वन जोगाएबापत नेपालले ५५ मिलियन डलर पाउने, लिफ कोलिसेनसँग सम्झौता

काठमाडौँ– नेपालले वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासका कदरस्वरूप ‘लिफ कोलिसेन’बाट अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यससँगै नेपाल उक्त गठबन्धनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ। लिफ कोलिसेन ३० भन्दा बढी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका साथै नर्वे, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र कोरिया गणतन्त्रका सरकारहरू सम्मिलित विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो।

यससँगै नेपाल लिफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई ‘तुलनात्मक समायोजन’सहितको कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने विश्वकै पहिलो सरकार पनि बनेको छ। यस व्यवस्थाले नेपालको कार्बन क्रेडिटलाई सिंगापुरको कार्बन कर प्रणाली वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजना (सीओआरएसआईए)जस्ता अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बजारहरूमा प्रयोग गर्न योग्य बनाएको छ। निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म यस्तो तुलनात्मक समायोजनसहित उपलब्ध हुनेछन्।

नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त हुने वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी)को लक्ष्य हासिल गर्न, स्थानीय समुदायको विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनेछ। यसबाट नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी आबद्ध रहेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गर्नेछ।

वन क्षेत्र विस्तारमा हासिल गरेको सफलताका कारण नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लिफका खरिदकर्तालाई लाखौँ टन उच्च–गुणस्तरको उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन हटाउने क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। लिफ कोलिसेनको संयोजक संस्था इमर्जेन्टसँग गरिएको यस सम्झौताअनुसार बेलायत र नर्वे सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख क्रेडिट खरिदको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछन्। थप क्रेडिट विस्तारित खरिद अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसको अन्तिम परिमाण जारी गरिने क्रेडिटको संख्यामा निर्भर रहनेछ। इमर्जेन्टका अनुसार यस सम्झौतामार्फत नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको वित्त प्राप्त गर्न सक्नेछ।

का‍र्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले एशियामा लिफ कोलिसेन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश बन्नुले वन पुनः स्थापना र विस्तारमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई दर्साएको बताए। “हामीले समावेशी रेड प्लस कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ, जसले वन संरक्षणमा संलग्न आदिवासी जनजाति र समुदायलाई उचित प्रतिफल दिनेछ,” उनले भने।

इमर्जेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एरन ब्लूमगार्डेनले नेपालसँगको यो सहकार्यले स्वस्थ वन र स्थानीय समुदायसँगको साझेदारी दिगो आयको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको उल्लेख गरे।

नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले लिफबाट प्राप्त हुने आम्दानी आदिवासी र स्थानीय समुदायमा न्यायोचित रूपमा बाँडिनेमा आशा व्यक्त गरे। त्यस्तै, फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षणमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई यस सम्झौताले उचित प्रतिफल दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे। बेलायतका राजदूत रोब फेनले यो सम्झौताले नेपालमा वन संरक्षण र दिगो जीविकोपार्जन दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए।

नर्वेका राजदूत ड्याग्नी म्योसले नेपालले वन विनाश न्यूनीकरणमा गरेको प्रगति सराहनीय रहेको चर्चा गर्दै यस सम्झौतामा सहयोग गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताइन्। रेड आईसीका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीले आगामी प्रयासहरू वन विनाश न्यूनीकरण, पुनः स्थापना र दिगो वन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। रिकोफ्टकी देशीय निर्देशक सुधा खड्काले यो सम्झौताले स्वस्थ वनमा आधारित दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भविष्यका प्रयासलाई थप बल पुर्‍याउने धारणा राखिन्।