अव्यवहारिक नीतिले ३० हजार आयोजना अलपत्र परेको महासंघको दाबी

काठमाडौँ— मुलुकभर सञ्चालित करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनामध्ये ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अव्यवहारिक नीति–नियम र स्रोतको अभावका कारण यति ठूलो संख्यामा विकास निर्माणका काम रोकिएको महासंघको दाबी छ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता शुरू गरिएका करिब एक लाख आयोजनामध्ये ठूलो हिस्सा ठप्प रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। मेलम्ची खानेपानी, नागढुंगा सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई कानूनी जटिलता मुख्य बाधक रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले हालै धनगढीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। फागुन ६ गते आयोजित चुनावी सभामा शाहले निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइलाई लिएर ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि बाटो बन्छ’ भनी दिएको बयानलाई महासंघले ‘असभ्य र उत्तेजक’ भनेको छ।

“निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका यस्ता टिप्पणीले देशभरका ३० हजार व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ,” महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना हुनुपर्छ।”

निर्माण क्षेत्रले २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्दै महासंघले पूर्वाधार विकासका लागि ९ बुँदे रणनीतिक प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। जसमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘लो बिडिङ’ (न्यून कबोल) रोक्ने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणाली र निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने माग समेटिएका छन्।

महासंघले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणको सीमा १० लाख रुपैयाँमा सीमित गर्न र सार्वजनिक खरिद ऐनका विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नियमनकारी निकायमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव र व्यवसायीमाथि हुने असुरक्षाका कारण समग्र अर्थतन्त्र र राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको महासंघले जनाएको छ।

अव्यवहारिक नीति र बजेट अभावका कारण देशभर ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले रास्वपा नेता बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।