, निरकृष्ण अधिकारी, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना डीआईजीको प्रतिस्पर्धामा छन्।

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले ७ जना डीआईजी, ९ जना एसएसपी, १८ जना एसपी, २२ जना डीएसपी, ३७ जना प्रहरी निरीक्षक, ११० जना प्रहरी नायब निरीक्षक, ८५ जना सहायक निरीक्षक र ३५० अन्य तहका पद रिक्त रहेका छन्।