आठ महिनाको विकास खर्च १९ प्रतिशत मात्र

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा १९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्म ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ४७.१८ प्रतिशत हो। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १९.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४.८९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

राजस्व संकलनतर्फ, फागुन मसान्तसम्मको सरकारी राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ४९.८९ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्म ५१.४ प्रतिशत असुली भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५.७८ प्रतिशत असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ भने सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २४.७८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।